ब्लूमबर्ग वित्तीय परिदृश्य का एक अनिवार्य भाग बन गया है: प्रधानमंत्री
हमारे स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के लिए बहुमूल्य सलाह देने के लिए मैं माइकल ब्लूमबर्ग का आभारी हूँ: प्रधानमंत्री मोदी
वैश्विक प्रगति में योगदान देने के संदर्भ में दुनिया की भारत से ज्यादा उम्मीदें हैं: प्रधानमंत्री मोदी
भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्थलों में से एक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भारत की आर्थिक सफलता कड़ी मेहनत, प्रभावी नीति, विवेक और बेहतर प्रबंधन का परिणाम: प्रधानमंत्री मोदी
2016-17 के लिए हमने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.5% रखा है जो पिछले 40 वर्षों में दूसरा सबसे कम: प्रधानमंत्री
सितम्बर 2015 के बाद ऋण वृद्धि में अच्छी बढ़ोतरी; फ़रवरी 2015 से फ़रवरी 2016 के बीच 11.5% की बढ़ोतरी: प्रधानमंत्री
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कुल एफ़डीआई रिकॉर्ड स्तर पर: प्रधानमंत्री मोदी
एफ़डीआई में वृद्धि के साथ रोजगार गहन क्षेत्रों में मेक इन इंडिया नीति का प्रभाव पड़ा है: प्रधानमंत्री मोदी
हमने सिंचाई पर ध्यान देते हुए बजट में इसके लिए ज्यादा राशि आवंटित की है। हमारा उद्देश्य है – ‘प्रति बूंद अधिक फसल’: प्रधानमंत्री
ब्लूमबर्ग आर्थिक शिखर सम्मेलन: प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया
हमने 20 करोड़ लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा: प्रधानमंत्री मोदी
हमने विभिन्न क्षेत्रों में कई नए कार्यक्रम शुरू किये हैं। रुकी हुई परियोजनाओं की संख्या में कमी आई है: प्रधानमंत्री
संसद में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट पारित; इससे रियल एस्टेट मार्केट में भारी बदलाव आएगा और खरीददारों के हितों की रक्षा होगी: पीएम मोदी
रेलवे और रक्षा के क्षेत्र में निवेश की अनुमति और बीमा क्षेत्र में निवेश की सीमा बढ़ाने से एफडीआई नीति में बदलाव आया: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उद्यमियों को 31 लाख से अधिक ऋण उपलब्ध कराये गए: प्रधानमंत्री मोदी
स्टार्ट-अप योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों को 2,50,000 उद्यमिता ऋण उपलब्ध कराये जाएंगे: प्रधानमंत्री

Mr. Micklethwait,
Distinguished guests,
Ladies and gentlemen.

I am pleased to be here today to mark twenty years of Bloomberg’s presence in India. During that period, Bloomberg has provided intelligent commentary and incisive analysis of India’s economy. It has become an essential part of the finance landscape.

Apart from that, I am grateful for the valuable advice that we have received from Mr. Michael Bloomberg in the design of our Smart Cities programme. As Mayor of one of the world’s great cities, Mr. Bloomberg has personal insight into what makes a city tick. His ideas have enriched the design of our Smart Cities programme. Under this programme, we hope to create one hundred cities which will become role models for urban development throughout the country.

The world expects much from India, in terms of contributing to global growth. To the extent that time permits, I would like to place before you my thoughts on how India intends to meet the challenge.

I will touch upon three major areas. Firstly, I will discuss India’s economic growth. Secondly, I will outline some of the administrative and policy reforms that have created and will sustain that growth. Thirdly, I will elaborate on an aspect of economic development which is of particular importance to me, namely job creation.

Experts are unanimous that India is one of the world economy’s brightest spots. We have low inflation, a low balance of payments current account deficit, and a high rate of growth. This is the result of good policy, not good fortune. Let me elaborate:

• Between 2008 and 2009 crude oil prices fell steeply from a peak of 147 dollars per barrel to less than 50 dollars. This was a steeper fall than between 2014 and 2015. Yet in 2009-10, India’s fiscal deficit, its current account deficit and its inflation rate, all got substantially worse. And this slid was from a higher base figure for all three. But in 2015-16, all three have improved, from a lower base.

• Many other emerging economies also depend on imported oil. If oil prices were the driver of success, those countries would all be showing similar results. But they are not.

• We have not been lucky with global trade or growth. Both are low, and have not helped us in terms of export stimulus.

• We have not been lucky with monsoons or weather. 2015 and 2014 have both been drought years. Drought was compounded by unseasonal hail storms. Yet food grain production has remained much higher, and inflation much lower, than in the last comparable drought year, which was 2009-10.

