QuoteDahej SEZ has made it to the top 50 industrial areas in the world: PM
QuoteOPAL will have a key role to play in intiatives like 'Make In India' and 'Start up India': PM
QuotePetrochemical sector is expanding at a fast rate in the country: PM Modi
QuoteAfter we assumed office, we took measures to control inflation rate: PM Modi
QuoteToday India is a bright spot in global economy: PM Modi
QuoteLatest GDP data reveals that demonetisation did not affect India's growth: PM Modi

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રુપાણી

કેન્દ્રમાં મંત્રીમંડળમાં મારા સાથીદારો શ્રી નીતિન ગડકરી અને શ્રી મનસુખ માંડવિયા

આ ક્ષેત્રના લોકપ્રિય સાંસદ શ્રી મનસુખભાઈ વસાવા

મંચ પર બિરાજમાન અન્ય ગણમાન્ય વ્યક્તિ

મારા સાથીદારો,

આપણું દહેજ એક રીતે લઘુ ભારત બની ગયું છે. દેશનો કોઈ જિલ્લો એવો નહીં હોય, જેના લોકો અહીં નહીં હોય અને જેમની આજીવિકાનું સાધન દહેજ સાથે જોડાયેલું નહીં હોય.

સમગ્ર દેશ અને જગતમાં ગુજરાતની વેપારવાણિજ્યની સૂઝબૂઝ અને સાહસિકતાની પ્રશંસા થાય છે.

ગુજરાતની આ સાહસિકતાને બહાર લાવવામાં દહેજ-ભરુચ ક્ષેત્રનો ફાળો અમૂલ્ય છે.

હું જ્યારે ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી હતો, ત્યારે ઘણી વખત આ ક્ષેત્રના વિકાસને વેગ આપવા આવવાનું થતું હતું અને તેની સાથે હું સતત જોડાયેલો રહ્યો છું.

આ જગ્યાને મેં તબક્કાવાર રીતે (Brick by Brick) મજબૂત થતા અને ક્રમશઃ (Step By Step) આગળ વધતા જોઈ છે.

છેલ્લાં 15 વર્ષોમાં દહેજના વિકાસ માટે ગુજરાત સરકારે ભગીરથ પ્રયાસો કર્યા છે. તેના પરિણામો દહેજનો સંપૂર્ણ વિસ્તાર ઔદ્યોગિક દ્રષ્ટિએ બહુ મહત્વપૂર્ણ બની ગયો છે.

 

મિત્રો, ગુજરાત સરકારના સતત પ્રયાસોના પરિણામે જ દહેજ-SEZએ દુનિયાના ટોચના 50 ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોમાં સ્થાન બનાવ્યું છે.

 

આ ભારતનું પ્રથમ ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર હતું, જેણે વર્લ્ડ રેન્કિંગમાં આટલી જોરદાર એન્ટ્રી કરી હતી.

વર્ષ 2011-12માં દહેજ SEZનું વર્લ્ડ રેન્કિંગ 23મું હતું.

આજે પણ દહેજ SEZ વિશ્વના કેટલાક ગણ્યાગાંઠ્યા ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોમાં પોતાનું વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે.

 

દહેજ ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર ફક્ત ગુજરાતના જ નહીં, પણ સંપૂર્ણ દેશના લાખો નવયુવાનો માટે રોજગારી આપવામાં મોટી ભૂમિકા અદા કરે છે. અત્યારે આ વિસ્તારમાં રૂ. 40,000 કરોડથી વધારે રોકાણ થયું છે.

 

દહેજ SEZની આ શાનદાર સફળતા માટે હું તેની સાથે જોડાયેલા લોકોને ખૂબ-ખૂબ અભિનંદન આપું છું.

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દહેજ અને તેની આસપાસના માળખાને વિકસાવવામાં ગુજરાત સરકારે હંમેશા ગંભીરતા દાખવી છે. આ કારણે જ્યારે દેશમાં ચાર પેટ્રોલિયમ-કેમિકલ-પેટ્રોકેમિકલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજન એટલે કે PCPIR બનાવવામાં આવશે તેવી ચર્ચા શરૂ હતી, ત્યારે તેમાં ગુજરાતના દહેજનું નામ પણ સામેલ હતું.

