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भारत सरकार ने 1 मई से शुरू हो रहे कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए सुगम और प्रभावी रणनीति की घोषणा की

Published By : Admin | April 19, 2021 | 19:23 IST
सरकार पिछले एक साल से लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक भारतीयों को कोविड-19 का टीका लगाया जा सकेः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में वैक्सीन के मूल्य निर्धारण, खरीद, पात्रता और टीकाकरण को सुगम और लचीला बनाया जा रहा है
सभी हितधारकों को स्थानीय ज़रूरतों के अनुकूल काम करने की सुविधा प्रदान की गई
18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग 1 मई, 2021 से कोविड-19 टीकाकरण के लिए पात्र होंगे
वैक्सीन निर्माताओं को वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया प्रोत्साहित, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई कंपनियों को इस दिशा में काम करने के लिए आकर्षित करने का आह्वान
वैक्सीन निर्माताओं को पूर्व-निर्धारित कीमतों पर वैक्सीन की कुल आपूर्ति के 50 फीसदी स्टॉक को सीधे राज्य सरकारों और बाज़ारों में भेजने का अधिकार
राज्य सरकारों को वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक सीधे वैक्सीन निर्माताओं से खरीदने की अनुमति, 18 वर्ष से अधिक आयु की किसी भी श्रेणी के लोगों के लिए टीकाकरण केन्द्र खोलने की भी अनुमति
भारत सरकार का टीकाकरण अभियान पहले की तरह लगातार जारी रहेगा, एचसीडब्ल्यू, एफएलडब्ल्यू और 45 वर्ष से अधिक आयु की पूर्व निर्धारित श्रेणी के उच्च प्राथमिकता वाले पात्र लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा टीकाकरण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई एक अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 1 मई, 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पिछले एक साल से लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक भारतीयों को कोविड-19 का टीका लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत, विश्व रिकॉर्ड की गति से लोगों का टीकाकरण कर रहा है, और हम आने वाले समय में इस टीकाकरण अभियान को और अधिक तीव्र गति के साथ जारी रखेंगे।

भारत की राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति सुव्यवस्थित और रणनीतिक एंड-टू-एंड दृष्टिकोण पर आधारित है। ये दृष्टिकोण अप्रैल 2020 से ही लगातार सक्रियता के साथ अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन और प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण का काम कर रहा है। टीकाकरण अभियान की गति को बढ़ाने के दौरान, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को नियमित रूप से कार्यान्वित के लिए स्थिरता का होना भी ज़रूरी है।

भारत का यह दृष्टिकोण विश्व की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों (ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस), डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी एसओपी के साथ-साथ नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 (एनईजीवीएसी) में भारत के अग्रणी विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित वैज्ञानिक और महामारी विज्ञान जैसे स्तंभों पर आधारित है।

किस आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत कब की जाए, इस बारे में निर्णय लेने के लिए भारत उच्च प्राथमिकता वाले समूहों तक वैक्सीन की उपलब्धता और कवरेज पर आधारित गतिशील मैपिंग मॉडल का पालन कर रहा है। आगामी 30 अप्रैल तक उच्च प्राथमिकता वाले समूह के अंतर्गत लोगों की एक बड़ी संख्या को वैक्सीन कवरेज मिलने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी, 2021 को हुई थी। टीकाकरण के पहले चरण में हमारी सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) और फ्रंट लाइन कर्मचारियों (एफएलडब्ल्यू) को प्राथमिकता दी गई थी। जैसे-जैसे पहले चरण के टीकाकरण की व्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ी और लक्षित समूह को वैक्सीन का लाभ मिला, उसके बाद 01 मार्च, 2021 से टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस चरण में 45 वर्ष से अधिक आयु के उच्च प्राथमिकता वाले लोगों के टीकाकरण पर ध्यान केन्द्रित किया गया। गौरतलब है कि देशभर में कोविड से मरने वालों में सबसे अधिक संख्या (80 फीसदी से भी अधिक) 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की है।

पीएम मोदी के निर्देशानुसार, भारत सरकार ने अनुसंधान संस्थानों से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं, वैश्विक नियामकों तक विभिन्न हितधारकों के साथ पूरी सक्रियता के साथ समन्वय स्थापित किया। सार्वजनिक-निजी सहयोग अनुसंधान, परीक्षण और उत्पाद विकास की सुविधा से लेकर लक्षित सार्वजनिक अनुदान और भारत की नियामक व्यवस्था में व्यापक स्तर पर शासन संबंधी सुधारों जैसे अभूतपूर्व निर्णायक कदमों के माध्यम से भारत की निजी क्षेत्र की वैक्सीन निर्माण क्षमता को सशक्त बनाया गया।

