1. पीएम-जन धन योजना: वित्तीय पहुंच

• राजस्थान में 3.31 करोड़ PMJDY खाते खोले गए हैं, जिनमें से 1.93 करोड़ खाते महिलाओं के हैं।

 2. जल जीवन मिशन: राजस्थान में प्रगति

• मिशन के शुभारंभ के बाद से राजस्थान में 43.69 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

• 3,600 गांवों में शत-प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन हो गए हैं, 1146 गांव और 61 पंचायतें ‘हर घर जल बन; गई हैं (इसका मतलब है कि उस क्षेत्र के

सभी घरों को नल से पानी की आपूर्ति प्रदान की जाती है)।

• 63,127 (73%) स्कूलों को नल से जल की आपूर्ति प्रदान की गई है।

• 32,791 (61%) आंगनबाड़ियों को नल से जल की आपूर्ति प्रदान की गई है।

• 23,066 (72%) ग्राम पंचायतों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को नल से जल की आपूर्ति प्रदान की गई है।

 3. सर्वांगीण बुनियादी ढांचा

 घर

• राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1.73 लाख से अधिक घर बने।

• राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 16.15 लाख से अधिक घर बनाए गए।

 रेलवे

• वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान के लिए रेल बजट आवंटन बढ़कर 9,532 करोड़ रुपये हो गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन (682 करोड़ रुपये प्रति) से 1298% अधिक है।

• वर्ष 2014-22 के दौरान, राजस्थान राज्य में पूर्णत/आंशिक रूप से आने वाली 2322 किमी लंबाई (176 किमी नई लाइन, 771 किमी गेज कन्वर्जन और 1,375 किमी दोहरीकरण) को 29025 किमी प्रति वर्ष की औसत दर से चालू किया गया है, जो 2009-14 के दौरान चालू किए गए (1596 किमी/वर्ष) से 82% अधिक है।

• इसके अलावा, वंदे भारत ट्रेनों की शुरूआत, एक आधुनिक और हाई स्पीड ट्रेन सेवा, ने राज्य के भीतर कनेक्टिविटी में काफी सुधार किया है और यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बढ़ाया है। वर्तमान में, भारतीय रेलवे राजस्थान में दो वंदे भारत ट्रेनों का संचालन कर रहा है: 1) दिल्ली कैंट – अजमेर और 2) जोधपुर – अहमदाबाद

 एयरपोर्ट्स

• UDAN योजना के तहत राजस्थान में 3 एयरपोर्ट्स बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ संचालित किए गए हैं।

 ग्रामीण सड़कें

• राजस्थान में पिछले पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 10,990 किमी से अधिक सड़कें बनाई गईं।

राजमार्गों को छह लेन का बनाना

• गुड़गांव-कोटपूतली-जयपुर सेक्शन (161 किमी)

• ओल्ड NH-79A और NH-79 (90 किमी) के किशनगढ़-गुलाबपुरा सेक्शन

• ओल्ड NH-79A और NH-79 (124 किमी) के गुलाबपुरा-भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ सेक्शन

• ओल्ड NH-76 (93 किमी) का चित्तौड़गढ़-उदयपुर सेक्शन

• ओल्ड NH-8 (113 किमी) का उदयपुर-रतनपुर-शामलाजी सेक्शन

PRASHAD स्कीम और स्वदेश दर्शन योजना के तहत टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर

• डेजर्ट सर्किट का डेवलपमेंट: सांभर लेक टाउन

• कृष्णा सर्किट का डेवलपमेंट: गोविंद देव जी मंदिर (जयपुर), खाटू श्याम जी (सीकर) और नाथद्वारा (राजसमंद)

• आध्यात्मिक सर्किट का डेवलपमेंट: चूरू (सालासर बालाजी) - जयपुर (श्री समोद के बालाजी, घाट के बालाजी, बंधे के बालाजी) - विराटनगर (बीजक, जैनसिया, अंबिका मंदिर) - भरतपुर (कामां क्षेत्र) - धौलपुर (मुचकुंड) - मेहंदीपुर बालाजी - चित्तौड़गढ़ (सांवलियाजी)

