मेरे लिए राइजिंग इंडिया का अर्थ है 125 करोड़ भारतीयों का उदय: प्रधानमंत्री मोदी
भारत के उदय के लिए सभी लोगों का समान विकास होना जरूरी है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है: पीएम मोदी
स्वच्छ भारत मिशन एक जनआंदोलन बन गया, देश के लोगों ने डिजिटल पेमेंट को एक मजबूत हथियार बनाया है: प्रधानमंत्री
डिजिटल भुगतान को बड़े पैमाने में अपनाने के मामले में भारत सबसे आगे: प्रधानमंत्री मोदी
लोगों की इच्छा शक्ति के परिणामस्वरूप भारत में परिवर्तनकारी बदलाव हो रहा है: पीएम मोदी
उज्ज्वला योजना सिर्फ रसोई ही नहीं बदल रही बल्कि करोडों परिवारों की तस्वीर बदल रही है: प्रधानमंत्री
हमारी सरकार ‘Act East And Act Fast For India’s East’ के मंत्र पर चल रही है: प्रधानमंत्री मोदी
पूर्वी भारत के लोगों की जिंदगी में आईसोलेशन से इंटीग्रेशन का रास्ता ही राइजिंग इंडिया की चमक बढ़ाएगा: पीएम मोदी
सरकार अलग-थलग होकर नहीं बल्कि आपसी समन्वय के साथ समाधान निकालने की दिशा में कार्य कर रही है: प्रधानमंत्री
देश में सेनिटेशन कवरेज 2014 के 38 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है: प्रधानमंत्री मोदी
योग आज एक जनआंदोलन बन गया है: पीएम मोदी
सरकार ने जनसामान्य को सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधा मिले इसके लिए कई कदम उठाए हैं, देशभर में 3,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए, जहां 800 से अधिक दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं: प्रधानमंत्री
हार्ट स्टेंट की कीमत 85 प्रतिशत तक कम की गई हैं, घुटना प्रत्यारोपरण की कीमत में 50 से 70 प्रतिशत की कमी की गई है: प्रधानमंत्री मोदी
हमने #NationalNutritionMission शुरू किया, माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा: पीएम मोदी
पावर सेक्टर भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है: प्रधानमंत्री
भारत, जो पहले बिजली की कमी की समस्या से जूझता था, आज यहां पर्याप्त बिजली है: प्रधानमंत्री मोदी
भारत दुनिया में सौर क्रांति का नेतृत्व कर रहा है, पिछले 4 वर्षों में विश्व मंच पर भारत का प्रभाव लगातार बढ़ा है: पीएम मोदी
वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 तक देश को टीबी मुक्त करना हमारा लक्ष्य है: प्रधानमंत्री
यमन में संकट के दौरान भारत ने 48 देशों की मदद की, ‘सबका साथ, सबका विकास’ का हमारा मंत्र केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरा विश्व इसमें शामिल है: प्रधानमंत्री मोदी
भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक योगदान दिया है हमारे योगदान में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है: पीएम मोदी
भारत आज उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और सबसे आकर्षक एफडीआई स्थलों में से एक है: प्रधानमंत्री

नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर – इन - चीफ राहुल जोशी जी,देश-विदेश से आए अतिथिगण, यहां उपस्थित मीडिया के बंधु, देवियों और सज्जनों,

सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे Rising India समिट में सम्मिलित होने का अवसर दिया।

साथियों, जब हम Rising कहते हैं तो पहला भाव अंधेरे से उजाले की ओर जाने का आता है। हम जहां थे, जिस स्थिति में थे, उससे आगे बढ़ने, बेहतर भविष्य की ओर जाने का भाव आता है।

ये Rise करना, उदय होना, जब हम देश के संदर्भ में बोलते हैं, तो उसका विस्तार बहुत व्यापक हो जाता है। सवाल ये कि फिर Rising India क्या है?सिर्फ अर्थव्यवस्था की मजबूती Rising India है,सेंसेक्स का रिकॉर्ड स्तर पर होना Rising India है, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर होना Rising India है या फिर रिकॉर्ड विदेशी निवेश आना Rising India है?

साथियों, Rising India का मेरे लिए मतलब है देशके सवा सौ करोड़ लोगों के स्वाभिमान का Rise होना, देश के आत्मगौरव का Rise होना। जब इन्हीं सवा सौ करोड़ लोगों की इच्छाशक्ति एकजुट हो जाती है, उनके संकल्प एक हो जाते हैं, तो असाध्य भी साध्य हो जाता हो जाता है, असंभव भी संभव बन जाता है।

एकजुट हुई यही इच्छाशक्ति आज न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा कर रही है।

भाइयों और बहनों, बहुत से देशों में ये अवधारणा रही है कि सरकार विकास को, परिवर्तन को Lead करे और नागरिक उसे follow करें। पिछले चार वर्षों में भारत में हमने ये स्थिति बदल दी है। अब देश का नागरिक Lead करता है और सरकार उसे follow करती है।