प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशानुसार, भारत सरकार प्रत्येक वैक्सीन निर्माता के साथ नियमित रूप से संपर्क में है। प्रत्येक वैक्सीन निर्माता की ज़रूरतों को समझने और पूरी सक्रियता के साथ उनकी मदद करने के लिए अंतर-मंत्रालयी दलों को वैक्सीन निर्माण स्थलों पर भेजा जा रहा है। वैक्सीन निर्माण को गति प्रदान करने के लिए निर्माताओं को अनुदान, अग्रिम भुगतान, वैक्सीन निर्माण के लिए नई साइट्स स्थापित करने जैसे कामों के लिए निर्माताओं को मदद की जा रही है।

इसके परिणामस्वरूप दो स्वदेश में निर्मित वैक्सीन (सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक) को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अधिकृत किया गया, और तीसरी वैक्सीन (स्पुतनिक), जो वर्तमान में विदेश में निर्मित हुई है, लेकिन अब इसका उत्पादन भारत में किया जाएगा।

टीकाकरण अभियान की शुरुआत से ही भारत सरकार निजी क्षेत्र को अपने साथ लेकर चली है। अब चूंकि टीकाकरण की प्रक्रिया और क्षमता दोनों ही स्थिर हो गए हैं, ऐसे में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के पास टीकाकरण अभियान की गति को तेज़ करने का अनुभव और आत्मविश्वास है।

तीसरे चरण में राष्ट्रीय टीकाकरण रणनीति का उद्देश्य वैक्सीन की कीमत को लचीला बनाना और वैक्सीन कवरेज को बढ़ाना है। सरकार का यह कदम वैक्सीन उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ाने के साथ-साथ वैक्सीन निर्माताओं को अपने उत्पादन में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए वैक्सीन निर्माताओं को आकर्षित भी करेगा। तीसरा चरण सभी हितधारकों को स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से काम करने की अनुमति देकर वैक्सीन की कीमत निर्धारण, खरीद, पात्रता और टीकाकरण को उदार और लचीला बनाएगा।

राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की लचीली और तीव्र रणनीति के मुख्य तत्व निम्नलिखित है, जो 1 मई, 2021 से प्रभावी होंगेः-

  1. वैक्सीन निर्माता अपनी मासिक सेंट्रल ड्रग लैबोरेट्री से जारी होने वाली खुराक की 50% आपूर्ति भारत सरकार को करेंगे, और शेष 50% खुराक की आपूर्ति राज्य सरकारों और प्रतियोगी बाज़ारों में करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
  2. वैक्सीन निर्माताओं को राज्य सरकारों और प्रतियोगी बाज़ारों में भेजी जाने वाली 50% आपूर्ति की कीमतों की अग्रिम घोषणा 1 मई, 2021 से पहले से पारदर्शी तरीके से करनी होगी। इन कीमतों के आधार पर राज्य सरकारें, निजी अस्पताल, औद्योगिकी इकाइयां आदि वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन की की खुराक खरीदने में सक्षम होंगे। निजी अस्पतालों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक केन्द्र सरकार के लिए आरक्षित 50% की आपूर्ति के चैनल से अलग खरीदनी होगी। निजी टीकाकरण प्रदाता पारदर्शी तरीके से अपने यहां टीकाकरण की कीमत की घोषणा करेंगे। निजी टीकाकरण केन्द्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क टीका लगवाने के लिए पात्र होंगे।
  3. भारत सरकार का टीकाकरण अभियान पहले की तरह ही लगातार जारी रहेगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों (एचसीडब्ल्यू), फ्रंट लाइन कर्मचारियों (एफएलडब्ल्यू) और 45 वर्ष से अधिक आयु की पूर्व निर्धारित श्रेणी के उच्च प्राथमिकता वाले पात्र लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा टीकाकरण।
  4. संपूर्ण टीकाकरण (भारत सरकार या सरकार के अलावा किसी अन्य माध्यम से) भारत सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा होगा, और सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रोटोकॉल्स जैसे को-विन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण, एईएफआई सूचना तंत्र से लिंक करना, और अन्य निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक टीकाकरण केन्द्र पर वैक्सीन के स्टॉक और कीमत की सूचना रियल-टाइल आधार पर देना अनिवार्य होगा।
  5. वैक्सीन की 50% आपूर्ति भारत सरकार और 50% फीसदी आपूर्ति अन्य माध्यमों के लिए रहेगी। वैक्सीन की आपूर्ति का ये विभाजन देशभर के सभी वैक्सीन निर्माताओं पर लागू होगा। हालाँकि भारत सरकार रेडी-टू-यूज़ आयात की गई वैक्सीन को भारत सरकार के अलावा अन्य माध्यमों द्वारा पूरी तरह से इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करेगी।
  6. भारत सरकार अपने हिस्से की वैक्सीन को संक्रमण की स्थिति (कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या) और प्रदर्शन (टीकाकरण की गति) के मापदंड के आधार पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आवंटित करेगी। इस मापदंड में वैक्सीन के अपव्यय पर भी विचार किया जाएगा और वैक्सीन का अपव्यय आवंटन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। उपर्युक्त मापदंड के आधार पर राज्य-वार कोटा निर्धारित किया जाएगा और राज्यों को इसकी अग्रिम जानकारी दी जाएगी।
  7. वर्तमान उच्च प्राथमिकता समूह जैसे एचसीडब्ल्यू, एफएलडब्ल्यू और 45 वर्ष से अधिक आयु के जिन लाभार्थियों की दूसरी खुराक बकाया है, उन्हें टीकाकरण कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए एक विशेष और केन्द्रित रणनीति बनाकर सभी हितधारकों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी।
  8. यह नीति 1 मई, 2021 से प्रभावी होगी और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी।
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PM Modi's Global Diplomacy: Strengthening India's Partnerships Across Continents
December 31, 2024

