Published By : Admin | August 18, 2021 | 23:54 IST
Share
വടക്കുകിഴക്കന്‍ മേഖലയിലും ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ ദ്വീപുകളിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതി
11,040 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികവിഹിതത്തില്‍ 8,844 കോടി രൂപയും കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റിന്റേത്
എണ്ണ വിത്തുകളുടെയും എണ്ണപ്പനയുടെയും വിസ്തൃതിയും ഉല്‍പ്പാദനക്ഷമതയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധ
വിത്തുതോട്ടങ്ങള്‍ക്കായി വടക്ക്-കിഴക്ക്, ആന്‍ഡമാന്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക സഹായം
ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ബഞ്ചുകളില്‍ എണ്ണപ്പന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നിശ്ചിത വില ഉറപ്പ്
പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ, എണ്ണപ്പനയുടെ കാര്യത്തില്‍ പുതിയ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നല്‍കി. 'ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളുടെ ദേശീയ ദൗത്യം-എണ്ണപ്പന (എന്‍എംഇഒ-ഒപി) എന്നു പേരിട്ട പദ്ധതി വടക്കുകിഴക്കന്‍ മേഖലയിലും ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ ദ്വീപുകളിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നല്‍കും. ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളുടെ ഇറക്കുമതി വളരെയേറെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാല്‍, ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളുടെ ആഭ്യന്തര ഉല്‍പ്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടത് പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. അതില്‍ എണ്ണപ്പനയുടെ വിസ്തൃതിയും ഉല്‍പ്പാദനക്ഷമതയും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.
പദ്ധതിക്കായുള്ള 11,040 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക വിഹിതത്തില്‍ 8,844 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റിന്റെയും 2,196 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും വിഹിതമാണ്. ഇതില്‍ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിംഗും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, 2025-26 വരെ എണ്ണപ്പനയ്ക്കായി 6.5 ലക്ഷം ഹെക്ടര്‍ അധിക വിസ്തീര്‍ണ്ണം ഒരുക്കും. അതുവഴി 10 ലക്ഷം ഹെക്ടര്‍ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ക്രൂഡ് പാം ഓയില്‍ (സിപിഒ) ഉത്പാദനം 2025-26 ഓടെ 11.20 ലക്ഷം ടണ്ണും 2029-30 ഓടെ 28 ലക്ഷം ടണ്ണും ആയി ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഈ പദ്ധതി എണ്ണപ്പന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. മൂലധന നിക്ഷേപം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇറക്കുമതി ആശ്രിതത്വം കുറച്ച് കര്‍ഷകരുടെ വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
1991-92 മുതല്‍, എണ്ണ വിത്തുകളുടെയും എണ്ണപ്പനയുടെയും ഉത്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റ് നിരവധി ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണക്കുരു ഉത്പാദനം 2014-15 ല്‍ 275 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നത് 2020-21 ല്‍ 365.65 ലക്ഷം ടണ്ണായി ഉയര്‍ന്നു. പാം ഓയില്‍ ഉല്‍പാദന സാധ്യതകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, 2020 ല്‍, ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓയില്‍ പാം റിസര്‍ച്ച് (ഐഐഒപിആര്‍) എണ്ണപ്പന കൃഷിയില്‍ മൂല്യനിര്‍ണയം നടത്തി. ഏകദേശം 28 ലക്ഷം ഹെക്ടറില്‍ നടത്തിയ മൂല്യനിര്‍ണയത്തില്‍ എണ്ണപ്പന കൃഷിയിലും ക്രൂഡ് പാം ഓയില്‍ ഉല്‍പാദനത്തിലും വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി. നിലവില്‍ 3.70 ലക്ഷം ഹെക്ടര്‍ മാത്രമാണ് എണ്ണപ്പന കൃഷിക്കായുള്ളത്. ഓയില്‍ പാം മറ്റ് എണ്ണ വിത്ത് വിളകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഹെക്ടറിന് 10 മുതല്‍ 46 മടങ്ങ് വരെ എണ്ണ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ഹെക്ടറില്‍ 4 ടണ്‍ എണ്ണയുടെ ഉല്‍പ്പാദനം നടക്കും. അതിനാല്‍, ഇതിന്റെ കൃഷിക്ക് വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ്, ഇപ്പോഴും സിപിഒ യുടെ 98 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുത്ത്, രാജ്യത്ത് സിപിഒയുടെ വിസ്തൃതിയും ഉല്‍പാദനവും കൂടുതല്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ആരംഭിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്. നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി നിലവിലെ ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ദൗത്യം-ഓയില്‍ പാം പരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും.
