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प्रधानमंत्री ने गुजरात के बोडेली, छोटा उदेपुर में 5200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया

Published By : Admin | September 27, 2023 | 13:55 IST
'मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया
'विद्या समीक्षा केंद्र 2.0' और अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया
"हमारे लिए, गरीबों के घर मात्र एक आंकड़ा नहीं, बल्कि सम्मान के प्रतीक हैं"
"हमारा लक्ष्य जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को अवसर प्रदान करते हुए योग्यता को प्रोत्साहित करना है"
"मैं छोटा उदेपुर सहित पूरे जनजातीय क्षेत्र की माताओं-बहनों से कहने आया हूं कि आपका बेटा आपके अधिकारों को सुनिश्चित करने आया है"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के बोडेली, छोटा उदेपुर में 5200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें 'मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, 'विद्या समीक्षा केंद्र 2.0' का शिलान्यास और अन्य विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के साथ अपने लंबे समय के संबंधों को याद किया। उन्होंने आज शुरू की गई या जिनकी आधारशिला रखी गई, उन परियोजनाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में अपने दिनों और क्षेत्र के गांवों में बिताए समय को याद किया। उन्होंने दर्शकों में से कई जाने-पहचाने चेहरों को देखकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की परिस्थितियों और जनजातीय समुदाय के जीवन को बहुत करीब से जानते हैं। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि जब उन्होंने आधिकारिक जिम्मेदारियां संभालीं, तो उन्होंने क्षेत्र और अन्य जनजातीय क्षेत्रों को विकसित करने का संकल्प लिया। अपने कार्यकाल के दौरान शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को देखकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने उन बच्चों को देखकर होने वाली खुशी के बारे में बात की, जिन्होंने पहली बार स्कूल देखा था और अब शिक्षक तथा इंजीनियर के रूप में जीवन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

स्कूलों, सड़कों, आवास और पानी की उपलब्धता के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समाज के गरीब वर्ग के लिए सम्मान के जीवन के मूल आधार हैं और इसके लिए मिशन मोड में काम करना उनकी प्राथमिकता रही हैं। उन्होंने बताया कि देश में गरीबों के लिए चार करोड़ से ज्यादा आवास निर्मित किए गए हैं। उन्होंने कहा, "हमारे लिए, गरीबों के घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक है।" उन्होंने कहा कि इन घरों के डिजाइन के बारे में निर्णय लेने का काम लाभार्थियों पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि अधिकांश घर महिलाओं के नाम पर हैं। इसी तरह, हर घर को नल से जल की आपूर्ति की जा रही है, जिससे जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत नल से जल की आपूर्ति के लिए 10 करोड़ नये कनेक्शन दिये गये हैं। उन्होंने जन समुदाय से कहा कि राज्य में काम करने के दौरान मिला अनुभव, राष्ट्रीय स्तर पर भी सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा, "आप मेरे शिक्षक हैं।"

शैक्षिक क्षेत्र के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की परियोजनाएं गुजरात को शीर्ष पर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की पूरी टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और विद्या समीक्षा 2.0 का स्कूली शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।" विद्या समीक्षा केंद्रों के बारे में विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए, श्री मोदी ने बताया कि अध्यक्ष ने उनसे भारत के प्रत्येक जिले में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया और विश्व बैंक इस नेक काम का समर्थन करने के लिए तैयार है। उन्होंने रेखांकित किया कि इस तरह की पहल से प्रतिभाशाली छात्रों के साथ-साथ उन लोगों को भी बहुत फायदा होगा, जिनके पास संसाधनों की कमी है। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को अवसर प्रदान करते हुए योग्यता को प्रोत्साहित करना है।"

