कैबिनेट ने भारतीय खाद्य निगम में ₹10,700 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी
November 06th, 03:15 pm
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) में FY2024-25 में वर्किंग कैपिटल के लिए ₹10,700 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। यह रणनीतिक कदम किसानों को समर्थन देने और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी
November 06th, 03:14 pm
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता देना है ताकि आर्थिक समस्याएँ उनके हायर एजुकेशन के रास्ते में बाधा न बनें। इस योजना में, किसी भी छात्र को जो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लेता है, उसे बैंक और वित्तीय संस्थानों से कोलेटरल और गारंटर फ्री लोन मिल सकेगा।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इन-स्पेस के तत्वावधान में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी
October 24th, 03:25 pm
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इन-स्पेस के तत्वावधान में अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है।मंत्रिमंडल ने 6,798 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन्हें 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा
October 24th, 03:12 pm
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने रेल मंत्रालय की 6,798 करोड़ रुपये (लगभग) की कुल अनुमानित लागत वाली दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है।कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के तीन प्रतिशत और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी
October 16th, 03:20 pm
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी है। यह वृद्धि 01 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी, जो मूल वेतन/पेंशन के 50 प्रतिशत की मौजूदा दर से तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी है।कैबिनेट ने गंगा नदी पर नए रेल-सह-सड़क पुल सहित वाराणसी-पंडित दीन दयाल उपाध्याय मल्टीट्रैकिंग के निर्माण को मंजूरी दी
October 16th, 03:18 pm
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने रेल मंत्रालय के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग ₹2,642 करोड़ है। प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त सेक्शंस पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली जिलों से होकर गुजरेगा।कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए रबी फसलों के MSP को मंजूरी दी
October 16th, 03:12 pm
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए सभी निर्धारित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य उत्पादकों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।कैबिनेट ने PMGKY और अन्य योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई जारी रखने को मंजूरी दी
October 09th, 03:07 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की यूनिवर्सल सप्लाई को इसके वर्तमान स्वरूप में जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। चावल फोर्टिफिकेशन पहल PMGKY के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा 100% फंडिंग के साथ एक सेंट्रल सेक्टर की पहल के रूप में जारी रहेगी।चंद्रमा और मंगल के बाद, भारत ने शुक्र ग्रह के संबंध में विज्ञान के लक्ष्य निर्धारित किए
September 18th, 04:37 pm
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने वीनस ऑर्बिटर मिशन (VOM) के विकास को मंजूरी प्रदान की है, जो चंद्रमा और मंगल से परे, शुक्र ग्रह के अन्वेषण और अध्ययन के सरकार के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अंतरिक्ष विभाग द्वारा पूरा किया जाने वाला ‘वीनस ऑर्बिटर मिशन’, शुक्र ग्रह की कक्षा में एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान की परिक्रमा करने के लिए परिकल्पित है।भारत फिर चला चांद की ओर: इस बार चांद पर उतरने के बाद धरती पर वापस आएगा भारत
September 18th, 04:32 pm
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ‘चंद्रयान-4’ मिशन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य, चांद पर सफल लैंडिंग के बाद, पृथ्वी पर वापस आने में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना है, साथ ही चंद्रमा से नमूने लाकर, पृथ्वी पर उनका विश्लेषण करना है। चंद्रयान-4 मिशन, चंद्रमा पर भारत की लैंडिंग (वर्ष 2040 तक नियोजित) और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आने के लिए बुनियादी टेक्नोलॉजी क्षमताओं को हासिल करेगा।कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें स्वीकार कीं
September 18th, 04:26 pm
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार
September 18th, 04:24 pm
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (NCoE) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। NCoE की स्थापना मुंबई में की जाएगी तथा यह देश में एक AVGC टास्क फोर्स की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री की वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुरूप है।कैबिनेट ने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ‘बायो-राइड’ योजना को मंजूरी दी
September 18th, 03:26 pm
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दो प्रमुख योजनाओं को, एक योजना ‘बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (Bio- RIDE)' के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी, जिसमें एक नया कंपोनेंट, ‘बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री’ शामिल है। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान, इस यूनिफाइड स्कीम ‘बायो-राइड’ के कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित खर्च ₹9197 करोड़ है।कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी
September 18th, 03:20 pm
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में, आदिवासी परिवारों के लिए सैचुरेशन कवरेज को अपनाकर, आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ₹79,156 करोड़ के कुल खर्च के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों के जनजातीय गांवों को लाभ पहुंचाना है।कैबिनेट ने पीएम-आशा योजनाएं जारी रखने की मंजूरी दी
September 18th, 03:16 pm
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजनाएं जारी रखने की मंजूरी दी है। इस पर 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक ₹35,000 करोड़ का कुल वित्तीय खर्च होगा।कैबिनेट ने रबी सीजन-2024 के लिए पीएंडके फर्टिलाइजर्स पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी
September 18th, 03:14 pm
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने रबी फसल सीजन-2024 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) फर्टिलाइजर्स पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में रबी सीजन-2024 के लिए अस्थायी बजटीय आवश्यकता लगभग ₹24,475.53 करोड़ होगी।कैबिनेट ने 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ PM E-DRIVE स्कीम को मंजूरी दी
September 11th, 08:59 pm
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) स्कीम' के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस स्कीम में दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये का खर्च निर्धारित है।कैबिनेट ने ₹2,000 करोड़ के आवंटन के साथ ‘मिशन मौसम’ को मंजूरी दी
September 11th, 08:19 pm
पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दो वर्षों के लिए ₹2,000 करोड़ के परिव्यय के साथ ‘मिशन मौसम’ को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के अंतर्गत भारत के मौसम और जलवायु-संबंधी विज्ञान, अनुसंधान एवं सेवाओं को बेहतर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल होने की परिकल्पना की गई है।कैबिनेट ने पीएम-ग्राम सड़क योजना-IV के कार्यान्वयन को मंजूरी दी
September 11th, 08:16 pm
पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने FY2024-25 से FY2028-29 के दौरान “प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के कार्यान्वयन” के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 25,000 असंबद्ध बस्तियों को नए संपर्क मार्ग प्रदान करने के लिए 62,500 किमी सड़क के निर्माण और नए संपर्क मार्गों पर पुलों के निर्माण/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये होगा।कैबिनेट ने PM-eBus सेवा-पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम को मंजूरी दी।
September 11th, 08:14 pm
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,435.33 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए “पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना” को स्वीकृति दे दी है।