Strategic & Sustainable: Island Development Under PM Modi

Published By : Admin | April 3, 2024 | 12:04 IST

Prime Minister Narendra Modi's government stands out not only for espousing the agenda of inclusive development as a clarion call but also demonstrating it through concrete actions. Strategic in content and sustainable in form, this development not only reaches the lowest rungs of the society today but also leaves no areas, however distant, untouched.

With the development of islands assuming speed and scale under PM Modi, the sentiment of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, aur Sabka Prayas rings true in its entirety.

The approach is evident in government initiatives, including the establishment of the Island Development Agency, Holistic Island Development Programme, Andaman & Nicobar Connectivity Programme, Great Nicobar Holistic Development Project, and infra projects in Lakshadweep, among others.

These projects aim to develop our islands in myriad ways—from strengthening fundamental infrastructure and improving air, port, and digital connectivity to optimising tourism potential and activating newer investment avenues. Besides, the Modi government has mainly concerned itself with the saturation of schemes in these areas, taking welfare to the last mile in both letter and spirit.

With a view to undertake comprehensive development of islands, PM Modi's government set up the Island Development Agency (IDA) in 2017. The Agency oversees the Holistic Development of Islands Programme. This programme is backed by detailed and principled planning—a first-of-its-kind developmental exercise enriched with community and private sector participation. It stands for sustainable development that is inviolative of the natural character of the ecosystem and prescribes scientific parameters such as ‘carrying capacity’ in designing projects. Apart from building fundamental infrastructure in island areas, the programme aims to promote job creation through exemplary tourism projects along with meeting security concerns associated with their strategic location.

In line with this vision, PM Modi’s government has allocated Rs. 48,000 crore to Andaman & Nicobar Islands in the last nine years—twice the money spent in the nine years of the previous government. Today the islands have achieved 100% saturation under Swachh Bharat Mission and Jal Jeevan Mission. As mentioned by the PM himself, it was his government that established the first-ever medical college in Port Blair. Almost everyone residing here has a bank account and can avail of the One Nation, One Ration facility. Unlike earlier when internet was satellite-dependent, Andaman & Nicobar Islands today are connected to the mainland via the Submarine Optical Fibre Cable. Bringing cheaper and enhanced connectivity to these areas, the 23,00 kilometres submarine cable will be crucial in improving access to telemedicine, online education, banking services, and boosting tourism, among other things. The Andaman Trunk Road, developed under Andaman & Nicobar Island Dweep Connectivity Programme, connects the capital city of Port Blair with all major towns, playing a crucial role in the socio-economic development of the islands.

The new integrated terminal building of the Veer Savarkar International Airport at Port Blair adds another feather to PM Modi's cap when it comes to boosting connectivity in the region. With sustainability features like a double insulated roofing system, LED lighting, and a 500 KW solar power plant, the terminal has been built at a cost of Rs. 710 crore with a capacity to handle a footfall of 50 lakh passengers yearly.

These massive leaps in infrastructural development have redefined the essence of ease of living, travel and doing business here, apart from giving a renewed push to tourism. Today, as adventure tourism serves as a prime attraction, tourist footfall to Andaman and Nicobar Islands has doubled compared to the numbers in 2014.

Apart from infrastructure, Andaman & Nicobar Islands also stand as shining examples of PM Modi's mantra—Vikas Bhi, Virasat Bhi. The Modi government has been instrumental in removing the signs of colonial legacy from these island groups. In 2018, PM Modi hoisted the tricolour in Andaman—at the very same place where Netaji Subhas Bose had hoisted the flag. Giving due recognition to the legacy of Netaji, PM Modi's government renamed Ross Island as Netaji Subhash Chandra Bose Island, Neil Island as Shaheed Dweep, and Havelock Island as Swaraj Dweep. In 2023, the government decided to name 21 islands after the Paramveer Chakra awardees, honouring their patriotic zeal and inspiring the youth to work towards the development of the country.

The Great Nicobar, on the other hand, is an integrated urban development project with built-in economic and strategic advantages. It is an amalgamation of four ‘interlinked’ projects that together constitute the new Greenfield city at Great Nicobar. The four projects are the port, airport, power plant, and township.

