"ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है"
"ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा"
"ये बजट मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोर इनवेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है"
"इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीब का कल्याण"
"बजट के प्रावधानों का उद्देश्य कृषि को आकर्षक और नए अवसरों से परिपूर्ण बनाना है"

ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट More Infrastructure, More Investment, More Growth, और More Jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है। और वो हो Green Jobs का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है।

मैं पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं, जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुणा बढ़ा दिया है।

जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदेभारत ट्रेन हों, डिजिटल करेन्सी हो, banking के क्षेत्र में digital units हों, 5G services का रोल आउट हो, National Health के लिए digital ecosystem हो, इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब-दलित-पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा।

इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है।

जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा। जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है।  हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव हैं, बॉर्डर के गांव हैं। जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है। जो देश की सिक्युरिटी के लिए भी आवश्यक है। उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। 

भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे, नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है उसमे मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं की कृषि लाभप्रद हो, इसमें नये अवसर हों। नए एग्रीकल्चर स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज, इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। MSP खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सवा दो लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं।

कोरोना काल में MSME यानि हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे। अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 परसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। साढ़े 7 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही, छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे।

मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस People Friendly और Progressive बजट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आज इतना काफी है। बहुत – बहुत धन्यवाद !

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प्रधानमंत्री ने तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1948 में प्रस्तावित संशोधनों के पारित होने की सराहना की
December 03, 2024

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राज्यसभा में तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1948 में प्रस्तावित संशोधनों के पारित होने की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कानून है, जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा और समृद्ध भारत में भी योगदान देगा।

एक्स पर किए गए केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के एक पोस्ट का जवाब देते हुए श्री मोदी ने लिखा:

“यह एक महत्वपूर्ण कानून है, जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा और समृद्ध भारत में भी योगदान देगा।”