आपने खुद देखा है कि कैसे इतने कम समय में स्वच्छ भारत मिशन एक जनआंदोलन बन गया है। मीडिया ने भी इसमें एक पार्टनर की तरह भूमिका निभाई है।

कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में देश के नागरिकों ने digital payment को अपना एक मजबूत हथियार बना रखा है। भारत आज digital payment करने वाले fastest growing market में से एक है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की हर कार्रवाई को जिस तरह से लोगों का समर्थन मिलता है, वो भी इस बात का गवाह है कि देश को उसकी आंतरिक बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए किस तरह लोगों ने कमर कस रखी है।

हमारे राजनीतिक विरोधी चाहे जो बोलें, लेकिन देश के लोगों की इसी प्रेरणा की वजह से सरकार बड़े फैसले ले सकी और उन्हें लागू करके दिखाया। जिन फैसलों की सिफारिश दशकों पहले की गई थी, लेकिन उन्हें फाइलों में दबाकर रखा गया, जो कानून दशकों पहले पास हुए लेकिन भ्रष्टतंत्र के दबाव में लागू नहीं किए गए, उन्हें भी इस सरकार ने लागू किया और अब इन्हीं कानूनों के आधार पर बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है।

साथियों, भारत में जो transformational shift आ रहा है, वो अपने नागरिकों की वजह से आ रहा है, उनकी इच्छाशक्ति की वजह से आ रहा है। यही इच्छाशक्ति देश के लोगों में, देश के क्षेत्रों में असंतुलन का भाव कम कर रही है।

भाइयों और बहनों, चाहे देश का उदय हो या फिर किसी समाज और व्यक्ति का, अगर बराबरी का भाव नहीं होगा, तो न संकल्प सिद्ध होंगे और न ही समाज। इसलिए अगर एक विजन के तौर पर देखें तो हमारी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर असंतुलन के इस भाव को खत्म करने का निरंतर प्रयास कर रही है। इसका परिणाम क्या आता है, ये मैं,नेटवर्क 18 के दर्शकों को एक वीडियो के माध्यम से अनुभव कराना चाहता हूं।

 

साथियों, उज्जवला सिर्फ रसोई ही नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की तस्वीर बदल रही है। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा असंतुलन खत्म कर रही है।

साथियों,आपके यहां आने से पहले मैं आज दिन भर मणिपुर में था। साइंस कांग्रेस का उद्घाटन, फिर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास, उत्तर पूर्व के लिए महत्वपूर्व अनेक योजनाएं आज शुरू हुई हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर ये मेरा उत्तर पूर्व का अठ्ठाइसवां या उन्तीसवां दौरा था।

आप सोचिए, आखिर ऐसा क्यों?क्यों हमारी सरकार का जोर पूर्वी भारत पर, उत्तर पूर्व पर इतना ज्यादा है। जो लोग सोचते हैं कि हम वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो देश की जमीन से ही नहीं, लोगों के दिलों से भी कट चुके हैं।

साथियों, पूर्वी भारत का Emotional Integration और Demographic Dividend को ध्यान पर रखा जाना बहुत जरूरी है।

इसलिए हमारी सरकार ‘Act East And Act Fast For India’s East’के मंत्र पर चल रही है। और जब मैं‘Act East’ कहता हूं तो उसका विस्तार सिर्फ उत्तर पूर्व के राज्यों तक सीमित नहीं है। बल्कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, भी शामिल हैं।

देश का ये वो हिस्सा रहा है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया था। इसकी एक बड़ी वजह थी इस क्षेत्र के विकास को लेकर उदासीनता। इस क्षेत्र में सैकड़ों प्रोजेक्ट या तो शुरू ही नहीं हुए, या फिर दशकों से बीच में ही अटके रहे। हमारी सरकार ने इस असंतुलन को खत्म करने और अधूरी परियोजनाओं को, अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम शुरू किया।

  • आप ये जानकर हैरान होंगे कि असम में महत्वपूर्ण Gas cracker project 31 सालों से लंबित था। हमने सरकार में आने के बाद इस परियोजना पर फिर काम शुरू किया।
  • आज बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बिहार के बरौनी और झारखंड के सिंदरी में बरसों से बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को खोलने का काम किया जा रहा है।
  • इन Plants को गैस, जगदीशपुर से हल्दिया तक बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन से मिलेगी। यही पाइपलाइन पूर्वी भारत के प्रमुख शहरों में गैस पाइपलाइन पर आधारित उद्योगों का पूरा इको-सिस्टम भी विकसित करेगी।
  • ये हमारी ही सरकार का प्रयास था कि ओड़िशा में Paradip Oil Refinery के काम में तेजी आई और अब Paradip विकास का द्वीप बनने की ओर अग्रसर है। ये भी हमारी ही सरकार का प्रयास था कि असम और अरुणाचल को जोड़ने वाले औऱ रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण ढोला-सादिया पुल का काम तेज गति से पूरा हुआ।
  • चाहे वो Road sector हो या Rail sector हर तरफ से पूर्वी भारत में Infrastructure को निरंतर बल दिया जा रहा है। सरकार Waterways को बढ़ावा देने का काम कर रही है।वाराणसी और हल्दिया के बीच Waterway का विकास, यहां के ओद्योगिक ट्रांसपोर्ट को बदलने में बड़ी भूमिका निभाएगा।
  • Connectivity को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना के तहत पूर्वी भारत में 12 नए Airports का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 6 Airport नॉर्थ ईस्ट में बन रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सिक्किम में पहली बार commercial flight land हुई है।
  • जब नए All India Institute of Medical Sciences की बात आई, जब नए Indian Agricultural Research Institute कि बात आई, तो हमारी सरकार ने पूर्वी भारत को प्राथमिकता दी।
  • महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण – मोतीहारी में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी इस सरकार ने की है।

