In Power Sector Gujarat Shows the Way

Published By : Admin | April 8, 2013 | 16:38 IST

Today, our nation is experiencing a huge crisis in the power sector. There have been episodes when crores of people found themselves submerged in darkness due to the ineptitude of the central government. It seems that the Centre totally lacks the vision for ensuring that the country gets uninterrupted Power Supply across its length and breadth. The Government appears not only to be lacking in forward looking Policy thought, but also lacking in its will to execute on previous plans. How else can one explain the stalled work of power stations with capacity of thousands of MW in the country? In addition to this, another worrying trend is that the Indian Government is not able to produce the electricity required for consumption. This is leading to power deficit in major parts of the country resulting in frequent blackouts. This is scenario is prevalent in major parts of the country. A lot of states find it difficult to even meet their own requirements.

  In stark contrast to the dismal performance of major Congress Party ruled Governments is the state of Gujarat which today is a power surplus state. It would be interesting to study how Gujarat’s power sector achieved a complete turnaround under the visionary leadership of Narendra Modi. A true picture of how Gujarat and India stand in the power sector is presented in this table below:

Electricity generation and supply (MW)

Electricity Generation and Supply
Gujarat

2000

India

-10000

  The figures are also impressive when it comes to per capital consumption as the table below suggests:

  But, it is not that things were always so positive in Gujarat. When Mr. Narendra Modi became the Chief Minister, Gujarat’s power sector was in a critical condition, practically in the ICU ward. It was Mr. Modi, who with his indefatigable spirit and will power who forced a transformation of the Power Sector. Not only was the Gujarat Electricity Board in economic shambles, but the electricity supply too was erratic, infrequent and inadequate at times.  Apart from the limited spread of infrastructure, there was a clear inadequacy in load management. In 2000-01, Gujarat Electricity Board had made a loss of Rs 2246 crore. The Transmission and Distribution losses were very high at 35.27%. There was scope for improvement in the collection efficiency too. Fast forward to 2010-11 and the entire situation was reversed. A profit of Rs 533 crores was recorded. Distribution losses were scaled down considerably to 20.13%. The collection efficiency had been maximised to 100%. The total installed capacity in the state as on March 2012 was 15306 MW and the total generation of electricity in the state was 78651 MUs in the year 2011-12. While the nation dimmed with a power grid failure last year, Gujarat was shining with its new found stature of a power surplus state that was also able to help other states by selling to them about 5,105.43 million units (MUs) of electricity e.g. Rajasthan, Haryana, Maharashtra and Delhi! Now it is interesting to see how this transition happened. The Gujarat Electricity Board (GEB) was reorganised into 7 companies in 2005 consisting of : a Power Trading & Co-ordinating and monitoring Company - Gujarat Urja Vikas Nigam Limited (GUVNL), one power generating company - Gujarat State Electricity Corporation Ltd. (GSECL), one transmission company - Gujarat Energy Transmission Corporation Ltd. (GETCO) and 4 distribution companies i.e. Madhya Gujarat Vij Co. Ltd. (MGVCL), Dakshin Gujarat Vij Co. Ltd. (DGVCL), Uttar Gujarat Vij Co. Ltd. (UGVCL) and Paschim Gujarat Vij Co. Ltd. (PGVCL) with effect from 1st April, 2005. The power ministry of central government has drawn an integrated rating methodology for state power distribution utilities to grade the distribution companies across the country. In the first-ever exercise to grade all state utilities for their credit-worthiness, all four electricity distribution entities from Gujarat topped the charts with a rating of A+ in the rankings released in March 2013. The Gujarat Government led by Mr. Modi also ensured the control of leakages in distribution thereby checking losses in electricity supply. Strict laws have been passed against power theft. But the most radical reform, not only in Gujarat but also in the entire country was the Jyotigram Yojna. Jyotigram Yojna, a flagship program of the Government of Gujarat has ensured a remarkable transformation in the way electricity problems were been perceived and addressed. Earlier, although all Gujarat villages were electrified as per prescribed parameters, significant deficiency in power existed. A common rural feeder catered to the load of households, business , industries and agriculture, which led to 8 14 hours of 3 phase power supply, 10 to 12 hours of single phase power supply, and 3 to 4 hours of no power supply. The Jyotigram Yojna has not only corrected this, but has also revolutionised power supply in the state. The objective of the Jyotigram Yojna was to provide reliable and quality power supply for socio economic development and improving the quality of life in rural areas. The strategy under the Jyotigram Yojna was to facilitate load management by regulating power supply for agriculture consumption without affecting the supply for other consumption by bifurcation of rural load into two separate feeders

  • Rural feeders called Jyotigram Feeders getting 24 hours continuous 3 phase power supply catering to residential, commercial and industrial consumers.
  • Installation of specially designed transformers on agricultural feeders to cater to single phase power supply for domestic use to farmers residing on the farm.