രണ്ട് പ്രധാന മേഖലകളാണ് പദ്ധതിയില്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. എണ്ണപ്പന കര്‍ഷകര്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ബഞ്ചുകളില്‍ (എഫ്എഫ്ബി) നിന്നാണ് എണ്ണ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. നിലവില്‍ ഈ എഫ്എഫ്ബികളുടെ വില അന്താരാഷ്ട്ര സിപിഒ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എഫ്എഫ്ബികള്‍ക്കായി ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റ് എണ്ണപ്പന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നിശ്ചിത വില ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നത്. ഇത് വയബിലിറ്റി പ്രൈസ് (വിപി) എന്നറിയപ്പെടും. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര സിപിഒ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളില്‍ നിന്ന് കര്‍ഷകരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അസ്ഥിരതയില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിപി കഴിഞ്ഞ 5 വര്‍ഷത്തെ സിപിഒയുടെ വാര്‍ഷിക ശരാശരി വിലയായിരിക്കും. നവംബര്‍ 1 മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 31 വരെയുള്ള ഓയില്‍ പാം വര്‍ഷത്തില്‍ വാര്‍ഷികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഈ വില നിശ്ചയിക്കും. ഈ ഉറപ്പ് ഇന്ത്യന്‍ എണ്ണപ്പന കര്‍ഷകരില്‍ ആത്മവിശ്വാസം വളര്‍ത്തുകയും കൂടുതല്‍ മേഖലകളില്‍ കൃഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി കൂടുതല്‍ പാം ഓയില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ഫോര്‍മുല വിലയും (എഫ്പി) നിശ്ചയിക്കും. അത് സിപിഒയുടെ 14.3% ആയിരിക്കും. ഈ വില ഓരോ മാസവും നിശ്ചയിക്കും. ഈ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ടിംഗ്, ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഡിബിടിയായി കര്‍ഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് നല്‍കും.
കര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള ഉറപ്പ് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും; കൂടാതെ സിപിഒ വിലയുടെ 14.3% നല്‍കാന്‍ വ്യവസായമേഖലയെ നിര്‍ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നീടത് 15.3% ആയി ഉയരും. വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ആന്‍ഡമാനും ഉത്തേജനം നല്‍കുന്നതിന്, കര്‍ഷകര്‍ക്ക് തുല്യമായി പണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് സിപിഒ വിലയുടെ 2% അധിക ചെലവ് വഹിക്കും. ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ച സംവിധാനം സ്വീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് പദ്ധതിയില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ഇതിനായി അവര്‍ കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റുമായി ധാരണാപത്രത്തില്‍ ഒപ്പിടും.
പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം ഇടപെടലുകളില്‍ സഹായം ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. എണ്ണപ്പന നടുന്നതിനുള്ള സാമഗ്രികളില്‍ ഗണ്യമായ വര്‍ദ്ധന വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഹെക്ടറിന് 12,000 രൂപയില്‍ നിന്ന് 29000 രൂപയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. പഴയ തോട്ടങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി പഴയ തോട്ടങ്ങള്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ ഒരു ചെടിക്ക് 250 രൂപ പ്രത്യേക സഹായം നല്‍കും.
രാജ്യത്ത് പ്ലാന്റിങ് സാമ്രഗികളുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന്, വിത്ത് തോട്ടങ്ങള്‍ക്ക് 15 ഹെക്ടറിന് 80 ലക്ഷം രൂപ വരെ സഹായം നല്‍കും. വടക്കുകിഴക്കന്‍, ആന്‍ഡമാന്‍ മേഖലകളില്‍ 15 ഹെക്ടറിന് 100 ലക്ഷം രൂപയാണ് നല്‍കുക. കൂടാതെ, വിത്ത് തോട്ടങ്ങള്‍ക്കുള്ള സഹായം യഥാക്രമം ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങള്‍, നോര്‍ത്ത്-ഈസ്റ്റ് & ആന്‍ഡമാന്‍ മേഖലകള്‍ക്ക് യഥാക്രമം 40 ലക്ഷം രൂപയും 50 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. ഹാഫ് മൂണ്‍ ടെറസ് കൃഷി, ജൈവവേലി, ഭൂമിവൃത്തിയാക്കല്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ആന്‍ഡമാന്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ സഹായം നല്‍കും. വ്യവസായത്തിനായുള്ള മൂലധന സഹായത്തിന്, വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ആന്‍ഡമാനും, ഉയര്‍ന്ന ശേഷിക്കായി കൂടുതല്‍ പരിഗണന നല്‍കും. ഇത് ഈ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യവസായത്തെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ സഹായിക്കും.
