આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ સમિતિએ પ્રસાર ભારતી એટલે કે ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો (AIR) અને અને દૂરદર્શન (DD)ના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ માટે ₹2,539.61 કરોડના ખર્ચે કેન્દ્રીય ક્ષેત્રની યોજના “બ્રૉડકાસ્ટિંગ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ નેટવર્ક ડેવલપમેન્ટ” (BIND) સંબંધિત માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે. મંત્રાલયની “બ્રોડકાસ્ટિંગ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ નેટવર્ક ડેવલપમેન્ટ” યોજના પ્રસાર ભારતીને તેના પ્રસારણ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિસ્તરણ અને અપગ્રેડેશન, સામગ્રી વિકાસ અને સંસ્થાને સંબંધિત નાગરિક કાર્ય સંબંધિત ખર્ચ માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનું એક સાધન છે.

પ્રસાર ભારતી, દેશના જાહેર પ્રસારણકર્તા તરીકે, દૂરદર્શન અને ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો દ્વારા ખાસ કરીને દેશના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં લોકો માટે માહિતી, શિક્ષણ, મનોરંજન અને જોડાણનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ વાહન છે. પ્રસાર ભારતીએ કોવિડ રોગચાળા દરમિયાન જાહેર આરોગ્ય સંદેશાઓ અને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

BIND સ્કીમ જાહેર પ્રસારણકર્તાને તેની સુવિધાઓમાં બહેતર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે મોટું અપગ્રેડેશન હાથ ધરવા સક્ષમ બનાવશે જે LWE, સરહદ અને વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રો સહિત તેની પહોંચને વિસ્તૃત કરશે અને દર્શકોને ઉચ્ચ ગુણવત્તાની સામગ્રી પ્રદાન કરશે. યોજનાનો અન્ય મુખ્ય પ્રાથમિકતા ક્ષેત્ર એ છે કે સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને પ્રેક્ષકો માટે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી સામગ્રીનો વિકાસ કરવો અને વધુ ચેનલોને સમાવવા માટે DTH પ્લેટફોર્મની ક્ષમતાને અપગ્રેડ કરીને દર્શકોને વિવિધ સામગ્રીની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવી. OB વાનની ખરીદી અને DD અને AIR સ્ટુડિયોને HD તૈયાર કરવા માટે તેનું ડિજિટલ અપગ્રેડેશન પણ પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે કરવામાં આવશે.

હાલમાં, દૂરદર્શન 28 પ્રાદેશિક ચેનલો સહિત 36 ટીવી ચેનલોનું સંચાલન કરે છે અને ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો 500થી વધુ પ્રસારણ કેન્દ્રોનું સંચાલન કરે છે. આ યોજના દેશમાં AIR FM ટ્રાન્સમિટર્સના કવરેજને અનુક્રમે 59% અને 68%થી ભૌગોલિક વિસ્તાર દ્વારા 66% અને વસ્તી દ્વારા 80% સુધી વધારશે. આ યોજના અંતરિયાળ, આદિવાસી, LWE અને સરહદી વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને 8 લાખથી વધુ DD ફ્રી ડીશ STBsના મફત વિતરણની પણ કલ્પના કરે છે.

સાર્વજનિક પ્રસારણના અવકાશને વધારવા ઉપરાંત, પ્રસારણ માળખાના આધુનિકીકરણ અને વૃદ્ધિ માટેના પ્રોજેક્ટમાં પ્રસારણ સાધનોના સપ્લાય અને ઇન્સ્ટોલેશન સંબંધિત ઉત્પાદન અને સેવાઓ દ્વારા પરોક્ષ રોજગાર પેદા કરવાની ક્ષમતા પણ છે. AIR અને DD માટે કન્ટેન્ટ જનરેશન અને કન્ટેન્ટ ઈનોવેશનમાં ટીવી/રેડિયો પ્રોડક્શન, ટ્રાન્સમિશન અને સંલગ્ન મીડિયા સંબંધિત સેવાઓ સહિત કન્ટેન્ટ પ્રોડક્શન સેક્ટરમાં વિવિધ મીડિયા ફિલ્ડનો વિવિધ અનુભવ ધરાવતા વ્યક્તિઓની પરોક્ષ રોજગારીની સંભાવના છે. વધુમાં, ડીડી ફ્રી ડીશની પહોંચના વિસ્તરણ માટેના પ્રોજેક્ટથી ડીડી ફ્રી ડીશ ડીટીએચ બોક્સના ઉત્પાદનમાં રોજગારીની તકો ઉભી થવાની અપેક્ષા છે.

ભારત સરકાર દૂરદર્શન અને આકાશવાણી (પ્રસાર ભારતી) ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સેવાઓના વિકાસ, આધુનિકીકરણ અને મજબૂતીકરણ માટે તેની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કરે છે, જે સતત પ્રક્રિયા છે.

