प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज नई दिल्‍ली में सहायक सचिवों (2017 आईएएस) के समापन सत्र की अध्‍यक्षता की। अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिए गए। ये प्रेजेंटेशन अकांक्षी जिलों को बदलने से लेकर पारदर्शिता और त्‍वरित सेवा डिलिवरी से संबंधित विभिन्‍न शासन समाधानों से जुड़े थे।

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को नए विचारों, नई अवधारणाओं और परिपेक्ष्‍यों के प्रति उत्‍तरदायी होने के लिए प्रोत्‍साहित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्‍न स्रोतों से फीडबैक लेना चाहिए, उनका विश्‍लेषण करना चाहिए और उन्‍हें शामिल करना चाहिए। उन्‍होंने अधिकारियों से कहा कि वे निरंतर सीखने और जानकारी प्राप्‍त करने की कोशिश करें।

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिए सेवा निष्‍ठा महत्‍वपूर्ण है, क्‍योंकि यह निष्‍ठा तटस्‍थता लाएगी। उन्‍होंने लोक भागीदारी के महत्‍व पर बल देते हुए युवा अधिकारियों से सरकारी योजनाओं को कारगर तरीके से लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास को प्रोत्‍साहित करने का आग्रह किया। उन्‍होंने अधिकारियों को सहायक सचिव के कार्यकाल के दौरान प्राप्‍त अनुभवों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों के प्रेजेंटेशन के लिए उनकी सराहना की और उनके भविष्‍य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्‍होंने कहा कि देश के लिए आपकी सफलता महत्‍वपूर्ण है। आपकी सफलता अनेक लोगों की जिंदगी बदल सकती है।

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प्रधानमंत्री रोजगार मेले के अंर्तगत 23 दिसंबर को केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों में नवनियुक्त भर्तियों के लिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे
December 22, 2024

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 दिसंबर को सुबह करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त भर्तियों के लिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।

रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म-सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा।

रोजगार मेला देश भर में 45 स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए भर्तियां हो रही हैं। देश भर से चयनित नए कर्मचारी गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में शामिल होंगे।