साथियों, सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से इन इलाकों में रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं।

‘दिल्ली दूरअस्त’ की अवधारणा से अलग हमने दिल्ली, पूर्वी भारत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ी कर दी है।हम सबका साथ-सबका विकास के मंत्र के साथ देश के हर भू-भाग को विकास की मुख्यधारा में शामिल कर रहे हैं।

साथियों, मैं आपको एक Map दिखाना चाहूंगा। ये Map इस बात का गवाह है कि पिछले चार वर्षों में किस तरह से पूरे देश में एक बड़ा असंतुलन खत्म हुआ है और पूर्वी भारत के गाव रोशन हुए हैं।

मैं अकसर जिक्र करता हूं कि स्वतंत्रता के बाद देश में 18 हजार गांव ऐसे थे, जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनमें से लगभग 13 हजार गांव पूर्वी भारत के थे। इन 13 हजार गांवों में से भी 5 हजार गांव नॉर्थ ईस्ट के थे। इन गावों तक बिजली पहुंचाने का कार्य पूर्णता पर है।

बल्कि अब तो हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने सौभाग्य योजना भी शुरू की है। इस पर सरकार 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है।

पूर्वी भारत के लोगों की जिंदगी में आई ये रोशनी, Isolation to Integrationका ये रास्ताही Rising India की चमक को और प्रखर करेगा।

साथियों, कॉरपोरेट जगत में एक कहावत प्रचलित है कि You can't Manage what You can't Measure.  हमने भी न सिर्फ इस मंत्र को अपनी कार्यपद्धति में अपनाया है, बल्कि इसे हम और भी आगे लेकर गए हैं – Measure to Manage and Manage to Create Mass Movement.

जब Mass Movement बनता है, जब व्यापक स्तर पर सरकार और जनता की भागीदारी होती है तो उसके results भी बेहतरीन होते हैं, दूरगामी होते हैं।मैं आपको देश के Health Sector का उदाहरण दूंगा।

हम Health Sector को Multi Sectoral तरीके से आगे बढ़ाते हुए इसमें चार Pillars पर ध्यान दे रहे हैं। 

  • Preventive Health,
  • Affordable Healthcare,
  • Supplyside interventions
  • Mission mode intervention

हमने इन चारों विषयों पर एक साथ Focus किया है।  देश में health care के लिए सिर्फ Health Ministry हो और वो अकेली ही काम करती रहे तो इससे सिर्फ silos बनते हैं, solutions नहीं निकलते। हमारा प्रयास रहा है – No Silos, Only Solutions. 

जनता-जनार्दन से जुड़े इस अभियान में Health Ministry के साथ-साथ इन विषयों से जुड़े अन्य मंत्रालयों को, स्वच्छता मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, Ministry of Chemicals and Fertilizers, उपभोक्ता मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कोभी साथ-साथ रखा। इस तरह से हमने सबको साथ मिलाकर निर्धारित Goal की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया है।

अगर मैं पहले Pillar यानि Preventive Health की बात करूं तो ये सबसे सस्ता भी है और सबसे आसान भी।

हम सब जानते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता सबसे पहली आवश्यकता है और इसी पर बल देते हुए हमने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को activate किया। इसका परिणाम देखिए कि 2014 तक पूरे भारत में 6.5 करोड़ घरों में शौचालय थे लेकिन अब 13 करोड़ घरों में शौचालय हैं यानि दोगुनी बढ़ोतरी।

आज देश में सैनिटेशन कवरेज 38 प्रतिशत से बढ़कर करीब 80 प्रतिशत हो चुकी है। यह बढ़ोतरी भी दोगुने से ज्यादा है। स्वच्छता अभियान के साथ ये संदेश भी घर-घर पहुंचा है कि कि गंदगी अपने साथ बीमारियां लेकर आती हैं, जबकि स्वच्छता रोगों को दूर भगाती है।

Preventive Health Care के रूप में योग ने नए सिरे से अपनी पहचान को स्थापित किया है। आयुष मंत्रालय के activate होने की वजह से योग आज दुनिया भर में एक Mass Movement बन रहा है।

इस बजट में हम Wellness Centre लेकर आए हैं। सरकार का प्रयास देश की हर बड़ी पंचायत में हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का है।

इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर हमने विशेष जोर दिया है। हमारी सरकार आने से पहले देश में टीकाकरण की वृद्धि दर सिर्फ 1 प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो चुकी है।