 

  • Prof Sanjib Goswami February 16, 2025

    While surfing the net, my eyes fell on a Jan 2023 news. Never in history of Bharat has a ministry reshuffle taken place in parliament recess, yet media made a news. That's their credibility. ❌️
  • Gireesh Kumar Upadhyay February 25, 2024

    bjp
  • Gireesh Kumar Upadhyay February 25, 2024

    bjp
  • Gireesh Kumar Upadhyay February 25, 2024

    modi
  • Gireesh Kumar Upadhyay February 25, 2024

    .
  • Pt Deepak Rajauriya jila updhyachchh bjp fzd December 23, 2023

    जय हिन्द
  • Bhaikan arandhara January 17, 2023

    সুন্দৰ পদক্ষেপ
  • A. Sakthikumar January 10, 2023

    எல்லைகள் விரியட்டும் எல்லோருக்கும் தர்ஷன் கிடைக்கட்டும்
  • CHANDRA KUMAR January 07, 2023

    Double Spirals Cone Economy (द्वि चक्रीय शंकु अर्थव्यवस्था) वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को नई आकृति प्रदान करने की जरूरत है। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था वृत्ताकार हो गया है, भारतीय किसान और मजदूर प्राथमिक वस्तु का उत्पादन करता है, जिसका कीमत बहुत कम मिलता है। फिर उसे विश्व से महंगी वस्तु खरीदना पड़ता है, जिसका कीमत अधिक होता है। इस चक्रीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक सस्ता उत्पाद विदेश जाता है और महंगा तृतीयक उत्पाद विदेश से भारत आता है। यह व्यापार घाटा को जन्म देता है। विदेशी मुद्रा को कमी पैदा करता है। अब थोड़ा अर्थव्यवस्था को आकृति बदलकर देखिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आकृति बदलना आसान है। लेकिन भारत सरकार अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाने के प्रयास में लगा है, वह भी विदेशी निवेश से, यह दूरदर्शिता नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में दो तरह की मुद्रा का प्रचलन शुरू करना चाहिए, 80% मुद्रा डिजिटल करेंसी के रूप में और 20% मुद्रा वास्तविक मुद्रा के रूप में। 1. इसके लिए, भारत सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में 80% वेतन डिजिटल करेंसी में और 20% वेतन भारतीय रुपए में दिया जाए। 2. अनुदान तथा ऋण भी 80% डिजिटल करेंसी के रूप में और 20% भारतीय रुपए के रूप में दिया जाए। 3. इसका फायदा यह होगा कि भारतीय मुद्रा दो भागों में बंट जायेगा। 80% डिजिटल करेंसी से केवल भारत में निर्मित स्वदेशी सामान ही खरीदा और बेचा जा सकेगा। 4. इससे स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग बढ़ेगा, व्यापार घाटा कम होगा। 5. महंगे विदेशी सामान को डिजिटल करेंसी से नहीं खरीदा जा सकेगा। 6. वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारी अपने धन का 70 से 80% का उपयोग केवल विदेशी ब्रांडेड सामान खरीदने में खर्च होता है। इससे घरेलू अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सरकार का अधिकतम धन विदेशी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। इसीलिए भारत सरकार को चाहिए की जो वेतन सरकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा है उसका उपयोग घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देने में किया जाना चाहिए। 7. भारत के उद्योगपति और अत्यधिक संपन्न व्यक्ति अपने धन का उपयोग स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने में करे। व्यर्थ का सम्मान पाने के लिए विदेशी ब्रांड पर पैसा खर्च न करे। इसके लिए भी, यह अनिवार्य कर दिया जाए कि यदि किसी व्यक्ति को 20% से अधिक का लाभ प्राप्त होता है तो उसके लाभ का धन दो भागों में बदल दिया जायेगा, 80% भाग डिजिटल करेंसी में और 20% भाग वास्तविक रुपए में। 8. वर्तमान समय में जब वैश्विक मंदी दस्तक देने वाला है, ऐसी समय में भारतीयों को ब्रांडेड वस्तुओं को तरफ आकर्षित होने के बजाय, घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, स्वदेशी वस्तुओं का खरीद करना चाहिए। इससे रोजगार सृजन होगा। अब थोड़ा समझते हैं, द्वि चक्रीय शंकु अर्थव्यवस्था को। 1. इसमें दो शंकु है, एक शंकु विदेशी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, और दूसरा शंकु घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। 