 

PCPIRના કારણે સવા લાખથી વધારે લોકોને રોજગારી મળી છે અને તેમાં 32,000 તો એવા લોકો છે, જેઓ તેની સાથે પ્રત્યક્ષ રીતે જોડાયેલા છે. એક અંદાજ મુજબ, જ્યારે PCPIRનો સંપૂર્ણ વિકાસ થશે, ત્યારે 8 લાખ લોકોને પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે રોજગારી મળશે.

 

PCPIRના કારણે દહેજ અને સંપૂર્ણ ભરુચની આસપાસ માળખાનો પણ સારો વિકાસ થયો છે. પેટ્રોલિયમ-કેમિકલ-પેટ્રોકેમિકલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજનના કારણે આર્થિક પ્રવૃત્તિઓને મોટા પાયે વેગ મળ્યો છે.

 

અત્યારે દહેજનો SEZ, PCPIR અને ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ અતિ વાઇબ્રન્ટ ઔદ્યોગિક સ્થળ બની ગયા છે. આ એક એવું બાળક છે, જેને મેં મારી આંખો સામે વિકસતા જોયું છે અને એટલે તેની સાથે મારો લાગણીનો સંબંધ છે.

 

દહેજ SEZ અને PCPIRને કોઈએ ચાર ચાંદ લગાવ્યા હોય તો તે છે ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED એટલે ઓપેલ.

 

ઓપેલ અહીં એન્કર ઉદ્યોગની જેમ છે. આ દેશનો સૌથી મોટો પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટ છે. તેમાં રૂ. 30,000 કરોડનું રોકાણ થવાનું છે, જેમાંથી આશરે રૂ. 28,000 કરોડનું રોકાણ થઈ ગયું છે.

 

વિચારો કે, અત્યારે ભારતમાં Polymersનો Per capita consumtion (માથાદીઠ વપરાશ) ફક્ત 10 કિલોગ્રામ છે, જ્યારે વિશ્વમાં તેનો સરેરાશ માથાદીઠ વપરાશ લગભગ 32 કિલોગ્રામ છે.

 

અત્યારે સંપૂર્ણ દેશમાં મધ્યમ વર્ગમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, લોકોની આવક વધી રહી છે, શહેરોનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે ભવિષ્યમાં Polymersનો Per capita consumtion (માથાદીઠ વપરાશ)માં વધારો થશે એ નક્કી છે.

 

તેમાં ONGC PETRO ADDITIONS LIMITEDએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. Polymers સાથે સંલગ્ન ઉત્પાદનનો ઉપયોગ ઘણામહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રો એટલે કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, હાઉસિંગ, પેકેજિંગ, સિંચાઈ, ઓટોમોટિવ, હેલ્થકેરમાં થાય છે.

 

કેન્દ્ર સરકારના મેક ઇન ઇન્ડિયા અને સ્માર્ટ સિટી જેવા મોટા પ્રોજેક્ટોમાં પણ ઓપેલનો બહુ મોટો ફાળો હશે. એક અંદાજ મુજબ, 2018 સુધી Polymersમાં OPALનો હિસ્સો લગભગ 13 ટકા થઈ જશે.

 

Polymersનો ઉપયોગ વધારવાનો સીધો અર્થ એ છે કે લાકડી, કાગળ, મેટલ જેવી પરંપરાગત ચીજવસ્તુઓનો ઉપયોગ ઓછો થશે. એટલે તે આપણા દેશના કુદરતી સ્ત્રોતોને બચાવવામાં ઉપકારક પુરવાર થશે.

 

દેશમાં પેટ્રોકેમિકલ સેક્ટર અત્યારે બહુ ઝડપથી વૃદ્ધિ કરી રહ્યું છે. નિષ્ણાતોના અનુમાન મુજબ, આગામી બે દાયકામાં આ સેક્ટર 12થી 15 ટકાના દરે વૃદ્ધિ કરશે.

