राष्ट्रहित, सुशासन और विकास में जनभागीदारी सहित अनेक विषयों पर प्रश्नोत्तरी
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेआजनेशनल डिफेंसकॉलेज(एनडीसी) के भारतीयरक्षासेनाओं के २२वरिष्ठअधिकारियों नेऔपचारिकमुलाकातकी। गुजरात काअभ्यासदौराकररहे इन अधिकारियों ने गुजरात के सुशासनऔरविकासतथा भारत कीवर्तमानविकासलक्षी समस्याओं केनिराकरणऔर लोकतांत्रिक शासनव्यवस्थासहितविविधविषयों पर श्री मोदी के समक्ष अपनेसवालरखे।मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात केविकासऔर सुशासन कीसफलताकेसाथही भारत की आबरू औरपहचानभीस्थापितहो रही है, और देश कीजनतामें भी ऐसाभरोसापैदा हुआ है किपरिस्थितिबदलीजा सकती है। उन्होंने कहा कि विकास के अलावा समस्या के समाधान का कोई उत्तम विकल्प नहीं है और गुजरात के विकास के साथ जनभागीदारी भी जुड़ी है। विकास कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, बल्कि यह जनता का एजेंडा बन गया है।
देश की समस्याओं के निराकरण के लिए सुशासन और विकास के जनांदोलन की भूमिका और इस सन्दर्भ में गुजरात में राजनीतिक स्थिरता का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की बदौलत हर तरह की चुनौतियों को अवसरों की सफलता में बदला जा सका है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आम नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम जनता की समस्याओं का संतोषजनक निस्तारण है, और गुजरात ने “स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण” कार्यक्रम के जरिए जनता-जनार्दन में ऐसे विश्वास का प्रगटीकरण किया है। इसके लिए गुजरात को संयुक्त राष्ट्र का बेस्ट पब्लिक सर्विस अवार्ड भी मिला है।
सेना अधिकारियों के साथ प्रश्नोत्तरी में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान लोकशासन व्यवस्था में शासक का दायित्व देश के प्रति होना चाहिए। इसी तरह आतंकवाद को लेकर अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति ही कामयाब होगी। वोट बैंक की राजनीति के फलस्वरूप हमारी विराट जनशक्ति का सामर्थ्य विकास में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी घटाने की अभिनव योजनाओं का सुझाव देने वाले राज्यों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
इस अवसर पर उद्योग विभाग के अग्र सचिव एम. शाहु और विभाग के आयुक्त कमल दयाणी तथा इंडेक्स-बी के प्रबंध निदेशक मुकेश कुमार भी मौजूद थे।
