अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश लाने पर एक सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, सरकार के रूप में जो भी हमारी जिम्मेदारी होगी, हम सभी प्रयास करने के लिए तैयार हैं।”
पीएम मोदी ने कहा, “कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि पिछले 70 वर्षों से सरकारों में बैठे लोगों ने इस मुद्दे का हल न निकले इसकी पूरी कोशिश की है।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है और एक तरह से अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैं राष्ट्रीय शांति के लिए कांग्रेस से निवेदन करता हूं कि अदालत में इस (अयोध्या) मसले पर बाधा डालने वाले अपने वकीलों को रोकें और न्यायिक प्रक्रिया को पूरा होने दें। कांग्रेस के लोगों सहित सभी वकीलों को संयुक्त रूप से अदालत में जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जल्द ही न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो।”