 

મિત્રો, ભવિષ્યમાં આ સેક્ટરમાં મોટા પાયે infrastructureનો વિકાસ થશે, જેમાં portનું આધુનિકરણ, 5000 મેગાવોટ વીજળીનું ઉત્પાદન અને waste treatment plant સામેલ છે. ચોક્કસ, તેમાં દેશમાં લાખો નવયુવાનોને રોજગારી મળશે.

 

શ્રમિકોની સુવિધા માટે, જોબ માર્કેટના વિસ્તાર માટે સરકાર સતત પ્રયાસો કરી રહી છે. ઉદ્યોગમાં રોકાણ આકર્ષવાની સાથે સાથે કૌશલ્ય વિકાસ માટે પણ ભગીરથ પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. દેશમાં પહેલી વખત કૌશલ્ય વિકાસ મંત્રાલય બનાવીને તેના પર આયોજનબદ્ધ રીતે કામ થઈ રહ્યું છે. સરકાર વર્ષો જૂના કાયદા રદ કરીને કે તેમાં ફેરફારો કરીને જોબ માર્કેટનો વિસ્તાર કરી રહી છે.

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એપ્રિન્ટિસશીપ કાયદામાં સુધારો કરીને એપ્રિન્ટિસો (તાલીમાર્થીઓ)ની સંખ્યા વધારવામાં આવી છે અને તાલીમ દરમિયાન પ્રાપ્ત ચુકવણીમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

 

1948ના કારખાના કાયદામાં ફેરફાર કરીને રાજ્ય સરકારોને મહિલાઓને રાત્રે કામ કરવાની સુવિધા પ્રદાન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

 

આ ઉપરાંત Paid Maternity Leaveને 12 અઠવાડિયાથી વધારીને 26 અઠવાડિયા કરવામાં આવી છે.

 

શ્રમિકોની મહેનતની કમાણી અને બચત EPF એકાઉન્ટમાં જમા થાય છે. તેમને આ રકમ કોઈ પણ જગ્યાએ, કોઈ પણ સમયે મળી શકે એ માટે Universal Account Number આપવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.

 

ટેક્સટાઇલ સેક્ટર જેવા કેટલાક ક્ષેત્રોમાં રોજગારીની વિશેષ સંભાવના છે, ત્યાં જરૂરિયાત મુજબ “fixed term employment”અંતર્ગત શ્રમિકોને રોજગારી આપવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.

 

સામાન્ય દુકાનો અને સંસ્થાઓ વર્ષમાં 365 દિવસ ચોવીસ કલાક ખુલ્લાં રહે એ માટે રાજ્ય સરકારોને સલાહ આપવામાં આવી છે.

 

સાથીદારો, વર્ષ 2014માં સરકાર બની એ અગાઉ દેશ સામે કેવા આર્થિક પડકારો હતા એ તમે બધા જાણો છો. મોંઘવારીએ માઝા મૂકી હતી, રોકાણ અને રોકાણકારોને વિશ્વાસ, બંને ઘટી રહ્યા હતા. રોકાણમાં ઘટાડાની સીધી અસર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રોજગારી પર થઈ હતી.

 

પણ કેન્દ્ર સરકારે અર્થવ્યવસ્થા સાથે સંબંધિત દરેક પડકારનું સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. એક તરફ આખા વિશ્વમાં શંકા-કુશંકાના વાદળો ઘેરાયેલા છે, ત્યારે ભારત “બ્રાઇટ સ્પોટ” બનીને ચમકી રહ્યું છે.

 

ગયા વર્ષે વર્લ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિપોર્ટમાં ભારતને વર્ષ 2016થી 2018 વચ્ચે દુનિયાની ટોચની 3 Prospective Host Economyમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

 

વર્ષ 2015-16માં 55.5 અબજ ડોલર એટલે કે 3.64 લાખ કરોડ રૂપિયાનું રેકોર્ડ વિદેશી રોકાણ મળ્યું છે. આ કોઈ પણ નાણાકીય વર્ષમાં પ્રાપ્ત થયેલું સૌથી વધારે રોકાણ છે.

 

બે વર્ષમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમના Global Competitiveness Indexમાં ભારત 32 સ્થાન આગળ વધ્યું છે.

