Published By : Admin |
September 29, 2021 | 16:18 IST
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ಇಸಿಜಿಸಿಯ ಅಪಾಯ ತಾಳಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 88,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಂಡವಾಳ ಪುನರ್ಧನ ಮತ್ತು ಐಪಿಒ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಫ್ತುಗಳ ಉತ್ತೇಜನ
ಔಪಚಾರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ 2.6 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ 59 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನೆರವು
ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸರಣಿ ರಫ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ
ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ (2015-20) 31 ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿಗಳ ಪಾವತಿಗೆ 56,027 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ
2021-22ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12,454 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಂಜೂರು ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ (RoDTEP) ಯೋಜನೆ ಆರಂಭ
ವ್ಯಾಪಾರದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರಿಂದ ಎಫ್‌ಟಿಎ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ
ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು
ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ದೂತವಾಸಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಇಂದು ಇಸಿಜಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ (ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ಸಾಲ ಖಾತ್ರಿ ನಿಗಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು) ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2021-2022 ರಿಂದ 2025- 2026 ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದವರೆಗೆ, 4,400 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಂಡವಾಳ ಪುನರ್ಧನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಅನುಮೋದಿತ ಪುನರ್ಧನ ಮತ್ತು ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಇಸಿಜಿಸಿಯ ತಾಳಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಅಪಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಮಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 1957 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಇಸಿಜಿಸಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದು ರಫ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ರಫ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಲದ ಅಪಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸಿಜಿಸಿ ತನ್ನ ಅನುಭವ, ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಲಯಗಳ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರಫ್ತುದಾರರ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಸಿಜಿಸಿ ಅಪಾರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪುನರುಜ್ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸಿಜಿಸಿಯಲ್ಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಪುನರ್ಧನವು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ರಫ್ತು-ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 88,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳವರೆಗೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಂಡರ್‌ರೈಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇಸಿಜಿಸಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 'ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 5.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ರಫ್ತುಗಳು 2.6 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ (ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ) 59 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಸಿಜಿಸಿ - ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಇಸಿಜಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಸಾಲವಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.85 ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಗ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಸಿಜಿಸಿ ಬೆಂಬಲಿತ ರಫ್ತು 2020-21ರಲ್ಲಿ 6.02 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು ಭಾರತದ ಸರಕು ರಫ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಶೇ.28 ಆಗಿದೆ
31/3/2021 ರ ವೇಳೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಸಾಲ ವಿಮೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 7,372 ಮತ್ತು 9,535 ಲಾಭ ಪಡೆದ ವಿಭಿನ್ನ ರಫ್ತುದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.97 ರಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರಫ್ತುದಾರರು
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.50 ರಷ್ಟನ್ನು ಇಸಿಜಿಸಿ ವಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು 22 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (12 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು 10 ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು)
ಇಸಿಜಿಸಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ವಿದೇಶಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ
ಇದು ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ 7,500 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೈಮುಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದೆ
ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ (ಎಟಿಐ) ನಲ್ಲಿ 11.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ಇಸಿಜಿಸಿ ನಿರಂತರ ಲಾಭ ತೋರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ (2015-20) ಯನ್ನು 30-09-2021 ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಒದಗಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಲುಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ರೂ 56,027 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ - ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ (RoDTEP). 2021-22 ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಹಣ ರೂ 12,454 ಕೋಟಿ. ತೆರಿಗೆಗಳು/ ಸುಂಕಗಳು/ ಸುಂಕಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮರುಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ.
