Quoteमहिलाओं को, खासकर जमीनी स्तर पर उन्हें सशक्त बनाने के विषय में प्रधानमंत्री के नजरिये के अनुरूप कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है
Quoteप्रधानमंत्री स्व सहायता समूहों को 1000 करोड़ रुपये का हस्तांतरण करेंगे, जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ होगा
Quoteप्रधानमंत्री व्यापार सखियों को पहले महीने का मानदेय और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की एक लाख से ज्यादा लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित करेंगे
Quoteप्रधानमंत्री 200 से अधिक पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला रखेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 दिसंबर को प्रयागराज का दौरा करेंगे और लगभग एक बजे दोपहर को एक अनोखे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें दो लाख से अधिक महिलायें उपस्थित रहेंगी।

कार्यक्रम का आयोजन महिलाओं को, खासकर जमीनी स्तर पर उन्हें जरूरी कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध करवा कर सशक्त बनाने के विषय में प्रधानमंत्री के नजरिये के अनुरूप किया जा रहा है। महिलाओं को सहायता प्रदान करने के क्रम में प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपये की धनराशि स्वसहायता समूहों के खातों में अंतरित करेंगे, जिससे स्वसहायता समूहों की लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को फायदा होगा। यह अंतरण दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत किया जा रहा है, जिसके अनुसार प्रति स्वसहायता समूह 1.10 लाख रुपये के हिसाब से 80 हजार समूहों को समुदाय निवेश निधि (सीआईएफ) तथा 15 हजार रुपये प्रति स्वसहायता समूह के हिसाब से 60 हजार समूहों को परिचालन निधि प्राप्त हो रही है।

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 20 हजार व्यापार सखियों (बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेन्ट सखी – बीसी सखी) के खातों में पहले महीने का 4000 रुपये मानदेय भी हस्तांतरित करेंगे। बीसी-सखियां जब घर-घर जाकर जमीनी स्तर पर वित्तीय सेवायें उपलब्ध कराती हैं, तो उन्हें छह महीने के लिये 4000 रुपये मानदेय दिया जाता है, ताकि वे स्थायी रूप से काम कर सकें और उसके बाद लेन-देन से मिलने वाले कमीशन से उन्हें आय होने लगे।

प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत एक लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भी हस्तांतरित करेंगे। इस योजना से कन्याओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में शर्तों के साथ नकद हस्तांतरण मिलता है। प्रति लाभार्थी हस्तांतरित की जाने वाली कुल रकम 15 हजार रुपये है। विभिन्न चरणों में: जन्म (दो हजार रुपये), एक वर्ष होने पर सारे टीके लग जाना (एक हजार रुपये), कक्षा-प्रथम में दाखिला लेना (दो हजार रुपये), कक्षा-छह में दाखिला लेना (दो हजार रुपये), कक्षा-नौ में दाखिला लेना (तीन हजार रुपये,) कक्षा-दस या बारह उत्तीर्ण होने के बाद किसी डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिला लेना (पांच हजार रुपये) शामिल हैं।

प्रधानमंत्री 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला रखेंगे। इन इकाइयों का वित्तपोषण स्वसहायता समूह कर रहे हैं तथा इनके निर्माण में प्रति इकाई के हिसाब से लगभग एक करोड़ रुपये का खर्च बैठेगा। ये इकाइयां राज्य के 600 प्रखंडों में एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत पूरक पोषण की आपूर्ति करेंगी।

Explore More
हर भारतीय का खून खौल रहा है: ‘मन की बात’ में पीएम मोदी

लोकप्रिय भाषण

हर भारतीय का खून खौल रहा है: ‘मन की बात’ में पीएम मोदी
India beats US, China, G7 & G20 nations to become one of the world’s most equal societies: Here’s what World Bank says

Media Coverage

India beats US, China, G7 & G20 nations to become one of the world’s most equal societies: Here’s what World Bank says
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
पीएम मोदी का BRICS सेशन में संबोधन: ‘शांति और सुरक्षा तथा ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म’
July 06, 2025

Your Highness,

Excellencies,

नमस्कार!

17th ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति लूला का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स के अंतर्गत हमारे सहयोग को नई गति और उर्जा मिली है। जो नई ऊर्जा मिली है — वो espresso नहीं, double espresso shot है ! इसके लिए मैं राष्ट्रपति लूला की दूरदर्शिता और उनकी अटूट प्रतिबद्धता की सराहना करता हूँ। इंडोनेशिया के ब्रिक्स परिवार से जुड़ने पर मैं अपने मित्र, राष्ट्रपति प्रबोवो को भारत की ओर सेबहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।

Friends,

Global South अक्सर दोहरे मापदंडों का शिकार रहा है। चाहे विकास की बात हो, संसाधनों का वितरण हो, या सुरक्षा से जुड़े विषय हों, ग्लोबल साउथ के हितों को प्राथमिकता नहीं मिली है। Climate finance, sustainable development, और technology access जैसे विषयों पर Global South को अक्सर token gestures के अलावा कुछ नहीं मिला।

|

Friends,

20th सेंचुरी में बने ग्लोबल संस्थानों में मानवता के दो-तिहाई हिस्से को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जिन देशों का, आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, उन्हें decision making टेबल पर बिठाया नहीं गया है। यह केवल representation का प्रश्न नहीं है, बल्कि credibility और effectiveness का भी प्रश्न है। बिना Global South के ये संस्थाएँ वैसी ही लगती हैं जैसे मोबाइल में सिम तो है, पर नेटवर्क नहीं। यह संस्थान, 21st सेंचुरी की चुनौतियों से निपटने में असमर्थ हैं। विश्व के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष हों, pandemic हों, आर्थिक संकट हों, या cyber और स्पेस में नयी उभरती चुनौतियाँ, इन संस्थानों के पास कोई समाधान नहीं है।

Friends,

आज विश्व को नए multipolar और inclusive world order की जरूरत है। इसकी शुरुआत वैश्विक संस्थानों में व्यापक reforms से करनी होगी। Reforms केवल symbolic नहीं होने चाहिए, बल्कि इनका वास्तविक असर भी दिखना चाहिए। Governance structures, voting rights और leadership positions में बदलाव आना चाहिए। ग्लोबल साउथ के देशों की चुनौतियों को policy-making में प्राथमिकता देनी चाहिए।

|

Friends,

ब्रिक्स का विस्तार, नए मित्रों का जुड़ना, इस बात का प्रमाण है कि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है, जो समय के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता रखता है। अब यही इच्छाशक्ति हमें UN Security Council, WTO और Multilateral development बैंक्स जैसे संस्थानों में reforms के लिए दिखानी होगी। AI के युग में, जहां हर हफ्ते टेक्नॉलजी update होती है,ऐसे में ग्लोबल इन्स्टिट्युशन का अस्सी वर्ष में एक बार भी update न होना स्वीकार्य नहीं है। इक्कीसवीं सदी की softwares को बीसवीं सदी के type-writers से नहीं चलाया जा सकता !

Friends,

भारत ने सदैव, अपने हितों से ऊपर उठकर मानवता के हित में काम करना, अपना दायित्व समझा है। हम ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर, सभी विषयों पर, रचनात्मक योगदान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।