प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित जनथालुरू गांव में निर्मित किए जाने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को सैद्धांतिक रूप में मंजूरी दे दी। इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। विश्व विद्यालय-निर्माण के प्रथम चरण के लिए 450 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट ने अस्थायी कैंपस से केन्द्रीय विश्वविद्यालय के संचालन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। प्रांरभ में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के तहत एक सोसाइटी का पंजीकरण किया जाएगा ताकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में आवश्यक संशोधन होने तथा शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ होने के पहले तक इसे कानूनी दर्जा प्रदान किया जा सके। वर्तमान में कार्यरत एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रशासनिक संरचना गठन होने तक इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान करेगा।
इस मंजूरी से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में वृद्धि होगी, शैक्षणिक सुविधाओं के क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद मिलेगी तथा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 को प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।
प्रभावः
इस मंजूरी से दो लक्ष्य हासिल होंगे- लोगों को उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधा प्राप्त होगी तथा बड़ी संख्या में चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध होंगे। ये स्वास्थ्यकर्मी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्राथमिक और द्वितीय स्तर के संस्थानों/सुविधाओं में सेवा प्रदान करने के लिए उपलब्ध होंगे।