साथियों, Preventive Health Care के साथ ही Healthcare का Affordable होना भी जरूरी है।हेल्थ केयर Accessible हो और Affordable भी हो, जन सामान्य के लिए सस्ता और सुलभ हो, इसके लिए भी हमने कई कदम उठाए हैं।

हमनेMinistry of Chemicals and Fertilizersको activate कियाजोइस दिशा में काम कर रही है। देश भर में 3000 से अधिक जन-औषधि केंद्र खोले गए हैं जहां 800 से ज्यादा दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

हृदय रोगियों को स्टेंट कम कीमत पर मिले, इसके लिए हमने उपभोक्ता मंत्रालय को active किया और उसने इस पर विशेष पहल की जिसका परिणाम है कि आज हार्ट स्टेंट की कीमत 85 प्रतिशत तक कम हो गई है।इसके साथ ही Knee implantsकी कीमतों को भी नियंत्रित किया गया है, जिससे इसके दाम में 50 से 70 प्रतिशत तक की गिरावट आई है

इस बजट में हमने एक और बड़ी योजना का ऐलान किया है, और वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना से देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। लगभग 10 करोड़ परिवार यानी करीब 45 से 50 करोड़ नागरिक इलाज की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। अगर उनके परिवार में कोई बीमार पड़ा तो एक साल में 5 लाख रुपये का खर्च भारत सरकार और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर देगी।

साथियों, Health Sector का तीसरा बड़ा Piller है, Supplyside interventions. स्वास्थ्य के साथ जो आवश्यक सुविधाएं जुड़ी हैं, उसे भी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

देश में और खासतौर पर गांवों में डॉक्टर्स की कमी महसूस की जाती है। इससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने मेडिकल सीटें बढ़ाई हैं।

साथियों, 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी तो मेडिकल में 52 हजार अंडरग्रेजुएट और 30 हजार पोस्ट ग्रेजुएट  सीटें थीं। अब देश में 85 हजार से ज्यादा अंडरग्रेजुएट और 46 हजार से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट सीटें हैं।

इसके अलावा देशभर में नए एम्स और आयुर्वेद विज्ञान संस्थान की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा हर तीन संसदीय सीटों के बीच में एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की भी योजना है।

इन प्रयासों का सीधा लाभ हमारे युवाओं के साथ ही देश की गरीब जनता को भी मिलेगा। नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में भी Human Resource को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। मेडिकल प्रोफेशनल्स बढ़ेंगे तो affordability और access भी बढ़ेगा।

भाइयों और बहनों, Health Sector का चौथा और बहुत महत्वपूर्ण Pillar है- Mission mode intervention.

कुछ challenges ऐसे होते हैं जिनके लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत होती है और तभी उन challenges से निपटने में मदद मिलती है और उनके परिणाम देखने को मिलते हैं।

देश में माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो, वे बीमारियों से मुक्त रहें, स्वस्थ और सशक्त रहें इसके लिए हमने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को activate किया। इसके तहत आज कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानऔर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मां और शिशु का उचित पोषण सुनिश्चित किया जा रहा है।

पिछले हफ्ते अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत भी की गई है। देश को स्वस्थ बनाने की दिशा में ये सबसे नया और बड़ा कदम है। जब बच्चों और माताओं को सही पोषण मिलेगा तो उनका बेहतर स्वास्थ्य भी सुनिश्चित होगा।

मैं मानता हूं- One size does not fit for all. इसलिए हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हर क्षेत्र, हर सेक्टर का Unique Development Model विकसित हो।

साथियों, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से, देशभर की खुशियों में भागीदार बनाना चाहता हूं।

 

आपने जो लोगों के चेहरे पर खुशी देखी है, वो मेरे लिए Rising India है।

आखिर ये बदलाव कैसे आया?

आपको याद होगा 6 साल पहले जुलाई में ग्रिड फेल होने से देश अंधेरे में डूब गया था। जो हुआ वो एक system का, शासनतंत्र का breakdown था।

Silos की ये स्थिति थी कि एक समय ऊर्जा मंत्रालय को नहीं पता होता था कि कोयला मंत्रालय का रोडमैप क्या है। New and Renewable Energy मंत्रालय का Power Ministry के साथ कोई समन्वय नहीं था।

Silos तोड़कर Solution निकालने का ये कार्य देश के Power Sector में भी बहुत व्यापक तरीके से हो रहा है।

आज भारत की ऊर्जा सुरक्षा के best solutions के लिए Power Ministry, Renewable EnergyMinistry और Coal Ministry एक unit के रूप में काम कर रहे हैं।

कोयले से हमें energy security मिलती है, तो renewableenergy हमारी आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए हमें sustainable energy दे सकती है। यही कारण है कि हम Power Shortage से Power Surplus की तरफ, Network Failure से Net Exporter की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार के प्रयासों से One Nation-One Grid का सपना भी साकार हुआ है।

