प्रधानमंत्री ने पुराने और बेकार कानूनों की पहचान करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दे दी है।
नव गठित समिति 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा बनाई गई प्रशासनिक कानून समीक्षा समिति की पुराने कानूनों को समाप्त करने की सिफारिशों की समीक्षा करेगी। प्रधानमंत्री ने चिन्ता व्यक्त की है कि समीक्षा समिति ने 1382 बेकार कानूनों को समाप्त करने की सिफारिश की थी लेकिन अब तक केवल 415 पुराने-बेकार कानून ही समाप्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रणालीबद्ध तरीके से पुराने कानूनों और नियमों को समाप्त करने का काम ध्यान से किया जाना चाहिए और इसका परिणाम निकलना चाहिए। समिति उन कानूनों और नियमों की भी जांच करेगी जो पिछले 10 से 15 वर्षों से बेकार हो गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव श्री आर. रामानुजम इस समिति अध्यक्ष होंगे। विधायी विभाग के पूर्व सचिव श्री वी. के भसीन समिति के अन्य सदस्य होंगे। यह समिति तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी ताकि इसकी सिफारिशों के आधार पर संसद के शीतकालीन सत्र में व्यापक विधेयक लाया जा सके।