ಆರ್‌ಒಎಸ್‌ಸಿಟಿಎಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ/ ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ವಿನಾಯ್ತಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರಿಂದ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೃಷಿ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಸಮಗ್ರ "ಕೃಷಿ ರಫ್ತು ನೀತಿ" ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿದೆ
12 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು/ತಯಾರಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ದೂತವಾಸಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಫ್ತು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (ಟಿಐಇಎಸ್), ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಉಪಕ್ರಮಗಳು (ಎಂಎಐ) ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೆರವು (ಟಿಎಂಎ) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Today, India is not just a Nation of Dreams but also a Nation That Delivers: PM Modi in TV9 Summit
March 28, 2025
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Today, the world's eyes are on India: PM
India's youth is rapidly becoming skilled and driving innovation forward: PM
"India First" has become the mantra of India's foreign policy: PM
Today, India is not just participating in the world order but also contributing to shaping and securing the future: PM
India has given Priority to humanity over monopoly: PM
Today, India is not just a Nation of Dreams but also a Nation That Delivers: PM
श्रीमान रामेश्वर गारु जी, रामू जी, बरुन दास जी, TV9 की पूरी टीम, मैं आपके नेटवर्क के सभी दर्शकों का, यहां उपस्थित सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं, इस समिट के लिए बधाई देता हूं।
TV9 नेटवर्क का विशाल रीजनल ऑडियंस है। और अब तो TV9 का एक ग्लोबल ऑडियंस भी तैयार हो रहा है। इस समिट में अनेक देशों से इंडियन डायस्पोरा के लोग विशेष तौर पर लाइव जुड़े हुए हैं। कई देशों के लोगों को मैं यहां से देख भी रहा हूं, वे लोग वहां से वेव कर रहे हैं, हो सकता है, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां नीचे स्क्रीन पर हिंदुस्तान के अनेक शहरों में बैठे हुए सब दर्शकों को भी उतने ही उत्साह, उमंग से देख रहा हूं, मेरी तरफ से उनका भी स्वागत है।
साथियों,
आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाएं, वहां के लोग भारत को लेकर एक नई जिज्ञासा से भरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो देश 70 साल में ग्यारहवें नंबर की इकोनॉमी बना, वो महज 7-8 साल में पांचवे नंबर की इकोनॉमी बन गया? अभी IMF के नए आंकड़े सामने आए हैं। वो आंकड़े कहते हैं कि भारत, दुनिया की एकमात्र मेजर इकोनॉमी है, जिसने 10 वर्षों में अपने GDP को डबल किया है। बीते दशक में भारत ने दो लाख करोड़ डॉलर, अपनी इकोनॉमी में जोड़े हैं। GDP का डबल होना सिर्फ आंकड़ों का बदलना मात्र नहीं है। इसका impact देखिए, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, और ये 25 करोड़ लोग एक नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये नियो मिडिल क्लास, एक प्रकार से नई ज़िंदगी शुरु कर रहा है। ये नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसको वाइब्रेंट बना रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे भारत में है। ये युवा, तेज़ी से स्किल्ड हो रहा है, इनोवेशन को गति दे रहा है। और इन सबके बीच, भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र बन गया है- India First, एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी, सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो, Equi-Distance की पॉलिसी, आज के भारत की पॉलिसी है, सबके समान रूप से करीब होकर चलो, Equi-Closeness की पॉलिसी। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को, जैसा महत्व आज दे रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज दुनिया की नजर भारत पर है, आज दुनिया जानना चाहती है, What India Thinks Today.