2. दोनों शंकु के मध्य में भारत सरकार है, जिसे दोनों अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहिए। यदि आप नाव को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब वह नाव दिशाहीन होकर समुद्र में खो जायेगा, इसका फायदा समुद्री डाकू उठायेगा। 3. भारत सरकार को चाहिए की वह दोनों शंकु को इस तरह संतुलित करे की , धन का प्रवाह विदेश अर्थव्यवस्था की तरफ नकारात्मक और घरेलू अर्थव्यवस्था की तरफ सकारात्मक हो। 4. इसके लिए, भारत सरकार को चाहिए की वह अपना बजट का 80% हिस्सा डिजिटल करेंसी के रूप में घरेलू अर्थव्यवस्था को दे, जबकि 20% छपाई के रुपए के रूप में विदेशी अर्थव्यवस्था हेतु उपलब्ध कराए। 5. घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था से अलग किया जाए। विदेशी वस्तुओं की बिक्री हेतु भारत में अलग स्टोर बनाने के लिए बाध्य किया जाए। विदेशी वस्तुओं को खरीदने के लिए अलग मुद्रा (छपाई के रुपए) का इस्तेमाल को ही स्वीकृति दिया जाए। 6. जब दूसरा देश दबाव डाले की हमें भारत में व्यापार करने में बढ़ा उत्पन्न किया जा रहा है, तब उन्हें स्पष्ट कहा जाना चाहिए की हम अपने देश में रोजगार सृजन करने , भुखमरी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। 7. दूसरे देशों के राष्ट्रध्यक्ष को धोखा देने के लिए, उन्हें कहा जाए की अभिभ्रात में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही भारतीय अर्थव्यवस्था आप सभी के लिए खोल देंगे, ताकि विदेशियों को भारत में व्यापार करना सुगम हो जाए। 8. अभी भारतीय श्रमिक और मजदूर स्पाइरल शंकु के सबसे नीचे है और एक बार हाथ से पैसा बाजार में खर्च हो गया तो अगले कई दिनों बाद अथवा अगले वर्ष ही पैसा हाथ में आता है। क्योंकि कृषि उत्पाद वर्ष में 2 बार हो बेचने का मौका मिलता है किसानों को। 9. spiral cone में पैसा जितनी तेजी से निम्न वर्ग से उच्च वर्ग को तरफ बढ़ता है, उतनी ही तेजी से निम्न वर्ग का गरीबी बढ़ता है, परिणाम स्वरूप स्वदेशी अर्थव्यवस्था का शंकु का शीर्ष छोटा होता जाता है और निम्न वर्ग का व्यास बढ़ता जाता है। 10. भारत सरकार को अब अनुदान देने के बजाय, निवेश कार्य में धन लगाना चाहिए। ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो। 11. अभी भारत सरकार का पैसे जैसे ही भारतीय श्रमिक, भारतीय नौकरशाह को मिलता है। वैसे ही विदेशी कंपनियां, ब्रांडेड सामान का चमक दिखाकर( विज्ञापन द्वारा भ्रमित कर), उस धन को भारतीय घरेलू अर्थव्यवस्था से चूस लेता है और विदेश भेज देता है। 12. ऐसा होने से रोकने के लिए, भारतीयों को दो प्रकार से धन मुहैया कराया जाए। ताकि विदेशी ब्रांडेड सामान खरीद ही न पाए। जो भारतीय फिर भी अपने धन का बड़ा हिस्सा विदेशी सामान खरीदने का प्रयास करे उन्हें अलग अलग तरीके से हतोत्साहित करने का उपाय खोजा जाए। 13. भारत में किसी भी वस्तु के उत्पादन लागत का 30% से अधिक लाभ अर्जित करना, अपराध घोषित किया जाए। इससे भारतीय निम्न वर्ग कम धन में अधिक आवश्यक सामग्री खरीद सकेगा। 14. विदेश में कच्चा कृषि उत्पाद की जगह पैकेट बंद तृतियक उत्कृष्ट उत्पाद भेजा जाए। डोमिनोज पिज्जा की जगह देल्ही पिज्जा को ब्रांड बनाया जाए। 15. कच्चा धात्विक खनिज विदेश भेजने के बजाय, घरेलू उद्योग से उत्कृष्ट धात्वीक सामग्री बनाकर निर्यात किया जाए। 16. उद्योग में अकुशल मजदूर को बुलाकर ट्रेनिंग देकर कुशल श्रमिक बनाया जाए। 17. विदेशी अर्थव्यवस्था वाले से शंकु से धन चूसकर, घरेलू अर्थव्यवस्था वाले शंकु की तरफ प्रवाहित किया जाए। यह कार्य दोनों शंकु के मध्य बैठे भारत सरकार को करना ही होगा। 18. यदि भारत सरकार चीन को सरकार की तरह सक्रियता दिखाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्णिम दौर शुरू हो सकता है। 19. अभी तो भारतीय अर्थव्यवस्था से धन तेजी से विदेश को ओर जा रहा है, और निवेश एक तरह का हवा है जो मोटर से पानी निकालने के लिए भेजा जाता है। 20. बीजेपी को वोट भारतीय बेरोजगारों, श्रमिकों और किसानों से ही मांगना है तो एक वर्ष इन्हें ही क्यों न तृप्त किया जाए। फिर चुनाव जीतकर आएंगे, तब उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए चार वर्ष तक जी भरकर काम कीजिएगा।
  • पुरूषोत्तम कुमार महतो January 07, 2023

    मित्रों, एक विचार आया है कि अब जमीन खरीदने से अच्छा है, रेलवे का , एयर फोर्स का, एयर पोर्ट का , बस स्टैंड का जमीन हड़प लूं, सुप्रीम कोर्ट छूट तो दे देगी।
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