Text of PM Modi's address at the Parliament of Guyana
November 21, 2024
Share
Hon’ble Speaker, मंज़ूर नादिर जी, Hon’ble Prime Minister,मार्क एंथनी फिलिप्स जी, Hon’ble, वाइस प्रेसिडेंट भरत जगदेव जी, Hon’ble Leader of the Opposition, Hon’ble Ministers, Members of the Parliament, Hon’ble The चांसलर ऑफ द ज्यूडिशियरी, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों,
गयाना की इस ऐतिहासिक पार्लियामेंट में, आप सभी ने मुझे अपने बीच आने के लिए निमंत्रित किया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। कल ही गयाना ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं इस सम्मान के लिए भी आप सभी का, गयाना के हर नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गयाना का हर नागरिक मेरे लिए ‘स्टार बाई’ है। यहां के सभी नागरिकों को धन्यवाद! ये सम्मान मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करता हूं।
साथियों,
भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता, मिट्टी का है, पसीने का है,परिश्रम का है करीब 180 साल पहले, किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में,सुख में,कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता, आत्मीयता से भरा रहा है। India Arrival Monument इसी आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। अब से कुछ देर बाद, मैं वहां जाने वाला हूं,
साथियों,
आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला था। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं, जहां तामझाम हो, चकाचौंध हो। लेकिन मुझे गयाना की विरासत को, यहां के इतिहास को जानना था,समझना था, आज भी गयाना में कई लोग मिल जाएंगे, जिन्हें मुझसे हुई मुलाकातें याद होंगीं, मेरी तब की यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, यहां क्रिकेट का पैशन, यहां का गीत-संगीत, और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता, वो है चटनी, चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है,
साथियों,
बहुत कम ऐसा होता है, जब आप किसी दूसरे देश में जाएं,और वहां का इतिहास आपको अपने देश के इतिहास जैसा लगे,पिछले दो-ढाई सौ साल में भारत और गयाना ने एक जैसी गुलामी देखी, एक जैसा संघर्ष देखा, दोनों ही देशों में गुलामी से मुक्ति की एक जैसी ही छटपटाहट भी थी, आजादी की लड़ाई में यहां भी,औऱ वहां भी, कितने ही लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, यहां गांधी जी के करीबी सी एफ एंड्रूज हों, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह हों, सभी ने गुलामी से मुक्ति की ये लड़ाई मिलकर लड़ी,आजादी पाई। औऱ आज हम दोनों ही देश,दुनिया में डेमोक्रेसी को मज़बूत कर रहे हैं। इसलिए आज गयाना की संसद में, मैं आप सभी का,140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं, मैं गयाना संसद के हर प्रतिनिधि को बधाई देता हूं। गयाना में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आपका हर प्रयास, दुनिया के विकास को मजबूत कर रहा है।
साथियों,
डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच, हमें आज वैश्विक परिस्थितियों पर भी लगातार नजर ऱखनी है। जब भारत और गयाना आजाद हुए थे, तो दुनिया के सामने अलग तरह की चुनौतियां थीं। आज 21वीं सदी की दुनिया के सामने, अलग तरह की चुनौतियां हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं और संस्थाएं,ध्वस्त हो रही हैं, कोरोना के बाद जहां एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ना था, दुनिया दूसरी ही चीजों में उलझ गई, इन परिस्थितियों में,आज विश्व के सामने, आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है-"Democracy First- Humanity First” "Democracy First की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो,सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। Humanity First” की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है, जब हम Humanity First को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं, तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले होते हैं।
साथियों,
हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत हैं कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हर उतार-चढ़ाव में हमारा संबल बनती हैं। एक इंक्लूसिव सोसायटी के निर्माण में डेमोक्रेसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं। नागरिकों का कोई भी मत-पंथ हो, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, डेमोक्रेसी हर नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा की,उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी देती है। और हम दोनों देशों ने मिलकर दिखाया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कानून नहीं है,सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, हमने दिखाया है कि डेमोक्रेसी हमारे DNA में है, हमारे विजन में है, हमारे आचार-व्यवहार में है।