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साथियों,
भारत आज, वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, बल्कि फ्यूचर को शेप और सेक्योर करने में योगदान दे रहा है। दुनिया ने ये कोरोना काल में अच्छे से अनुभव किया है। दुनिया को लगता था कि हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचने में ही, कई-कई साल लग जाएंगे। लेकिन भारत ने हर आशंका को गलत साबित किया। हमने अपनी वैक्सीन बनाई, हमने अपने नागरिकों का तेज़ी से वैक्सीनेशन कराया, और दुनिया के 150 से अधिक देशों तक दवाएं और वैक्सीन्स भी पहुंचाईं। आज दुनिया, और जब दुनिया संकट में थी, तब भारत की ये भावना दुनिया के कोने-कोने तक पहुंची कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारा तौर-तरीका क्या है।
साथियों,
अतीत में दुनिया ने देखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भी कोई वैश्विक संगठन बना, उसमें कुछ देशों की ही मोनोपोली रही। भारत ने मोनोपोली नहीं बल्कि मानवता को सर्वोपरि रखा। भारत ने, 21वीं सदी के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन्स के गठन का रास्ता बनाया, और हमने ये ध्यान रखा कि सबकी भागीदारी हो, सबका योगदान हो। जैसे प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है। देश कोई भी हो, इन आपदाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होता है। आज ही म्यांमार में जो भूकंप आया है, आप टीवी पर देखें तो बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, ब्रिज टूट रहे हैं। और इसलिए भारत ने Coalition for Disaster Resilient Infrastructure - CDRI नाम से एक वैश्विक नया संगठन बनाने की पहल की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने का संकल्प है। भारत का प्रयास है, प्राकृतिक आपदा से, पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स, पावर ग्रिड, ऐसा हर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे, सुरक्षित निर्माण हो।
साथियों,
भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हर देश का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। ऐसी ही एक चुनौती है, हमारे एनर्जी रिसोर्सेस की। इसलिए पूरी दुनिया की चिंता करते हुए भारत ने International Solar Alliance (ISA) का समाधान दिया है। ताकि छोटे से छोटा देश भी सस्टेनबल एनर्जी का लाभ उठा सके। इससे क्लाइमेट पर तो पॉजिटिव असर होगा ही, ये ग्लोबल साउथ के देशों की एनर्जी नीड्स को भी सिक्योर करेगा। और आप सबको ये जानकर गर्व होगा कि भारत के इस प्रयास के साथ, आज दुनिया के सौ से अधिक देश जुड़ चुके हैं।
साथियों,
बीते कुछ समय से दुनिया, ग्लोबल ट्रेड में असंतुलन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी challenges का सामना कर रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी भारत ने दुनिया के साथ मिलकर नए प्रयास शुरु किए हैं। India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC), ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट, कॉमर्स और कनेक्टिविटी के माध्यम से एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ेगा। इससे आर्थिक संभावनाएं तो बढ़ेंगी ही, दुनिया को अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स भी मिलेंगे। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी और मजबूत होगी।
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साथियों,
ग्लोबल सिस्टम्स को, अधिक पार्टिसिपेटिव, अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए भी भारत ने अनेक कदम उठाए हैं। और यहीं, यहीं पर ही भारत मंडपम में जी-20 समिट हुई थी। उसमें अफ्रीकन यूनियन को जी-20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, जो भारत की प्रेसीडेंसी में पूरी हुई। आज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन्स में भारत, ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज़ बन रहा है। International Yoga Day, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क, ऐसे कितने ही क्षेत्रों में भारत के प्रयासों ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, और ये तो अभी शुरूआत है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का सामर्थ्य नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है।