 

વર્લ્ડ બેંકના Logistics Performance Indexમાં ભારતે વર્ષ 2014માં 54મું સ્થાન મેળવ્યું હતું, પણ વર્ષ 2015માં ભારતે આ રેન્કિંગમાં હરણફાળ ભરીને 35મું સ્થાન મેળવીને પોતાના રેન્કિંગમાં સુધારો કર્યો હતો.

 

મેક ઇન ઇન્ડિયા અત્યારે ભારતની સૌથી મોટી પહેલ બની ગયો છે.

 

તમામ રેટિંગ એજન્સીઓ આ સફળતાની પ્રશંસા કરે છે. મેક ઇન ઇન્ડિયા એક પ્રયાસ છે, જેનો ઉદ્દેશ ભારતને ઉત્પાદન, ડિઝાઇન અને નવીનતામાં વૈશ્વિક કેન્દ્ર બનાવવાનો છે.

 

આ અભિયાન અંતર્ગત અત્યારે ભારત દુનિયાનો છઠ્ઠો સૌથી મોટો ઉત્પાદક દેશ બની ગયો છે, જ્યારે અગાઉ ભારતનું સ્થાન આ દ્રષ્ટિએ નવમું હતું.

 

ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં ઘણી સારી વૃદ્ધિ દેખાય છે. તેનું ઉદાહરણ Gross Value Additionનો વિકાસ દર છે. વર્ષ 2012થી વર્ષ 2015 વચ્ચે તે 5થી 6 ટકા હતો અને ગયા વર્ષે વધીને 9.3 ટકા થઈ ગયો.

 

અત્યારે ભારત વિશ્વની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓમાં સૌથી વધુ ઝડપથી વિકાસ કરતો દેશ છે.

અત્યારે બંદર સંચાલિત વિકાસ સરકારની પ્રાથમિકતા છે. સાગરમાલા યોજના પર ઝડપથી કાર્ય ચાલી રહ્યું છે.

 

બંદરનું આધુનિકરણ, નવા બંદરોનું નિર્માણ, કનેક્ટિવિટીમાં સુધારા પર ભાર, બંદર સંચાલિત ઔદ્યોગિકરણ અને દરિયાકિનારે વસતા સમુદાયોનો વિકાસની આ એક મહત્વાકાંક્ષી યોજના છે.

 

રૂ. 8 લાખ કરોડનું રોકાણ ધરાવતા 400થી વધારે પ્રોજેક્ટ્સની પસંદગી થઈ ગઈ છે અને રૂ. એક લાખ કરોડના વિવિધ પ્રોજેક્ટ અમલીકરણના વિવિધ તબક્કાઓમાં છે.

 

રેલવે અને બંદરની શ્રેષ્ઠ કનેક્ટિવિટી માટે ઇન્ડિયન પોર્ટ રેલ કોર્પોરેશનની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.

 

દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં 14 કોસ્ટલ ઇકોનોમિક્સ ઝોન પ્રસ્તાવિત છે.

 

ગુજરાતમાં રૂ. 85 હજાર કરોડનું રોકાણ ધરાવતા 40થી પણ વધારે પ્રોજેક્ટ ચિહ્નિત કરવામાં આવ્યા છે. રૂ. 5 હજારના કરોડના પ્રોજેક્ટ પર તો કામ ચાલુ પણ થઈ ગયું છે.

 

કંડલા બંદર પર કેટલીક મોટી યોજનાઓનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે.

 

કંડલા બંદરની વર્તમાન ક્ષમતા વધારવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત 1400 એકરમાં સ્માર્ટ ઔદ્યોગિક સિટીનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. તેનાથી લગભગ 50 હજાર રોજગારીનું સર્જન થશે.

 

બે નવી કાર્ગો જેટી અને એક ઓઇલ જેટી પર કામ ચાલી રહ્યું છે. વિન્ડ પાવર પ્રોજેક્ટ અને રુફ સોલર પ્રોજેક્ટ પણ ઝડપથી પૂર્ણ થવાની દિશામાં અગ્રેસર છે.

