Agricultural institutions will provide new opportunities to students, help connect farming with research and advanced technology, says PM
PM calls for ‘Meri Jhansi-Mera Bundelkhand’ to make Atmanirbhar Abhiyan a success
500 Water related Projects worth over Rs 10,000 crores approved for Bundelkhand region; work on Projects worth Rs 3000 crores already commenced

The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today inaugurated the College and Administration Buildings of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi, UP through video conferencing. He interacted with the students of the University.

PM congratulated everyone and expressed hope that students after graduating from this university will actively contribute in empowering the country’s agriculture sector. He hoped that new facilities provided due to the new building would encourage and motivate students to work harder.

Invoking Rani Lakshmi Bai’s Quote that “I will not give my Jhansi”, the Prime Minister gave a clarion call for ‘Meri Jhansi- Mera Bundelkhand’ and urged the people of Jhansi and Bundelkhand to make Atmanirbhar Bharat Abhiyan a success.

The Prime Minister noted that Agriculture has a major role to contribute in ‘Meri Jhansi- Mera Bundelkhand’ Atmanirbhar Bharat Abhiyan. He said self reliance in Agriculture targets at making Farmers both- producer as well as entrepreneur. PM said in line with this spirit, several historic agricultural reforms were taken. Just like other industries, now Farmers can also sell their produce anywhere in the country, wherever they fetch better prices. He said a special dedicated fund of Rs 1 Lakh crore has been set up for providing better facilities and promoting industries in a cluster based approach.

Saying that steady efforts are continuing to connect farming with modern technology, the Prime Minister noted that Research Institutions and Agricultural Universities have a vital role to play. He said now there are three Central Agricultural Universities in the country, compared to just one Central University 6 years ago. Besides this, three more National Institutions viz. IARI Jharkhand, IARI Assam and Mahatma Gandhi Institute for Integrated Farming in Motihari, Bihar are also being established. He remarked that these institutes will not only give new opportunities to the students, but will also help in increasing their capacity, in providing technology benefits to the local farmers.

Talking about the Locust attack in Bundelkhand, the Prime Minister said the Government worked on war footing to control the spread of the attacks and to reduce the damage. He mentioned that dozens of control rooms were set up in several cities, arrangements were made to alert farmers in advance, drones to spray, dozens of modern spray machines used to kill locusts were procured and provided to farmers.

 The PM said that in the last six years, the Government has endeavoured to establish a link between research and farming, and to provide scientific advice to the farmers, at the ground levels in the villages. He sought the cooperation of the universities in developing the ecosystem to streamline the flow of knowledge and expertise from campus to agriculture fields.

Stressing on the need to take knowledge related to agriculture and its practical application to school level, the Prime Minister said efforts are to introduce the Agriculture subject at Middle school level in villages. It will have two benefits- One, it will develop agriculture related understanding in the students and secondly, it will enable the students to give information about agriculture, its modern farming techniques and marketing, to their family members. This will promote Agro-entrepreneurship in the country, he added.

Talking about the steps taken to minimize the problems faced by the people during the coronavirus pandemic, the Prime Minister said free rations are being provided to crores of poor and rural families in Uttar Pradesh. Around 10 lakh poor women in Bundelkhand have been given free gas cylinders during this period. Under Garib Kalyan Rojgar Abhiyan, over 7 hundred crore rupees have been spent in UP so far, under which employment was provided to lakhs of workers.

The Prime Minister said, as promised earlier, the campaign to provide drinking water to every house is being executed at a rapid pace. Around 500 water related projects worth more than Rs 10,000 crores have been approved for this area. Out of this, work on Projects worth Rs 3000 crores has commenced in the last two months . It will directly benefit lakhs of families in Bundelkhand. He added that work is in progress on Atal Groundwater Scheme to raise the level of groundwater in Bundelkhand. He said work on projects involving more than 700 crore rupees is underway to increase the water level in hundreds of villages of Jhansi, Mahoba, Banda, Hamirpur, Chitrakoot and Lalitpur as well as West UP.

The Prime Minister said in spite of Bundelkhand surrounded by Rivers Betwa, Ken and Yamuna, the entire area does not get the full benefit of the rivers. He said the Government is making steady efforts to change this situation. PM noted that Ken-Betwa River Link Project has the potential to change the fate of the region and said the government is cooperating and working with the state governments in this direction. PM expressed confidence that once Bundelkhand gets enough water, life here will change completely. He said that projects worth thousands of crores like Bundelkhand Express Way, Defence Corridor will create thousands of new employment opportunities here. He said the mantra of 'Jai Jawan, Jai Kisan and Jai Vigyan' will be echoed in all four directions in Bundelkhand. The Prime Minister reiterated the commitment of the union government and the government of Uttar Pradesh to enrich the ancient identity of Bundelkhand, the pride of this earth.

 

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प्रधानमंत्री ने 45वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की
December 26, 2024
प्रधानमंत्री ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की नौ प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की
परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि जनता भी परियोजना के अपेक्षित लाभों से वंचित हो जाती है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित परिवारों के समय पर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के महत्व पर जोर दिया
प्रधानमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की समीक्षा की और राज्यों को चरणबद्ध तरीके से गांवों, कस्बों और शहरों के लिए संतृप्ति का दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया
प्रधानमंत्री ने उन शहरों में अनुभव साझा करने हेतु कार्यशालाएं आयोजित करने की सलाह दी जहां मेट्रो परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं या पाइपलाइन में हैं ताकि सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों एवं महत्वपूर्ण सीखों को समझा जा सके
प्रधानमंत्री ने बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र से संबंधित लोक शिकायतों की समीक्षा की और शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता पर जोर दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रगति, जो केन्द्र एवं राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन से संबंधित आईसीटी-आधारित बहु-स्तरीय प्लेटफॉर्म है, के 45वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में, आठ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें शहरी परिवहन की छह मेट्रो परियोजनाएं और सड़क कनेक्टिविटी तथा थर्मल पावर से संबंधित एक-एक परियोजना शामिल है। विभिन्न राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों में फैली इन परियोजनाओं की संयुक्त लागत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर सभी सरकारी अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि परियोजना में देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि जनता को भी अपेक्षित लाभ प्राप्त करने में बाधा आती है।

संवाद के दौरान, प्रधानमंत्री ने बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र से संबंधित लोक शिकायतों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने जहां निपटान में लगने वाले समय में कमी लाने का उल्लेख किया, वहीं उन्होंने शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता पर भी जोर दिया।

यह देखते हुए कि अधिक से अधिक शहरों में पसंदीदा सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में से एक के रूप में मेट्रो परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है, प्रधानमंत्री ने उन शहरों के लिए अनुभव साझा करने हेतु कार्यशालाएं आयोजित करने की सलाह दी जहां ऐसी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रहीं हैं या पाइपलाइन में हैं, ताकि सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों एवं अनुभवों से सीख ली जा सके।

समीक्षा के दौरान, प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के समय पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने नई जगह पर गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करके ऐसे परिवारों के लिए जीवनयापन में आसानी को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की भी समीक्षा की। उन्होंने एक गुणवत्तापूर्ण विक्रेता इकोसिस्टम विकसित करके राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों में रूफटॉप की स्थापना की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने मांग के सृजन से लेकर रूफटॉप सोलर के संचालन तक की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने राज्यों को चरणबद्ध तरीके से गांवों, कस्बों और शहरों के लिए संतृप्ति का दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया।

प्रगति बैठकों के 45वें संस्करण तक, लगभग 19.12 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत की 363 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है।