प्रधानमंत्री ने असम में आईएआरआई का शिलान्यास किया, 21वीं सदी की जरूरतों के साथ-साथ आज कृषि को विकसित करने की जरूरत
किसानों को बदलती तकनीकों का लाभ मिलना चाहिए: प्रधानमंत्री मोदी
पीएम ने ‘पंचतत्त्व’ - रेलवे, राजमार्ग, हवाईमार्ग, जलमार्ग और आई-वे का उल्लेख किया, पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज असम के गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसांधान संस्‍थान (आईएआरआई) की आधारशिला रखी।

एक व‍िशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने असम की राज्‍य सरकार और मुख्‍यमंत्री सरबानंद सोनोवाल को राज्‍य में उनके कामकाज के लिए बधाई दी।

उन्‍होंने कहा आज रखी गई आईएआरआई की अधारशिला में भविष्‍य में पूरे क्षेत्र को सकारात्‍मक तरीके से प्रभावित करने की क्षमता मौजूद है। उन्‍होंने कहा कि कृषि को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक विकसित करने की आवश्‍यकता है। उन्‍होंने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी में हो रहे बदलाव का फायदा किसानों को जरूर मिलना चाहिए।  

उन्‍होंने क्षेत्र की विशेष जरूरतों को ध्‍यान में रखते हुए आधुनिक कृषि और प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल की आवश्‍यकता पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ यानी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी अपनी दृष्टि के बारे में भी बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले तीन साल के दौरान केंद्र सरकार ने किसानों के कल्‍याण के लिए कई कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में उन्‍होंने मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र किया। उन्‍होंने बताया कि देशभर में मिट्टी की जांच के लिए मृदा स्‍वास्‍थ्‍य प्रयोगशालाओं का व्‍यापक नेटवर्क स्‍थापित किया जा रहा है। साथ ही उन्‍होंने किसानों के बीच फसल बीमा योजना की लोकप्रियता के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्‍यवर्द्धन को बल देने के लिए 'संपदा' योजना का भी उल्‍लेख किया। 

प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 'पंचतत्‍व' यानी पांच तत्‍वों- रेलवे, राजमार्ग, हवाईमार्ग, जलमार्ग और आई-वेज का जिक्र किया। उन्‍होंने कहा कि उनकी सरकार इस 'पंचतत्‍व' के जरिये पूर्वोत्तर के लोगों के कल्‍याण एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।

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प्रधानमंत्री ने तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1948 में प्रस्तावित संशोधनों के पारित होने की सराहना की
December 03, 2024

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राज्यसभा में तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1948 में प्रस्तावित संशोधनों के पारित होने की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कानून है, जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा और समृद्ध भारत में भी योगदान देगा।

एक्स पर किए गए केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के एक पोस्ट का जवाब देते हुए श्री मोदी ने लिखा:

“यह एक महत्वपूर्ण कानून है, जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा और समृद्ध भारत में भी योगदान देगा।”