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प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया

Published By : Admin | January 12, 2020 | 11:17 IST
एक प्रकार से कोलकाता का ये पोर्ट भारत की औद्योगिक, आध्यात्मिक और आत्मनिर्भरता की आकांक्षा का प्रतीक है: प्रधानमंत्री मोदी
मैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट करने की घोषणा करता हूं: पीएम मोदी
अंतर्देशीय जलमार्ग से देश को बहुत फायदा हो रहा है: प्रधानमंत्री

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की। इस बात का उल्लेख करते हुए कि हल्दिया और वाराणसी अब जलमार्ग के माध्यम से जुड़ गए हैं पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने Coasts पर कनेक्टिविटी और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया है।

 

 

 

 

 

 

 

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PM to distribute over 50 lakh property cards to property owners under SVAMITVA Scheme
December 26, 2024
Drone survey already completed in 92% of targeted villages
Around 2.2 crore property cards prepared

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute over 50 lakh property cards under SVAMITVA Scheme to property owners in over 46,000 villages in 200 districts across 10 States and 2 Union territories on 27th December at around 12:30 PM through video conferencing.

SVAMITVA scheme was launched by Prime Minister with a vision to enhance the economic progress of rural India by providing ‘Record of Rights’ to households possessing houses in inhabited areas in villages through the latest surveying drone technology.

The scheme also helps facilitate monetization of properties and enabling institutional credit through bank loans; reducing property-related disputes; facilitating better assessment of properties and property tax in rural areas and enabling comprehensive village-level planning.

Drone survey has been completed in over 3.1 lakh villages, which covers 92% of the targeted villages. So far, around 2.2 crore property cards have been prepared for nearly 1.5 lakh villages.

The scheme has reached full saturation in Tripura, Goa, Uttarakhand and Haryana. Drone survey has been completed in the states of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Chhattisgarh and also in several Union Territories.