प्रधानमंत्री ने आधार और डीबीटी की प्रगति की समीक्षा की 
प्रधानमंत्री ने आधार और डीबीटी के माध्यम से दिये जा रहे लाभों की डिलीवरी को और बेहतर बनाने के लिए कहा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आधार के माध्‍यम से लोगों को तेजी से लाभ दिए जाने चाहिए और आधार (यूआईडी) मंच के ऐप्‍लीकेशनों का विस्‍तार किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने आज एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक में यूआईडी तथा डीबीटी की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, वित्‍त राज्‍य मंत्री श्री जयंत सिंहा, गृह राज्‍य मंत्री श्री हरि भाई चौधरी, नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष श्री अरविन्‍द पनगढिया तथा भारत सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों के वरिष्‍ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने आधार मंच के ऐप्‍लीकेशनों का विस्‍तार करने को कहा ताकि जहां तक संभव हो अनेक सार्वजनिक सेवाओं तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके। उन्‍होंन संबंधित अधिकारियों को ऐसे एप्‍लीकेशनों की पहचान करने का निर्देश दिया जहां अगले दो महीनों में ठोस परिणाम हासिल किए जा सकें।v



प्रधानमंत्री ने कुछ क्षेत्रों में प्रगति की सराहना करते हुए प्राप्‍त बचत के हिस्‍से का उपयोग करके आधार तथा डीबीटी से जुड़ी संस्‍थागत व्‍यवस्‍था को मजबूत बनाने का निर्देश दिया। उन्‍होंने अधिकारियों से कहा कि डीबीटी योजना के सफल कार्यान्‍वयन के परिणामस्‍वरूप बचत हिस्‍सेदारी एक मुश्‍त साझा करने के प्रति राज्‍यों की संवेदनशीलता का पता लगाएं।



प्रधानमंत्री को वर्तमान आधार संख्‍या तथा विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण की जानकारी दी गई। बचत के बारे में प्रधानमंत्री को बताया गया है कि केवल एलपीजी सब्‍सिडी से 14 से 15 प्रतिशत की कुल बचत हुई। ऐसा चौरी रोकने तथा डुप्‍लिकेट का काम खत्‍म होने से हुआ।

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प्रधानमंत्री ने 45वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की
December 26, 2024
प्रधानमंत्री ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की नौ प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की
परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि जनता भी परियोजना के अपेक्षित लाभों से वंचित हो जाती है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित परिवारों के समय पर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के महत्व पर जोर दिया
प्रधानमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की समीक्षा की और राज्यों को चरणबद्ध तरीके से गांवों, कस्बों और शहरों के लिए संतृप्ति का दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया
प्रधानमंत्री ने उन शहरों में अनुभव साझा करने हेतु कार्यशालाएं आयोजित करने की सलाह दी जहां मेट्रो परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं या पाइपलाइन में हैं ताकि सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों एवं महत्वपूर्ण सीखों को समझा जा सके
प्रधानमंत्री ने बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र से संबंधित लोक शिकायतों की समीक्षा की और शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता पर जोर दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रगति, जो केन्द्र एवं राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन से संबंधित आईसीटी-आधारित बहु-स्तरीय प्लेटफॉर्म है, के 45वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में, आठ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें शहरी परिवहन की छह मेट्रो परियोजनाएं और सड़क कनेक्टिविटी तथा थर्मल पावर से संबंधित एक-एक परियोजना शामिल है। विभिन्न राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों में फैली इन परियोजनाओं की संयुक्त लागत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर सभी सरकारी अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि परियोजना में देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि जनता को भी अपेक्षित लाभ प्राप्त करने में बाधा आती है।

संवाद के दौरान, प्रधानमंत्री ने बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र से संबंधित लोक शिकायतों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने जहां निपटान में लगने वाले समय में कमी लाने का उल्लेख किया, वहीं उन्होंने शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता पर भी जोर दिया।

यह देखते हुए कि अधिक से अधिक शहरों में पसंदीदा सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में से एक के रूप में मेट्रो परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है, प्रधानमंत्री ने उन शहरों के लिए अनुभव साझा करने हेतु कार्यशालाएं आयोजित करने की सलाह दी जहां ऐसी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रहीं हैं या पाइपलाइन में हैं, ताकि सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों एवं अनुभवों से सीख ली जा सके।

समीक्षा के दौरान, प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के समय पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने नई जगह पर गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करके ऐसे परिवारों के लिए जीवनयापन में आसानी को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की भी समीक्षा की। उन्होंने एक गुणवत्तापूर्ण विक्रेता इकोसिस्टम विकसित करके राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों में रूफटॉप की स्थापना की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने मांग के सृजन से लेकर रूफटॉप सोलर के संचालन तक की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने राज्यों को चरणबद्ध तरीके से गांवों, कस्बों और शहरों के लिए संतृप्ति का दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया।

प्रगति बैठकों के 45वें संस्करण तक, लगभग 19.12 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत की 363 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है।