देश के डाकघरों को अब पेमेंट बैंकों के रूप में जाना जाएगा, इससे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को लागू करने में मदद मिलेगी
केवल शिक्षा का प्रसार काफी नहीं है, गुणवत्ता के ऊपर फोकस किया जाना चाहिएः पीएमअंतरराज्यीय राज्य परिषद सभा में पीएम ने कहा कि राजनीति को एक तरफ करके राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाएप्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर-राज्य परिषद की आज की बैठक में विचार-विमर्श किए गए विभिन्न कार्यसूची विषयों पर व्यक्त विचारों एवं सुझावों के लिए सभी मुख्यमंत्रियों तथा उपराज्यपालों को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री ने पंछी आयोग की अनुशंसाओं पर बोलते हुए कहा कि आज के विचार-विमर्श एक अच्छी शुरुआत के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि इन विषयों पर विचार-विमर्श अभी जारी रहेंगे और जैसे ही अनुशंसाओं पर सर्वसहमति बनेगी, क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
प्रधानमंत्री ने सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के एक माध्यम के रूप में आधार की लगभग पूर्ण स्वीकार्यता पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि आधार के परिणामस्वरूप देश के खजाने में उल्लेखनीय बचत हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से अर्जित हुई बचतों की मात्रा को लेकर राज्यों से आंकड़े एकत्र करने को कहा। उन्होंने कहा कि अब सभी डाक घरों को पेमेंट बैंकों के रूप में मान्यता दे दी गई है और यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को क्रियान्वित करने में काफी मददगार साबित होगा।
प्रधानमंत्री ने शिक्षा को लेकर कहा कि सिर्फ शिक्षा का विस्तार ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि फोकस गुणवत्ता पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता की कमी प्रौद्यागिकी के जरिये पूरी की जा सकती है।
कानून और व्यवस्था पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, भारत की केंद्र और राज्य सरकारें उसकी अनदेखी नहीं कर सकतीं। इस मुद्दे पर उन्होंने सभी संबंधित लोगों से राजनीति को दरकिनार रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। उन्होंने विगत में एक तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान राज्य पुलिस महानिदेशकों के साथ अपनी मुलाकात का स्मरण किया और सभी मुख्यमंत्रियों से उन विचार-विमर्शों को क्रियान्वित करने को कहा जिन पर सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई थी। उन्होंने पुलिस बलों की एक प्रकट उपस्थिति बनाए रखने पर जोर दिया और अपराध को कम करने में एक अच्छे सीसीटीवी नेटवर्क के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि निजी रूप से स्थापित सीसीटीवी भी इस मामले में बेहद उपयोगी हैं। उन्होंने गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में अंतर-राज्य समन्वय के महत्व को भी रेखांकित किया।
निष्कर्ष के रूप में, प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों द्वारा दिए गए सभी सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी।
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