"Shri Modi discusses strengthening of relations between Gujarat and South Korea in a meeting with Ambassador Lee"

Shri Modi meets Mr. Lee Joongyu  of Korea

गुजरात और कोरिया के बीच सहभागिता के सम्बन्ध विकसित करने पर हुआ परामर्श

मुख्यमंत्री श्री मोदी को दिया कोरिया आने का आमंत्रण

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से आज भारत में कोरिया के राजदूत ली जुंग्यु ने औपचारिक मुलाकात की। भारत और कोरिया के बीच राजनैतिक संबंधों के 40 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इस सन्दर्भ में कोरिया के राजदूत ने आज गांधीनगर में गुजरात और कोरिया के बीच सहभागिता के क्षेत्र विकसित करने पर परामर्श किया। उन्होंने श्री मोदी को कोरिया आने का आमंत्रण भी दिया।

ली जुंग्यु पिछले एक साल से भारत में कोरिया के राजदूत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री मोदी के साथ सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों के साथ ही आर्थिक, औद्योगिक सहभागिता की सम्भावना पर बातचीत की।

मुख्यमंत्री ने उनके कोरिया दौरे का उल्लेख करते हुए कोरिया और गुजरात के बीच साम्यताओं की चर्चा की। श्री मोदी ने गुजरात में कोरिया के समुद्री व्यापार और मेरिटाइम स्टेट्स की तरह विकास करने की तत्परता जताई। मेरिटाइम ह्युमन रिसोर्सेज डवलपमेंट के लिए उन्होंने कोरिया की मेरिटाइम युनिवर्सिटी के साथ सहयोग करने, शिप बिल्डिंग इन्डस्ट्रीज के विकास के लिए कोरिया का सहयोग लेने और कोरिया के सीमेंगम सी- वॉल प्रोजेक्ट की प्रेरणा के साथ गुजरात कल्पसर प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहा है, इसकी जानकारी कोरिया के राजदूत को दी।

कोरिया की सेमसुंग जैसी कम्पनी के साथ गुजरात में सेमी कंडक्टर सिटी के निर्मान की सम्भावना उन्होंने जताई और गुजरात- कोरिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों के आदान, प्रदान के लिए यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम शुरु करने की तत्परता व्यक्त करते हुए गुजरात में इस माह आयोजित होने वाली नेशनल अर्बन डवलपमेंट समिट में भाग लेने का कोरिया सरकार को आमंत्रण दिया।

इस बैठक में कोरिया के राजदूतावास के अधिकारियों के साथ ही उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महेश्वर शाहु और मुख्यमंत्री के अग्र सचिव एके. शर्मा भी उपस्थित रहे।

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प्रधानमंत्री ने 45वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की
December 26, 2024
प्रधानमंत्री ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की नौ प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की
परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि जनता भी परियोजना के अपेक्षित लाभों से वंचित हो जाती है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित परिवारों के समय पर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के महत्व पर जोर दिया
प्रधानमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की समीक्षा की और राज्यों को चरणबद्ध तरीके से गांवों, कस्बों और शहरों के लिए संतृप्ति का दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया
प्रधानमंत्री ने उन शहरों में अनुभव साझा करने हेतु कार्यशालाएं आयोजित करने की सलाह दी जहां मेट्रो परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं या पाइपलाइन में हैं ताकि सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों एवं महत्वपूर्ण सीखों को समझा जा सके
प्रधानमंत्री ने बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र से संबंधित लोक शिकायतों की समीक्षा की और शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता पर जोर दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रगति, जो केन्द्र एवं राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन से संबंधित आईसीटी-आधारित बहु-स्तरीय प्लेटफॉर्म है, के 45वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में, आठ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें शहरी परिवहन की छह मेट्रो परियोजनाएं और सड़क कनेक्टिविटी तथा थर्मल पावर से संबंधित एक-एक परियोजना शामिल है। विभिन्न राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों में फैली इन परियोजनाओं की संयुक्त लागत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर सभी सरकारी अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि परियोजना में देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि जनता को भी अपेक्षित लाभ प्राप्त करने में बाधा आती है।

संवाद के दौरान, प्रधानमंत्री ने बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र से संबंधित लोक शिकायतों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने जहां निपटान में लगने वाले समय में कमी लाने का उल्लेख किया, वहीं उन्होंने शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता पर भी जोर दिया।

यह देखते हुए कि अधिक से अधिक शहरों में पसंदीदा सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में से एक के रूप में मेट्रो परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है, प्रधानमंत्री ने उन शहरों के लिए अनुभव साझा करने हेतु कार्यशालाएं आयोजित करने की सलाह दी जहां ऐसी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रहीं हैं या पाइपलाइन में हैं, ताकि सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों एवं अनुभवों से सीख ली जा सके।

समीक्षा के दौरान, प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के समय पर पुनर्वास और पुनर्स्थापन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने नई जगह पर गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करके ऐसे परिवारों के लिए जीवनयापन में आसानी को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की भी समीक्षा की। उन्होंने एक गुणवत्तापूर्ण विक्रेता इकोसिस्टम विकसित करके राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों में रूफटॉप की स्थापना की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने मांग के सृजन से लेकर रूफटॉप सोलर के संचालन तक की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने राज्यों को चरणबद्ध तरीके से गांवों, कस्बों और शहरों के लिए संतृप्ति का दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया।

प्रगति बैठकों के 45वें संस्करण तक, लगभग 19.12 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत की 363 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है।