22 मई 2023 को फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (एफआईपीआईसी) के तीसरे शिखर सम्मेलन के लिए पोर्ट मोरेस्बी की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने प्रशांत द्वीप समूह के देशों में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) पाठ्यक्रमों के पूर्व छात्रों से बातचीत की। इन पूर्व छात्रों में वे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, प्रमुख पेशेवर और समुदाय के नेता शामिल थे, जिन्होंने आईटीईसी के तहत भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वे भारत में प्राप्त कौशल का उपयोग करके अपने समाज में योगदान दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व छात्रों को उनकी व्यक्तिगत सफलता और उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से सुशासन, जलवायु परिवर्तन, सामान्‍य उपयोग की डिजिटल वस्‍तुओं और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में देशों को अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने में भारत की क्षमता निर्माण पहल द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षमता निर्माण प्रयासों के लिए भारत अपना समर्थन जारी रखेगा। वर्ष 2015 में पिछले एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन के बाद, भारत ने इस क्षेत्र के सभी देशों के करीब 1000 अधिकारियों को प्रशिक्षण मुहैया कराया। भारत ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में काम कर रही एजेंसियों को सहायता देने के लिए इन देशों में दीर्घकालिक प्रतिनियुक्ति पर विशेषज्ञों को भी भेजा है।

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प्रधानमंत्री रोजगार मेले के अंर्तगत 23 दिसंबर को केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों में नवनियुक्त भर्तियों के लिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे
December 22, 2024

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 दिसंबर को सुबह करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त भर्तियों के लिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।

रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म-सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा।

रोजगार मेला देश भर में 45 स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए भर्तियां हो रही हैं। देश भर से चयनित नए कर्मचारी गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में शामिल होंगे।