ಗುಜರಾತ್‌ನ ಕೆವಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 80 ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮಾವೇಶದ ಸಮಾರೋಪ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. 2008 ರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರನ್ನು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಯೋಧರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, ಇಂದು ಭಾರತವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮೋದಿ ಅವರು, 1970 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಘನತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಲೇ ದೊರೆಯಿತು, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ನಂತರ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ 130 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಕ್ತಿಯು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದಕ ದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು ತಮ್ಮ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಯೋಜನೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್‌ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಅವರು, ಅದು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜನರನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿಸಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಮೋದಿ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕುಗಳು, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಇರುವ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಹಕ್ಕುಗಳು ತಂತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೆವೈಸಿ–ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಬುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆವೈಸಿ– ನಿಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಬುದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳ ಭಾಷೆ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಪ್ರತಿ ಕಾನೂನಿನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಹಳೆಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಲೋಕಸಭೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಸತ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
ऐसे अनेक प्रतिनिधियों ने भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था
देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था: PM
आज की तारीख, देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ जुड़ी हुई है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर धाबा बोल दिया था।
इस हमले में अनेक भारतीयों की मृत्यु हुई थी। कई और देशों के लोग मारे गए थे।
मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं: PM
मैं आज मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को एक छोटे से क्षेत्र में समेट देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षाबलों का भी वंदन करता हूं: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबांज भी शहीद हुए थे। मैं उन्हें नमन करता हूं।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
आज का भारत नई नीति-नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है: PM
संविधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मर्यादा तक सबकुछ संविधान में ही वर्णित है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
70 के दशक में हमने देखा था कि कैसे separation of power की मर्यादा को भंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसका जवाब भी देश को संविधान से ही मिला: PM
इमरजेंसी के उस दौर के बाद Checks and Balances का सिस्टम मज़बूत से मज़बूत होता गया।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े: PM
भारत की 130 करोड़ से ज्यादा जनता ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है,
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
उसकी एक बड़ी वजह, सभी भारतीयों का संविधान के तीनों अंगों पर पूर्ण विश्वास है।
इस विश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर काम भी हुआ है: PM
इस दौरान संसद के दोनों सदनों में तय समय से ज्यादा काम हुआ है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
सांसदों ने अपने वेतन में भी कटौती करके अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
अनेक राज्यों के विधायकों ने भी अपने वेतन का कुछ अंश देकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दिया है: PM
कोरोना के इसी समय में हमारी चुनाव प्रणाली की मजबूती भी दुनिया ने देखी है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
इतने बड़े स्तर पर चुनाव होना, समय पर परिणाम आना, सुचारु रूप से नई सरकार का बनना, ये इतना भी आसान नहीं है।
हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है, वो ऐसे हर मुश्किल कार्यों को आसान बनाती है: PM
केवड़िया प्रवास के दौरान आप सभी ने सरदार सरोवर डैम की विशालता देखी है, भव्यता देखी है, उसकी शक्ति देखी है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
लेकिन इस डैम का काम बरसों तक अटका रहा, फंसा रहा।
आज इस डैम का लाभ गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोगों को हो रहा है: PM
इस बांध से गुजरात की 18 लाख हेक्टेयर जमीन को, राजस्थान की 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हुई है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
गुजरात के 9 हजार से ज्यादा गांव, राजस्थान और गुजरात के अनेकों छोटे-बड़े शहरों को घरेलू पानी की सप्लाई इसी सरदार सरोवर बांध की वजह से हो पा रही है: PM
ये सब बरसों पहले भी हो सकता था।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
लेकिन बरसों तक जनता इनसे वंचित रही।
जिन लोगों ने ऐसा किया, उन्हें कोई पश्चाताप भी नहीं है।
इतना बड़ा राष्ट्रीय नुकसान हुआ, लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है।
हमें देश को इस प्रवृत्ति से बाहर निकालना है: PM
हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है और हमारा भी ये निरंतर प्रयास है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
ये तभी संभव है जब हम सभी अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे, अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे: PM
Our Constitution has many features but one very special feature is the importance given to duties.
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
Mahatma Gandhi was very keen about this.
He saw a close link between rights & duties.
He felt that once we perform our duties, rights will automatically be safeguarded: PM
अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
आजकल आप लोग सुनते हैं KYC..
Know Your Customer डिजिटल सुरक्षा का अहम पहलू है।
उसी तरह KYC यानि Know Your Constitution हमारे संवैधानिक सुरक्षा कवच को भी मज़बूत कर सकता है: PM
हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
हम भारत के लोगों ने ये संविधान खुद को दिया है।
इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, ये सुनिश्चित करना होगा: PM
हमारे यहां बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा, उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए वो कानून बना है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
मुश्किल शब्द, लंबी-लंबी लाइनें, बड़े-बड़े पैराग्राफ, क्लॉज-सब क्लॉज, यानि जाने-अनजाने एक मुश्किल जाल बन जाता है: PM
समय के साथ जो कानून अपना महत्व खो चुके हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
बीते सालों में ऐसे सैकड़ों कानून हटाए जा चुके हैं।
क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जिससे पुराने कानूनों में संशोधन की तरह, पुराने कानूनों को रिपील करने की प्रक्रिया स्वत: चलती रहे?: PM
