| क्रम सं. | समझौते/सहमति पत्र | विवरण/क्षेत्र | भारत के हस्ताक्षरकर्ता | मॉरीशस के हस्ताक्षरकर्ता |
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1 |
महासमुद्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मॉरीशस और भारत के बीच सहमति पत्र | यह एमओयू सामुद्रिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक विस्तृत संरचना मुहैया करायेगी जो हिंद महासागर के क्षेत्र में एक अनूठा और टिकाऊ विकास का एक अहम क्षेत्र है। यह सामुद्रिक संसाधनों के क्षेत्र में उत्खनन एवं क्षमता विकास, मत्स्य, हरित पर्यटन, महासमुद्रीय प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए आपसी रूप से लाभदायक सहयोग मुहैया कराता है। | विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सरना | कैबिनेट
के सचिव श्री
सतीयावेद
सीबालुक
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| 2 | वर्ष 2015-18 के लिए भारत एवं मॉरीशस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के लिए कार्यक्रम | भारत और मॉरीशस हमारे साझा सांस्कृतिक विरासत और पंरपराओं पर आधारित एक अनूठे रिश्ते में बंधे हैं। यह कार्यक्रम 2015-18 की अवधि के लिए इस क्षेत्र में विस्तृत द्विपक्षीय सहयोग मुहैया करायेगा। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के अलावा सांस्कृतिक समूहों का आदान-प्रदान, ललित कलाओं में प्रशिक्षण सांस्कृतिक प्रदशर्नियों का आयोजन, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, भारतीय भाषाओं का संवर्धन, छात्रों के आदान-प्रदान आदि का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम से दोनों देशों के बीच जनता की जनता के साथ भागीदारी का विस्तार होगा। | विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सरना | कैबिनेट
के सचिव श्री
सतीयावेद
सीबालुक
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| 3 | भारत के कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहयोग विभाग और मॉरीशस गणराज्य के कृषि-उद्योग एवं खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के बीच भारत से ताजे आमों के आयात के लिए समझौता | इस समझौते का लक्ष्य मॉरीशस द्वारा भारत से ताजे आमों के आयात को सुगम बनाना है जिससे कि मॉरीशस के हमारे भाईयों को भी विश्व विख्यात भारतीय आमों का जायका मिल सके। . | विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सरना | कैबिनेट
के सचिव श्री
सतीयावेद
सीबालुक
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| 4 | मॉरीशस के अगालेगा द्वीप पर समुद्री एवं वायु माल ढुलाई सुविधाओं में बेहतरी के लिए सहमति पत्र | इस सहमति पत्र में मॉरीशस के बाहरी द्वीप पर समुद्री एवं वायु संपर्क को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना एवं उन्नयन का प्रावधान है जो कि इस सुदूर द्वीप के निवासियों की स्थिति को सुधारने में दीर्घकालिक रूप से सहायक होगा। ये सुविधाएं बाहरी द्वीप में उनके हितों की रक्षा करने में मॉरीशस के रक्षा बलों की क्षमताओं में वृद्धि करेंगे। | विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सरना | कैबिनेट
के सचिव श्री
सतीयावेद
सीबालुक
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| 5 | चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति पत्र। | यह सहमति पत्र दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य एवं दवा की पारंपरिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा जो हमारे अनूठे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के कारण पहले से ही इन परंपराओं को साझा करते हैं। इसमें विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, पारंपरिक चिकित्सीय तत्वों की आपूर्ति, दोनों देशों में स्वास्थ्य एवं दवा की पारंपरिक प्रणालियों की स्वीकृति, अनुसंधान एवं विकास का प्रावधान किया गया है। इसका लक्ष्य आयुष के तहत आने वाले विभिन्न भारतीय पारंपरिक प्रणालियों का संवर्धन करना और उन्हें लोकप्रिय बनाना भी है। | विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सरना | कैबिनेट के सचिव श्री सती वेद सीबालुक |
Published By : Admin |
March 11, 2015 | 23:44 IST
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जापान-भारत व्यापार सहयोग समिति के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की
March 05, 2025
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जापानी प्रतिनिधिमंडल में विनिर्माण, बैंकिंग, एयरलाइंस, फार्मा क्षेत्र, इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों के कॉर्पोरेट घरानों के प्रतिनिधि शामिल
प्रधानमंत्री मोदी ने 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के प्रति जापान की मजबूत प्रतिबद्धता की सराहना कीजापान-भारत व्यापार सहयोग समिति (जेआईबीसीसी) के 17 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष श्री तात्सुओ यासुनागा के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में विनिर्माण, बैंकिंग, एयरलाइंस, फार्मा सेक्टर, प्लांट इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों के प्रमुख जापानी कॉर्पोरेट घरानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे।
श्री यासुनागा ने प्रधानमंत्री को अपनी भारतीय समकक्ष, भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति के साथ जापान-भारत व्यापार सहयोग समिति की आगामी 48वीं संयुक्त बैठक के बारे में जानकारी दी। यह बैठक 06 मार्च 2025 को नई दिल्ली में होने वाली है। चर्चा में भारत में उच्च गुणवत्ता, कम लागत वाले विनिर्माण, अफ्रीका पर विशेष ध्यान देने के साथ वैश्विक बाजारों के लिए विनिर्माण का विस्तार और मानव संसाधन विकास तथा आदान-प्रदान को बढ़ाने सहित प्रमुख क्षेत्र शामिल रहे।
प्रधानमंत्री ने भारत में जापानी व्यवसायों की विस्तार योजनाओं और 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कौशल विकास में बढ़े हुए सहयोग के महत्व पर भी बल दिया, जो भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों का प्रमुख स्तंभ बना हुआ है।
Posted via www.narendramodi.in