प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 800, 900 और 1800 मेगाहर्त्ज बैंड में नीलामी के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
800 मेगाहर्त्ज में 3646 करोड़ रुपये अखिल भारतीय प्रति मेगाहर्त्ज, 900 मेगाहर्त्ज के लिए 3980 करोड़ रुपये अखिल भारतीय (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) 1800 मेगाहर्त्ज में 2191 करोड़ रुपये (महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को छोड़कर) के आरक्षी मूल्य की मंजूरी दी गई है।
800 मेगा हर्त्ज बैंड में सभी सेवा क्षेत्रों में 103.75 मेगाहर्त्ज , 900 मेगाहर्त्ज बैंड में 17 एलएसए में 177.8 मेगाहर्त्ज तथा 1800 मेगाहर्त्ज बैंड में 15 एलएसए में 99.2 मेगाहर्त्ज के स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे।
इस नीलामी से 64840 करोड़ रुपये के राजस्व (2100 मेगाहर्त्ज स्पेक्ट्रम को छोड़कर)का अनुमान है जिसमें से 16000 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में आने की उम्मीद है।
