सड़क नेटवर्क के विस्तार से आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा और राज्य के महत्वपूर्ण शहर, शिलांग और तुरा के बीच एक सीधा संपर्क बन जाएगा: प्रधानमंत्री मोदी
पहले मोरारजी देसाई ने पूर्वोत्तर परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी। हमारी सरकार द्वारा इस परिषद् को फिर से शुरू करने के बाद मुझे इस बैठक की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है: पीएम मोदी
असम चुनावों के साथ शुरू हुई परिवर्तन की लहर अब मेघालय पहुंच रही है। मेघालय में अपार क्षमता एवं संभावनाएं हैं। 15 साल के कांग्रेस शासन ने मेघालय को बर्बाद कर दिया: प्रधानमंत्री
मेघालय के मुख्यमंत्री खुद एक डॉक्टर हैं लेकिन राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति खराब है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाएँ एवं सुविधाएँ क्यों नहीं मिल रही है: पीएम मोदी 
हम मेघालय को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। भारत सरकार ने राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 100 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं: पीएम मोदी
भाजपा का एजेंडा है - विकास, तीव्र विकास और समग्र विकास: मेघालय में प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को मेघालय में 2 लेने वाले एनएच-106 के शिलॉन्ग- नांगस्टोइन सेक्शन और एनएच-127 बी नॉन्गस्टोइन रॉन्गजेंग सेक्शन का उद्घाटन किया। शिलॉन्ग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कि 261 किलोमीटर लंबा यह नेशनल हाइवे पूर्व और पश्चिम खासी हिल्स को जोड़ेगा। इससे राज्य के दो महत्वपूर्ण शहर शिलॉन्ग और तुरा आपस में सीधे जुड़ जाएंगे। इसके चलते गुवाहाटी के रास्ते पहुंचने में जहां 15-16 घंटों का समय लगता था, अब मात्र 8 घंटे लगेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के चलते राज्य में यातायात कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लागत में भी कमी आएगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार मेघालय समेत पूरे उत्तर-पूर्व के विकास के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में इस क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रियों के 150 से अधिक दौरे हुए हैं और उन्होंने लोगों के बीच जाकर उनकी कठिनाइयों को समझने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार आज उत्तर-पूर्व के दरवाजे पर आकर खड़ी है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर-पूर्व में 4,000 किलोमीटर एनएच प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 32,000 करोड़ की मंजूरी दी है। इसमें से पिछले तीन वर्षों में 14,000 करोड़ की लागत से 1200 किलोमीटर नेशनल हाइवे का निर्माण हो चुका है। पीएम ने बताया कि अगले 2-3 साल में नॉर्थ-ईस्ट में स्पेशल एक्सलेरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 60,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। वहीं भारतमाला के तहत एनएच के विकास के लिए उत्तर-पूर्व के राज्यों में 30,000 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित है। बीते तीन वर्षों में मेघालय में 80 किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ है और एनएच-40 एवं 44 पर अतिरिक्त 200 किलोमीटर के निर्माण का काम जारी है। वहीं नेशनल हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काउंसिल के तहत केंद्र सरकार मेघालय में 5700 करोड़ की लागत से 400 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराएगी। जबकि पिछले साढ़े तीन वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में 100 से ज्यादा जगहों पर 700 किलोमीटर के सड़क निर्माण के लिए 470 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत पहाड़ी हिस्से के कारण इसे कनेक्टिविटी के लिए बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में हवाई यातायात को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक रोडमैप बना रही है। भविष्य में इन क्षेत्रों में सी-प्लेन का अच्छा प्रयोग हो सकता है। केंद्र सरकार ने शिलॉन्ग एयरपोर्ट पर बोइंग 737 और एयरबस 320 जैसे बड़े विमान को उतारने के लिए रनवे के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। लगभग 180 करोड़ की लागत वाला ये कार्य डेढ़ साल के अंदर पूरा कर लेने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि UDAN योजना से भी मेघालय को बहुत लाभ मिलने की संभावना है। शिलॉन्ग, इंफाल, आइजोल और अगरतला जैसे शहरों को इससे जोड़ा जा सकता है।

इसके अलावा केंद्र सरकार उत्तर-पूर्व में 15 नई रेल लाइन परियोजनाओं पर भी काम कर रही है। 1400 किलोमीटर की इन परियोजनाओं पर  47,000 करोड़ की लागत आएगी। वर्तमान समय में औसतन 5300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष यहां रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च हो रहा है।

मेघालय में पर्यटन के विकास के लिए भी 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार मेघालय को देश का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहती है।

प्रधानमंत्री सहज बिजली घर-घर योजना से भी राज्य के लोगों को बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। जबकि, राज्य के 19,000 से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन मिल चुका है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मेघालय में खेल के विकास की भी बहुत संभावनाएं हैं। इसमें देश का टॉप खेल राज्य बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि 2022 में स्वतंत्रता के 75वें साल में मेघालय के गठन के भी 50 वर्ष पूरे होंगे। ऐसे अवसर पर वहां पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन बहुत बड़ा अवसर पैदा करने वाला है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर-पूर्व में बांस सेक्टर के विकास की संभावनाएं हैं। इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने भारतीय वन कानून,1927 में संसोधन करने के लिए अध्यादेश लाया है। इससे गैर-वन क्षेत्र में बांस की खेती के द्वार खुल सकते हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि, हमारी नीति विकास, तेजी से विकास और चहुंमुखी विकास है।  

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेघालय के लोगो को न्यू ईयर और क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकानाएं दीं।

 

 

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प्रधानमंत्री ने तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1948 में प्रस्तावित संशोधनों के पारित होने की सराहना की
December 03, 2024

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राज्यसभा में तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1948 में प्रस्तावित संशोधनों के पारित होने की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कानून है, जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा और समृद्ध भारत में भी योगदान देगा।

एक्स पर किए गए केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के एक पोस्ट का जवाब देते हुए श्री मोदी ने लिखा:

“यह एक महत्वपूर्ण कानून है, जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा और समृद्ध भारत में भी योगदान देगा।”