प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सक्रिय गवर्नेंस तथा परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टीमोड प्लेटफार्म प्रगति के माध्यम से चौथे संवाद की अध्यक्षता की।
प्रधानमंत्री ने आज की समीक्षा में पासपोर्ट जारी करने संबंधी शिकायतों पर चिंता प्रकट की। उन्होंने विदेश मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को विभिन्न तरह की मंजूरियों तथा पासपोर्ट सेवा प्रक्रिया में तेजी के उपाय ढूंढने के लिए संयुक्त कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री ने जम्मू तथा कश्मीर , पंजाब , हरियाणा , बिहार , झारखंड , ओडिशा , छत्तीसगढ़ , अरुणाचल प्रदेश , त्रिपुरा , महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में रेलवे , सड़क , बिजली , कोयला , पेट्रोलियम तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की संरचना परियोजनाओं की समीक्षा की ।
प्रधानमंत्री ने ओडिशा में नबकलेबर उत्सव के संदर्भ में महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल संपर्कों पर विशेष ध्यान दिया। इसी तरह के होने वाले उत्सवों- मध्य प्रदेश(सिमहस्थ, उज्जैन) , महाराष्ट्र ( कुंभ ,नासिक) के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने श्रेष्ठ व्यवहारों, विशेषकर स्वच्छता , सुरक्षा तथा परिवहन जैसे क्षेत्रों में , को साझा करने का आग्रह किया ।
प्रधानमंत्री ने निरंतर चलने वाली मुकदमेबाजी के कारण अवसंरचना परियोजनाओं में विलंब पर दुख व्यक्त करते हुए संबद्ध विभागों से न्यायिक रूप से मामले को आगे बढ़ाने को कहा तथा इन परियोजनाओं के लागू नहीं होने से लोगों को हुई कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया ।
प्रधानमंत्री ने अवसंरचना परियोजनाओं को तेजी से लागू करने में कई राज्यों के प्रयासों की सराहना की।