प्रधानमंत्री ने पिछले दो दशकों में शिक्षा और कौशल विकास पर सरकार के विशेष ध्यान पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने पिछले दो दशकों से पहले, स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं की कमी की ओर इशारा किया, जिसके कारण बड़ी संख्या में छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तो राज्य के जनजातीय क्षेत्र में एक भी विज्ञान का स्कूल नहीं था। श्री मोदी ने कहा, "सरकार ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है।" उन्होंने बताया कि पिछले दो दशकों में दो लाख शिक्षकों की भर्ती की गई और 1.25 लाख से अधिक कक्षाएं निर्मित गईं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में पिछले दो दशकों में विज्ञान, वाणिज्य और कला संस्थानों का एक नेटवर्क उभरा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने जनजातीय इलाकों में 25,000 कक्षाओं और 5 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया है। उन्होंने गोविंद गुरु विश्वविद्यालय और बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन क्षेत्रों में कई कौशल विकास संस्थान भी खुले हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा जनजातीय छात्रों के लिए नए अवसरों का सृजन करेगी और उन्हें सशक्त बनाएगी। उन्होंने 14 हजार से अधिक पीएम श्री स्कूलों और एकलव्य आवासीय विद्यालयों का भी उल्लेख किया, जो जनजातीय क्षेत्रों में जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। एससी/एसटी छात्रवृत्ति से विद्यार्थियों को मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जनजातीय युवाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूर-दराज के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब जनजातीय छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा कर रही है।

आज की दुनिया में कौशल के महत्व पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कौशल विकास केंद्रों और कौशल विकास योजना के तहत लाखों युवाओं के प्रशिक्षण का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना के तहत गिरवी-मुक्त ऋण के बारे में भी बात की, जिससे करोड़ों की संख्या में पहली बार के उद्यमी तैयार हो रहे हैं। वनधन केंद्रों से राज्य के जनजातीय समुदाय के लाखों लोगों को भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने जनजातीय उत्पादों और हस्तशिल्प के लिए विशेष आउटलेट का भी जिक्र किया।

प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नाई, दर्जी, धोबी, कुम्हार, लोहार, सुनार, सुतार, मालाकार, मोची, राजमिस्त्री जैसे लोगों को कम ब्याज पर ऋण, उपकरण और प्रशिक्षण प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि यह इन कौशलों और परंपराओं को जीवित रखने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा, ''योजना के तहत ऋण के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं है, केवल एक ही गारंटी है- मोदी।''

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि दलित, पिछड़े वर्ग, जनजातीय और वंचित समुदाय के लोग सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं की मदद से आज विकास की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। श्री मोदी ने आजादी के इतने दशकों के बाद जनजातियों के गौरव को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिलने की बात कही और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का उल्लेख किया, जिसे अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने वर्तमान सरकार द्वारा जनजातीय समुदाय के लिए बजट में, पहले की तुलना में, पांच गुनी वृद्धि किए जाने की भी जानकारी दी।

प्रधानमंत्री ने नारीशक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बात की, जो नए संसद भवन से पारित होने वाला पहला कानून बन गया है। उन्होंने पूछा कि जनजातियों और महिलाओं को इतने लंबे समय तक उनके अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया। उन्होंने कहा,''मैं छोटा उदेपुर सहित पूरे जनजातीय क्षेत्र की माताओं-बहनों से कहने आया हूं कि आपका यह बेटा आपके अधिकारों को सुनिश्चित करने आया है।''

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि अब सभी महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा में भाग लेने के रास्ते खुल गए हैं। उन्होंने संविधान में एससी और एसटी समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का भी उल्लेख किया। नए कानून में एससी/एसटी श्रेणियों की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ने इस सुयोग पर प्रकाश डाला कि भारत की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी द्वारा इस कानून पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि अमृत काल के संकल्प पूरे होंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत अद्भुत है।

इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल, संसद सदस्य श्री सी आर पाटिल, गुजरात सरकार के मंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पृष्ठभूमि

पूरे गुजरात में स्कूल की अवसंरचना को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिला है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 'मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के स्कूलों में निर्मित हजारों नई कक्षाएं, स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब, एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित) प्रयोगशालाएं और अन्य अवसंरचनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने मिशन के तहत गुजरात के स्कूलों में हजारों कक्षाओं में सुधार और उन्नयन की आधारशिला भी रखी।