For India to be at the top of global growth tables is an unusual situation. Obviously, there are some who find that difficult to digest and come up with imaginative and fanciful ideas to belittle that achievement. The fact is that India’s economic success is the hard-won result of prudence, sound policy and effective management. I will elaborate on some of our policies later, but for now let me emphasize just one; fiscal consolidation. We have met ambitious fiscal targets in each of the previous two fiscal years. We have reduced the deficit even while increasing capital expenditure. And the reduction has come despite an unprecedented steep cut in the Centre’s share of tax revenues, in the award of the fourteenth Finance Commission. For 2016-17, we have targeted a fiscal deficit of 3.5 per cent of GDP. This will be the second lowest level in the last 40 years.

Our growth rate is acknowledged as the highest among major economies. There are some who remain confused and have said that the growth rate does not ‘feel’ right. Perhaps I can be of some assistance to them in reducing the confusion, by stating facts in place of feelings.

Let us first look at credit. There has been a smart pick-up in credit growth after September 2015. Credit off-take between February 2015 and February 2016 increased by 11.5 per cent. The overall fund flow to the corporate sector through equity and borrowings of various kinds, domestic and foreign, has increased in the first three quarters of 2015-16 by over 30 per cent.

There are some very interesting figures on credit ratings. In 2013 and 2014, the number of firms whose credit rating was downgraded was much higher than those who were upgraded. That has now changed decisively. Upgrades are up and downgrades are down. In the first half of fiscal year 2015-16, for every company getting a downgrade, there were more than two companies which received upgrades, the best level in recent years.

Among firms with low levels of leverage, the situation is even better. Upgrades exceed downgrades by a huge margin. The number of upgrades is 6.8 times the number of downgrades for large firms with low leverage; for medium-sized firms the ratio is 3.9; and for small firms it is 6.3. These are exceptionally robust numbers.

The only segment showing an increase in downgrades is highly leveraged large firms. The Government and Reserve Bank have taken tough action to recover dues from large corporate defaulters. Perhaps the noise from this segment has influenced media perceptions.

Moving from credit to investment, net foreign direct investment in the third quarter of the current financial year was an all-time record. But to me, more interesting is the dramatic increase in certain important sectors. In the period from October 2014 to September 2015, FDI in fertilizer was 224 million dollars compared to just one million in the period October 2013 to September 2014; in sugar, it was 125 million dollars compared to just four million dollars; in agricultural machinery, it doubled to 57 million dollars from 28 million dollars. These are sectors that are closely connected with the rural economy. I am thrilled to see that foreign investment is flowing into them.

In the year to September 2015, FDI in construction activities showed 316 per cent growth. Computer software and hardware had 285 per cent growth. FDI in the automobile industry grew 71 per cent. This is concrete evidence that the Make in India policy is having effect in employment intensive sectors.

In a difficult global environment for exports, manufacturing output has fluctuated. However, several key sub-sectors of manufacturing are growing rapidly. Motor vehicle production, which is a strong indicator of consumer purchasing power and economic activity, has grown at 7.6 per cent. The employment-intensive wearing apparel sector has grown at 8.7 per cent. Manufacturing of furniture has grown by 57 per cent, suggesting a pick-up in sales of flats and houses.

Looking towards the future, let me turn to agriculture. In the past, the emphasis has been on agricultural output, rather than on farmers’ incomes. I have set the objective of doubling farmers’ income by 2022. I have laid this out as a challenge, but it is not merely a challenge. With a good strategy, well-designed programmes, adequate resources and good governance in implementation, this target is achievable. And, as a large share of our population depends on agriculture, a doubling of farmers’ incomes will have strong benefits for other sectors of the economy.

Let me outline our strategy.

• First, we have introduced a big focus on irrigation with a large increase in budgets. We are taking a holistic approach which combines irrigation with water conservation. The aim is ‘per drop, more crop’.

• Second, we are focusing on provision of quality seeds and on efficiency of nutrient use. The provision of soil health cards enables accurate selection of inputs according to the requirements of each field. These will lower costs of production and increase net income.

• Third, a large portion of the harvest is lost before it reaches the consumer. In perishables the loss occurs in transit. In non-perishables, it happens during storage. We are reducing post-harvest losses through big investments in warehousing infrastructure and cold chain. We have greatly increased the outlay for agricultural infrastructure.

• Fourth, we are promoting value addition through food processing. As an example, in response to a call from me, Coca Cola has recently started adding fruit juice to some of its aerated drinks.