साथियों, हार-हताशा-निराशा का वातावरण कभी किसी देश को आगे नहीं ले जा सकता। आपने भी देखा है कि पिछले चार वर्षों में देश के लोगों में, देश को चलाने वाली व्यवस्थाओं में किस तरह एक हौसला पैदा हुआ है, एक भरोसा आया है। जो परिवर्तन लोग अपने सामने देख रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं, उससे हर भारतीय में ये विश्वास आया है कि 21वीं सदी का भारत अपनी कमजोरियों को छोड़कर, अपने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ सकता है, एक भारत-श्रेष्ठ भारत के सपने को सच कर सकता है। लोगों का ये प्रबल विश्वास ही Rising India का आधार है।

भाइयों और बहनों, यही वजह है कि आज पूरा विश्व, भारत के इस उदय को, Rising India को मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है। पहले की सरकार के दस वर्षों में जितने राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रप्रमुख भारत आए, और जितने पिछले चार वर्षों में भारत आए, उसकी तुलना ही अपने आप में काफी कुछ कह जाती है। पहले की सरकार में औसतन एक साल में विश्व के जितने बड़े नेता आते थे, अब उसके तकरीबन दोगुने राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रप्रमुख प्रतिवर्ष भारत आ रहे हैं।

ये Rising India की एक ऐसी तस्वीर है, जिस पर आप सभी को गर्व होगा।

साथियों, भारत ने सिर्फ अपने ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के विकास को एक नई दिशा दी है। भारत आज पूरे विश्व में सोलर क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। आपने देखा है कि किस तरह पाँच दिन पहले International Solar Alliance का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।इस सम्मेलन में लॉन्च किए गए Delhi Solar Agenda को लागू करने के लिए 60 से ज्यादा देशों ने अपनी सहमति जताई है। Climate Chage जैसे विषय में भारत का ये प्रयास 21वीं सदी में संपूर्ण मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है।

साथियों, बीते चार वर्षों में जिस तरह अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत का प्रभाव बढ़ा है, उसके लिए एक समझी-बूझी रणनीति के तहत निरंतर कार्य किया गया है। भारत ने दुनिया को संदेश दिया है शांति का, विकास का, sustainable development का।

भारत ने बड़े-बड़े समूहों चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या G-20, ऐसे विषय उठाए हैं जो पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। आतंकवाद सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र की समस्या नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश के लिए एक चुनौती है, इस बात को भारत ने ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्थापित किया है।

अलग-अलग देशों में कालेधन का प्रवाह और भ्रष्टाचार किस तरह विश्व के विकास में बाधक है, Effective Financial Governance के लिए चुनौती बना हुआ है, ये विषय भी भारत ने ही सबसे पुरजोर तरीके से उठाया है।

साथियों, ये भारत का ही आत्मविश्वास है कि जहां पूरा विश्व 2030 तक TB को खत्म करने के लिए कार्य कर रहा है, हमने उससे भी 5 वर्ष पहले, यानि 2025 तक इस बीमारी से मुक्ति पाने की ठान ली है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत 2025 में पूरी दुनिया को ये लक्ष्य हासिल करके दिखा देगा।

भाइयों और बहनों, दुनिया के लिए आज India Rising सिर्फ दो शब्द नहीं हैं। ये दो शब्द सवा सौ करोड़ भारतीयों की उस ताकत का प्रतीक हैं, जिसे आज पूरी दुनिया नमन कर रही है। यही वजह है कि जिन संस्थाओं की सदस्यता के लिए भारत बरसों से प्रयास कर रहा था, वो उसे अब हासिल होने लगी है।

Missile Technology Control Regime में शामिल होने के बाद भारत ‘वासेनार अरेंजमेंट’ और ‘ऑस्ट्रेलिया ग्रुप’ में भी शामिल हो चुका है। International Tribunal for the Law of the Sea के चुनाव में, International Maritime Organization के चुनाव में, United Nations Economic and Social Council के चुनाव में भारत को विजय प्राप्त हुई है। International Court of Justice में जिस तरह भारत को जीत मिली, उसकी तो दुनिया भर में चर्चा हुई है।

साथियों, ये भारत के बढ़ते प्रभाव का ही असर है कि जब यमन में संकट आता है, भारत अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाल रहा होता है, तो अन्य देश भी भारत से मदद के लिए अपील करते हैं। आपको गर्व होगा सुनकर कि उस संकट के दौरान भारत ने 48 देशों के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था।

डिप्लोमेसी में मानवीय मूल्यों को सबसे ज्यादा महत्व देने वाली हमारी नीति ने दुनिया को ये ऐहसास कराया है कि भारत सिर्फ अपने हित के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक हित के लिए काम कर रहा है। सबका साथ-सबका विकास का हमारा मंत्र देश की सीमाओं के दायरे में बंधा हुआ नहीं है।

आज हम आयुष्मान भारत के लिए ही नहीं, बल्कि आयुष्मान विश्व के लिए भी कार्य कर रहे हैं। योग और आयुर्वेद को लेकर दुनिया भर में जो जागरूकता आ रही है, वो भी Rising India का ही एक प्रतिबिंब है।