प्रधानमंत्री ने 'विद्या समीक्षा केंद्र 2.0' परियोजना की आधारशिला भी रखी। यह परियोजना 'विद्या समीक्षा केंद्र' की सफलता पर तैयार की जाएगी, जिससे गुजरात में स्कूलों की निरंतर निगरानी और छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार सुनिश्चित हुआ है। 'विद्या समीक्षा केंद्र 2.0' के तहत गुजरात के सभी जिलों और ब्लॉकों में विद्या समीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनमें शामिल हैं- वडोदरा जिले के तालुका सिनोर में 'वडोदरा दाभोई-सिनोर-मालसर-आसा रोड' पर नर्मदा नदी पर निर्मित नया पुल, चाब तलाव पुनर्विकास परियोजना, दाहोद में जल आपूर्ति परियोजना, वडोदरा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लगभग 400 नवनिर्मित आवास, पूरे गुजरात के 7500 गांवों में ग्राम वाई-फाई परियोजना और दाहोद में नवनिर्मित जवाहर नवोदय विद्यालय।

प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें शामिल हैं- छोटा उदेपुर में जलापूर्ति परियोजना; गोधरा, पंचमहल में एक फ्लाईओवर ब्रिज और दाहोद में एफएम रेडियो स्टूडियो, जिसे केंद्र सरकार की ' प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)' योजना के तहत निर्मित किया जाएगा।

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Joint Statement: Official visit of Shri Narendra Modi, Prime Minister of India to Kuwait (December 21-22, 2024)
December 22, 2024

At the invitation of His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Prime Minister of India His Excellency Shri Narendra Modi paid an official visit to Kuwait on 21-22 December 2024. This was his first visit to Kuwait. Prime Minister Shri Narendra Modi attended the opening ceremony of the 26th Arabian Gulf Cup in Kuwait on 21 December 2024 as the ‘Guest of Honour’ of His Highness the Amir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah and His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, Crown Prince of the State of Kuwait received Prime Minister Shri Narendra Modi at Bayan Palace on 22 December 2024 and was accorded a ceremonial welcome. Prime Minister Shri Narendra Modi expressed his deep appreciation to His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah for conferring on him the highest award of the State of Kuwait ‘The Order of Mubarak Al Kabeer’. The leaders exchanged views on bilateral, global, regional and multilateral issues of mutual interest.

Given the traditional, close and friendly bilateral relations and desire to deepen cooperation in all fields, the two leaders agreed to elevate the relations between India and Kuwait to a ‘Strategic Partnership’. The leaders stressed that it is in line with the common interests of the two countries and for the mutual benefit of the two peoples. Establishment of a strategic partnership between both countries will further broad-base and deepen our long-standing historical ties.

Prime Minister Shri Narendra Modi held bilateral talks with His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait. In light of the newly established strategic partnership, the two sides reaffirmed their commitment to further strengthen bilateral relations through comprehensive and structured cooperation in key areas, including political, trade, investment, defence, security, energy, culture, education, technology and people-to-people ties.

The two sides recalled the centuries-old historical ties rooted in shared history and cultural affinities. They noted with satisfaction the regular interactions at various levels which have helped in generating and sustaining the momentum in the multifaceted bilateral cooperation. Both sides emphasized on sustaining the recent momentum in high-level exchanges through regular bilateral exchanges at Ministerial and senior-official levels.

The two sides welcomed the recent establishment of a Joint Commission on Cooperation (JCC) between India and Kuwait. The JCC will be an institutional mechanism to review and monitor the entire spectrum of the bilateral relations between the two countries and will be headed by the Foreign Ministers of both countries. To further expand our bilateral cooperation across various fields, new Joint Working Groups (JWGs) have been set up in areas of trade, investments, education and skill development, science and technology, security and counter-terrorism, agriculture, and culture, in addition to the existing JWGs on Health, Manpower and Hydrocarbons. Both sides emphasized on convening the meetings of the JCC and the JWGs under it at an early date.

Both sides noted that trade has been an enduring link between the two countries and emphasized on the potential for further growth and diversification in bilateral trade. They also emphasized on the need for promoting exchange of business delegations and strengthening institutional linkages.

