प्रधानमंत्री ‘भारत ऊर्जा सप्ताह’ 2024 का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य् कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री, विकसित भारत, विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा के स्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री रोजगार मेले के अंतर्गत विभिन्न विभागों में 1930 नई सरकारी भर्तियों को नियुक्ति आदेश देंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 6 फरवरी, 2024 को गोवा का दौरा करेंगे। सुबह लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 10:45 पर भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके पश्‍चात दोपहर लगभग 2:45 पर प्रधानमंत्री, विकसित भारत, विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

भारत ऊर्जा सप्ताह 2024

प्रधानमंत्री ने ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित रखा है। इसी दिशा में 6 से 9 फरवरी तक गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह देश की ऐसी एकमात्र ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन होगा, जो संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक मंच प्रदान करेगा और भारत के ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री वैश्विक तेल एवं गैस कंपनियों के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे।

भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का प्रमुख उद्देश्‍श्‍य स्टार्टअप को प्रोत्साहन और उन्हें ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करना होगा। इस दौरान कई देशों के लगभग 17 ऊर्जा मंत्रियों सहित इस क्षेत्र के जुड़े 35,000 से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। कार्यक्रम में 900 से अधिक प्रदर्शक अपनी प्रदर्शनी के साथ भागीदारी करेंगे। इसमें छह समर्पित देशों - कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पवेलियन होंगे। देश के सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम (एमएसएमई) ने ऊर्जा क्षेत्र में किए गए नवाचारों का प्रदर्शन करेगा, इसके लिए विशेष मेक इन इंडिया पवेलियन का भी आयोजन किया जा रहा है।

विकसित भारत, विकसित गोवा 2047

प्रधानमंत्री गोवा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री, गोवा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे और राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे। नवनिर्मित संस्‍थान परिसर में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए ट्यूटोरियल कॉम्प्लेक्स, विभागीय कॉम्प्लेक्स, सेमिनार कॉम्प्लेक्स, प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल, स्वास्थ्य केंद्र, स्टाफ क्वार्टर, सुविधा केंद्र, खेल मैदान और अन्य सुविधाएं जैसी विभिन्न सुविधाएं दी गई हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान के नये परिसर का लोकार्पण करेंगे। ये संस्थान जनता और सशस्त्र बलों दोनों के लिए जलक्रीड़ा और जल रेस्‍क्‍यू गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 28 विशेष पाठ्यक्रम शुरू करेगा। प्रधानमंत्री दक्षिण गोवा में 100 टीपीडी एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। इसे 60 टीपीडी गीले कचरे और 40 टीपीडी सूखे कचरे को वैज्ञानिक तकनीक से प्रशोधन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें इसमें 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है जो अधिशेष बिजली उत्पन्न करता है।

प्रधानमंत्री, पणजी और रीस मैगोस को जोड़ने वाली पर्यटन गतिविधियों के साथ-साथ यात्री रोपवे की आधारशिला रखेंगे। वे दक्षिण गोवा में 100 एमएलडी जल उपचार संयंत्र के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे।

प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत विभिन्न विभागों में 1930 नई सरकारी भर्तियों को नियुक्ति आदेश देंगे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति-पत्र भी सौंपेंगे।

ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर

ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर, वैश्विक मानकों के अनुरूप एक अद्वितीय समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसमें 10,000 से 15,000 कर्मियों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे खराब मौसम की स्थिति में नियंत्रित अभ्यास से प्रशिक्षुओं के समुद्री जीवन कौशल में वृद्धि होगी और संभावित आपदाओं से सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ जाएगी।

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पीएम ‘स्वामित्व योजना’ के तहत प्रॉपर्टी मालिकों को 50 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करेंगे
December 26, 2024
लक्षित गांवों में से 92 प्रतिशत में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा
लगभग 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 दिसंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 46,000 से अधिक गांवों के 50 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना को नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों में बसावट क्षेत्रों में घरों के मालिकों को 'अधिकार पत्र' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के विजन के साथ शुरू किया गया था।

यह योजना संपत्तियों की आर्थिक लाभ प्राप्ति को सुगम बनाने और बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों और संपदा कर के बेहतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करने तथा व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना बनाने में भी मदद करती है।

योजना के तहत 3.1 लाख से ज्‍यादा गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। इसमें लक्षित 92 प्रतिशत गांव शामिल हैं। अब तक करीब 1.5 लाख गांवों के लिए करीब 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में यह योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा कई केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।