साथियों, अगर अर्थव्यवस्था की बात करूं तो पिछले तीन-चार वर्षों में भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की economic growth को मजबूती दी है। जो देश World GDP का केवल 3 प्रतिशत हिस्सा है, वो आज World economy की ग्रोथ में 7 गुना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है।

जितने भी Macro-Economic पैरामीटर हैं- Inflation, CurrentAccount Deficit, Fiscal Deficit,GDP Growth,Interest rate,FDI Inflow, भारत सभी मेंअच्छा Perform कर रहा है।

आज विश्व में भारत के संदर्भ में जो बातें होती हैं, वो आशा और विश्वास के साथ होती हैं, पूरे भरोसे के साथ होती हैं। यही वजह है कि तमाम रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग में सुधार कर रही हैं।

  • आज दुनिया की Top three prospective host economies में भी भारत का नाम लिया जाता है।
  • FDI Confidence Index में भारत को Top two emerging market performers में से एकबताया जाता है।
  • अंकटाडकी World Investment Report में भी भारत को दुनिया के favourite FDI destinations में से एक बताया गया है।
  • World Bank की Ease of Doing Business की रैंकिंग में भी हमने सिर्फ तीन साल में 42 अंकों का सुधार किया है।
  • वर्ष 2017-18 के तीसरे क्वार्टर में भारत ने 7.2 प्रतिशत की विकासदर हासिल की है। अर्थव्यवस्था के जानकार कह रहे हैं कि ये रफ्तार अभी और बढ़ेगी।

साथियों, 2014 के पहले देश के Tax System की पहचान थी, inverstors के लिए Unfriendly, Unpredictable और Non-Transparent. अब इस स्थिति में परिवर्तन आ रहा है।GST ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े economic Markets में से एक के तौर पर स्थापित किया है।

साथियों, सरकार गरीब, निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग की Aspirations को समझते हुए holistic approach के साथ काम कररही है।

  • इस बजट में हमने Revitalising Infrastructure and Systems in Education यानि RISE नाम से एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है । इसके तहत हमारी सरकार अगले चार साल में देश के Education System को सुधारने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।
  • सरकार देश में वर्ल्ड क्लास 20 Institute Of Eminence बनाने पर भी काम कर रही है। Higher Education से जुड़े प्राइवेट और पब्लिक Institutes के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। इस मिशन के तहत Public Sector के चुने हुए 10 संस्थानों को 10 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी।
  • इसी तरह देश के नौजवानों में Self Employment औऱ विशेषकर MSME सेक्टर में काम कर रहे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए हम स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं।
  • विशेषकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नौजवानों और महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बन रही है। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक 11 करोड़ से ज्यादा लोन हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं। लोगों को बिना गारंटी 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। इस वर्ष के बजट में भी हमने 3 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा लोन देना तय किया है।

अगर इन सारे प्रयासों को एक बुके के तौर पर देखें, तो ये कार्य Middle Class और Urban Youth की Aspirations को पूरा करने वाले और रोजगार के नए अवसर बनाने वाले साबित हो रहे हैं।

मुझे उम्मीद है कि विकास की मुख्यधारा में पीछे छूट गया चाहे कोई व्यक्ति हो या क्षेत्र, जब वो तेज गति से आगे बढ़ेगा, उसकी शक्तियों, उसके संसाधनो के साथ न्याय होगा, तो Rising India की Story भी और सशक्त होगी।

 

आखिर में, मैं आपके मीडिया समूह को 2022 और संकल्प से सिद्धि की यात्रा के बारे में फिर याद दिलाना चाहता हूं। क्या आपके ग्रुप ने कोई संकल्प लिया? क्या कोई रोडमैप तैयार किया? क्या इस बारे में सोचा कि हम ऐसा क्या करें जो 2022 में न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने में मदद करेगा?

मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपका ग्रुप कोई चैलेन्ज स्वीकारे, अपने संकल्प को अपने चैनलों पर प्रमोट करे, उसका follow-up भी दिखाए।

साथियों, सवा सौ करोड़ देशवासी, ईश्वर का ही रूप हैं। और देश की प्रत्येक संस्था को, प्रत्येक इकाई को राष्ट्र कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प बद्ध होकर काम करने की आवश्यकता है।

आपके जो भी संकल्प हों, उसके लिए मेरी अनेक-अनेक शुभकामनाएं हैं।

एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद !!!

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Joint Statement: Official visit of Shri Narendra Modi, Prime Minister of India to Kuwait (December 21-22, 2024)
December 22, 2024

At the invitation of His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Prime Minister of India His Excellency Shri Narendra Modi paid an official visit to Kuwait on 21-22 December 2024. This was his first visit to Kuwait. Prime Minister Shri Narendra Modi attended the opening ceremony of the 26th Arabian Gulf Cup in Kuwait on 21 December 2024 as the ‘Guest of Honour’ of His Highness the Amir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah and His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, Crown Prince of the State of Kuwait received Prime Minister Shri Narendra Modi at Bayan Palace on 22 December 2024 and was accorded a ceremonial welcome. Prime Minister Shri Narendra Modi expressed his deep appreciation to His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah for conferring on him the highest award of the State of Kuwait ‘The Order of Mubarak Al Kabeer’. The leaders exchanged views on bilateral, global, regional and multilateral issues of mutual interest.