  This approach adopted by Mr. Modi is also a pleasant change from the politics of subsidies and doles prevailing in the country. Mr. Modi has not only refrained from giving any subsidies for short term electoral gains but also ensured installation of electricity metres to prevent electricity theft. This has proved that people do not want free power. They are more than willing to pay for it if the power supply is consistent and devoid of lapses. Commenting on the exceptionality of the Jyotigram Yojna, a news report said,
Shri Modi’s government has also taken scrupulous care to ensure that the state electricity regulator - unlike in most states - remains truly independent ofpolitical pressures.
The reduction in migration from rural to urban areas by 33% can be mainly attributed to the Jyotigram Yojana which provided perpetual agricultural employment. Additionally, a study undertaken by the Institute of Rural Management, Anand inferred that the young girls and boys could study for a longer duration at home. The increase was up to 92% and 81% respectively. Also, the time spent by rural women on household chores has reduced by 26%. Each of these small impacts has enhanced the quality of life of the rural communities! In November 2012, a report by the Stockholm International Water Institute (SIWI) highly commended the Jyotigram Yojana. The report highlighted on the fact that Jyotigram Yojana has effectively addressed the dual problems of water scarcity and electricity. The report stated,
“The programme has indirectly raised the price of groundwater supplied by tubewell owners in the informal market by 30–50 per cent, thus providing a signal of scarcity, and reducing groundwater overdraft”.
In 2010, the project also bagged the Innovation for India Award by the Marico Innovation Foundation. Taking ahead Mr. Modi’s idea of Urja –Shakti, the Gujarat Government has also tapped into unconventional energy sources like Solar and Wind. Gujarat contributes a lion’s share of the renewable energy production in India with firm commitment in the fields of solar energy and wind energy. Mr. Modi’s foresight has also contributed to innovative plans like the canal top and roof top solar panel projects.  Gujarat Solar Park, Charanka  is the single largest such installation in Asia. A Solar Parkto develop Solar Park in approximate 1407 hectares land at village Radhanesda in Vav Taluka of Banaskantha district is also coming up. Gujarat is also coming up with a Tidal Based Power Project  at Gulf of Kachchh near Mandvi and Gulf of Khambhat near Hajira with a 200 MW to 300 MW capacity. This is the first of its own kind of the project in India andan employment of about 1000 person will be generated and  advance marine power technology will be available to the state of Gujarat. This only shows that with visionary thinking, dedication and the will-power to force a turn around anything is possible.  Gujarat despite being a state devoid of abundant natural resources was able to do it under Narendra Modi’s stewardship.

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प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास
April 12, 2024

दिल्ली को राष्ट्रों के सम्मानित ध्वजों को फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है: G20 समिट की मेजबानी के लिए दिल्ली की तैयारियों पर पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के पिछले दस वर्षों ने एक नए भारत के निर्माण की दिशा में काम शुरू किया है; गांव से शहर तक, पानी से बिजली तक, घर से स्वास्थ्य तक, शिक्षा से रोजगार तक, जाति से वर्ग तक - एक व्यापक योजना, जो हर दरवाजे तक विकास और समृद्धि ला रही है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इस बदलावकारी दशक में, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संचालित इस डेवलपमेंटल मोमेंटम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा है।

यह शहर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के केंद्र में रहा है जिसने पूरे देश को एक नया रूप दिया है। आज अटल सेतु, चिनाब ब्रिज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और जोजिला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के चमत्कार भारत के निरंतर विकसित होते परिदृश्य को दर्शाते हैं।

ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को नया रूप देने, शहरी सुविधाओं को उन्नत करने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मोदी सरकार ने कई बदलावकारी पहल शुरू की हैं। रेलवे, हाईवेज से लेकर एयरपोर्ट्स तक, ये इनिशिएटिव, देश भर में इंक्लूजिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गति देने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