साथियों,
हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच,हमें सिखाती है कि हर देश,हर देश के नागरिक उतने ही अहम हैं, इसलिए, जब विश्व को एकजुट करने की बात आई, तब भारत ने अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान One Earth, One Family, One Future का मंत्र दिया। जब कोरोना का संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने One Earth, One Health का संदेश दिया। जब क्लाइमेट से जुड़े challenges में हर देश के प्रयासों को जोड़ना था, तब भारत ने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का विजन रखा, जब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हुए, तब भारत ने CDRI यानि कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रज़ीलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का initiative लिया। जब दुनिया में pro-planet people का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना था, तब भारत ने मिशन LiFE जैसा एक global movement शुरु किया,
साथियों,
"Democracy First- Humanity First” की इसी भावना पर चलते हुए, आज भारत विश्वबंधु के रूप में विश्व के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी संकट हो, हमारा ईमानदार प्रयास होता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचे। आपने कोरोना का वो दौर देखा है, जब हर देश अपने-अपने बचाव में ही जुटा था। तब भारत ने दुनिया के डेढ़ सौ से अधिक देशों के साथ दवाएं और वैक्सीन्स शेयर कीं। मुझे संतोष है कि भारत, उस मुश्किल दौर में गयाना की जनता को भी मदद पहुंचा सका। दुनिया में जहां-जहां युद्ध की स्थिति आई,भारत राहत और बचाव के लिए आगे आया। श्रीलंका हो, मालदीव हो, जिन भी देशों में संकट आया, भारत ने आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के मदद की, नेपाल से लेकर तुर्की और सीरिया तक, जहां-जहां भूकंप आए, भारत सबसे पहले पहुंचा है। यही तो हमारे संस्कार हैं, हम कभी भी स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़े, हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम Resources पर कब्जे की, Resources को हड़पने की भावना से हमेशा दूर रहे हैं। मैं मानता हूं,स्पेस हो,Sea हो, ये यूनीवर्सल कन्फ्लिक्ट के नहीं बल्कि यूनिवर्सल को-ऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय,Conflict का नहीं है, ये समय, Conflict पैदा करने वाली Conditions को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेरेरिज्म, ड्रग्स, सायबर क्राइम, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। और ये तभी संभव है, जब हम Democracy First- Humanity First को सेंटर स्टेज देंगे।
साथियों,
भारत ने हमेशा principles के आधार पर, trust और transparency के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया, तो हमारे global goals कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है – Every Nation Matters ! इसलिए भारत, आयलैंड नेशन्स को Small Island Nations नहीं बल्कि Large ओशिन कंट्रीज़ मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आयलैंड देशों के लिए सागर Platform बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नीयत से भारत ने जी-20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को जी-20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया।
साथियों,
आज भारत, हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है,शांति के पक्ष में खड़ा है, इसी भावना के साथ आज भारत, ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत का मत है कि ग्लोबल साउथ ने अतीत में बहुत कुछ भुगता है। हमने अतीत में अपने स्वभाव औऱ संस्कारों के मुताबिक प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति की। लेकिन कई देशों ने Environment को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास किया। आज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत, ग्लोबल साउथ के देशों को चुकानी पड़ रही है। इस असंतुलन से दुनिया को निकालना बहुत आवश्यक है।
साथियों,
भारत हो, गयाना हो, हमारी भी विकास की आकांक्षाएं हैं, हमारे सामने अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन देने के सपने हैं। इसके लिए ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज़ बहुत ज़रूरी है। ये समय ग्लोबल साउथ के देशों की Awakening का समय है। ये समय हमें एक Opportunity दे रहा है कि हम एक साथ मिलकर एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं। और मैं इसमें गयाना की,आप सभी जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी भूमिका देख रहा हूं।