• Fifth, we are creating a national agricultural market and removing distortions. A common electronic market platform is being introduced across 585 regulated wholesale markets. We want to ensure that a higher share of the final price goes to the farmer, with less going to middlemen. The introduction of FDI in marketing of domestic food products in this budget is with the same objective.

• Sixth, we have introduced the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. It is a comprehensive nationwide crop insurance programme which offers farmers protection from risks beyond their control, at an affordable cost. This scheme will ensure that their incomes are protected in times of adverse weather.

• Seventh, we will increase income from ancillary activities. Partly this will be through poultry, honey bees, farm ponds and fisheries. We are also encouraging farmers to use uncultivated portions of their land, especially boundaries between fields, for growing timber and placing solar cells.

Through a combination of

• growth in production,
• more efficient input use,
• reduction in post-harvest losses,
• higher value addition,
• reduced marketing margins,
• risk mitigation
• and ancillary activities,

I am confident we will achieve the targeted doubling of farmers’ income. I am happy to note that Dr. M.S. Swaminathan, the doyen of Indian agriculture, seems to agree. He wrote to me after the budget expressing gratitude for the farmer-centric budget. He welcomed the income orientation given to farming. He went on to say, and I quote,

“On the whole, the budget has tried to be as pro-farmer as possible subject to the limitation of resources. Seeds have been sown for agricultural transformation and for attracting and retaining youth in farming. The dawn of a new era in farming is in sight.”

Let me now turn to some of the programmes and policies that underpin our growth. As I have said before, my goal is ‘Reform to Transform’: the aim of reform is to transform the lives of ordinary people. Let me start with administrative reforms and our focus on execution.

In a country like India, resources are scarce, while problems are abundant. An intelligent strategy is to optimize use of resources through efficiency in implementation. Mere announcement of policies, or so-called policies, achieves little. Even more than reformed policies, we need transformed execution. Let me illustrate. The National Food Security Act was passed in 2013 but remained without implementation in most states. In the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, much of the expenditure was leaking out to touts, middlemen and the non-poor, though expenditure was recorded in the books.

We are now implementing the Food Security Act nationwide. We have drastically reduced leakages in the Employment Guarantee scheme and ensured that money reaches those for whom it is intended. We have focused on creating durable assets that benefit the population, rather than the touts. And instead of talking about the virtues of financial inclusion, we have actually completed the task and brought over 200 million people into the banking system.

Our record on implementation in general, and reduction in corruption in particular, is now well understood. So I will be brief. Coal, minerals and spectrum have been auctioned transparently raising large amounts. Managerial improvements have resulted in elimination of the power shortage, a record high in highway construction per day and record port through-put. We have launched a number of new programmes across various sectors. Many legacy issues have been solved. The number of stalled projects has declined. The long-closed Dabhol power plant is operational again thanks to our coordinated efforts, and is generating power, saving jobs and avoiding bad debts for the banks. Let me now turn to policy reforms. I have referred to the durable reduction in inflation since this Government took office. This is partly attributable to bold measures taken to strengthen monetary policy. Last year, we entered into a Monetary Framework Agreement with the Reserve Bank of India.

This year we have introduced in the Finance Bill, amendments to the Reserve Bank of India Act. Under these amendments, the RBI will have an inflation target and will set monetary policy through a Monetary Policy Committee. The committee will have no members from the Government. Through this reform, monetary policy will acquire an inflation focus and a level of institutional autonomy unprecedented in major emerging markets, and greater than several developed countries. Together with our adherence to the path of fiscal consolidation, this is a testimony to our strong commitment to macro-economic prudence and stability.

Another major policy reform is in the petroleum sector. Under the new Hydrocarbon Exploration Licensing Policy, there will be pricing and marketing freedom and a transparent revenue-sharing methodology. This will eliminate many layers of bureaucratic controls. For on-going projects which have not been developed, we have also given marketing and pricing freedom, subject to a transparent ceiling based on published import parity prices. For renewal of existing Production Sharing Contracts, we have introduced a transparent method involving a flat percentage increase in Government profit share. This removes discretion and uncertainty.

Parliament has passed the Real Estate Regulation Act which will go a long way in transforming the real estate market, protecting buyers and promoting honest and healthy practices. Along with the passing of this long pending bill, we have introduced tax incentives for developers and buyers of housing for the neo-middle class and the poor.

The UDAY scheme in the power sector has permanently changed the incentive structure for State Governments. Ambitious operational targets are backed by credible incentives to perform.

