कैबिनेट ने पीएम-आशा योजनाएं जारी रखने की मंजूरी दी
September 18th, 03:16 pm
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजनाएं जारी रखने की मंजूरी दी है। इस पर 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक ₹35,000 करोड़ का कुल वित्तीय खर्च होगा।कैबिनेट ने 2023 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी
December 23rd, 10:58 pm
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 सीजन के लिए कोपरा (Copra) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है। यह अनुमोदन कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों के विचारों पर आधारित है।कैबिनेट ने सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी
April 08th, 03:58 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए ने फोर्टिफाइड चावल (पोषणयुक्त चावल) की सप्लाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। फोर्टीफिकेशन से देश के हर गरीब व्यक्ति को कुपोषण और महिलाओं, बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषण मिलेगा। चावल के फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत (लगभग 2,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने फिर बढ़ाई रबी फसलों की एमएसपी
September 08th, 02:49 pm
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2022-23 के लिये सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी करने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने आरएमएस 2022-23 के लिए रबी फसलों की एमएसपी में इजाफा कर दिया है, ताकि किसानों को उनके उत्पादों की लाभकारी कीमत मिल सके।कैबिनेट ने नई समग्र योजना ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा) को मंजूरी दी
September 12th, 04:35 pm
सरकार की किसान अनुकूल पहलों को काफी बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्नदाता के प्रति अपनी कटिबद्धता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना ‘प्रधानमंत्री अन्न्दाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केन्द्रीय बजट में की गई है।