प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। आज की बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और शिकायतों की समीक्षा की गई। इस दौरान रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की परियोजनाओं पर चर्चा की गई। लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली ये परियोजनाएं दस राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दादरा एवं नागर हवेली शामिल हैं।
बातचीत के दौरान आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। साथ ही, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय से संबंधित शिकायतों पर भी विचार किया गया।
प्रधानमंत्री ने शिकायतों के शीघ्र व्यापक समाधान सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने समीक्षा की जा रही परियोजनाओं के लिए मुख्य सचिवों से कहा कि वे लंबित मुद्दों का जल्द समाधान सुनिश्चित करें और निर्धारित तिथि तक लक्ष्य को पूरा करें। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को जल्द से जल्द आयुष्मान भारत में 100 प्रतिशत नामांकन के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत मिशन मोड में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया।
पिछली 33 प्रगति बैठकों में 280 परियोजनाओं के साथ-साथ 50 कार्यक्रमों/ योजनाओं और 18 क्षेत्रों की शिकायतों को उठाया गया है।