मेट्रो रेल नेटवर्क के प्रभावशाली विस्तार ने भारत में शहरी आवागमन में क्रांति ला दी है। 2014 में मात्र 5 शहरों से, मेट्रो रेल नेटवर्क अब देश भर के 21 शहरों में सेवा प्रदान करता है - 2014 के 248 किलोमीटर से बढ़कर 2024 तक यह 945 किलोमीटर हो जाएगा, साथ ही 26 अतिरिक्त शहरों में 919 किलोमीटर लाइनें निर्माणाधीन हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दिल्ली मेट्रो फेज-4 के दो नए कॉरिडोर; लाजपत नगर से साकेत जी-ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ को मंजूरी दी है। दोनों लाइनों की संयुक्त लंबाई 20 किलोमीटर से अधिक है और परियोजना की लागत 8,000 करोड़ रुपये से अधिक है (केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से फंडेड)। इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ लाइन हरियाणा के बहादुरगढ़ क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर पर चलने वाली भारत की पहली नमो भारत ट्रेन; रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने और इसके ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को और रेखांकित करती है।

इसके अलावा, भारतमाला परियोजना में लगभग 35,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के विकास के माध्यम से बेहतर लॉजिस्टिक्स दक्षता और कनेक्टिविटी की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत 25 ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर की योजना बनाई गई है, जिनमें से चार दिल्ली की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता से जुड़ेंगे: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे और शहरी विस्तार सड़क-II। दिल्ली के लिए स्वीकृत कुल परियोजना लंबाई 203 किलोमीटर है, जिसके लिए 18,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।

पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने एयरपोर्ट्स की क्षमता बढ़ाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। IGI एयरपोर्ट दिल्ली देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है, जिसमें चार रनवे और एक एलिवेटेड टैक्सीवे है। हाल ही में विस्तारित अत्याधुनिक टर्मिनल 1 का भी उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा, आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) दिल्ली एयरपोर्ट की भीड़भाड़ कम करने में और योगदान देगा, जो सालाना लाखों यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा।

इसके अलावा, नए संसद भवन के उद्घाटन ने शहर के स्वरूप में सभ्यतागत और आधुनिक दोनों तरह के अर्थ जोड़ दिए हैं। यशोभूमि (India International Convention & Expo Centre) के उद्घाटन ने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र दिया है, जो मिश्रित उद्देश्य वाला पर्यटन अनुभव प्रदान करता है। यशोभूमि के साथ, विश्व स्तरीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र ‘भरत मंडपम’, दुनिया को भारत का दर्शन कराता है।

वेलफेयर की बात करें तो, मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ अब तक विकास और प्रगति के हाशिये पर पड़े लोगों को मिला है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय रही है। इसी को हल करने के लिए, मोदी सरकार ने बलात्कार के लिए सजा की मात्रा बढ़ाकर आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 को मजबूत किया, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के लिए मृत्युदंड भी शामिल है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2018 में एक अलग महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना की। वन-स्टॉप सेंटर, सखी निवास, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, निर्भया फंड, शी-बॉक्स, यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग सिस्टम और Cri-MAC (Crime Multi-Agency Center) आदि महिला सुरक्षा के प्रति सरकार के अभियान में महत्वपूर्ण हैं।

इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम-उज्ज्वला योजना, पीएम-मातृ वंदना योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने भारत में नारी शक्ति को और सशक्त बनाया है।

जैसे-जैसे भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है, दिल्ली भी इस विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज दिल्ली में 13,000 से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप काम कर रहे हैं, साथ ही सरकार PM MUDRA योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2023-24 (26.01.2024 तक) के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के 2.3 लाख से अधिक लोन स्वीकृत किए गए हैं।

पीएम-स्वनिधि, जो स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के लोन मुहैया कराता है, दिल्ली में 1.67 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को मदद कर रहा है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान नए रोजगार के सृजन और रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिए एंप्लॉयर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 2020 में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत, दिल्ली में 2.2 लाख से ज़्यादा एंप्लॉयी लाभान्वित हुए।

इसके अलावा, पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत दिल्ली में लगभग 30,000 घरों को मंजूरी दी गई है और उनका निर्माण पूरा हो चुका है।

दिल्ली के लोगों के लिए वायु प्रदूषण एक सतत समस्या रही है। इस वास्तविकता को समझते हुए, केंद्र सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया है।

पिछले एक दशक में मोदी सरकार के कार्यकाल ने दिल्ली में विभिन्न मोर्चों पर उल्लेखनीय बदलाव लाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर गवर्नेंस रिफॉर्म्स तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, सरकार की पहलों ने राजधानी शहर पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जैसे-जैसे दिल्ली प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के अपने सफर पर आगे बढ़ रही है, मोदी सरकार का योगदान आने वाले वर्षों में इसके भविष्य की दिशा को आकार देने के लिए तैयार है।