• हेरिटेज सर्किट का डेवलपमेंट: राजसमंद (कुंभलगढ़ किला) - जयपुर (जयपुर और नाहरगढ़ किले में फसाड लाइटिंग) - झालावाड़ (गागरोन किला) - चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़गढ़ किला) - जैसलमेर (जैसलमेर किला) - हनुमानगढ़ (गोगामेडी) - उदयपुर (प्रताप गौरव) केन्द्र) - धौलपुर (बाग-ए-नीलोफर और पुरानी छावनी) - नागौर (मीरा बाई स्मारक, मेड़ता) - टोंक (सुनहरी कोठी)

•पुष्कर एवं अजमेर का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट

4. MSME और इंडस्ट्रीज

• राजस्थान में 01.07.2020 से 14.07.2023 तक 'Udyam' रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 13 लाख से अधिक MSME रजिस्टर्ड हैं।

• PLI योजना के तहत आठ क्षेत्रों में 26 एप्लीकेशन का चयन किया गया है, जिनमें आईटी हार्डवेयर, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, व्हाइट गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण और बल्क ड्रग्स शामिल हैं।

• PLI योजना के तहत चयनित कंपनियों ने राजस्थान के नौ जिलों बीकानेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, सीकर, अलवर, जयपुर और उदयपुर में लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अपेक्षित निवेश के साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

5. हेल्थकेयर

• 2.07 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउंट्स (ABHA) बनाए गए

• 1.09 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए

• 57.41 लाख अस्पताल दाखिलों को मंजूरी

• 1,366 अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया।

• पिछले तीन वर्षों (2019-2022) के दौरान राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत नामांकित 9.4 लाख लाभार्थी

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प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास
April 12, 2024

दिल्ली को राष्ट्रों के सम्मानित ध्वजों को फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है: G20 समिट की मेजबानी के लिए दिल्ली की तैयारियों पर पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के पिछले दस वर्षों ने एक नए भारत के निर्माण की दिशा में काम शुरू किया है; गांव से शहर तक, पानी से बिजली तक, घर से स्वास्थ्य तक, शिक्षा से रोजगार तक, जाति से वर्ग तक - एक व्यापक योजना, जो हर दरवाजे तक विकास और समृद्धि ला रही है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इस बदलावकारी दशक में, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संचालित इस डेवलपमेंटल मोमेंटम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा है।

यह शहर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के केंद्र में रहा है जिसने पूरे देश को एक नया रूप दिया है। आज अटल सेतु, चिनाब ब्रिज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और जोजिला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के चमत्कार भारत के निरंतर विकसित होते परिदृश्य को दर्शाते हैं।

ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को नया रूप देने, शहरी सुविधाओं को उन्नत करने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मोदी सरकार ने कई बदलावकारी पहल शुरू की हैं। रेलवे, हाईवेज से लेकर एयरपोर्ट्स तक, ये इनिशिएटिव, देश भर में इंक्लूजिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गति देने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

मेट्रो रेल नेटवर्क के प्रभावशाली विस्तार ने भारत में शहरी आवागमन में क्रांति ला दी है। 2014 में मात्र 5 शहरों से, मेट्रो रेल नेटवर्क अब देश भर के 21 शहरों में सेवा प्रदान करता है - 2014 के 248 किलोमीटर से बढ़कर 2024 तक यह 945 किलोमीटर हो जाएगा, साथ ही 26 अतिरिक्त शहरों में 919 किलोमीटर लाइनें निर्माणाधीन हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दिल्ली मेट्रो फेज-4 के दो नए कॉरिडोर; लाजपत नगर से साकेत जी-ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ को मंजूरी दी है। दोनों लाइनों की संयुक्त लंबाई 20 किलोमीटर से अधिक है और परियोजना की लागत 8,000 करोड़ रुपये से अधिक है (केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से फंडेड)। इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ लाइन हरियाणा के बहादुरगढ़ क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर पर चलने वाली भारत की पहली नमो भारत ट्रेन; रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने और इसके ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को और रेखांकित करती है।