In recent years, PM Modi has significantly strengthened India's global partnerships through a series of impactful bilateral visits across continents. These visits have been crucial in advancing India’s foreign policy, enhancing strategic cooperation, and promoting economic, cultural, and diplomatic ties with key nations worldwide. From the Gulf to Europe, Southeast Asia, and Africa, PM Modi’s diplomatic outreach is a symbol to India’s growing global presence under his leadership.

United Arab Emirates: Strengthening Ties with the Gulf

PM Modi’s visit to the UAE marked his 7th trip in nine years, reflecting the deepening relationship between India and the Gulf nation. During the visit, PM Modi addressed the Indian diaspora at the AHLAN MODI event, a vibrant celebration of the strong cultural and historical ties between the two nations.

PM Modi at the AHLAN MODI Event in the UAE

The visit also marked a milestone with the inauguration of the first Hindu temple in the UAE — the BAPS Swaminarayan Temple in Abu Dhabi. This temple is a symbol of India’s cultural diplomacy and the growing acceptance of India’s diversity in the Gulf region. The visit reinforced the UAE’s role as a key partner in India’s energy and economic growth, as well as the growing importance of the Indian expatriate community.

 

Qatar: Renewed Bilateral Cooperation

PM Modi’s visit to Qatar infused “new vigour” into the already robust bilateral ties between India and the Gulf nation. This visit was particularly significant, as Qatar released eight former Indian Navy personnel who had been detained on charges of espionage, a gesture that reflected Qatar's commitment to strengthening ties with India. The visit helped bolster economic cooperation, particularly in sectors like energy, trade, and infrastructure.

PM Modi in Qatar with his counterparts

Additionally, Qatar's investment in India's growing economy was emphasized, opening avenues for enhanced collaboration in the future.


Bhutan: Strengthening Regional Partnerships

A significant aspect of PM Modi’s visit to Bhutan was the inauguration of a state-of-the-art hospital in Thimphu, constructed with Indian assistance.

PM Modi at the inauguration of a state-of-the-art hospital in Thimphu

This move symbolized India’s continued support for Bhutan’s development, enhancing bilateral ties and ensuring India’s strategic influence in the region. Bhutan is an important partner in India's “Neighbourhood First” policy, and this visit further cemented the shared values of peace, stability, and progress between the two nations.

 

Austria: A Historic Milestone

PM Modi’s visit to Austria in 2024 was groundbreaking, as it marked the first trip by an Indian PM to the country in 41 years. This visit coincided with the 75th anniversary of diplomatic relations between India and Austria. The visit focused on strengthening trade, technology, and cultural ties. Austria’s expertise in renewable energy, engineering, and research was highlighted as a potential area for collaboration.

PM Modi interacted with CEOs in Austria

The visit underscored India’s growing importance in European diplomatic circles and Austria’s role as a partner in India’s development trajectory.

 

Russia: Reaffirming Strategic Partnerships

In his visit to Russia for the 22nd India-Russia Annual Summit, PM Modi and President Vladimir Putin reaffirmed the longstanding strategic partnership between the two nations.

PM Modi in Russia for the 16th BRICS Summit

The summit emphasized mutual cooperation in defence, energy, and technology. Russia’s support for India’s defence requirements, including the supply of critical military equipment, continued to be a cornerstone of the bilateral relationship. Moreover, both nations agreed to further enhance energy cooperation, particularly in the oil and natural gas sectors, which are crucial for India’s energy security.