Giving a boost to Maritime India Vision 2030, the International Container Trans-Shipment Port project at Galathea Bay, Great Nicobar assumes particular importance. With an investment of about Rs. 44,000 crore, this mega container terminal has the potential to become a leading transhipment port given its strategic proximity to international trade routes, availability of natural water depth of over 20, and carrying capacity of all transhipment cargo from all nearby ports. It provides an opportunity to India to participate fully in the global shipping trade, creating employment opportunities for its citizens and improving quality of life for current and future residents of Great Nicobar Island.

When it comes to Lakshadweep, PM Modi recently inaugurated developmental projects worth Rs. 1,150 crore, ranging from healthcare, water resources, energy, education, and technology.

The PM also fulfilled his guarantee given back in 2020 about ensuring fast internet within 1,000 days in the form of the Kochi-Lakshadweep Islands Submarine Optical Fibre Connection. The submarine cable introduces 11 Lakshadweep islands to 100 times faster internet connectivity, leading to better access to e-services like education, banking, telemedicine and government services.

With a G20 meeting, rising cruise tourism and Blue Flag certifications to their credit, Lakshadweep islands are already making waves on the global tourism map. The number of tourists visiting Lakshadweep has risen five-fold when compared to five years ago. And the Modi government is committed to further elevate the tourism potential of these stunning coral islands via its visionary developmental programs.

In the Interim Budget 2024, the government has committed to developing port connectivity and tourism infrastructure in the islands, including Lakshadweep. This initiative aligns with the government's aggressive push to promote spiritual tourism, through schemes such as PRASHAD, aimed at revitalising pilgrimage places, and Dekho Apna Desh."

Apart from promoting India's rich geographical and cultural diversity, the government has shown its keenness in promoting the culture of beach games, as evidenced by the hosting of Beach Games 2024 in Diu. The Prime Minister has taken a personal interest in highlighting the breathtaking beauty of our islands. He has encouraged people to visit and urged them to choose islands in India for their destination weddings—an idea he calls 'Wed in India'.

Apart from their tourism potential, these islands play a crucial role in furthering India's strategic and economic cooperation with the world, especially in leveraging India's Act East Policy. Hence, the swiftness and scale displayed by PM Modi's government in connecting these islands to India's mainland and the world is peerless and strengthens our collective resolve of a Viksit Bharat by 2047.

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प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास
April 12, 2024

दिल्ली को राष्ट्रों के सम्मानित ध्वजों को फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है: G20 समिट की मेजबानी के लिए दिल्ली की तैयारियों पर पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के पिछले दस वर्षों ने एक नए भारत के निर्माण की दिशा में काम शुरू किया है; गांव से शहर तक, पानी से बिजली तक, घर से स्वास्थ्य तक, शिक्षा से रोजगार तक, जाति से वर्ग तक - एक व्यापक योजना, जो हर दरवाजे तक विकास और समृद्धि ला रही है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इस बदलावकारी दशक में, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संचालित इस डेवलपमेंटल मोमेंटम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा है।

यह शहर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के केंद्र में रहा है जिसने पूरे देश को एक नया रूप दिया है। आज अटल सेतु, चिनाब ब्रिज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और जोजिला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के चमत्कार भारत के निरंतर विकसित होते परिदृश्य को दर्शाते हैं।

ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को नया रूप देने, शहरी सुविधाओं को उन्नत करने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मोदी सरकार ने कई बदलावकारी पहल शुरू की हैं। रेलवे, हाईवेज से लेकर एयरपोर्ट्स तक, ये इनिशिएटिव, देश भर में इंक्लूजिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गति देने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

मेट्रो रेल नेटवर्क के प्रभावशाली विस्तार ने भारत में शहरी आवागमन में क्रांति ला दी है। 2014 में मात्र 5 शहरों से, मेट्रो रेल नेटवर्क अब देश भर के 21 शहरों में सेवा प्रदान करता है - 2014 के 248 किलोमीटर से बढ़कर 2024 तक यह 945 किलोमीटर हो जाएगा, साथ ही 26 अतिरिक्त शहरों में 919 किलोमीटर लाइनें निर्माणाधीन हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दिल्ली मेट्रो फेज-4 के दो नए कॉरिडोर; लाजपत नगर से साकेत जी-ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ को मंजूरी दी है। दोनों लाइनों की संयुक्त लंबाई 20 किलोमीटर से अधिक है और परियोजना की लागत 8,000 करोड़ रुपये से अधिक है (केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से फंडेड)। इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ लाइन हरियाणा के बहादुरगढ़ क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर पर चलने वाली भारत की पहली नमो भारत ट्रेन; रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने और इसके ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को और रेखांकित करती है।