इसके अलावा, भारतमाला परियोजना में लगभग 35,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के विकास के माध्यम से बेहतर लॉजिस्टिक्स दक्षता और कनेक्टिविटी की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत 25 ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर की योजना बनाई गई है, जिनमें से चार दिल्ली की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता से जुड़ेंगे: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे और शहरी विस्तार सड़क-II। दिल्ली के लिए स्वीकृत कुल परियोजना लंबाई 203 किलोमीटर है, जिसके लिए 18,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।

पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने एयरपोर्ट्स की क्षमता बढ़ाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। IGI एयरपोर्ट दिल्ली देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है, जिसमें चार रनवे और एक एलिवेटेड टैक्सीवे है। हाल ही में विस्तारित अत्याधुनिक टर्मिनल 1 का भी उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा, आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) दिल्ली एयरपोर्ट की भीड़भाड़ कम करने में और योगदान देगा, जो सालाना लाखों यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा।

इसके अलावा, नए संसद भवन के उद्घाटन ने शहर के स्वरूप में सभ्यतागत और आधुनिक दोनों तरह के अर्थ जोड़ दिए हैं। यशोभूमि (India International Convention & Expo Centre) के उद्घाटन ने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र दिया है, जो मिश्रित उद्देश्य वाला पर्यटन अनुभव प्रदान करता है। यशोभूमि के साथ, विश्व स्तरीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र ‘भरत मंडपम’, दुनिया को भारत का दर्शन कराता है।

वेलफेयर की बात करें तो, मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ अब तक विकास और प्रगति के हाशिये पर पड़े लोगों को मिला है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय रही है। इसी को हल करने के लिए, मोदी सरकार ने बलात्कार के लिए सजा की मात्रा बढ़ाकर आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 को मजबूत किया, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के लिए मृत्युदंड भी शामिल है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2018 में एक अलग महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना की। वन-स्टॉप सेंटर, सखी निवास, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, निर्भया फंड, शी-बॉक्स, यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग सिस्टम और Cri-MAC (Crime Multi-Agency Center) आदि महिला सुरक्षा के प्रति सरकार के अभियान में महत्वपूर्ण हैं।

इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम-उज्ज्वला योजना, पीएम-मातृ वंदना योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने भारत में नारी शक्ति को और सशक्त बनाया है।

जैसे-जैसे भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है, दिल्ली भी इस विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज दिल्ली में 13,000 से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप काम कर रहे हैं, साथ ही सरकार PM MUDRA योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2023-24 (26.01.2024 तक) के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के 2.3 लाख से अधिक लोन स्वीकृत किए गए हैं।

पीएम-स्वनिधि, जो स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के लोन मुहैया कराता है, दिल्ली में 1.67 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को मदद कर रहा है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान नए रोजगार के सृजन और रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिए एंप्लॉयर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 2020 में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत, दिल्ली में 2.2 लाख से ज़्यादा एंप्लॉयी लाभान्वित हुए।

इसके अलावा, पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत दिल्ली में लगभग 30,000 घरों को मंजूरी दी गई है और उनका निर्माण पूरा हो चुका है।

दिल्ली के लोगों के लिए वायु प्रदूषण एक सतत समस्या रही है। इस वास्तविकता को समझते हुए, केंद्र सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया है।

पिछले एक दशक में मोदी सरकार के कार्यकाल ने दिल्ली में विभिन्न मोर्चों पर उल्लेखनीय बदलाव लाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर गवर्नेंस रिफॉर्म्स तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, सरकार की पहलों ने राजधानी शहर पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जैसे-जैसे दिल्ली प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के अपने सफर पर आगे बढ़ रही है, मोदी सरकार का योगदान आने वाले वर्षों में इसके भविष्य की दिशा को आकार देने के लिए तैयार है।