Recognizing that the Indian economy is one of the fastest growing emerging major economies and acknowledging Kuwait’s significant investment capacity, both sides discussed various avenues for investments in India. The Kuwaiti side welcomed steps taken by India in making a conducive environment for foreign direct investments and foreign institutional investments, and expressed interest to explore investment opportunities in different sectors, including technology, tourism, healthcare, food-security, logistics and others. They recognized the need for closer and greater engagement between investment authorities in Kuwait with Indian institutions, companies and funds. They encouraged companies of both countries to invest and participate in infrastructure projects. They also directed the concerned authorities of both countries to fast-track and complete the ongoing negotiations on the Bilateral Investment Treaty.

Both sides discussed ways to enhance their bilateral partnership in the energy sector. While expressing satisfaction at the bilateral energy trade, they agreed that potential exists to further enhance it. They discussed avenues to transform the cooperation from a buyer-seller relationship to a comprehensive partnership with greater collaboration in upstream and downstream sectors. Both sides expressed keenness to support companies of the two countries to increase cooperation in the fields of exploration and production of oil and gas, refining, engineering services, petrochemical industries, new and renewable energy. Both sides also agreed to discuss participation by Kuwait in India's Strategic Petroleum Reserve Programme.

Both sides agreed that defence is an important component of the strategic partnership between India and Kuwait. The two sides welcomed the signing of the MoU in the field of Defence that will provide the required framework to further strengthen bilateral defence ties, including through joint military exercises, training of defence personnel, coastal defence, maritime safety, joint development and production of defence equipment.

The two sides unequivocally condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism and called for disrupting of terrorism financing networks and safe havens, and dismantling of terror infrastructure. Expressing appreciation of their ongoing bilateral cooperation in the area of security, both sides agreed to enhance cooperation in counter-terrorism operations, information and intelligence sharing, developing and exchanging experiences, best practices and technologies, capacity building and to strengthen cooperation in law enforcement, anti-money laundering, drug-trafficking and other transnational crimes. The two sides discussed ways and means to promote cooperation in cybersecurity, including prevention of use of cyberspace for terrorism, radicalisation and for disturbing social harmony. The Indian side praised the results of the fourth high-level conference on "Enhancing International Cooperation in Combating Terrorism and Building Resilient Mechanisms for Border Security - The Kuwait Phase of the Dushanbe Process," which was hosted by the State of Kuwait on November 4-5, 2024.

Both sides acknowledged health cooperation as one of the important pillars of bilateral ties and expressed their commitment to further strengthen collaboration in this important sector. Both sides appreciated the bilateral cooperation during the COVID- 19 pandemic. They discussed the possibility of setting up of Indian pharmaceutical manufacturing plants in Kuwait. They also expressed their intent to strengthen cooperation in the field of medical products regulation in the ongoing discussions on an MoU between the drug regulatory authorities.

The two sides expressed interest in pursuing deeper collaboration in the area of technology including emerging technologies, semiconductors and artificial intelligence. They discussed avenues to explore B2B cooperation, furthering e-Governance, and sharing best practices for facilitating industries/companies of both countries in the policies and regulation in the electronics and IT sector.

The Kuwaiti side also expressed interest in cooperation with India to ensure its food-security. Both sides discussed various avenues for collaboration including investments by Kuwaiti companies in food parks in India.

The Indian side welcomed Kuwait’s decision to become a member of the International Solar Alliance (ISA), marking a significant step towards collaboration in developing and deploying low-carbon growth trajectories and fostering sustainable energy solutions. Both sides agreed to work closely towards increasing the deployment of solar energy across the globe within ISA.

Both sides noted the recent meetings between the civil aviation authorities of both countries. The two sides discussed the increase of bilateral flight seat capacities and associated issues. They agreed to continue discussions in order to reach a mutually acceptable solution at an early date.

Appreciating the renewal of the Cultural Exchange Programme (CEP) for 2025-2029, which will facilitate greater cultural exchanges in arts, music, and literature festivals, the two sides reaffirmed their commitment on further enhancing people to people contacts and strengthening the cultural cooperation.

