इसके पहले दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार बैठी थी और वो रिमोट एक ऐसे परिवार के हाथों में था, जो भाजपा का नाम सुनते ही भड़क जाते थे, यूपीए शासन के दौरान 10 वर्ष का समय नकारात्मक शक्तियों से संघर्ष में चला गया: प्रधानमंत्री मोदी
कांग्रेस के एक ही परिवार की 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया, जिसका उन्हें तो लाभ मिला लेकिन देश को कोई लाभ नहीं हुआ: पीएम मोदी
कांग्रेस हमेशा एक परिवार को पहले और देश के कल्याण को बाद में रखती है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि खुद को दलितों, पीड़ितों, शोषितों की पैरोकार कहने वाली यह पार्टी गांधी परिवार से बाहर के लोगों को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती
नौजवानों को आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य से मुद्रा योजना के तहत 14 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और इनमें 75  प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिन्होंने पहली बार बैंक से ऋण लिया है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि महासमुंद की धरती उनके लिए नई नहीं है और संगठन के कार्यकर्ता  के नाते कई वर्षों तक उन्हें यहां कार्य करने का मौका मिला है। यही वजह है कि यहां के लोगों की आवश्यकताओं, समस्याओं और उनके समाधान के बारे में वह भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका यह अनुभव छत्तीसगढ़ की विकास योजनाओं को बनाने और उन्हें लागू करने में काफी काम आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,“सवा सौ करोड़ देशवासियों का कल्याण, छत्तीसगढ़ के जन- जन का कल्याण, जनजातीय समाज का कल्याण, नौजवानों का कल्याण ही हमारा एकमात्र सपना है।“

रैली में मौजूद विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की बेहतरी की दिशा में काम किया है और उन्हें ताकतवर बनाया है। किसानों को आधुनिक खेती की ओर ले जाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि किसान दस साल पहले से स्वामीनाथन कमीशन के लिए मांग कर रहे थे, लागत का डेढ़ गुना एमएसपी मांग रहे थे, लेकिन पहले की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद किसानों को लागत मूल्य का डेढ़ गुना एमएसपी देने का फैसला लागू किया गया और आज किसानों को उनका हक मिल रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि आज किसानों को यूरिया की कोई परेशानी नहीं है, शत प्रतिशत नीम कोटेड यूरिया मिल रहा है, यूरिया की कालाबाजारी बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली के बिल से मुक्ति के लिए सरकार आने वाले समय में 28 लाख किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप देने जा रही है। गुजरात में यह काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा, “अब किसान फसल के साथ बिजली भी पैदा करेगा, बची हुई बिजली को सरकार खरीदेगी। किसान आज अन्नदाता और ऊर्जादाता दोनों बन सकता है।”

प्रधानमंत्री ने बताया कि देशभर में लगभग 16 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिया गया है, छत्तीसगढ़ के भी लगभग सभी 75 लाख किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 13 लाख किसानों को लाभ मिला है,पिछले साल 1300 करोड़ रुपये फसल बीमा के तहत किसानों को दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सवा करोड़ से अधिक लोगों के हाथ में घर की चाबी सौंप दी गई है। हमारा सपना है कि 2022 तक छत्तीसगढ़ में हर नागरिक के पास अपना पक्का घर हो। पीएम मोदी ने कहा कि नौजवानों को आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य से मुद्रा योजना के तहत 14 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और इनमें 75  प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिन्होंने पहली बार बैंक से ऋण लिया है। ये नए उद्यमी देश के अर्थतंत्र को गति दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बैंकों से कर्ज लेकर भागने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है। ऐसे जो भी लोग देश छोड़ कर भाग गए हैं, दुनिया में कहीं भी उनकी संपत्ति हो, उसे जब्त करने का कानून केंद्र सरकार ने बनाया है और आज ऐसे लोगों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को तीन बार चुना है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को सच्चे अर्थ में काम करने की सुविधा पिछले साढ़े चार साल में ही मिली है। क्योंकि इसके पहले दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार बैठी थी और वो रिमोट एक ऐसे परिवार के हाथों में था, जो भाजपा का नाम सुनते ही भड़क जाते थे। यूपीए शासन के दौरान दस वर्ष का समय नकारात्मक शक्तियों से संघर्ष में चला गया।

पीएम मोदी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस बल और आधुनिक शस्त्र मांगे थे, लेकिन तब दिल्ली में बैठी सरकार को लगता था कि छत्तीसगढ़ जैसे हिंदुस्तान में है ही नहीं। ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में भी डॉ. रमन सिंह और उनकी टीम ने राज्य के लोगों के सहयोग से बीमारू राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को पहली बार फलने-फूलने का अवसर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद आया है। अगर ऐसे ही 10-15 साल और मिल जाएं तो छत्तीसगढ़ का देश के पहले तीन राज्यों में नंबर आ जाएगा।  प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज 18 वर्ष का हो गया है और अगले पांच वर्ष यानि जब यह 23 वर्ष का होगा, बहुत ही निर्णायक हैं। इसलिए इस बार हमें कोई गलती करने का हक नहीं है, बड़े संकल्प के साथ इस महत्वपूर्ण दौर के लिए दिल्ली में भाजपा का शत प्रतिशत समर्थन है, तो रमन सिंह के हाथ ऐसे मजबूत कीजिए कि आने वाले पांच साल में भविष्य की नींव रख दें।

श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस को दिल्ली में चार-चार पीढ़ी तक देश चलाने का मौका मिला। इस दौरान इनका तो भला हुआ, देश का भला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है, कर्नाटक में भी कांग्रेस ने किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था, लेकिन आज वहां कर्ज में डूबे किसानों के खिलाफ वारंट निकल रहे हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। 

प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पहले चरण में छत्तीसगढ़ के लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया था, उसी प्रकार दूसरे चरण में पहले मतदान, फिर जलपान का प्रण लेते हुए भारी संख्या में लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें।

 

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प्रधानमंत्री रोजगार मेले के अंर्तगत 23 दिसंबर को केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों में नवनियुक्त भर्तियों के लिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे
December 22, 2024

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 दिसंबर को सुबह करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त भर्तियों के लिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।

रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म-सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा।

रोजगार मेला देश भर में 45 स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए भर्तियां हो रही हैं। देश भर से चयनित नए कर्मचारी गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में शामिल होंगे।