Under this scheme, in a phased manner, State Governments will have to take over losses of distribution companies and count them against their fiscal deficit targets. This imposes a hard budget constraint on the states. It creates a powerful incentive for states to manage the electricity sector efficiently. Already nine states accounting for over forty per cent of the total debt of distribution companies, have entered into Memoranda of Understanding with the Central Government. Another nine have agreed to do so.

You are probably aware of this government’s sweeping policy reforms in renewable energy. From an average of less than 1500 Megawatts of solar capacity addition per annum, we are moving up to 10,000 Megawatts per annum. When I announced a target of 175 Gigawatts of renewables, as a pillar of our climate change strategy, many were surprised and some were skeptical. Yet, this month the International Energy Agency has reported that a surge in renewables has already halted global growth in energy-related carbon emissions.

Parliament has recently passed a new law on inland waterways which will enable the rapid development of this efficient mode of transport. This will increase the number of navigable waterways from 5 to 106.

Foreign Direct Investment policy has been transformed by allowing investment in hitherto closed sectors like Railways and Defence, and enhancing investment limits in insurance and many other sectors. These reforms are already bearing fruit. Two new locomotive factories involving an investment of over 5 billion dollars are being built in Bihar, by GE and Alstom. In insurance, 9600 crore rupees, approximately 1500 million dollars of FDI, in 12 companies, from leading global insurers has already been approved.

We have enhanced the limits for foreign investment in stock exchanges and allowed them to be listed. I am sure, you are aware, of the reforms we have undertaken to promote private equity venture capital, and an eco-system for start-ups. I note that this ‘new economy’ is the focus of your panel discussions.

Finally, let me turn to the major steps we have taken in the area of generating employment. This is one of my highest priorities. India is a capital scarce, labour abundant country. Yet, the corporate tax structure has favoured capital intensive production. Tax benefits like accelerated depreciation, and investment allowance have created an artificial bias against labour. Labour regulations have also tended to promote informal employment without social protection, rather than formal employment. We have taken two important steps to change this.

Firstly, if any firm subject to tax audit increases its work force, it will get a 30 per cent weighted tax deduction on the extra wage cost for three years. Earlier, such a benefit was available only to very few industrial employers and had so many restrictions that it was practically ineffective. It will now cover all sectors including services, for employees with a salary up to 25,000 rupees per month.

Secondly, the Government has taken the responsibility for paying pension contributions for three years for all new persons enrolling in the Employee Provident Fund. This will apply to those with wages up to 15,000 rupees per month. We expect lakhs of the unemployed, and the informally employed, to benefit from these steps.

In a reform to eliminate corruption in government recruitments, we have abolished interviews for lower and middle level positions. They will now be filled on the basis of transparent examination results.

You are aware that results of Government entrance examinations for engineering and medical colleges are being used by private colleges also. I am happy to announce one more measure to improve the labour market and benefit the unemployed. The Government and Public Sector Undertakings conduct a number of recruitment examinations. So far, the scores in these examinations have been retained by the Government. Hereafter, we will make available the results and the candidate information openly to all employers, wherever consent is given by the candidate. This will create a positive externality. It will provide a rich data base which can be used by private sector employers as a ready-made and objective sourcing and screening mechanism. It will reduce search costs in the labour market for both employers and employees. It will enable better matching of candidates from labour surplus areas with jobs in other regions.

You may be aware of the spectacular progress of the Pradhan Mantri Mudra Yojana. Over 31 million loans have been sanctioned to entrepreneurs for a total value of nearly 19 billion dollars this year. You will be pleased to know that 77 per cent of these entrepreneurs are women and 22 per cent of them are from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Even if we assume conservatively that on average, each enterprise creates just one sustainable job, this initiative itself amounts to 31 million in new employment. The Stand-Up India scheme will also provide 250,000 entrepreneurship loans to women and Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

My government’s measures on skill development are well known. In the Budget, we also announced two path-breaking reforms in the education sector, which I want to elaborate upon. Our aim is to empower higher educational institutions to help them attain the highest standards. To start with, we will provide an enabling regulatory architecture to ten public and ten private institutions, so that they emerge as world-class teaching and research institutions. Their regulatory framework will be separate from existing structures like the University Grants Commission and All India Council for Technical Education. They will have complete autonomy on academic, administrative and financial matters. We will provide additional resources for the next five years for the ten public universities. This will eventually allow ordinary Indians affordable access to world-class degree courses. This initiative is the beginning of a journey to restore the original mandate of higher education regulators.

They should be facilitators and guides, driven by norms of self-disclosure and transparency, instead of top-down command and control. Eventually, through regulatory reform, we aspire to world-class standards in all colleges and universities.

