कैबिनेट ने देश के उन जिलों में 28 नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी, जहां ये नहीं हैं
December 06th, 08:03 pm
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश के ऐसे जिलों में 28 नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है, जहां अब तक ये स्कूल नहीं थे। यह फैसला नवोदय विद्यालय योजना (केंद्रीय क्षेत्र योजना) के तहत लिया गया है।कैबिनेट ने देश भर में सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 85 नए केन्द्रीय विद्यालय (केवी) खोलने और एक मौजूदा केवी, यानि केवी शिवमोगा, कर्नाटक की सभी कक्षाओं में 2 अतिरिक्त खंड जोड़कर विस्तार करने की मंजूरी दी
December 06th, 08:01 pm
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पूरे देश में सिविल/डिफेंस सेक्टर के तहत 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने और कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में स्थित एक मौजूदा केंद्रीय विद्यालय (केवी शिवमोग्गा) के विस्तार को मंजूरी दी है। इसमें केंद्रीय विद्यालय योजना (केंद्रीय क्षेत्र योजना) के तहत सभी कक्षाओं में दो अतिरिक्त सेक्शन जोड़कर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को सुविधा प्रदान की जाएगी।कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए रबी फसलों के MSP को मंजूरी दी
October 16th, 03:12 pm
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए सभी निर्धारित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य उत्पादकों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।कैबिनेट ने PMGKY और अन्य योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई जारी रखने को मंजूरी दी
October 09th, 03:07 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की यूनिवर्सल सप्लाई को इसके वर्तमान स्वरूप में जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। चावल फोर्टिफिकेशन पहल PMGKY के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा 100% फंडिंग के साथ एक सेंट्रल सेक्टर की पहल के रूप में जारी रहेगी।मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार
September 18th, 04:24 pm
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (NCoE) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। NCoE की स्थापना मुंबई में की जाएगी तथा यह देश में एक AVGC टास्क फोर्स की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री की वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुरूप है।किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा
June 28th, 04:06 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी (CCEA) ने 3,70,128.7 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक इनोवेटिव पैकेज को मंजूरी दी। इन योजनाओं का लक्ष्य सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देकर किसानों की समग्र भलाई और आर्थिक बेहतरी सुनिश्चित करना है। इस पहल से किसानों की आय बढ़ेगी, प्राकृतिक/जैविक खेती को मजबूती मिलेगी, मृदा उत्पादकता में सुधार होगा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।सरकार ने निर्यातकों के साथ-साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ईसीजीसी लिमिटेड में पांच वर्षों में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी
September 29th, 04:18 pm
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इसके अनुरूप सरकार ने आज ईसीजीसी लिमिटेड में पांच साल की अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2021-2022 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025 -2026 तक में 4,400 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश को मंजूरी दी है। इस कदम से औपचारिक क्षेत्र में 2.6 लाख सहित 59 लाख नए रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने फिर बढ़ाई रबी फसलों की एमएसपी
September 08th, 02:49 pm
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2022-23 के लिये सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी करने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने आरएमएस 2022-23 के लिए रबी फसलों की एमएसपी में इजाफा कर दिया है, ताकि किसानों को उनके उत्पादों की लाभकारी कीमत मिल सके।विपणन मौसम 2021-22 की रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
September 21st, 07:10 pm
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए) ने रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2021-22 की सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वृध्दि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरुप हैं।विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कैबिनेट द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले
June 24th, 04:09 pm
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून 2020 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जोकि विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक लंबा सफर तय करेंगे, जो महामारी के समय में महत्वपूर्ण है।मंत्रिमंडल ने असम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) की स्थापना को मंजूरी दी
May 17th, 06:26 pm
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) की स्थापना को मंजूरी दी। आईएआरआई-असम कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा पाने के लिए स्नातकोत्तर संस्थान होगा। आईएआरआई में कृषि फसलों, बागवानी फसलों, कृषि-वन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, रेशम पालन, शहद उत्पादन इत्यादि की भी शिक्षा दी जाएगी।सोशल मीडिया कॉर्नर 01 अप्रैल 2017
April 01st, 07:05 pm
सोशल मीडिया से गर्वनेंस अपडेट का डेली डोज। गवर्नेंस पर आपके ट्वीट यहां हर दिन पा सकते हैं जगह। पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिएकैबिनेट ने गेल के लिए पूंजी अनुदान को दी मंज़ूरी ताकि देश के पूर्वी हिस्सों में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जा सके विकसित
September 21st, 05:32 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा तक 2539 किमी. लंबे गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट (जेएचबीडीपीएल) के लिए कुल लागत (₹12,940 करोड़) की 40 फीसदी धनराशि (5,176 करोड़) के व्यवहार्यता आंशिक पूंजी अनुदान को मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने कैपिटल सपोर्ट प्रदान करने के लिए गैस पाइपलाइन को विकसित करने के इस ऐतिहासिक कदम को उठाया है। जेएचबीडीपीएल प्रोजेक्ट राष्ट्रीय गैस ग्रिड के साथ देश के पूर्वी भाग को जोड़ेगा।निर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए पहल को मंत्रिमंडल की मंजूरी
August 31st, 04:34 pm
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भवन निर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। इस प्रस्ताव के तहत सरकारी एजेंसी उन मामलों में, जिनमें कि धनराशि को चुनौती दी गई हो, पंचाट राशि का 75% भुगतान मार्जिन फ्री बैंक गारंटी के एवज एस्क्रौ अकाउंट में करने का फैसला किया है। ऐसा करने से कंस्ट्रक्शन कंपनियों की क्षमता बढ़ेगी और नए करार कर सकेंगी और इसके कारण पैदा हुई प्रतिस्पर्धा से जनता का भला होगा। ऐसा करने से एक तो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में छायी सुस्ती दूर होगी व लोगों को रोज़गार भी मिलेगा।Cabinet approval of road projects in Odisha and Punjab will improve the infrastructure and connectivity: PM
June 29th, 06:29 pm
प्रधानमंत्री का ‘प्रगति’ के माध्यम से संबोधन
February 17th, 05:30 pm