 

નવેમ્બરમાં કાળા ધન અને ભ્રષ્ટાચાર સામે કડક પગલાં લીધા પછી અર્થવ્યવસ્થાને નુકસાનનો જે આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો, તેનો જવાબ ગત ત્રણ મહિનાના આંકડાઓએ આપી દીધો છે.

 

દિવાળી પછી શરૂ થયેલા આ અભિયાને દુનિયાની મોટી-મોટી સંસ્થાઓ અને જાણકારોએ સમર્થન આપ્યું છે.

 

Appleના CEO ટિમ કૂકે કહ્યું છે કે આ પગલું લાંબા ગાળે ભારત માટે લાભદાયક રહેશે અને તેના દૂરગામી પરિણામો મળશે.

 

માઇક્રોસોફ્ટના સહ સંસ્થાપક બિલ ગેટ્સે પણ કહ્યું છે કે આ પગલું સમાંતર અર્થતંત્રને ખતમ કરશે અને અર્થવ્યવસ્થામાં પારદર્શકતા લાવશે.

 

વર્લ્ડ બેંકના સીઇઓ ક્રિસ્ટલિના જાર્જીવાએ પણ આ નિર્ણયને ટેકો આપ્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે, આ પગલાંથી અર્થવ્યવસ્થા પર સકારાત્મક અસર પડશે અને ભારતની આ કામગીરીનો અભ્યાસ દુનિયાના બીજા દેશો પણ કરશે.

 

મલેશિયાના પ્રધાનમંત્રી નજીબ રઝાકે પણ આ નિર્ણયને અતિ સાહસિક ગણાવ્યો હતો.

 

આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાં ભંડોળે પણ આ નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું હતું.

 

નોબેલ પુરસ્કારથી સમ્માનિત અર્થશાસ્ત્રી મોહમ્મદ યુનુસે પણ કહ્યું હતું કે, ડિમોનેટાઇઝેશનથી ગ્રામીણ અને અસંગઠિત ક્ષેત્ર હવે બેંકિંગ સિસ્ટમમાં આવી ગયા છે.

 

બ્રિટનના પ્રસિદ્ધ અખબાર Financial Timesના મુખ્ય આર્થિક ટીકાકાર માર્ટિન વુલ્ફે લખ્યું હતું કે, આ નિર્ણયથી મૂડી અપરાધીઓના હાથમાંથી નીકળીને સરકાર પાસે આવશે. મૂડીના આ હસ્તાંતરણથી જેમને નુકસાન થયું છે, તેમની સાથે કોઈ સહાનુભૂતિ રાખવી મુશ્કેલ છે.

 

મિત્રો, ચોક્કસ, જ્યારે અર્થવ્યવસ્થામાંથી કાળું નાણું ખતમ થશે, ત્યારે તેનો લાભ દરેક સેક્ટરને મળશે, પછી તે આર્થિક ક્ષેત્ર હોય કે સામાજિક ક્ષેત્ર, પણ બધા ક્ષેત્રોને થશે. અત્યારે દુનિયા ભારતના આ સાહસિક પગલાંને અતિ સમ્માન સાથે જોઈ રહી છે.

 

સાથીદારો, છેલ્લે હું વધુ એક મહત્વપૂર્ણ વાત તમારી સામે મૂકું છું. એ છે પર્યાવરણની સુરક્ષા.

મેં અગાઉ પણ કહ્યું છે કે આપણે યોજનાઓનું વિસ્તરણ કરતી વખતે, નવી ટેકનિકનો ઉપયોગ વધારવાના સમયે પર્યાવરણને કોઈ નુકસાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પર્યાવરણની સુરક્ષા સાથે કોઈ પણ પ્રકારનું સમાધાન થઈ ન શકે.

 

મને આશા છે કે જેમ દહેજનું સંપૂર્ણ environment તમામ માટે friendly છે, તેમ દહેજ SEZ પણ environment friendly રહેશે.

 

આ જ શબ્દો સાથે હું મારી વાત પૂર્ણ કરું છું.

 

તમારા બધાનો ખૂબ-ખૂબ ધન્યવાદ.

