"Minister launches Mobile Application of the Digital Calendar 2015 for the first time"
"Digital Calendar App linked to PMO Tweets, Media Units, MIB YouTube"
"Government of India Calendar 2015 - “Clean India Green India” released "
"सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने डिजिटल कैलेंडर 2015 का मोबाइल ऐप्लीकेशन लांच किया"
"डिजिटल कैलेंडर ऐप पीएमओ ट्विट्स, मीडिया इकाइयों, एमआईबी, यू-ट्यूब से जुड़ा"
"भारत सरकार का कैलेंडर 2015- ‘क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया’ जारी "

केन्द्रीय वित्त, कोरपोरेट मामलों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत सरकार के कैलेंडर ने वर्ष 2015 के सरकार की दो अग्रणी योजनाओं- ‘स्वच्छ भारत’ तथा ‘डिजिटल इंडिया’ के मेल के लिए मंच प्रदान किया है। कैलेंडर में सरकारी पहलों की जानकारी देने के पारंपरिक और तकनीकी उपायों का मिश्रण है। एक ओर जहां ‘स्वच्छ भारत’ मिशन को पारंपरिक तरीके से विजुवल रूप में पेश किया गया है वही कैलेंडर का मोबाइल ऐप्लीकेशन ‘डिजिटल इंडिया’ के विचार को आगे ले जाने के सरकार के विजन को व्यक्त करता है।

Government Calendar 2015 3-684 श्री अरुण जेटली आज यहां 2015 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर डिजिटल संस्करण के साथ जारी कर रहे थे। इस अवसर पर श्री जेटली ने कहा कि कैलेंडर 2015 के डिजिटल संस्करण में सूचना के प्रसार में टेक्नोलॉजी के लाभ को आगे ले जाने के सरकार का विजन भी दिखता है क्योकि कोई टेक्नोलॉजी के विकास और उसकी गति को नकार नहीं सकता है। टेक्नोलॉजी आज वास्तविक समय के आधार पर काम कर रही है। सरकारी संचार से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना डिजिटल संस्करण में है और इसमें लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने सामाजिक रूप से प्रांसगिक संदेशों के साथ डिजिटल संस्करण विकसति करने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) की सराहना की। डिजिटल संस्करण के सामाजिक संदेश मोबाइल फोन के जरिए वास्तविक समय के आधार पर प्राप्त हो सकेंगे।

कैलेंडर के मोबाइल ऐप से प्रधानमंत्री कार्यालय की नवीनतम ट्विट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का यू-ट्यूब चैनल और पीआईबी की प्रेस विज्ञप्तियां देखी जा सकती है। यह भारत सरकार की सभी वेब साइटों के लिए एक खिडकी होने के अतिरिक्त सूचनात्मक ऐप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों के लिए प्लानर का काम करेगा और इस पर आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के ताजा सामाचार उपलब्ध होंगे। मोबाइल ऐप प्रांरभ में ऐंड्रॉव्यड प्लेटफॉर्म के लिए विकसित है और बाद में इसे अन्य मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

Government Calendar 2015 2-684

इस वर्ष के कैलेंडर को ‘क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया’ विषय पर विकसित किया गया है और इसमें ‘स्वच्छता’ और पर्यावरण विषयों पर जोर है। कैलेंडर के जनवरी पन्ने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन लॉंच करते हुए दिखाया गया है। फरवरी पन्ने पर स्वच्छ विद्यालय तथा बाल स्वच्छता अभियान का संदेश है। मार्च पृष्ठ नदियों के संरक्षण विषय पर तैयार किया गया है। अप्रैल महीने का पृष्ठ स्वच्छ अस्पतालः स्वस्थ भारत विषय पर बना है। मई महीने का कैलेंडर भारतीय रेल के स्वच्छता अभियान को समर्पित है तो जून का कैलेंडर गंगा नदी के संरक्षण ‘नमामि गंगे’ विषय पर है। जुलाई महीने का कैलेंडर स्वच्छ भारत आंदोलन में लोगों की सहभागिता पर है। अगस्त पृष्ठ का विषय गांवों की स्वच्छता है। सितंबर महीने का कैलेंडर स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा पर है। अक्टूबर के कैलेंडर में प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में पवन ऊर्जा को दिखाया गया है। नवंबर महीने के पृष्ठ पर हिमालय श्रृंखलाओं के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है जबकि दिसंबर महीने के पन्ने पर वन्य जीव संरक्षण का विषय है।

Government Calendar 2015-684 इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौड़, सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री बिमल जुल्का और सूचना एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

भारत सरकार के कैलेंडर के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें

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पीएम ‘स्वामित्व योजना’ के तहत प्रॉपर्टी मालिकों को 50 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करेंगे
December 26, 2024
Drone survey already completed in 92% of targeted villages
Around 2.2 crore property cards prepared

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute over 50 lakh property cards under SVAMITVA Scheme to property owners in over 46,000 villages in 200 districts across 10 States and 2 Union territories on 27th December at around 12:30 PM through video conferencing.

SVAMITVA scheme was launched by Prime Minister with a vision to enhance the economic progress of rural India by providing ‘Record of Rights’ to households possessing houses in inhabited areas in villages through the latest surveying drone technology.

The scheme also helps facilitate monetization of properties and enabling institutional credit through bank loans; reducing property-related disputes; facilitating better assessment of properties and property tax in rural areas and enabling comprehensive village-level planning.

Drone survey has been completed in over 3.1 lakh villages, which covers 92% of the targeted villages. So far, around 2.2 crore property cards have been prepared for nearly 1.5 lakh villages.

The scheme has reached full saturation in Tripura, Goa, Uttarakhand and Haryana. Drone survey has been completed in the states of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Chhattisgarh and also in several Union Territories.