Both sides expressed satisfaction at the signing of the Executive Program on Cooperation in the Field of Sports for 2025-2028. which will strengthen cooperation in the area of sports including mutual exchange and visits of sportsmen, organising workshops, seminars and conferences, exchange of sports publications between both nations.

Both sides highlighted that education is an important area of cooperation including strengthening institutional linkages and exchanges between higher educational institutions of both countries. Both sides also expressed interest in collaborating on Educational Technology, exploring opportunities for online learning platforms and digital libraries to modernize educational infrastructure.

As part of the activities under the MoU between Sheikh Saud Al Nasser Al Sabah Kuwaiti Diplomatic Institute and the Sushma Swaraj Institute of Foreign Service (SSIFS), both sides welcomed the proposal to organize the Special Course for diplomats and Officers from Kuwait at SSIFS in New Delhi.

Both sides acknowledged that centuries old people-to-people ties represent a fundamental pillar of the historic India-Kuwait relationship. The Kuwaiti leadership expressed deep appreciation for the role and contribution made by the Indian community in Kuwait for the progress and development of their host country, noting that Indian citizens in Kuwait are highly respected for their peaceful and hard-working nature. Prime Minister Shri Narendra Modi conveyed his appreciation to the leadership of Kuwait for ensuring the welfare and well-being of this large and vibrant Indian community in Kuwait.

The two sides stressed upon the depth and importance of long standing and historical cooperation in the field of manpower mobility and human resources. Both sides agreed to hold regular meetings of Consular Dialogue as well as Labour and Manpower Dialogue to address issues related to expatriates, labour mobility and matters of mutual interest.

The two sides appreciated the excellent coordination between both sides in the UN and other multilateral fora. The Indian side welcomed Kuwait’s entry as ‘dialogue partner’ in SCO during India’s Presidency of Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in 2023. The Indian side also appreciated Kuwait’s active role in the Asian Cooperation Dialogue (ACD). The Kuwaiti side highlighted the importance of making the necessary efforts to explore the possibility of transforming the ACD into a regional organisation.

Prime Minister Shri Narendra Modi congratulated His Highness the Amir on Kuwait’s assumption of the Presidency of GCC this year and expressed confidence that the growing India-GCC cooperation will be further strengthened under his visionary leadership. Both sides welcomed the outcomes of the inaugural India-GCC Joint Ministerial Meeting for Strategic Dialogue at the level of Foreign Ministers held in Riyadh on 9 September 2024. The Kuwaiti side as the current Chair of GCC assured full support for deepening of the India-GCC cooperation under the recently adopted Joint Action Plan in areas including health, trade, security, agriculture and food security, transportation, energy, culture, amongst others. Both sides also stressed the importance of early conclusion of the India-GCC Free Trade Agreement.

In the context of the UN reforms, both leaders emphasized the importance of an effective multilateral system, centered on a UN reflective of contemporary realities, as a key factor in tackling global challenges. The two sides stressed the need for the UN reforms, including of the Security Council through expansion in both categories of membership, to make it more representative, credible and effective.

The following documents were signed/exchanged during the visit, which will further deepen the multifaceted bilateral relationship as well as open avenues for newer areas of cooperation:● MoU between India and Kuwait on Cooperation in the field of Defence.

● Cultural Exchange Programme between India and Kuwait for the years 2025-2029.

● Executive Programme between India and Kuwait on Cooperation in the field of Sports for 2025-2028 between the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India and Public Authority for Youth and Sports, Government of the State of Kuwait.

● Kuwait’s membership of International Solar Alliance (ISA).

Prime Minister Shri Narendra Modi thanked His Highness the Amir of the State of Kuwait for the warm hospitality accorded to him and his delegation. The visit reaffirmed the strong bonds of friendship and cooperation between India and Kuwait. The leaders expressed optimism that this renewed partnership would continue to grow, benefiting the people of both countries and contributing to regional and global stability. Prime Minister Shri Narendra Modi also invited His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Crown Prince His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, and His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait to visit India.