अतीत के कालखंड में देश में सैनिटेशन का संकट व्याप्त था। उस दौर में, महिलाओं और लड़कियों की खुले में शौच से जुड़ी दर्दनाक कहानियां सुर्खियां बनती थीं। यह उस समय की एक कठोर वास्तविकता थी। हालांकि, पीएम मोदी के नेतृत्व में एक परिवर्तनकारी बदलाव आया, जिसमें शौचालयों तक पहुंच प्रदान करने और महिलाओं तथा लड़कियों की गरिमा की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।
पीएम मोदी को उन मुद्दों को उठाने के लिए जाना जाता है, जिन पर पहले किसी भी अन्य प्रधानमंत्री ने पहल नहीं की है। 2014 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से, उन्होंने उन महिलाओं की दुर्दशा के बारे में बात की, जिनके लिए अपने घर या पड़ोस में शौचालय का अस्तित्व नदारद था, जिनकी सुरक्षा दांव पर थी, जिन्हें खुले में शौच के लिए मजबूर होने के कारण, बलात्कार और अन्य उत्पीड़नों से गुजरना पड़ा। इसने एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की।
सभी के लिए शौचालय तक पहुंच
शौचालय या 'इज्जत घर' का निर्माण महिलाओं को शौचालयों तक पहुंच का मूल अधिकार प्रदान करने और उनकी सुविधा बढ़ाने के बारे में है। इसलिए, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की सफलता को कई तरीकों से मापा जा सकता है। इस योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण के साथ, 80% से अधिक भारतीय गांवों को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित किया गया है और पूरे भारत में 4.89 लाख से अधिक गांवों ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ODF प्लस स्टेटस हासिल किया है। इसके अलावा, 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ODF प्लस मॉडल का स्टेटस हासिल किया है और स्वच्छता मानकों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। यह योजना के उचित कार्यान्वयन में लोगों की जबरदस्त भागीदारी का एक प्रमाण है।
स्कूलों में अधिक शौचालयों ने वहां लड़कियों की उपस्थिति को बढ़ाया है। स्वच्छता से संबंधित मुद्दों के कारण अब स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या में कमी आई है और वे अपनी शिक्षा पूरी कर रही है। कार्यस्थल पर शौचालयों की समुचित उपलब्धता से महिलाओं को स्वच्छता कारणों के चलते कार्यस्थल छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। शौचालयों ने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खोले हैं क्योंकि वे राजमिस्त्री, उद्यमियों और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के रूप में काम करती हैं क्योंकि महिलाएं स्वच्छता कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में अधिक शामिल होती हैं। इसने राष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को समग्र रूप से प्रभावित किया है।
शहरी सफलता
जब पीएम मोदी ने स्पष्ट आह्वान किया और भारतीयों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और मन की बात के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने में मदद करने के लिए कहा, तो देश के सभी हिस्सों से लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी प्रदर्शित की। योजना की सफलता का श्रेय बड़े पैमाने पर जन लामबंदी और लोगों के अथक प्रयासों को दिया जा सकता है, जिन्होंने जनभागीदारी की बदलावकारी ताकत को सिद्ध किया।
शहरी भारत ने खुले में शौच से मुक्त का दर्जा हासिल कर लिया, सभी 4,715 शहरी स्थानीय निकायों को पूरी तरह से ODF घोषित कर दिया गया। यह स्वच्छ भारत मिशन की राष्ट्रव्यापी सफलता को रेखांकित करता है, जिसका शहरी केंद्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
शैक्षिक प्रभाव
उस वक्त से जब लड़कियों को माहवारी आने पर स्वच्छ शौचालयों के अभाव के कारण स्कूल छोड़ना पड़ता था, आज के समय तक जब उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने और उच्च अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, भारत की नारी शक्ति ने दृढ़ता से साबित कर दिया है कि सही अवसरों और सुविधाओं के साथ, वे निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगी।
संख्याओं पर एक व्यापक नज़र डालते हुए, हम देखते हैं कि महिला नामांकन 2019-20 में 1.88 करोड़ से बढ़कर 2.01 करोड़ हो गया है। 2014-15 से लगभग 44 लाख की वृद्धि हुई है। अधिक से अधिक लड़कियां स्कूली शिक्षा जारी रखने का विकल्प चुन रही हैं और कुल नामांकन में महिला नामांकन का प्रतिशत 2014-15 में 45% से बढ़कर 2020-21 में 49% हो गया है।
"स्वच्छ विद्यालय" नामक आदर्श विद्यालय बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, ताकि छात्रों और कर्मचारियों के लिए स्कूल परिसर के अंदर पीने के पानी, हाथ धोने के स्टेशन, शौचालय और साबुन जैसी आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाई जा सके। इससे न केवल स्कूलों के अंदर अनुकूल वातावरण बनता है, बल्कि स्वच्छता की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा मिलता है और बीमारियों की रोकथाम की दिशा में भी काम होता है।
स्वास्थ्य और सुरक्षा
UNICEF के एक अध्ययन के अनुसार, यह बात सामने आई है कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 80% घरों की शौचालय बनवाने की प्राथमिक प्रेरणा महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाना था। यह महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के प्रति परिवारों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। इसके अलावा, लगभग 40% परिवारों ने सांप और जहरीले जीवों के काटने जैसे जानवरों के हमलों से बचाव के लिए और खुले में शौच के कारण फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए शौचालय बनवाने का फैसला किया।
UNICEF द्वारा किए गए सर्वेक्षण में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह सामने आया कि आधे से अधिक परिवारों ने खुले में शौच करने से फैलने वाली बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए शौचालयों की इच्छा व्यक्त की।
स्वच्छ भारत अभियान माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी सफल रहा है। स्वच्छता सुविधाओं में वृद्धि ने महिलाओं और लड़कियों के बीच बेहतर माहवारी स्वच्छता प्रथाओं में योगदान दिया है, जबकि माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता में वृद्धि भी सुनिश्चित की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण -5 के अनुसार, भारत में लगभग 78% महिलाएं और लड़कियां स्वच्छ माहवारी विधियों का उपयोग करती हैं।
निष्कर्ष के तौर पर, प्रधानमंत्री मोदी की 'इज्जत घर' बनाने की प्रतिबद्धता ने न केवल शौचालय प्रदान किए हैं; इसने नारी शक्ति के लिए गरिमा, सुरक्षा और संरक्षा बहाल की है। स्वच्छ भारत आंदोलन महिलाओं और लड़कियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक सशक्त भविष्य सुनिश्चित करने के लिए भारत के सामूहिक प्रयास का प्रमाण है।
