केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात के साथ अन्याय पर न्यायपालिका ने दिलवाया न्याय : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पक्ष में दिया फैसला
अन्य राज्यों को जिस भाव में सीएनजी गैस मिलती है उसी भाव में गुजरात को भी तत्काल सीएनजी देने का युपीए सरकार को निर्देश
केन्द्र की युपीए सरकार द्वारा गुजरात की लोकप्रिय भाजपा सरकार के साथ होनेवाले अन्याय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
ऊर्जा मंत्री सौरभ भाई पटेल ने फैसले का किया स्वागत
2.35 लाख सीएनजी वाहन धारकों को मिलेगा लाभ : श्री पटेल
भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आज अन्य राज्यों की दर पर ही गुजरात को एपीएम, सीएनजी गैस देने का केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है।
ऊर्जा मंत्री सौरभ भाई पटेल ने सर्वोच्च न्यायालय के गुजरात के पक्ष में आये इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गुजरात में सीएनजी गैस की भाव बढ़ोतरी के बारे में गुजरात सरकार ने जो न्यायिक संघर्ष किया उसके पक्ष में यह फैसला आया है।
गुजरात में सीएनजी की दरें अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा हैं जिसके खिलाफ गुजरात सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। श्री पटेल ने इस बारे में गुजरात के पक्ष में आये फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अन्य राज्यों को जिस एपीएम फार्मूले के अंतर्गत सस्ते भाव में सीएनजी गैस दिया जाता है उसी भाव में गुजरात को भी दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है।
इस फैसले को केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ विजय करार देते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार तत्काल इस फैसले का पालन करे। गुजरात के नागरिकों को सस्ती दर पर सीएनजी गैस देने और महंगी सीएनजी का भाव तुरंत घटाने की मांग करते हुए श्री पटेल ने कहा कि केन्द्र सरकार इस फैसले पर तत्काल अमल करेगी तो गुजरात में 2.35 लाख सीएनजी वाहनधारकों को इसका लाभ मिलेगा। राज्यभर के रिक्षा चालकों और अन्य वाहनधारकों को इसका भारी लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि केन्द्र की कांग्रेस शासित युपीए सरकार सीएनजी गैस देने में जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाती है वह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सामने आ गई है। माननीय न्यायालय ने कहा कि केन्द्र सरकार दो राज्यों के बीच भेदभाव नहीं रख सकती।
यह फैसला बतलाता है कि केन्द्र की कांग्रेस शासित युपीए सरकार गुजरात के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है और गैस आवंटन में दोहरी नीति अपनाती है। जो लोग यह झूठ फैला रहे थे कि गुजरात के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, उनका झूठ सामने सामने आ गया है। गुजरात के साथ केन्द्र सरकार द्वारा पांच वर्षों से जारी इस अन्याय की लगातार शिकायतों के बावजूद केन्द्र की युपीए सरकार अन्याय करती रही थी। इस फैसले से उसकी घोर पराजय हुई है और गुजरात की भाजपा सरकार के साथ ही जनता की विजय हुई है।
मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गुजरात को सस्ता गैस उपलब्ध करवाने करवाने की प्रतिबद्धता और ऐसा होने पर भाजपा सरकार की लोकप्रियता जोरदार बढ़ने के डर से घबरा रही केन्द्र सरकार ने मुम्बई, दिल्ली सहित अन्य कांग्रेस शासित राज्यों को सस्ता गैस देकर गुजरात को महंगा गैस खरीदने पर मजबूर किया गया था और गुजरात की जनता के करोड़ों रुपए छीन लिए थे। इस अन्याय को सहन नहीं करते हुए गुजरात सरकार ने न्याय का रास्ता अपनाया और देश की सर्वोच्च अदालत ने गुजरात के पक्ष में फैसला दिया है।