साथियों,
21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। इन 25 सालों में 11 साल हमारी सरकार ने देश की सेवा की है। और जब हम What India Thinks Today उससे जुड़ा सवाल उठाते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि Past में क्या सवाल थे, क्या जवाब थे। इससे TV9 के विशाल दर्शक समूह को भी अंदाजा होगा कि कैसे हम, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक, Aspirations से Achievement तक, Desperation से Development तक पहुंचे हैं। आप याद करिए, एक दशक पहले, गांव में जब टॉयलेट का सवाल आता था, तो माताओं-बहनों के पास रात ढलने के बाद और भोर होने से पहले का ही जवाब होता था। आज उसी सवाल का जवाब स्वच्छ भारत मिशन से मिलता है। 2013 में जब कोई इलाज की बात करता था, तो महंगे इलाज की चर्चा होती थी। आज उसी सवाल का समाधान आयुष्मान भारत में नजर आता है। 2013 में किसी गरीब की रसोई की बात होती थी, तो धुएं की तस्वीर सामने आती थी। आज उसी समस्या का समाधान उज्ज्वला योजना में दिखता है। 2013 में महिलाओं से बैंक खाते के बारे में पूछा जाता था, तो वो चुप्पी साध लेती थीं। आज जनधन योजना के कारण, 30 करोड़ से ज्यादा बहनों का अपना बैंक अकाउंट है। 2013 में पीने के पानी के लिए कुएं और तालाबों तक जाने की मजबूरी थी। आज उसी मजबूरी का हल हर घर नल से जल योजना में मिल रहा है। यानि सिर्फ दशक नहीं बदला, बल्कि लोगों की ज़िंदगी बदली है। और दुनिया भी इस बात को नोट कर रही है, भारत के डेवलपमेंट मॉडल को स्वीकार रही है। आज भारत सिर्फ Nation of Dreams नहीं, बल्कि Nation That Delivers भी है।
साथियों,
जब कोई देश, अपने नागरिकों की सुविधा और समय को महत्व देता है, तब उस देश का समय भी बदलता है। यही आज हम भारत में अनुभव कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले पासपोर्ट बनवाना कितना बड़ा काम था, ये आप जानते हैं। लंबी वेटिंग, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, अक्सर राज्यों की राजधानी में ही पासपोर्ट केंद्र होते थे, छोटे शहरों के लोगों को पासपोर्ट बनवाना होता था, तो वो एक-दो दिन कहीं ठहरने का इंतजाम करके चलते थे, अब वो हालात पूरी तरह बदल गया है, एक आंकड़े पर आप ध्यान दीजिए, पहले देश में सिर्फ 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, आज इनकी संख्या 550 से ज्यादा हो गई है। पहले पासपोर्ट बनवाने में, और मैं 2013 के पहले की बात कर रहा हूं, मैं पिछले शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूं, पासपोर्ट बनवाने में जो वेटिंग टाइम 50 दिन तक होता था, वो अब 5-6 दिन तक सिमट गया है।
साथियों,
ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन हमने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा है। हमारे देश में 50-60 साल पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ये कहकर कि इससे लोगों को बैंकिंग सुविधा सुलभ होगी। इस दावे की सच्चाई हम जानते हैं। हालत ये थी कि लाखों गांवों में बैंकिंग की कोई सुविधा ही नहीं थी। हमने इस स्थिति को भी बदला है। ऑनलाइन बैंकिंग तो हर घर में पहुंचाई है, आज देश के हर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई बैंकिंग टच प्वाइंट जरूर है। और हमने सिर्फ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही दायरा नहीं बढ़ाया, बल्कि बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत किया। आज बैंकों का NPA बहुत कम हो गया है। आज बैंकों का प्रॉफिट, एक लाख 40 हज़ार करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड को पार कर चुका है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने जनता को लूटा है, उनको भी अब लूटा हुआ धन लौटाना पड़ रहा है। जिस ED को दिन-रात गालियां दी जा रही है, ED ने 22 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं। ये पैसा, कानूनी तरीके से उन पीड़ितों तक वापिस पहुंचाया जा रहा है, जिनसे ये पैसा लूटा गया था।
साथियों,