Another initiative is in school education. We have achieved much quantitative progress in access and pupil-teacher ratios. The foundation of today’s knowledge economy is the quality of its school leavers. We have now decided that the quality of learning outcomes will be the Government’s primary objective. Accordingly, we will allocate an increasing share of resources under the Sarva Shiksha Abhiyaan to quality. These funds will be used to promote local initiatives and innovations to improve learning outcomes. I am sure, all of you who are parents and all of you who are employers, will welcome these steps in higher and school education respectively.

In conclusion, Ladies and Gentlemen, we have initiated many steps. Many more lie ahead. Some have begun bearing fruit. What we have achieved so far, gives me the confidence that, with the support of the people, we can transform India.

I know it will be difficult.
But I am sure it is do-able.
And I am confident, it will be done.

Thank you.

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November 23, 2024
आज महाराष्ट्र ने विकास, सुशासन और सच्चे सामाजिक न्याय की जीत देखी है: पीएम मोदी
महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा को कांग्रेस और उसके सहयोगियों की कुल सीटों से कहीं ज़्यादा सीटें दी हैं: पीएम मोदी
महाराष्ट्र ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह पिछले 50 सालों में किसी भी पार्टी या चुनाव-पूर्व गठबंधन की सबसे बड़ी जीत है: पीएम मोदी
‘एक हैं तो सेफ हैं’ देश का ‘महामंत्र’ बन गया है: पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी
महाराष्ट्र देश का छठा राज्य बन गया है जिसने लगातार तीसरी बार भाजपा को जनादेश दिया है: पीएम मोदी

जो लोग महाराष्ट्र से परिचित होंगे, उन्हें पता होगा, तो वहां पर जब जय भवानी कहते हैं तो जय शिवाजी का बुलंद नारा लगता है।

जय भवानी...जय भवानी...जय भवानी...जय भवानी...

आज हम यहां पर एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है, विभाजनकारी ताकतें हारी हैं। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की हार हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मज़बूत किया है। मैं देशभर के भाजपा के, NDA के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजित पवार जी, उन सबकी की भी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

साथियों,

आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनाव के भी नतीजे आए हैं। नड्डा जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई है। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का, हमारे युवाओं का, विशेषकर माताओं-बहनों का, किसान भाई-बहनों का, देश की जनता का आदरपूर्वक नमन करता हूं।

साथियों,

मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। और इसमें भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा।

साथियों,

छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या // महाराष्ट्राने // आज दाखवून दिले// तुष्टीकरणाचा सामना // कसा करायच। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहुजी महाराज, महात्मा फुले-सावित्रीबाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, वीर सावरकर, बाला साहेब ठाकरे, ऐसे महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी प्री-पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं। ये लगातार तीसरी बार है, जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है, जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

साथियों,

ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। ये भाजपा के गवर्नंस मॉडल पर मुहर है। अकेले भाजपा को ही, कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से कहीं अधिक सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने दी हैं। ये दिखाता है कि जब सुशासन की बात आती है, तो देश सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर और NDA पर ही भरोसा करता है। साथियों, एक और बात है जो आपको और खुश कर देगी। महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है, जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। इससे पहले गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, और मध्य प्रदेश में हम लगातार तीन बार जीत चुके हैं। बिहार में भी NDA को 3 बार से ज्यादा बार लगातार जनादेश मिला है। और 60 साल के बाद आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया, ये तो है ही। ये जनता का हमारे सुशासन के मॉडल पर विश्वास है औऱ इस विश्वास को बनाए रखने में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे।

साथियों,

मैं आज महाराष्ट्र की जनता-जनार्दन का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। लगातार तीसरी बार स्थिरता को चुनना ये महाराष्ट्र के लोगों की सूझबूझ को दिखाता है। हां, बीच में जैसा अभी नड्डा जी ने विस्तार से कहा था, कुछ लोगों ने धोखा करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र ने उनको नकार दिया है। और उस पाप की सजा मौका मिलते ही दे दी है। महाराष्ट्र इस देश के लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है, इसलिए महाराष्ट्र के लोगों ने जो जनादेश दिया है, वो विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा, वो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का आधार बनेगा।



साथियों,

हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है- एकजुटता। एक हैं, तो सेफ हैं- ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके ecosystem ने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर, SC/ST/OBC को छोटे-छोटे समूहों में बांट देंगे। वो सोच रहे थे बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है- एक हैं, तो सेफ हैं। एक हैं तो सेफ हैं के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। आदिवासी भाई-बहनों ने भी भाजपा-NDA को वोट दिया, ओबीसी भाई-बहनों ने भी भाजपा-NDA को वोट दिया, मेरे दलित भाई-बहनों ने भी भाजपा-NDA को वोट दिया, समाज के हर वर्ग ने भाजपा-NDA को वोट दिया। ये कांग्रेस और इंडी-गठबंधन के उस पूरे इकोसिस्टम की सोच पर करारा प्रहार है, जो समाज को बांटने का एजेंडा चला रहे थे।

