उनके लिए मणिपुर सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा था। मणिपुर को शांति और समृद्धि से दूर रखते हुए कांग्रेस ने मणिपुर का विकास नहीं किया : पहले की सरकारों के रवैये पर पीएम मोदी
मणिपुर का विकास और मणिपुर का संतुलित विकास भाजपा की प्राथमिकता है: वर्चुअल जनसभा में पीएम मोदी
हमारी सरकार आपको पक्का घर देने, गैस कनेक्शन देने और आपके घर तक अच्छी सड़क पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से मणिपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मणिपुर की धरती को ऐतिहासिक बताने के साथ रानी गाइदिन्ल्यू, हाईपाऊ और जादोनांग जैसे राष्ट्रभक्तों और विभूतियों को नमन किया। पीएम मोदी ने मणिपुर को राष्ट्रीय आस्था और अखंडता का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि मणिपुर का चहुंमुखी विकास भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 

पीएम मोदी ने विकास की चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के लिए मणिपुर और पूर्वोत्तर राष्ट्रीय एकता और आस्था का केंद्र हैं। इतना ही नहीं मणिपुर का संतुलित विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, हमने एक ऐसी सरकार चलाई है जिसके दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले रहते हैं, जो खुद जनता के दरवाजे तक चलकर जाती है। अब सरकार की कैबिनेट मीटिंग्स हिल डिस्ट्रिक्ट्स में भी होती हैं।

HILL LEADERS DAY’ जैसे गवर्नेंस मॉडल विकास के नए आधार बन रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री भी अब ज्यादा से ज्यादा मणिपुर और पूर्वोत्तर आते हैं। इतना ही नहीं मैं खुद पूर्वोत्तर के विकास कार्यों की निरंतर समीक्षा करता हूं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर चलते हुए हम मणिपुर के विकास को नई गति दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार की वापसी के बाद मणिपुर का और भी विकास होगा। उन्होंने कहा, “ये समय आत्मनिर्भर भारत और भारत के अमृतकाल का है। ये दशक मणिपुर के विकास और प्रगति का हैऔर मणिपुर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मणिपुर आज पूरे भारत के लिए एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे बन रहा है। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला ‘एशियन हाइवे प्रोजेक्ट’ मणिपुर से गुजर रहा है।

पीएम मोदी ने मणिपुर में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्राक्चर डेवलपमेंट की चर्चा करते हुए कहा कि जिस मणिपुर को आजादी के बाद से ही पहली ट्रेन और रेल लाइन का इंतजार था, उसे भाजपा सरकार ने देश के बाकी हिस्सों से जोड़कर खत्म किया है। अब वन्गाई-चुन्पाओ - इम्फाल रेलवे लाइन भी निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा, आज नए मणिपुर की पहचान स्किल, स्टार्ट अप्स और स्पोर्टस से बढ़ रही है।

स्टार्टअप इंडिया के साथ ‘स्टार्टअप मणिपुर’ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। प्रदेश सरकार साढ़े पांच हजार से ज्यादा स्टार्टअप्स को मदद दे रही है। आने वाले समय में हमारी सरकार 100 करोड़ रुपए का मणिपुर स्टार्टअप फंड भी स्थापित करेगी। मणिपुर में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। युवाओं को तैयार करने के लिए मणिपुर स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी। 

अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना डबल इंजन सरकार ने ही की है। अब इसे इंटरनेशनल स्तर का स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाना है। पक्का घर, गैस कनेक्शन, अच्छी सड़क और जल जीवन मिशन के तहत नल से जल देने के लिए भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पांच सालों में पाइप कनेक्शन का कवरेज 10 गुना से अधिक हो गया है।

डबल इंजन सरकार अगले कार्यकाल में मणिपुर में एम्स की स्थापना करेगी। मणिपुर के विकास और प्रगति के ये संकल्प भाजपा ने लिए हैं, और यहां के लोगों के साथ मिलकर भाजपा ही पूरा भी करेगी। इसके लिए भाजपा को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। पीएम ने कहा कि निरंतर शांति, विकास और बेहतर भविष्य के लिए 5 मार्च को भारी संख्या में मतदान करें, साथ ही इस मंत्र को अवश्य याद रखें- पहले मतदान फिर जलपान। 

 

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प्रधानमंत्री रोजगार मेले के अंर्तगत 23 दिसंबर को केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों में नवनियुक्त भर्तियों के लिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे
December 22, 2024

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 दिसंबर को सुबह करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त भर्तियों के लिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।

रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म-सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा।

रोजगार मेला देश भर में 45 स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए भर्तियां हो रही हैं। देश भर से चयनित नए कर्मचारी गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में शामिल होंगे।