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March 28, 2025
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श्रीमान रामेश्वर गारु जी, रामू जी, बरुन दास जी, TV9 की पूरी टीम, मैं आपके नेटवर्क के सभी दर्शकों का, यहां उपस्थित सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं, इस समिट के लिए बधाई देता हूं।

TV9 नेटवर्क का विशाल रीजनल ऑडियंस है। और अब तो TV9 का एक ग्लोबल ऑडियंस भी तैयार हो रहा है। इस समिट में अनेक देशों से इंडियन डायस्पोरा के लोग विशेष तौर पर लाइव जुड़े हुए हैं। कई देशों के लोगों को मैं यहां से देख भी रहा हूं, वे लोग वहां से वेव कर रहे हैं, हो सकता है, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां नीचे स्क्रीन पर हिंदुस्तान के अनेक शहरों में बैठे हुए सब दर्शकों को भी उतने ही उत्साह, उमंग से देख रहा हूं, मेरी तरफ से उनका भी स्वागत है।

साथियों,

आज विश्व की दृष्टि भारत पर है, हमारे देश पर है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाएं, वहां के लोग भारत को लेकर एक नई जिज्ञासा से भरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो देश 70 साल में ग्यारहवें नंबर की इकोनॉमी बना, वो महज 7-8 साल में पांचवे नंबर की इकोनॉमी बन गया? अभी IMF के नए आंकड़े सामने आए हैं। वो आंकड़े कहते हैं कि भारत, दुनिया की एकमात्र मेजर इकोनॉमी है, जिसने 10 वर्षों में अपने GDP को डबल किया है। बीते दशक में भारत ने दो लाख करोड़ डॉलर, अपनी इकोनॉमी में जोड़े हैं। GDP का डबल होना सिर्फ आंकड़ों का बदलना मात्र नहीं है। इसका impact देखिए, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, और ये 25 करोड़ लोग एक नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये नियो मिडिल क्लास, एक प्रकार से नई ज़िंदगी शुरु कर रहा है। ये नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसको वाइब्रेंट बना रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे भारत में है। ये युवा, तेज़ी से स्किल्ड हो रहा है, इनोवेशन को गति दे रहा है। और इन सबके बीच, भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र बन गया है- India First, एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी, सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो, Equi-Distance की पॉलिसी, आज के भारत की पॉलिसी है, सबके समान रूप से करीब होकर चलो, Equi-Closeness की पॉलिसी। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को, जैसा महत्व आज दे रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज दुनिया की नजर भारत पर है, आज दुनिया जानना चाहती है, What India Thinks Today.

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साथियों,

भारत आज, वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, बल्कि फ्यूचर को शेप और सेक्योर करने में योगदान दे रहा है। दुनिया ने ये कोरोना काल में अच्छे से अनुभव किया है। दुनिया को लगता था कि हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचने में ही, कई-कई साल लग जाएंगे। लेकिन भारत ने हर आशंका को गलत साबित किया। हमने अपनी वैक्सीन बनाई, हमने अपने नागरिकों का तेज़ी से वैक्सीनेशन कराया, और दुनिया के 150 से अधिक देशों तक दवाएं और वैक्सीन्स भी पहुंचाईं। आज दुनिया, और जब दुनिया संकट में थी, तब भारत की ये भावना दुनिया के कोने-कोने तक पहुंची कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारा तौर-तरीका क्या है।

साथियों,

अतीत में दुनिया ने देखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भी कोई वैश्विक संगठन बना, उसमें कुछ देशों की ही मोनोपोली रही। भारत ने मोनोपोली नहीं बल्कि मानवता को सर्वोपरि रखा। भारत ने, 21वीं सदी के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन्स के गठन का रास्ता बनाया, और हमने ये ध्यान रखा कि सबकी भागीदारी हो, सबका योगदान हो। जैसे प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है। देश कोई भी हो, इन आपदाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होता है। आज ही म्यांमार में जो भूकंप आया है, आप टीवी पर देखें तो बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, ब्रिज टूट रहे हैं। और इसलिए भारत ने Coalition for Disaster Resilient Infrastructure - CDRI नाम से एक वैश्विक नया संगठन बनाने की पहल की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने का संकल्प है। भारत का प्रयास है, प्राकृतिक आपदा से, पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स, पावर ग्रिड, ऐसा हर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे, सुरक्षित निर्माण हो।