साथियों,

महाराष्ट्र ने NDA को इसलिए भी प्रचंड जनादेश दिया है, क्योंकि हम विकास और विरासत, दोनों को साथ लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर इतनी विभूतियां जन्मी हैं। बीजेपी और मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य पुरुष हैं। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज हमारी प्रेरणा हैं। हमने हमेशा बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फुले-सावित्री बाई फुले, इनके सामाजिक न्याय के विचार को माना है। यही हमारे आचार में है, यही हमारे व्यवहार में है।

साथियों,

लोगों ने मराठी भाषा के प्रति भी हमारा प्रेम देखा है। कांग्रेस को वर्षों तक मराठी भाषा की सेवा का मौका मिला, लेकिन इन लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने मराठी को Classical Language का दर्जा दिया। मातृ भाषा का सम्मान, संस्कृतियों का सम्मान और इतिहास का सम्मान हमारे संस्कार में है, हमारे स्वभाव में है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, मातृभाषा का सम्मान मतलब अपनी मां का सम्मान। और इसीलिए मैंने विकसित भारत के निर्माण के लिए लालकिले की प्राचीर से पंच प्राणों की बात की। हमने इसमें विरासत पर गर्व को भी शामिल किया। जब भारत विकास भी और विरासत भी का संकल्प लेता है, तो पूरी दुनिया इसे देखती है। आज विश्व हमारी संस्कृति का सम्मान करता है, क्योंकि हम इसका सम्मान करते हैं। अब अगले पांच साल में महाराष्ट्र विकास भी विरासत भी के इसी मंत्र के साथ तेज गति से आगे बढ़ेगा।

साथियों,

इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। देश का वोटर, देश का मतदाता अस्थिरता नहीं चाहता। देश का वोटर, नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। जो कुर्सी फर्स्ट का सपना देखते हैं, उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता।

साथियों,

देश के हर राज्य का वोटर, दूसरे राज्यों की सरकारों का भी आकलन करता है। वो देखता है कि जो एक राज्य में बड़े-बड़े Promise करते हैं, उनकी Performance दूसरे राज्य में कैसी है। महाराष्ट्र की जनता ने भी देखा कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस सरकारें कैसे जनता से विश्वासघात कर रही हैं। ये आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगा। जो वादे महाराष्ट्र में किए गए, उनका हाल दूसरे राज्यों में क्या है? इसलिए कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने के लिए दूसरे राज्यों के अपने मुख्यमंत्री तक मैदान में उतारे। तब भी इनकी चाल सफल नहीं हो पाई। इनके ना तो झूठे वादे चले और ना ही खतरनाक एजेंडा चला।

साथियों,

आज महाराष्ट्र के जनादेश का एक और संदेश है, पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान चलेगा। वो संविधान है, बाबासाहेब आंबेडकर का संविधान, भारत का संविधान। जो भी सामने या पर्दे के पीछे, देश में दो संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। कांग्रेस और उसके साथियों ने जम्मू-कश्मीर में फिर से आर्टिकल-370 की दीवार बनाने का प्रयास किया। वो संविधान का भी अपमान है। महाराष्ट्र ने उनको साफ-साफ बता दिया कि ये नहीं चलेगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत, और मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं, कान खोलकर सुन लो, उनके साथियों को भी कहता हूं, अब दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती।



साथियों,

महाराष्ट्र के इस चुनाव ने इंडी वालों का, ये अघाड़ी वालों का दोमुंहा चेहरा भी देश के सामने खोलकर रख दिया है। हम सब जानते हैं, बाला साहेब ठाकरे का इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में उनकी पार्टी के एक धड़े को साथ में तो ले लिया, तस्वीरें भी निकाल दी, लेकिन कांग्रेस, कांग्रेस का कोई नेता बाला साहेब ठाकरे की नीतियों की कभी प्रशंसा नहीं कर सकती। इसलिए मैंने अघाड़ी में कांग्रेस के साथी दलों को चुनौती दी थी, कि वो कांग्रेस से बाला साहेब की नीतियों की तारीफ में कुछ शब्द बुलवाकर दिखाएं। आज तक वो ये नहीं कर पाए हैं। मैंने दूसरी चुनौती वीर सावरकर जी को लेकर दी थी। कांग्रेस के नेतृत्व ने लगातार पूरे देश में वीर सावरकर का अपमान किया है, उन्हें गालियां दीं हैं। महाराष्ट्र में वोट पाने के लिए इन लोगों ने टेंपरेरी वीर सावरकर जी को जरा टेंपरेरी गाली देना उन्होंने बंद किया है। लेकिन वीर सावरकर के तप-त्याग के लिए इनके मुंह से एक बार भी सत्य नहीं निकला। यही इनका दोमुंहापन है। ये दिखाता है कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वीर सावरकर को बदनाम करना है।