साथियों,
यहां अनेक women members मौजूद हैं। दुनिया के फ्यूचर को, फ्यूचर ग्रोथ को, प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर दुनिया की आधी आबादी है। बीती सदियों में महिलाओं को Global growth में कंट्रीब्यूट करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। इसके कई कारण रहे हैं। ये किसी एक देश की नहीं,सिर्फ ग्लोबल साउथ की नहीं,बल्कि ये पूरी दुनिया की कहानी है। लेकिन 21st सेंचुरी में, global prosperity सुनिश्चित करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए, अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान, भारत ने Women Led Development को एक बड़ा एजेंडा बनाया था।
साथियों,
भारत में हमने हर सेक्टर में, हर स्तर पर, लीडरशिप की भूमिका देने का एक बड़ा अभियान चलाया है। भारत में हर सेक्टर में आज महिलाएं आगे आ रही हैं। पूरी दुनिया में जितने पायलट्स हैं, उनमें से सिर्फ 5 परसेंट महिलाएं हैं। जबकि भारत में जितने पायलट्स हैं, उनमें से 15 परसेंट महिलाएं हैं। भारत में बड़ी संख्या में फाइटर पायलट्स महिलाएं हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी साइंस, टेक्नॉलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानि STEM graduates में 30-35 परसेंट ही women हैं। भारत में ये संख्या फोर्टी परसेंट से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज भारत के बड़े-बड़े स्पेस मिशन की कमान महिला वैज्ञानिक संभाल रही हैं। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत ने अपनी पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का भी कानून पास किया है। आज भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अलग-अलग लेवल्स पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हमारे यहां लोकल लेवल पर पंचायती राज है, लोकल बॉड़ीज़ हैं। हमारे पंचायती राज सिस्टम में 14 लाख से ज्यादा यानि One point four five मिलियन Elected Representatives, महिलाएं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, गयाना की कुल आबादी से भी करीब-करीब दोगुनी आबादी में हमारे यहां महिलाएं लोकल गवर्नेंट को री-प्रजेंट कर रही हैं।
साथियों,
गयाना Latin America के विशाल महाद्वीप का Gateway है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर, भारत और Caricom की Partnership को और बेहतर बना सकते हैं। कल ही गयाना में India-Caricom Summit का आयोजन हुआ है। हमने अपनी साझेदारी के हर पहलू को और मजबूत करने का फैसला लिया है।
साथियों,
गयाना के विकास के लिए भी भारत हर संभव सहयोग दे रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, यहां की कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश हो भारत और गयाना मिलकर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा दी गई ferry हो, एयरक्राफ्ट हों, ये आज गयाना के बहुत काम आ रहे हैं। रीन्युएबल एनर्जी के सेक्टर में, सोलर पावर के क्षेत्र में भी भारत बड़ी मदद कर रहा है। आपने t-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन किया है। भारत को खुशी है कि स्टेडियम के निर्माण में हम भी सहयोग दे पाए।
साथियों,
डवलपमेंट से जुड़ी हमारी ये पार्टनरशिप अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। भारत की Energy डिमांड तेज़ी से बढ़ रही हैं, और भारत अपने Sources को Diversify भी कर रहा है। इसमें गयाना को हम एक महत्वपूर्ण Energy Source के रूप में देख रहे हैं। हमारे Businesses, गयाना में और अधिक Invest करें, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
साथियों,
आप सभी ये भी जानते हैं, भारत के पास एक बहुत बड़ी Youth Capital है। भारत में Quality Education और Skill Development Ecosystem है। भारत को, गयाना के ज्यादा से ज्यादा Students को Host करने में खुशी होगी। मैं आज गयाना की संसद के माध्यम से,गयाना के युवाओं को, भारतीय इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। Collaborate Globally And Act Locally, हम अपने युवाओं को इसके लिए Inspire कर सकते हैं। हम Creative Collaboration के जरिए Global Challenges के Solutions ढूंढ सकते हैं।
साथियों,
गयाना के महान सपूत श्री छेदी जगन ने कहा था, हमें अतीत से सबक लेते हुए अपना वर्तमान सुधारना होगा और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करनी होगी। हम दोनों देशों का साझा अतीत, हमारे सबक,हमारा वर्तमान, हमें जरूर उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं आप सभी को भारत आने के लिए भी निमंत्रित करूंगा, मुझे गयाना के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करते हुए खुशी होगी। मैं एक बार फिर गयाना की संसद का, आप सभी जनप्रतिनिधियों का, बहुत-बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