Given the traditional, close and friendly bilateral relations and desire to deepen cooperation in all fields, the two leaders agreed to elevate the relations between India and Kuwait to a ‘Strategic Partnership’. The leaders stressed that it is in line with the common interests of the two countries and for the mutual benefit of the two peoples. Establishment of a strategic partnership between both countries will further broad-base and deepen our long-standing historical ties.

Prime Minister Shri Narendra Modi held bilateral talks with His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait. In light of the newly established strategic partnership, the two sides reaffirmed their commitment to further strengthen bilateral relations through comprehensive and structured cooperation in key areas, including political, trade, investment, defence, security, energy, culture, education, technology and people-to-people ties.

The two sides recalled the centuries-old historical ties rooted in shared history and cultural affinities. They noted with satisfaction the regular interactions at various levels which have helped in generating and sustaining the momentum in the multifaceted bilateral cooperation. Both sides emphasized on sustaining the recent momentum in high-level exchanges through regular bilateral exchanges at Ministerial and senior-official levels.

The two sides welcomed the recent establishment of a Joint Commission on Cooperation (JCC) between India and Kuwait. The JCC will be an institutional mechanism to review and monitor the entire spectrum of the bilateral relations between the two countries and will be headed by the Foreign Ministers of both countries. To further expand our bilateral cooperation across various fields, new Joint Working Groups (JWGs) have been set up in areas of trade, investments, education and skill development, science and technology, security and counter-terrorism, agriculture, and culture, in addition to the existing JWGs on Health, Manpower and Hydrocarbons. Both sides emphasized on convening the meetings of the JCC and the JWGs under it at an early date.

Both sides noted that trade has been an enduring link between the two countries and emphasized on the potential for further growth and diversification in bilateral trade. They also emphasized on the need for promoting exchange of business delegations and strengthening institutional linkages.

Recognizing that the Indian economy is one of the fastest growing emerging major economies and acknowledging Kuwait’s significant investment capacity, both sides discussed various avenues for investments in India. The Kuwaiti side welcomed steps taken by India in making a conducive environment for foreign direct investments and foreign institutional investments, and expressed interest to explore investment opportunities in different sectors, including technology, tourism, healthcare, food-security, logistics and others. They recognized the need for closer and greater engagement between investment authorities in Kuwait with Indian institutions, companies and funds. They encouraged companies of both countries to invest and participate in infrastructure projects. They also directed the concerned authorities of both countries to fast-track and complete the ongoing negotiations on the Bilateral Investment Treaty.

Both sides discussed ways to enhance their bilateral partnership in the energy sector. While expressing satisfaction at the bilateral energy trade, they agreed that potential exists to further enhance it. They discussed avenues to transform the cooperation from a buyer-seller relationship to a comprehensive partnership with greater collaboration in upstream and downstream sectors. Both sides expressed keenness to support companies of the two countries to increase cooperation in the fields of exploration and production of oil and gas, refining, engineering services, petrochemical industries, new and renewable energy. Both sides also agreed to discuss participation by Kuwait in India's Strategic Petroleum Reserve Programme.

Both sides agreed that defence is an important component of the strategic partnership between India and Kuwait. The two sides welcomed the signing of the MoU in the field of Defence that will provide the required framework to further strengthen bilateral defence ties, including through joint military exercises, training of defence personnel, coastal defence, maritime safety, joint development and production of defence equipment.

The two sides unequivocally condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism and called for disrupting of terrorism financing networks and safe havens, and dismantling of terror infrastructure. Expressing appreciation of their ongoing bilateral cooperation in the area of security, both sides agreed to enhance cooperation in counter-terrorism operations, information and intelligence sharing, developing and exchanging experiences, best practices and technologies, capacity building and to strengthen cooperation in law enforcement, anti-money laundering, drug-trafficking and other transnational crimes. The two sides discussed ways and means to promote cooperation in cybersecurity, including prevention of use of cyberspace for terrorism, radicalisation and for disturbing social harmony. The Indian side praised the results of the fourth high-level conference on "Enhancing International Cooperation in Combating Terrorism and Building Resilient Mechanisms for Border Security - The Kuwait Phase of the Dushanbe Process," which was hosted by the State of Kuwait on November 4-5, 2024.

Both sides acknowledged health cooperation as one of the important pillars of bilateral ties and expressed their commitment to further strengthen collaboration in this important sector. Both sides appreciated the bilateral cooperation during the COVID- 19 pandemic. They discussed the possibility of setting up of Indian pharmaceutical manufacturing plants in Kuwait. They also expressed their intent to strengthen cooperation in the field of medical products regulation in the ongoing discussions on an MoU between the drug regulatory authorities.