साथियों,

भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी, परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। हाल ही के चुनावों में जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और आज महाराष्ट्र में उनका सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की घिसी-पिटी, विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अहंकार देखिए, उसका अहंकार सातवें आसमान पर है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। आज महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके गठबंधन ने महाराष्ट्र की हर 5 में से 4 सीट हार गई। अघाड़ी के हर घटक का स्ट्राइक रेट 20 परसेंट से नीचे है। ये दिखाता है कि कांग्रेस खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबोती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, उतनी ही बड़ी हार इनके सहयोगियों को भी मिली। वो तो अच्छा है, यूपी जैसे राज्यों में कांग्रेस के सहयोगियों ने उससे जान छुड़ा ली, वर्ना वहां भी कांग्रेस के सहयोगियों को लेने के देने पड़ जाते।

साथियों,

सत्ता-भूख में कांग्रेस के परिवार ने, संविधान की पंथ-निरपेक्षता की भावना को चूर-चूर कर दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय 47 में, विभाजन के बीच भी, हिंदू संस्कार और परंपरा को जीते हुए पंथनिरपेक्षता की राह को चुना था। तब देश के महापुरुषों ने संविधान सभा में जो डिबेट्स की थी, उसमें भी इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। लेकिन कांग्रेस के इस परिवार ने झूठे सेक्यूलरिज्म के नाम पर उस महान परंपरा को तबाह करके रख दिया। कांग्रेस ने तुष्टिकरण का जो बीज बोया, वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। संविधान के साथ इस परिवार का विश्वासघात है। दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे, हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते-जाते, दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थीं। बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है न, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोटबैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ-निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्युदंड देने की कोशिश की है।

साथियों,

कांग्रेस के शाही परिवार की सत्ता-भूख इतनी विकृति हो गई है, कि उन्होंने सामाजिक न्याय की भावना को भी चूर-चूर कर दिया है। एक समय था जब के कांग्रेस नेता, इंदिरा जी समेत, खुद जात-पात के खिलाफ बोलते थे। पब्लिकली लोगों को समझाते थे। एडवरटाइजमेंट छापते थे। लेकिन आज यही कांग्रेस और कांग्रेस का ये परिवार खुद की सत्ता-भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। इन लोगों ने सामाजिक न्याय का गला काट दिया है।

साथियों,

एक परिवार की सत्ता-भूख इतने चरम पर है, कि उन्होंने खुद की पार्टी को ही खा लिया है। देश के अलग-अलग भागों में कई पुराने जमाने के कांग्रेस कार्यकर्ता है, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो अपने ज़माने की कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज की कांग्रेस के विचार से, व्यवहार से, आदत से उनको ये साफ पता चल रहा है, कि ये वो कांग्रेस नहीं है। इसलिए कांग्रेस में, आंतरिक रूप से असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उनकी आरती उतारने वाले भले आज इन खबरों को दबाकर रखे, लेकिन भीतर आग बहुत बड़ी है, असंतोष की ज्वाला भड़क चुकी है। सिर्फ एक परिवार के ही लोगों को कांग्रेस चलाने का हक है। सिर्फ वही परिवार काबिल है दूसरे नाकाबिल हैं। परिवार की इस सोच ने, इस जिद ने कांग्रेस में एक ऐसा माहौल बना दिया कि किसी भी समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए वहां काम करना मुश्किल हो गया है। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता आज सिर्फ और सिर्फ परिवार है। देश की जनता उनकी प्राथमिकता नहीं है। और जिस पार्टी की प्राथमिकता जनता ना हो, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायी होती है।

