प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निम्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई:
1.रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले रक्षा प्रतिष्ठानों और गृह मंत्रालय के तहत आने वाले अर्द्ध सैनिक बल द्वारा 300 मेगावाट से अधिक के ग्रिड-कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड सोलर पीवी सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाने को मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी पांच सालों के लिए 2014 से 2019 तक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के वीजीएफ फंड के तहत दी गई है।
2.इस योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले सभी सौर संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले पीवी सेल्स और मॉड्यूल्स भारत में निर्मित होंगे।
3.आईएमजी की सिफारिश के मद्देनजर लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान।
4.सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना और पैदा हुई अतिरिक्त विद्युत को वितरण कंपनियों को बेचने के उद्देश्य से डेवलपर्स को रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा चयनित रक्षा भूमि के इस्तेमाल की अनुमति।
