हर भारतीय को किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना हमारा निरंतर प्रयास है: प्रधानमंत्री मोदी
गरीबों को किफायती दवाएं मिले इसके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई: पीएम मोदी
भारत सरकार ने स्टेंट की कीमतों में काफी कमी की है, इससे गरीब और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा मदद मिल रही है: प्रधानमंत्री
स्वच्छ भारत मिशन स्वस्थ भारत बनाने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो ब्रिज के माध्यम से देश में चल रही विभिन्न स्वास्थ्य सेवा योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने पांचवी बार वीडियो ब्रिज के माध्यम से सरकारी योजनाओं के विभिन्न लाभार्थियों के साथ संवाद स्थापित किया।

प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सभी तरह की सफलता और समृद्धि का आधार है। उऩ्होंने कहा कि भारत तभी महान और स्वस्थ्य होगा जब इसके 125 करोड़ नागरिक स्वस्थ्य होंगे।

श्री मोदी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि बिमारी न केवल परिवारों, विशेषकर गरीब और मध्यवर्ग के परिवारों, पर भारी आर्थिक बोझ डालती है बल्कि हमारे सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रो को भी प्रभावित करती है। इसलिए सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को रियायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना इसी इरादे से लांच की गई थी ताकि गरीब, निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग की रियायती औषधियों तक पहुंच हो और उनका वित्तीय बोझ कम हो।

सरकार ने पूरे देश में 3600 से अधिक जन औषधि केंद्रों को स्थापित किया है जहां रियायती मूल्य पर 700 से अधिक जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हैं। जन औषधि केंद्रों में दवाइयों की कीमत बाजार मूल्य की तुलना में 50-90 प्रतिशत कम हैं। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में जन औषधि केंद्रों की संख्या 5000 से ऊपर हो जाएगी। स्वास्थ्य स्टेंट की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले स्टेंट खरीदने के लिए नागरिकों को अपनी संपत्ति बेचनी या बंधक रखनी पड़ती थी। सरकार ने स्टेंटों की कीमतों में काफी कमी की है ताकि गरीब और मध्य वर्ग की मदद की जा सके। हार्ट स्टेंट की कीमत लगभग 2 लाख रुपये से घटाकर 29,000 रुपये कर दी गई है।

लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान सरकार ने घुटना प्रत्यारोपण कीमतों को 60-70 प्रतिशत घटा दिया है जिससे लागत 2.5 लाख रुपये से घटकर 70,000-80,000 हो गयी है। अनुमान है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 1 से 1.5 लाख घुटना प्रत्यारोपण होता है। इस हिसाब से घुटना प्रत्यारोपण में लागत की कमी से लोगों को 1500 करोड़ रुपये की बचत हुई है। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के माध्यम से 500 से अधिक जिलों में 2.25 लाख रोगियों के लिए 22 लाख से अधिक डायलिसिस सेशन किया है। मिशन इन्द्रधनुष के माध्यम से 3.15 करोड़ से अधिक बच्चों और 80 लाख गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए हैं। अस्पतालों में अधिक बिस्तर, अधिक अस्पताल और अधिक डॉक्टर सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 92 मेडिकल कॉलेज खोले हैं और एमबीबीएस सीटों की संख्या 15,000 बढ़ाई गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को किफायती और सुगम बनाने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लांच की। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा के साथ 10 करोड़ परिवार कवर किये जायेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना स्वस्थ भारत के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के कारण भारत में खुले में शौच से मुक्त गांवों की संख्या 3.5 लाख हो गई है और स्वच्छता कवरेज 38 प्रतिशत बढ़ा है।

प्रधानमंत्री के साथ संवाद करने वाले लाभार्थियों ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना से दवाइयों की कीमतें कम हो गई हैं और दवाइयां किफायती हो गई हैं। लाभार्थियों ने बताया कि किस तरह हार्ट स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण में होने वाले खर्च में कमी से उनके जीवन में परिवर्तन आया है।

प्रधानमंत्री ने लोगों से योग शुरू करने, योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की ताकि स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में मदद मिल सके।

 

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पीएम ‘स्वामित्व योजना’ के तहत प्रॉपर्टी मालिकों को 50 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करेंगे
December 26, 2024
लक्षित गांवों में से 92 प्रतिशत में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा
लगभग 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 दिसंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 46,000 से अधिक गांवों के 50 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना को नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों में बसावट क्षेत्रों में घरों के मालिकों को 'अधिकार पत्र' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के विजन के साथ शुरू किया गया था।

यह योजना संपत्तियों की आर्थिक लाभ प्राप्ति को सुगम बनाने और बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों और संपदा कर के बेहतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करने तथा व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना बनाने में भी मदद करती है।

योजना के तहत 3.1 लाख से ज्‍यादा गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। इसमें लक्षित 92 प्रतिशत गांव शामिल हैं। अब तक करीब 1.5 लाख गांवों के लिए करीब 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में यह योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा कई केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।