श्रीलंका के राष्ट्रपति ने श्री राम मंदिर के प्रतिष्ठापन पर शुभकामनाएं दीं
"यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफ़ेस यानी यूपीआई अब एक नई जिम्मेदारी – ‘साझेदारों को भारत के साथ एकजुट करना’ निभा रहा है"
"डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा से भारत में क्रांतिकारी बदलाव आया है"
“भारत की नीति ‘सबसे पहले पड़ोसी’ वाली है, हमारी समुद्री दृष्टि सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास है''
" श्रीलंका और मॉरीशस दोनों को यूपीआई से जुड़ने से फायदा होगा और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा"
“एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और खाड़ी देशों के यूएई के बाद अब मॉरीशस से अफ्रीका में रुपे कार्ड लॉन्च किया जा रहा है”
"चाहे प्राकृतिक आपदा हो, स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साथ देने की बात, भारत हमेशा तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा"

Your Excellency President Ranil Wickremesinghe Ji, Your Excellency Prime Minister Pravind Jugnauth Ji, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी, श्रीलंका, मॉरीशस और भारत के Central Banks के गवर्नर, और आज इस महत्वपूर्ण समारोह से जुड़े सभी साथीगण!

Indian ocean क्षेत्र के तीन मित्र देशों के लिए आज एक विशेष दिन है। अपने ऐतिहासिक संबंधों को आज हम आधुनिक डिजिटल रूप से जोड़ रहे हैं। ये हमारे लोगों के विकास के लिए हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। Fintech connectivity के माध्यम से केवल क्रॉस-बॉर्डर transactions को ही नहीं, क्रॉस-बॉर्डर connections को भी बल मिलेगा। भारत का Unified Payments Interface, यानि UPI, अब नया दायित्व निभा रहा है – Uniting Partners with India.

Friends,

भारत में Digital Public Infrastructure से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हमारे छोटे से छोटे गाँव में, छोटे से छोटा व्यापारी भी, डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि इसमें सुविधा के साथ-साथ स्पीड भी है। पिछले वर्ष UPI के माध्यम से रिकॉर्ड 100 बिलियन से ज्यादा transactions हुए हैं। इनका मूल्य 2 लाख करोड़ रुपये, यानि 8 ट्रिलियन श्रीलंका रुपये और 1 ट्रिलियन मॉरीशस रुपये से ज्यादा है। JAM ट्रिनिटी- यानि बैंक अकाउंट, आधार और मोबाईल फोन- के माध्यम से हम last माइल डिलीवरी कर रहे हैं। इस सिस्टम से अब तक 34 लाख करोड़ रुपये, यानि 400 बिलियन डॉलर से अधिक, सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा किए जा चुके हैं। कोविड महामारी के समय, कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। टेक्नोलॉजी के उपयोग से ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है; भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है; समाज में इंक्लूसिविटी बढ़ रही हैं। और लोगों का सरकार में विश्वास बढ़ रहा है।

Friends,

भारत की नीति है- Neighbourhood First। हमारा मैरीटाइम विज़न है 'SAGAR', यानि 'Security And Growth For All in the Region'. हमारा लक्ष्य है, पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास। भारत अपने विकास को अपने पड़ोसी मित्रों से अलग रखकर नहीं देखता। श्रीलंका के साथ हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी लगातार मजबूत कर रहे हैं। पिछले वर्ष, राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की भारत यात्रा के दौरान, हमने एक विजन डॉक्यूमेंट अपनाया था। वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना उसका एक प्रमुख हिस्सा था। ये खुशी की बात है कि आज हमने इस संकल्प को पूरा किया है। प्रधानमंत्री जगन्नाथ के साथ भी पिछले साल व्यापक चर्चा हुई थी। जी-20 समिट में आप हमारे विशेष अतिथी थे। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरीशस के UPI प्रणाली से जुडने से, दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की गति तेज होगी। स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में शानदार बदलाव होंगे। हमारे देशों के बीच टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भारतीय tourists भी, UPI वाली destinations को प्रमुखता देंगे। श्रीलंका और मॉरीशस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी इसका विशेष लाभ होगा। मुझे खुशी है कि एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और Gulf में UAE के बाद, अब मॉरीशस से RuPay कार्ड की अफ्रीका में शुरुआत हो रही है। इससे मॉरीशस से भारत आने वाले लोगों को भी सुविधा होगी। हार्ड करेंसी खरीदने की जरूरत भी कम होगी। UPI और RuPay कार्ड व्यवस्था से हमारी अपनी करेंसी में रियल-टाइम, कम खर्च पर और सुविधाजनक तरीके से भुगतान होगा। आने वाले समय में हम क्रॉस-बॉर्डर रैमिटन्स यानि Person to Person (P2P) पेमेंट फैसिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं।

Excellencies,

आज का यह लॉन्च Global South सहयोग की सफलता का प्रतीक है। हमारे संबंध मात्र लेन-देन के नहीं, ये ऐतिहासिक संबंध है। इसकी ताकत हमारे people-to-people relations को मजबूती देते हैं। पिछले दस सालों में हमने दिखाया है कि कैसे हर संकट की घड़ी में, भारत लगातार अपने पड़ोसी मित्रों के साथ खड़ा रहता है। चाहे आपदा प्राकृतिक हो, हेल्थ संबंधी हो, इकॉनॉमिक हो या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर साथ देने की बात हो, भारत फर्स्ट responder रहा है, और आगे भी रहेगा। जी-20 की अपनी अध्यक्षता में भी हमने ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर विशेष ध्यान दिया। भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रस्ट्रक्चर का लाभ, ग्लोबल साउथ के देशों को पहुंचाने के लिए हमने सोशल इम्पैक्ट फंड भी स्थापित किया है।

Friends,

मैं राष्ट्रपति Ranil Wickremesinghe और प्रधानमंत्री Pravind Jugnauth जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस लॉन्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं इस अवसर पर तीनों देशों के सेंट्रल banks, और agencies को भी इस लॉन्च को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी।

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प्रधानमंत्री ने तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1948 में प्रस्तावित संशोधनों के पारित होने की सराहना की
December 03, 2024

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राज्यसभा में तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1948 में प्रस्तावित संशोधनों के पारित होने की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कानून है, जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा और समृद्ध भारत में भी योगदान देगा।

एक्स पर किए गए केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के एक पोस्ट का जवाब देते हुए श्री मोदी ने लिखा:

“यह एक महत्वपूर्ण कानून है, जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा और समृद्ध भारत में भी योगदान देगा।”