Efficiency से गवर्नमेंट Effective होती है। कम समय में ज्यादा काम हो, कम रिसोर्सेज़ में अधिक काम हो, फिजूलखर्ची ना हो, रेड टेप के बजाय रेड कार्पेट पर बल हो, जब कोई सरकार ये करती है, तो समझिए कि वो देश के संसाधनों को रिस्पेक्ट दे रही है। और पिछले 11 साल से ये हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहा है। मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात बताऊंगा।
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साथियों,
अतीत में हमने देखा है कि सरकारें कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिनिस्ट्रीज में accommodate करने की कोशिश करती थीं। लेकिन हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई मंत्रालयों का विलय कर दिया। आप सोचिए, Urban Development अलग मंत्रालय था और Housing and Urban Poverty Alleviation अलग मंत्रालय था, हमने दोनों को मर्ज करके Housing and Urban Affairs मंत्रालय बना दिया। इसी तरह, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ अफेयर्स अलग था, विदेश मंत्रालय अलग था, हमने इन दोनों को भी एक साथ जोड़ दिया, पहले जल संसाधन, नदी विकास मंत्रालय अलग था, और पेयजल मंत्रालय अलग था, हमने इन्हें भी जोड़कर जलशक्ति मंत्रालय बना दिया। हमने राजनीतिक मजबूरी के बजाय, देश की priorities और देश के resources को आगे रखा।
साथियों,
हमारी सरकार ने रूल्स और रेगुलेशन्स को भी कम किया, उन्हें आसान बनाया। करीब 1500 ऐसे कानून थे, जो समय के साथ अपना महत्व खो चुके थे। उनको हमारी सरकार ने खत्म किया। करीब 40 हज़ार, compliances को हटाया गया। ऐसे कदमों से दो फायदे हुए, एक तो जनता को harassment से मुक्ति मिली, और दूसरा, सरकारी मशीनरी की एनर्जी भी बची। एक और Example GST का है। 30 से ज्यादा टैक्सेज़ को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है। इसको process के, documentation के हिसाब से देखें तो कितनी बड़ी बचत हुई है।
साथियों,
सरकारी खरीद में पहले कितनी फिजूलखर्ची होती थी, कितना करप्शन होता था, ये मीडिया के आप लोग आए दिन रिपोर्ट करते थे। हमने, GeM यानि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म बनाया। अब सरकारी डिपार्टमेंट, इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जरूरतें बताते हैं, इसी पर वेंडर बोली लगाते हैं और फिर ऑर्डर दिया जाता है। इसके कारण, भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है, और सरकार को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर- DBT की जो व्यवस्था भारत ने बनाई है, उसकी तो दुनिया में चर्चा है। DBT की वजह से टैक्स पेयर्स के 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, गलत हाथों में जाने से बचे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा फर्ज़ी लाभार्थी, जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे, ऐसे फर्जी नामों को भी हमने कागजों से हटाया है।
साथियों,
हमारी सरकार टैक्स की पाई-पाई का ईमानदारी से उपयोग करती है, और टैक्सपेयर का भी सम्मान करती है, सरकार ने टैक्स सिस्टम को टैक्सपेयर फ्रेंडली बनाया है। आज ITR फाइलिंग का प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा सरल और तेज़ है। पहले सीए की मदद के बिना, ITR फाइल करना मुश्किल होता था। आज आप कुछ ही समय के भीतर खुद ही ऑनलाइन ITR फाइल कर पा रहे हैं। और रिटर्न फाइल करने के कुछ ही दिनों में रिफंड आपके अकाउंट में भी आ जाता है। फेसलेस असेसमेंट स्कीम भी टैक्सपेयर्स को परेशानियों से बचा रही है। गवर्नेंस में efficiency से जुड़े ऐसे अनेक रिफॉर्म्स ने दुनिया को एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया है।
साथियों,
पिछले 10-11 साल में भारत हर सेक्टर में बदला है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और एक बड़ा बदलाव सोच का आया है। आज़ादी के बाद के अनेक दशकों तक, भारत में ऐसी सोच को बढ़ावा दिया गया, जिसमें सिर्फ विदेशी को ही बेहतर माना गया। दुकान में भी कुछ खरीदने जाओ, तो दुकानदार के पहले बोल यही होते थे – भाई साहब लीजिए ना, ये तो इंपोर्टेड है ! आज स्थिति बदल गई है। आज लोग सामने से पूछते हैं- भाई, मेड इन इंडिया है या नहीं है?
