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प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री से बात की और उत्तराखंड में दुर्भाग्‍यपूर्ण स्थिति की समीक्षा की

Published By : Admin | February 7, 2021 | 14:42 IST

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has spoken to Uttarakhand Chief Minister, Shri Trivendra Singh Rawat and reviewed the situation in Uttarakhand.

PMO tweeted, "While in Assam, PM @narendramodi reviewed the situation in Uttarakhand. He spoke to CM @tsrawatbjp and other top officials. He took stock of the rescue and relief work underway. Authorities are working to provide all possible support to the affected."

In another tweet, the Prime Minister said, "Am constantly monitoring the unfortunate situation in Uttarakhand. India stands with Uttarakhand and the nation prays for everyone’s safety there. Have been continuously speaking to senior authorities and getting updates on NDRF deployment, rescue work and relief operations."

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पीएम ‘स्वामित्व योजना’ के तहत प्रॉपर्टी मालिकों को 50 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करेंगे
December 26, 2024
लक्षित गांवों में से 92 प्रतिशत में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा
लगभग 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 दिसंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 46,000 से अधिक गांवों के 50 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना को नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों में बसावट क्षेत्रों में घरों के मालिकों को 'अधिकार पत्र' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के विजन के साथ शुरू किया गया था।

यह योजना संपत्तियों की आर्थिक लाभ प्राप्ति को सुगम बनाने और बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों और संपदा कर के बेहतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करने तथा व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना बनाने में भी मदद करती है।

योजना के तहत 3.1 लाख से ज्‍यादा गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। इसमें लक्षित 92 प्रतिशत गांव शामिल हैं। अब तक करीब 1.5 लाख गांवों के लिए करीब 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में यह योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा कई केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।