 

Poland: Strengthening Diplomatic Ties

PM Modi’s visit to Poland in 2024 was historic, marking the first trip by an Indian PM in 45 years. The visit coincided with the 70th anniversary of diplomatic relations between the two countries. During the visit, both India and Poland elevated their relationship to a strategic partnership.

PM Modi Honoured the Fallen Heroes in Poland

Discussions centred around defence cooperation, scientific collaboration, and greater engagement in trade and investment. Poland’s support for India’s entry into global institutions such as the UN Security Council was also a significant aspect of the visit.

 

Ukraine: Diplomatic Engagement Amid Conflict

PM Modi’s visit to Ukraine was particularly noteworthy, coming at a time when military actions had been suspended by both warring sides. The visit demonstrated India’s commitment to global peace and its willingness to offer humanitarian and technological assistance for post-war reconstruction.

PM Modi delivered humanitarian aid to Ukrainian President

The PM assured Ukraine of India’s support in rebuilding its war-torn infrastructure, reflecting India’s role as a peace-broker in global conflicts. The visit also highlighted India’s position on non-interference and peaceful resolution of disputes.

 

Brunei: A Milestone in India’s 'Act East' Policy

PM Modi’s visit to Brunei marked the first-ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to the Southeast Asian nation. The visit coincided with the 40th anniversary of diplomatic ties between India and Brunei. Brunei is a key partner in India’s “Act East” policy, particularly in the Indo-Pacific region.

PM Modi’s visit to Brunei was the first bilateral visit by an Indian PM

The visit focused on enhancing cooperation in trade, energy, and maritime security. Brunei’s strategic location and its importance in regional security made this visit a crucial step in strengthening India’s relationships with Southeast Asian nations.

 

Singapore: Strengthening Strategic Partnership

PM Modi’s visit to Singapore emphasized the strengthening of India’s strategic partnership with the island nation, particularly in advanced manufacturing, digitalization, and sustainable development. The visit facilitated the growth of synergies between the semiconductor ecosystems of India and Singapore. Both nations explored opportunities to collaborate in research, innovation, and green technologies, which are essential for India’s future economic growth.

PM Modi at the Roundtable with Business Leaders in Singapore

Singapore’s role as a financial hub and a gateway to Southeast Asia made this visit critical for India’s long-term economic ambitions.

 

Guyana: Reaching Out to the Indian Diaspora

PM Modi’s visit to Guyana was historic as it marked the first visit by an Indian Prime Minister in over 50 years. The visit was significant for its emphasis on strengthening ties with the Indian diaspora, which has had a deep historical connection with Guyana for over 185 years. During the visit, PM Modi held discussions on giving strategic direction to the India-Guyana relationship, focusing on trade, technology, and infrastructure development.

PM Modi at the 2nd Caricom- India Summit in Guyana

The Prime Minister paid homage to the contributions of the Indian diaspora, underscoring their role in bridging cultural and economic ties between India and Guyana.

 

Nigeria: Strengthening African Partnerships

PM Modi’s visit to Nigeria in November 2024 was the first by an Indian PM to the West African nation in decades. The visit marked a significant step in strengthening India’s partnership with Nigeria, which is one of the most populous and influential countries in Africa. The visit focused on strategic cooperation, particularly in energy, trade, and security. India and Nigeria agreed to work closely on areas like healthcare, education, and infrastructure development. The visit also underscored the importance of democratic values and pluralism, shared by both nations.

PM Modi interacted with the Indian Diaspora in Nigeria

Kuwait: Enhancing Economic and Cultural Cooperation

PM Modi’s visit to Kuwait was especially significant as it was the first visit by an Indian Prime Minister to the Gulf nation in 43 years. The visit focused on enhancing economic relations and cultural exchanges. Kuwait, with its strategic location in the Gulf, plays a pivotal role in India’s energy security and economic interests.

PM Modi at the Hala Modi Event in Kuwait

The visit aimed at bolstering collaboration in trade, energy, and investment, reinforcing the historical ties between the two nations. It was also an opportunity to connect with the large Indian diaspora in Kuwait, a key contributor to both the Gulf nation’s economy and the bilateral relationship.

A Global Leader in Diplomacy and Strategic Partnerships

PM Modi’s series of impactful bilateral visits across continents has significantly elevated India’s diplomatic standing and global influence. His efforts have not only strengthened traditional alliances but also fostered new strategic partnerships, positioning India as a key player in global affairs. Through his leadership, India has championed multilateral cooperation, sustainable development, and peaceful conflict resolution, ensuring its active participation in shaping the future of the world. These diplomatic engagements reflect India’s growing prominence on the global stage, laying the foundation for a prosperous and interconnected future.