साथियों,
आज हम भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस का एक नया रूप देख रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एक न्यूज आई है कि भारत ने अपनी पहली MRI मशीन बना ली है। अब सोचिए, इतने दशकों तक हमारे यहां स्वदेशी MRI मशीन ही नहीं थी। अब मेड इन इंडिया MRI मशीन होगी तो जांच की कीमत भी बहुत कम हो जाएगी।
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साथियों,
आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान ने, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ऊर्जा दी है। पहले दुनिया भारत को ग्लोबल मार्केट कहती थी, आज वही दुनिया, भारत को एक बड़े Manufacturing Hub के रूप में देख रही है। ये सक्सेस कितनी बड़ी है, इसके उदाहरण आपको हर सेक्टर में मिलेंगे। जैसे हमारी मोबाइल फोन इंडस्ट्री है। 2014-15 में हमारा एक्सपोर्ट, वन बिलियन डॉलर तक भी नहीं था। लेकिन एक दशक में, हम ट्वेंटी बिलियन डॉलर के फिगर से भी आगे निकल चुके हैं। आज भारत ग्लोबल टेलिकॉम और नेटवर्किंग इंडस्ट्री का एक पावर सेंटर बनता जा रहा है। Automotive Sector की Success से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। इससे जुड़े Components के एक्सपोर्ट में भी भारत एक नई पहचान बना रहा है। पहले हम बहुत बड़ी मात्रा में मोटर-साइकल पार्ट्स इंपोर्ट करते थे। लेकिन आज भारत में बने पार्ट्स UAE और जर्मनी जैसे अनेक देशों तक पहुंच रहे हैं। सोलर एनर्जी सेक्टर ने भी सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। हमारे सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल का इंपोर्ट कम हो रहा है और एक्सपोर्ट्स 23 गुना तक बढ़ गए हैं। बीते एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 21 गुना बढ़ा है। ये सारी अचीवमेंट्स, देश की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की ताकत को दिखाती है। ये दिखाती है कि भारत में कैसे हर सेक्टर में नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं।
साथियों,
TV9 की इस समिट में, विस्तार से चर्चा होगी, अनेक विषयों पर मंथन होगा। आज हम जो भी सोचेंगे, जिस भी विजन पर आगे बढ़ेंगे, वो हमारे आने वाले कल को, देश के भविष्य को डिजाइन करेगा। पिछली शताब्दी के इसी दशक में, भारत ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के लिए नई यात्रा शुरू की थी। और हमने 1947 में आजादी हासिल करके भी दिखाई। अब इस दशक में हम विकसित भारत के लक्ष्य के लिए चल रहे हैं। और हमें 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर पूरा करना है। और जैसा मैंने लाल किले से कहा है, इसमें सबका प्रयास आवश्यक है। इस समिट का आयोजन कर, TV9 ने भी अपनी तरफ से एक positive initiative लिया है। एक बार फिर आप सभी को इस समिट की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।
मैं TV9 को विशेष रूप से बधाई दूंगा, क्योंकि पहले भी मीडिया हाउस समिट करते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक छोटे से फाइव स्टार होटल के कमरे में, वो समिट होती थी और बोलने वाले भी वही, सुनने वाले भी वही, कमरा भी वही। TV9 ने इस परंपरा को तोड़ा और ये जो मॉडल प्लेस किया है, 2 साल के भीतर-भीतर देख लेना, सभी मीडिया हाउस को यही करना पड़ेगा। यानी TV9 Thinks Today वो बाकियों के लिए रास्ता खोल देगा। मैं इस प्रयास के लिए बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, आपकी पूरी टीम को, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस इवेंट को एक मीडिया हाउस की भलाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए आपने उसकी रचना की। 50,000 से ज्यादा नौजवानों के साथ एक मिशन मोड में बातचीत करना, उनको जोड़ना, उनको मिशन के साथ जोड़ना और उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होकर के आए, उनकी आगे की ट्रेनिंग की चिंता करना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत काम है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। जिन नौजवानों से मुझे यहां फोटो निकलवाने का मौका मिला है, मुझे भी खुशी हुई कि देश के होनहार लोगों के साथ, मैं अपनी फोटो निकलवा पाया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं दोस्तों कि आपके साथ मेरी फोटो आज निकली है। और मुझे पक्का विश्वास है कि सारी युवा पीढ़ी, जो मुझे दिख रही है, 2047 में जब देश विकसित भारत बनेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप लोग हैं, क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पर होंगे, जब भारत विकसित होगा, आपके लिए मौज ही मौज है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
ಇಸಿಜಿಸಿಯ ಅಪಾಯ ತಾಳಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 88,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಂಡವಾಳ ಪುನರ್ಧನ ಮತ್ತು ಐಪಿಒ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಫ್ತುಗಳ ಉತ್ತೇಜನ