इसके अलावा, भारतमाला परियोजना में लगभग 35,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के विकास के माध्यम से बेहतर लॉजिस्टिक्स दक्षता और कनेक्टिविटी की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत 25 ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर की योजना बनाई गई है, जिनमें से चार दिल्ली की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता से जुड़ेंगे: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे और शहरी विस्तार सड़क-II। दिल्ली के लिए स्वीकृत कुल परियोजना लंबाई 203 किलोमीटर है, जिसके लिए 18,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।

पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने एयरपोर्ट्स की क्षमता बढ़ाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। IGI एयरपोर्ट दिल्ली देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है, जिसमें चार रनवे और एक एलिवेटेड टैक्सीवे है। हाल ही में विस्तारित अत्याधुनिक टर्मिनल 1 का भी उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा, आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) दिल्ली एयरपोर्ट की भीड़भाड़ कम करने में और योगदान देगा, जो सालाना लाखों यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा।

इसके अलावा, नए संसद भवन के उद्घाटन ने शहर के स्वरूप में सभ्यतागत और आधुनिक दोनों तरह के अर्थ जोड़ दिए हैं। यशोभूमि (India International Convention & Expo Centre) के उद्घाटन ने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र दिया है, जो मिश्रित उद्देश्य वाला पर्यटन अनुभव प्रदान करता है। यशोभूमि के साथ, विश्व स्तरीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र ‘भरत मंडपम’, दुनिया को भारत का दर्शन कराता है।

वेलफेयर की बात करें तो, मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ अब तक विकास और प्रगति के हाशिये पर पड़े लोगों को मिला है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय रही है। इसी को हल करने के लिए, मोदी सरकार ने बलात्कार के लिए सजा की मात्रा बढ़ाकर आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 को मजबूत किया, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के लिए मृत्युदंड भी शामिल है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2018 में एक अलग महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना की। वन-स्टॉप सेंटर, सखी निवास, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, निर्भया फंड, शी-बॉक्स, यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग सिस्टम और Cri-MAC (Crime Multi-Agency Center) आदि महिला सुरक्षा के प्रति सरकार के अभियान में महत्वपूर्ण हैं।

इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम-उज्ज्वला योजना, पीएम-मातृ वंदना योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने भारत में नारी शक्ति को और सशक्त बनाया है।

जैसे-जैसे भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है, दिल्ली भी इस विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज दिल्ली में 13,000 से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप काम कर रहे हैं, साथ ही सरकार PM MUDRA योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2023-24 (26.01.2024 तक) के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के 2.3 लाख से अधिक लोन स्वीकृत किए गए हैं।

पीएम-स्वनिधि, जो स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के लोन मुहैया कराता है, दिल्ली में 1.67 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को मदद कर रहा है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान नए रोजगार के सृजन और रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिए एंप्लॉयर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 2020 में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत, दिल्ली में 2.2 लाख से ज़्यादा एंप्लॉयी लाभान्वित हुए।

इसके अलावा, पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत दिल्ली में लगभग 30,000 घरों को मंजूरी दी गई है और उनका निर्माण पूरा हो चुका है।

दिल्ली के लोगों के लिए वायु प्रदूषण एक सतत समस्या रही है। इस वास्तविकता को समझते हुए, केंद्र सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया है।

पिछले एक दशक में मोदी सरकार के कार्यकाल ने दिल्ली में विभिन्न मोर्चों पर उल्लेखनीय बदलाव लाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर गवर्नेंस रिफॉर्म्स तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, सरकार की पहलों ने राजधानी शहर पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जैसे-जैसे दिल्ली प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के अपने सफर पर आगे बढ़ रही है, मोदी सरकार का योगदान आने वाले वर्षों में इसके भविष्य की दिशा को आकार देने के लिए तैयार है।