मुख्यमंत्री के फौरी कदम से राज्य की चार जिला सहकारी बैंकों के लाइसेंस बरकरार
. मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के चार जिलों की केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कृषि ऋण के लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा रद्द करने के मामले में उचित समय पर कदम उठा कर इनके लाइसेंस रद्द होने से बचा लिए। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने राज्य की चार जिला सहकारी बैंकों के कृषि ऋण देने संबंधी लाइसेंस रद्द करने की घोषणा की थी। जिसके जवाब में राज्य सरकार ने फौरी कदम उठाते हुए 84 करोड़ रुपये आरबीआई को चुकाए। नतीजतन कच्छ, जूनागढ़, सुरेन्द्रनगर और वड़ोदरा जिले के लाखों किसानों को इन चारों बैंकों से कृषि संबंधी कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया।
खास बात यह है कि हाल ही में रिजर्व बैंक के आदेशानुसार देश की कुल 42 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के कृषि ऋण देने संबंधी लाइसेंस रद्द कर दिये गए थे। जिसमें उत्तरप्रदेश की 24, महाराष्ट्र की 6, बिहार की 5 बैंकों सहित कुल 42 बैंकों का समावेश होता है। वहीं, गुजरात की 4 जिला सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द करने की घोषणा के खिलाफ मुख्यमंत्री ने उचित समय पर किसानों के व्यापक हित में कदम उठाया, जिससे ये चारों बैंक रिजर्व बैंक की कार्रवाई से मुक्त रही।