साथियों,

कांग्रेस का परिवार, सत्ता के बिना जी ही नहीं सकता। चुनाव जीतने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दक्षिण में जाकर उत्तर को गाली देना, उत्तर में जाकर दक्षिण को गाली देना, विदेश में जाकर देश को गाली देना। और अहंकार इतना कि ना किसी का मान, ना किसी की मर्यादा और खुलेआम झूठ बोलते रहना, हर दिन एक नया झूठ बोलते रहना, यही कांग्रेस और उसके परिवार की सच्चाई बन गई है। आज कांग्रेस का अर्बन नक्सलवाद, भारत के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। इन अर्बन नक्सलियों का रिमोट कंट्रोल, देश के बाहर है। और इसलिए सभी को इस अर्बन नक्सलवाद से बहुत सावधान रहना है। आज देश के युवाओं को, हर प्रोफेशनल को कांग्रेस की हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है।

साथियों,

जब मैं पिछली बार भाजपा मुख्यालय आया था, तो मैंने हरियाणा से मिले आशीर्वाद पर आपसे बात की थी। तब हमें गुरूग्राम जैसे शहरी क्षेत्र के लोगों ने भी अपना आशीर्वाद दिया था। अब आज मुंबई ने, पुणे ने, नागपुर ने, महाराष्ट्र के ऐसे बड़े शहरों ने अपनी स्पष्ट राय रखी है। शहरी क्षेत्रों के गरीब हों, शहरी क्षेत्रों के मिडिल क्लास हो, हर किसी ने भाजपा का समर्थन किया है और एक स्पष्ट संदेश दिया है। यह संदेश है आधुनिक भारत का, विश्वस्तरीय शहरों का, हमारे महानगरों ने विकास को चुना है, आधुनिक Infrastructure को चुना है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विकास में रोडे अटकाने वाली राजनीति को नकार दिया है। आज बीजेपी हमारे शहरों में ग्लोबल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो, आधुनिक इलेक्ट्रिक बसे हों, कोस्टल रोड और समृद्धि महामार्ग जैसे शानदार प्रोजेक्ट्स हों, एयरपोर्ट्स का आधुनिकीकरण हो, शहरों को स्वच्छ बनाने की मुहिम हो, इन सभी पर बीजेपी का बहुत ज्यादा जोर है। आज का शहरी भारत ईज़ ऑफ़ लिविंग चाहता है। और इन सब के लिये उसका भरोसा बीजेपी पर है, एनडीए पर है।

साथियों,

आज बीजेपी देश के युवाओं को नए-नए सेक्टर्स में अवसर देने का प्रयास कर रही है। हमारी नई पीढ़ी इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए माहौल चाहती है। बीजेपी इसे ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है, निर्णय ले रही है। हमारा मानना है कि भारत के शहर विकास के इंजन हैं। शहरी विकास से गांवों को भी ताकत मिलती है। आधुनिक शहर नए अवसर पैदा करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में आएं और बीजेपी, एनडीए सरकारें, इसी लक्ष्य के साथ काम कर रही हैं।


साथियों,

मैंने लाल किले से कहा था कि मैं एक लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं, जिनके परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं। आज NDA के अनेक ऐसे उम्मीदवारों को मतदाताओं ने समर्थन दिया है। मैं इसे बहुत शुभ संकेत मानता हूं। चुनाव आएंगे- जाएंगे, लोकतंत्र में जय-पराजय भी चलती रहेगी। लेकिन भाजपा का, NDA का ध्येय सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, हमारा ध्येय सिर्फ सरकारें बनाने तक सीमित नहीं है। हम देश बनाने के लिए निकले हैं। हम भारत को विकसित बनाने के लिए निकले हैं। भारत का हर नागरिक, NDA का हर कार्यकर्ता, भाजपा का हर कार्यकर्ता दिन-रात इसमें जुटा है। हमारी जीत का उत्साह, हमारे इस संकल्प को और मजबूत करता है। हमारे जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, वो इसी संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें देश के हर परिवार का जीवन आसान बनाना है। हमें सेवक बनकर, और ये मेरे जीवन का मंत्र है। देश के हर नागरिक की सेवा करनी है। हमें उन सपनों को पूरा करना है, जो देश की आजादी के मतवालों ने, भारत के लिए देखे थे। हमें मिलकर विकसित भारत का सपना साकार करना है। सिर्फ 10 साल में हमने भारत को दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी इकॉनॉमी से दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनॉमी बना दिया है। किसी को भी लगता, अरे मोदी जी 10 से पांच पर पहुंच गया, अब तो बैठो आराम से। आराम से बैठने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो हर लक्ष्य पाकर रहेंगे। इसी भाव के साथ, एक हैं तो...एक हैं तो...एक हैं तो...। मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं, महाराष्ट्र के लोगों को विशेष बधाई देता हूं।

मेरे साथ बोलिए,

भारत माता की जय,

भारत माता की जय,

भारत माता की जय,

भारत माता की जय,

भारत माता की जय!

वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।