केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो चरण-IV परियोजना के रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दी

December 06th, 08:08 pm

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज- IV प्रोजेक्ट के रिठाला-नरेला-नाथूपुर (कुंडली) कॉरिडोर को मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर 26.463 किलोमीटर लंबा होगा, जो राष्ट्रीय राजधानी व पड़ोसी राज्य हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। इस कॉरिडोर को मंजूरी मिलने की तारीख से 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य है।

कैबिनेट ने देश के उन जिलों में 28 नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी, जहां ये नहीं हैं

December 06th, 08:03 pm

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने देश के ऐसे जिलों में 28 नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है, जहां अब तक ये स्कूल नहीं थे। यह फैसला नवोदय विद्यालय योजना (केंद्रीय क्षेत्र योजना) के तहत लिया गया है।

कैबिनेट ने देश भर में सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 85 नए केन्द्रीय विद्यालय (केवी) खोलने और एक मौजूदा केवी, यानि केवी शिवमोगा, कर्नाटक की सभी कक्षाओं में 2 अतिरिक्त खंड जोड़कर विस्तार करने की मंजूरी दी

December 06th, 08:01 pm

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पूरे देश में सिविल/डिफेंस सेक्टर के तहत 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने और कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में स्थित एक मौजूदा केंद्रीय विद्यालय (केवी शिवमोग्गा) के विस्तार को मंजूरी दी है। इसमें केंद्रीय विद्यालय योजना (केंद्रीय क्षेत्र योजना) के तहत सभी कक्षाओं में दो अतिरिक्त सेक्शन जोड़कर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को सुविधा प्रदान की जाएगी।

कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के तीन मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी

November 25th, 08:52 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रेलवे मंत्रालय के तीन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 7927 करोड़ रुपये है। ये प्रोजेक्ट्स हैं: जलगाँव-मनमाड चौथी लाइन (160 किमी); भुसावल–खंडवा तीसरी और चौथी लाइन (131 किमी); प्रयागराज (इरादतगंज)–मानिकपुर तीसरी लाइन (84 किमी)।

कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी

November 25th, 08:45 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नीति आयोग के तत्वावधान में अपनी प्रमुख पहल, अटल इनोवेशन मिशन (AIM) को जारी रखने को मंजूरी दी, जिसमें कार्य का दायरा बढ़ाया गया है और 31 मार्च, 2028 तक की अवधि के लिए आवंटित बजट 2,750 करोड़ रुपये है। AIM2.0 ‘विकसित भारत’ की दिशा में एक कदम है जिसका उद्देश्य भारत के पहले से ही वाइब्रेंट इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को फैलाना, मजबूत करना और गहरा करना है।

कैबिनेट ने एक राष्ट्र, एक सदस्यता (ओएनओएस) को मंजूरी दी

November 25th, 08:42 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दी है। यह एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसके तहत देश भर में विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक पहुँच प्रदान की जाएगी। यह केंद्र सरकार के सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोग…

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ

November 25th, 08:39 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में नेशनल मिशन ऑन नैचुरल फार्मिंग (NMNF) शुरू करने को मंजूरी दी है। इस योजना का कुल खर्च 2481 करोड़ रुपये है (भारत सरकार का हिस्सा – 1584 करोड़ रुपये; राज्य का हिस्सा – 897 करोड़ रुपये), जो 15वें वित्त आयोग (2025-26) तक होगा।

कैबिनेट ने भारतीय खाद्य निगम में ₹10,700 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी

November 06th, 03:15 pm

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) में FY2024-25 में वर्किंग कैपिटल के लिए ₹10,700 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। यह रणनीतिक कदम किसानों को समर्थन देने और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी

November 06th, 03:14 pm

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता देना है ताकि आर्थिक समस्याएँ उनके हायर एजुकेशन के रास्ते में बाधा न बनें। इस योजना में, किसी भी छात्र को जो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लेता है, उसे बैंक और वित्तीय संस्थानों से कोलेटरल और गारंटर फ्री लोन मिल सकेगा।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इन-स्पेस के तत्वावधान में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी

October 24th, 03:25 pm

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इन-स्पेस के तत्वावधान में अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने 6,798 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन्हें 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा

October 24th, 03:12 pm

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने रेल मंत्रालय की 6,798 करोड़ रुपये (लगभग) की कुल अनुमानित लागत वाली दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के तीन प्रतिशत और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी

October 16th, 03:20 pm

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी है। यह वृद्धि 01 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी, जो मूल वेतन/पेंशन के 50 प्रतिशत की मौजूदा दर से तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

कैबिनेट ने गंगा नदी पर नए रेल-सह-सड़क पुल सहित वाराणसी-पंडित दीन दयाल उपाध्याय मल्टीट्रैकिंग के निर्माण को मंजूरी दी

October 16th, 03:18 pm

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने रेल मंत्रालय के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग ₹2,642 करोड़ है। प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त सेक्शंस पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली जिलों से होकर गुजरेगा।

कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए रबी फसलों के MSP को मंजूरी दी

October 16th, 03:12 pm

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए सभी निर्धारित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य उत्पादकों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।

कैबिनेट ने PMGKY और अन्य योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई जारी रखने को मंजूरी दी

October 09th, 03:07 pm

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की यूनिवर्सल सप्लाई को इसके वर्तमान स्वरूप में जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। चावल फोर्टिफिकेशन पहल PMGKY के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा 100% फंडिंग के साथ एक सेंट्रल सेक्टर की पहल के रूप में जारी रहेगी।

चंद्रमा और मंगल के बाद, भारत ने शुक्र ग्रह के संबंध में विज्ञान के लक्ष्य निर्धारित किए

September 18th, 04:37 pm

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने वीनस ऑर्बिटर मिशन (VOM) के विकास को मंजूरी प्रदान की है, जो चंद्रमा और मंगल से परे, शुक्र ग्रह के अन्वेषण और अध्ययन के सरकार के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अंतरिक्ष विभाग द्वारा पूरा किया जाने वाला ‘वीनस ऑर्बिटर मिशन’, शुक्र ग्रह की कक्षा में एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान की परिक्रमा करने के लिए परिकल्पित है।

भारत फिर चला चांद की ओर: इस बार चांद पर उतरने के बाद धरती पर वापस आएगा भारत

September 18th, 04:32 pm

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ‘चंद्रयान-4’ मिशन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य, चांद पर सफल लैंडिंग के बाद, पृथ्वी पर वापस आने में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना है, साथ ही चंद्रमा से नमूने लाकर, पृथ्वी पर उनका विश्लेषण करना है। चंद्रयान-4 मिशन, चंद्रमा पर भारत की लैंडिंग (वर्ष 2040 तक नियोजित) और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आने के लिए बुनियादी टेक्नोलॉजी क्षमताओं को हासिल करेगा।

कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें स्वीकार कीं

September 18th, 04:26 pm

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार

September 18th, 04:24 pm

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (NCoE) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। NCoE की स्थापना मुंबई में की जाएगी तथा यह देश में एक AVGC टास्क फोर्स की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री की वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुरूप है।

कैबिनेट ने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ‘बायो-राइड’ योजना को मंजूरी दी

September 18th, 03:26 pm

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दो प्रमुख योजनाओं को, एक योजना ‘बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (Bio- RIDE)' के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी, जिसमें एक नया कंपोनेंट, ‘बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री’ शामिल है। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान, इस यूनिफाइड स्कीम ‘बायो-राइड’ के कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित खर्च ₹9197 करोड़ है।