आर्थिक एवं वाणिज्यिक भागीदारी को बढ़ावा देना ब्रिक्स के गठन की आधारशिला है: पीएम
व्यापारिक समुदाय नजदीकी एवं तेज वाणिज्यिक सहयोग के प्रबल समर्थक हैं: प्रधानमंत्री
हमने भारत को विश्व की सबसे अधिक खुली हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदला: प्रधानमंत्री
एनडीबी ने स्वच्छ ऊर्जा, हरित एवं सस्टेनेबल इंफ्रा को अपनी प्राथमिकता पर रखा, हम इसका स्वागत करते हैं: प्रधानमंत्री

महामहिम राष्ट्रपति शी जिनपिंग,

महामहिम राष्ट्रपति जैकब जुमा,

महामहिम राष्ट्रपति मिशेल टेमर,

महामहिम राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन,

ब्रिक्स व्यापार परिषद के गणमान्य सदस्य,

 

ब्रिक्स व्यापार परिषद की इस बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

परिषद पूर्ण आर्थिक विविधता और हमारे देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की गहराई को दर्शाता है।

मैं उत्तरदायी और सामूहिक समाधान के माध्यम से समावेशी अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए ब्रिक्स के एजेंडे में उनके योगदान को धन्यवाद करता हूं।

महानुभावों और मित्रों

आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को बढ़ावा देना ब्रिक्स के सृजन की बुनियादी प्रेरणा रही है। इसलिए यह काफी उत्साहजनक दिख रहा है कि ब्रिक्स व्यापार परिषद ने डरबन में अपनी स्थापना के तीन साल बाद काफी स्वस्थ आकार ले लिया है।

हमारे कारोबारी समुदाय ब्रिक्स देशों के बीच कहीं अधिक करीबी और तेजी से व्यापारिक सहयोग का जबरदस्त समर्थक हैं। उनकी साझेदारी से हमारे समाज में धन और मूल्य पैदा होगा। और उससे उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा और तकनीकी नवाचार एवं क्षमता विस्तार के जरिये रोजगार का सृजन होगा।

मैं उस दृष्टि की सराहना करता हूं। मैं उस दृष्टि को साझा करता हूं।

महानुभावों,

भारत में हमने शासन को सरल और आसान बनाने खासकर कारोबारी सुगमता के लिए पिछले दो साल के दौरान हमने काफी सुधार किए हैं। अब उसके परिणाम स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं।

इस प्रकार के प्रदर्शन को मापने वाले लगभग सभी वैश्विक सूचकांकों में हमने बढ़त दर्ज की है। हमने भारत को आज दुनिया की सबसे अधिक खुली अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया है। हमारी वृद्धि मजबूत है और हम उसकी गति बरकरार रखने के लिए कदम उठा रहे हैं।

मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि ब्रिक्स व्यापार परिषद की प्राथमिकताओं में भी कारोबारी सुगमता, व्यापार बाधाओं को दूर करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला तैयार करना औश्र बुनियादी ढांचा का विकास शामिल हैं।

परिषद को ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार एवं कारोबार के विस्तार के लिए कार्य करना चाहिए।

महानुभावों,

न्यू डेवलपमेंट बैंक अब पूरी तरह परिचालन में है। उसकी सफलता हमारे साझा प्रयासों का परिणाम है।

हम पहले बैच की परियोजनओं को शुरू करने के लिए एनडीपी और उसके प्रबंधन को बधाई देते हैं। एनडीपी स्वच्छ ऊर्जा और हरित एवं टिकाऊ बुनियादी ढांचे को अपनी प्राथमिकता बरकरार रखेगा।

हम इसका स्वागत करते हैं।

हम संभावित आर्थिक परियोजनाओं की पहचान और कार्यान्वयन में ब्रिक्स व्यापार परिषद को एनडीबी के साथ करीबी से काम करने को प्रोत्साहित करेंगे।

भारत ने दो दिन पहले नई दिल्ली में पहले ब्रिक्स व्यापार मेले की मेजवानी की जिसमें आप सभी देशों की सक्रिय भागीदारी रही।

बेहतर कारोबारी जागरूकता और वाणिज्यिक विनिमय के लिए इस प्रकार की गतिविधियों को जरूर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

महानुभावों,

मैं केवल इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि सरकार के रूप में हमें इन साझा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ब्रिक्स व्यापार परिषद के साथ मिलकर काम करना चाहिएः

- आपसी व्यापार को मजबूती देने के लिए

- कारोबारी संभावनाएं बढ़ाने के लिए

- निवेश लिंकेज तैयार करने के लिए

- नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और

- अंतर-ब्रिक्स वाणिज्य की बाधाओं को दूर करने के लिए।

थोड़ी देर में हम ब्रिक्स व्यापार परिषद और एनडीबी के नेतृत्व से उनकी बातें सुनेंगे।

धन्यवाद,

बहुत-बहुत धन्यवाद।

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प्रधानमंत्री रोजगार मेले के अंर्तगत 23 दिसंबर को केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों में नवनियुक्त भर्तियों के लिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे
December 22, 2024

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 दिसंबर को सुबह करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त भर्तियों के लिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।

रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म-सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा।

रोजगार मेला देश भर में 45 स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए भर्तियां हो रही हैं। देश भर से चयनित नए कर्मचारी गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में शामिल होंगे।