The two sides expressed interest in pursuing deeper collaboration in the area of technology including emerging technologies, semiconductors and artificial intelligence. They discussed avenues to explore B2B cooperation, furthering e-Governance, and sharing best practices for facilitating industries/companies of both countries in the policies and regulation in the electronics and IT sector.

The Kuwaiti side also expressed interest in cooperation with India to ensure its food-security. Both sides discussed various avenues for collaboration including investments by Kuwaiti companies in food parks in India.

The Indian side welcomed Kuwait’s decision to become a member of the International Solar Alliance (ISA), marking a significant step towards collaboration in developing and deploying low-carbon growth trajectories and fostering sustainable energy solutions. Both sides agreed to work closely towards increasing the deployment of solar energy across the globe within ISA.

Both sides noted the recent meetings between the civil aviation authorities of both countries. The two sides discussed the increase of bilateral flight seat capacities and associated issues. They agreed to continue discussions in order to reach a mutually acceptable solution at an early date.

Appreciating the renewal of the Cultural Exchange Programme (CEP) for 2025-2029, which will facilitate greater cultural exchanges in arts, music, and literature festivals, the two sides reaffirmed their commitment on further enhancing people to people contacts and strengthening the cultural cooperation.

Both sides expressed satisfaction at the signing of the Executive Program on Cooperation in the Field of Sports for 2025-2028. which will strengthen cooperation in the area of sports including mutual exchange and visits of sportsmen, organising workshops, seminars and conferences, exchange of sports publications between both nations.

Both sides highlighted that education is an important area of cooperation including strengthening institutional linkages and exchanges between higher educational institutions of both countries. Both sides also expressed interest in collaborating on Educational Technology, exploring opportunities for online learning platforms and digital libraries to modernize educational infrastructure.

As part of the activities under the MoU between Sheikh Saud Al Nasser Al Sabah Kuwaiti Diplomatic Institute and the Sushma Swaraj Institute of Foreign Service (SSIFS), both sides welcomed the proposal to organize the Special Course for diplomats and Officers from Kuwait at SSIFS in New Delhi.

Both sides acknowledged that centuries old people-to-people ties represent a fundamental pillar of the historic India-Kuwait relationship. The Kuwaiti leadership expressed deep appreciation for the role and contribution made by the Indian community in Kuwait for the progress and development of their host country, noting that Indian citizens in Kuwait are highly respected for their peaceful and hard-working nature. Prime Minister Shri Narendra Modi conveyed his appreciation to the leadership of Kuwait for ensuring the welfare and well-being of this large and vibrant Indian community in Kuwait.

The two sides stressed upon the depth and importance of long standing and historical cooperation in the field of manpower mobility and human resources. Both sides agreed to hold regular meetings of Consular Dialogue as well as Labour and Manpower Dialogue to address issues related to expatriates, labour mobility and matters of mutual interest.

The two sides appreciated the excellent coordination between both sides in the UN and other multilateral fora. The Indian side welcomed Kuwait’s entry as ‘dialogue partner’ in SCO during India’s Presidency of Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in 2023. The Indian side also appreciated Kuwait’s active role in the Asian Cooperation Dialogue (ACD). The Kuwaiti side highlighted the importance of making the necessary efforts to explore the possibility of transforming the ACD into a regional organisation.

Prime Minister Shri Narendra Modi congratulated His Highness the Amir on Kuwait’s assumption of the Presidency of GCC this year and expressed confidence that the growing India-GCC cooperation will be further strengthened under his visionary leadership. Both sides welcomed the outcomes of the inaugural India-GCC Joint Ministerial Meeting for Strategic Dialogue at the level of Foreign Ministers held in Riyadh on 9 September 2024. The Kuwaiti side as the current Chair of GCC assured full support for deepening of the India-GCC cooperation under the recently adopted Joint Action Plan in areas including health, trade, security, agriculture and food security, transportation, energy, culture, amongst others. Both sides also stressed the importance of early conclusion of the India-GCC Free Trade Agreement.

In the context of the UN reforms, both leaders emphasized the importance of an effective multilateral system, centered on a UN reflective of contemporary realities, as a key factor in tackling global challenges. The two sides stressed the need for the UN reforms, including of the Security Council through expansion in both categories of membership, to make it more representative, credible and effective.

The following documents were signed/exchanged during the visit, which will further deepen the multifaceted bilateral relationship as well as open avenues for newer areas of cooperation:● MoU between India and Kuwait on Cooperation in the field of Defence.

● Cultural Exchange Programme between India and Kuwait for the years 2025-2029.

● Executive Programme between India and Kuwait on Cooperation in the field of Sports for 2025-2028 between the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India and Public Authority for Youth and Sports, Government of the State of Kuwait.

● Kuwait’s membership of International Solar Alliance (ISA).

Prime Minister Shri Narendra Modi thanked His Highness the Amir of the State of Kuwait for the warm hospitality accorded to him and his delegation. The visit reaffirmed the strong bonds of friendship and cooperation between India and Kuwait. The leaders expressed optimism that this renewed partnership would continue to grow, benefiting the people of both countries and contributing to regional and global stability. Prime Minister Shri Narendra Modi also invited His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Crown Prince His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, and His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait to visit India.