"Every district to build one Model Smart School, Green School and Modern Sports School with people’s participation: Narendra Modi"

गुरुकुल परंपरा ने स्थापित किए शिक्षा और संस्कार के नये कीर्तिमानः मुख्यमंत्री

हर जिले में जनभागीदारी से बनेगी मॉडल स्मार्ट स्कूल, ग्रीन स्कूल और स्पोर्ट्स स्कूल

 

मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मोरबी में राजकोट स्वामीनारायण गुरुकुल संचालित इंटरनेशनल स्कूल के भव्य शैक्षणिक भवन-परिसर का उद्घाटन करते हुए कहा कि गुरुकुल परंपरा ने शिक्षा एवं संस्कार के नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान में गुजरात के साथ केन्द्र के अन्याय को लेकर पीड़ा और आक्रोश व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे पवित्र कार्य में भी विघ्न डालने का पाप केन्द्र सरकार ने किया है। गुजरात के शिक्षकों का वेतन, बच्चों की पाठ्यपुस्तकें और गणवेश की एक पाई भी केन्द्र सरकार गुजरात को नहीं देती। इस घोर अन्याय के बावजूद गुजरात सरकार ने शिक्षा को घर-घर तक पहुंचाकर शिक्षा-ज्योत को प्रज्जवलित रखने का अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा में नई पहल के रूप में तीन आयाम शुरू किये हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले में टेक्नोलॉजी सुविधा से लैस मॉडल स्मार्ट स्कूल, एक पर्यावरण सुरक्षित ग्रीन स्कूल तथा एक मॉडल स्पोर्ट्स स्कूल का निर्माण किया जाएगा।

गौरतलब है कि १९४८ में राजकोट में स्वामीनारायण गुरुकुल की स्थापना के बाद संस्कार-संस्कृति के मूल्यों के वाली इस शैक्षणिक संस्था की २४वीं स्कूल मोरबी में शुरू हुई है। एक वर्ष में ही ८० कक्षाओं वाले १.२७ लाख वर्गफुट क्षेत्र में फैला यह भवन संस्थान शुरू हुआ है। दानदाताओं के सहयोग से इसका संचालन हो रहाहै। इन श्रेष्ठी दाताओं का सार्वजनिक सम्मान श्री मोदी ने किया।

गुरुकुल शिक्षा को संस्कार की उत्तम शैक्षणिक परंपरा करार देते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारे समाज एवं राज्य में सामाजिक प्रवृत्तियां समाज एवं संतों द्वारा चलती है वह सरकार से भी उत्तम है और यही समाजशक्ति की पूंजी है। युवाओं की नई पीढ़ी के स्किल डेवलपमेंट के लिए गुजरात को मिले गौरव की भूमिका पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार ने युवाओं में खेलभावना विकसित करने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की है। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल मोरबी के उद्घाटन महोत्सव की जानकारी देते हुए स्वामीश्री देवकृष्णदास जी ने कहा कि मोरबी-माळिया बायपास के निकट २२ बीघा जमीन के विशाल कैम्पस में १.२७ हजार वर्गफुट निर्माणकार्य वाले शैक्षणिक संकुल में अंग्रेजी माध्यम में कक्षा-१ से ७ और गुजराती माध्यम में कक्षा-१ से ९ तक में विद्यार्थी अध्ययन करेंगे।

मौजूदा वर्ष में अंग्रेजी माध्यम में ३१५ जबकि गुजराती माध्यम में ८६४ से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इस अवसर पर राज्य मंत्री जयंतीभाई कवाड़िया, विधायक मोहनभाई कुंडारिया, कांतिभाई अमृतिया, राज्य परिवहन निगम के चेयरमैन बाबूभाई घोडासरा, अग्रणी लालजीभाई पटेल, मगनभाई भोरणिया, गोविंदभाई वरमोरा, नानजीभाई लोदरिया, हरजीभाई पटेल, प्रवीणभाई पटेल, धर्मवल्लभदास स्वामी, नीलकंठ चरणदास जी स्वामी और संत वल्लभदासजी स्वामी तथा संतगणों सहित विद्यार्थी और अभिभावकगण उपस्थित थे।

Explore More
140 करोड़ देशवासियों का भाग्‍य बदलने के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे: स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी

लोकप्रिय भाषण

140 करोड़ देशवासियों का भाग्‍य बदलने के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे: स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी
Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry

Media Coverage

Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
पीएम ‘स्वामित्व योजना’ के तहत प्रॉपर्टी मालिकों को 50 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करेंगे
December 26, 2024
लक्षित गांवों में से 92 प्रतिशत में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा
लगभग 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 दिसंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 46,000 से अधिक गांवों के 50 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना को नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों में बसावट क्षेत्रों में घरों के मालिकों को 'अधिकार पत्र' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के विजन के साथ शुरू किया गया था।

यह योजना संपत्तियों की आर्थिक लाभ प्राप्ति को सुगम बनाने और बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों और संपदा कर के बेहतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करने तथा व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना बनाने में भी मदद करती है।

योजना के तहत 3.1 लाख से ज्‍यादा गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। इसमें लक्षित 92 प्रतिशत गांव शामिल हैं। अब तक करीब 1.5 लाख गांवों के लिए करीब 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में यह योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा कई केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।