साथियों,

भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हर देश का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। ऐसी ही एक चुनौती है, हमारे एनर्जी रिसोर्सेस की। इसलिए पूरी दुनिया की चिंता करते हुए भारत ने International Solar Alliance (ISA) का समाधान दिया है। ताकि छोटे से छोटा देश भी सस्टेनबल एनर्जी का लाभ उठा सके। इससे क्लाइमेट पर तो पॉजिटिव असर होगा ही, ये ग्लोबल साउथ के देशों की एनर्जी नीड्स को भी सिक्योर करेगा। और आप सबको ये जानकर गर्व होगा कि भारत के इस प्रयास के साथ, आज दुनिया के सौ से अधिक देश जुड़ चुके हैं।

साथियों,

बीते कुछ समय से दुनिया, ग्लोबल ट्रेड में असंतुलन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी challenges का सामना कर रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी भारत ने दुनिया के साथ मिलकर नए प्रयास शुरु किए हैं। India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC), ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट, कॉमर्स और कनेक्टिविटी के माध्यम से एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ेगा। इससे आर्थिक संभावनाएं तो बढ़ेंगी ही, दुनिया को अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स भी मिलेंगे। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी और मजबूत होगी।

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साथियों,

ग्लोबल सिस्टम्स को, अधिक पार्टिसिपेटिव, अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए भी भारत ने अनेक कदम उठाए हैं। और यहीं, यहीं पर ही भारत मंडपम में जी-20 समिट हुई थी। उसमें अफ्रीकन यूनियन को जी-20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, जो भारत की प्रेसीडेंसी में पूरी हुई। आज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन्स में भारत, ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज़ बन रहा है। International Yoga Day, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क, ऐसे कितने ही क्षेत्रों में भारत के प्रयासों ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, और ये तो अभी शुरूआत है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का सामर्थ्य नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है।

साथियों,

21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। इन 25 सालों में 11 साल हमारी सरकार ने देश की सेवा की है। और जब हम What India Thinks Today उससे जुड़ा सवाल उठाते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि Past में क्या सवाल थे, क्या जवाब थे। इससे TV9 के विशाल दर्शक समूह को भी अंदाजा होगा कि कैसे हम, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक, Aspirations से Achievement तक, Desperation से Development तक पहुंचे हैं। आप याद करिए, एक दशक पहले, गांव में जब टॉयलेट का सवाल आता था, तो माताओं-बहनों के पास रात ढलने के बाद और भोर होने से पहले का ही जवाब होता था। आज उसी सवाल का जवाब स्वच्छ भारत मिशन से मिलता है। 2013 में जब कोई इलाज की बात करता था, तो महंगे इलाज की चर्चा होती थी। आज उसी सवाल का समाधान आयुष्मान भारत में नजर आता है। 2013 में किसी गरीब की रसोई की बात होती थी, तो धुएं की तस्वीर सामने आती थी। आज उसी समस्या का समाधान उज्ज्वला योजना में दिखता है। 2013 में महिलाओं से बैंक खाते के बारे में पूछा जाता था, तो वो चुप्पी साध लेती थीं। आज जनधन योजना के कारण, 30 करोड़ से ज्यादा बहनों का अपना बैंक अकाउंट है। 2013 में पीने के पानी के लिए कुएं और तालाबों तक जाने की मजबूरी थी। आज उसी मजबूरी का हल हर घर नल से जल योजना में मिल रहा है। यानि सिर्फ दशक नहीं बदला, बल्कि लोगों की ज़िंदगी बदली है। और दुनिया भी इस बात को नोट कर रही है, भारत के डेवलपमेंट मॉडल को स्वीकार रही है। आज भारत सिर्फ Nation of Dreams नहीं, बल्कि Nation That Delivers भी है।

साथियों,

जब कोई देश, अपने नागरिकों की सुविधा और समय को महत्व देता है, तब उस देश का समय भी बदलता है। यही आज हम भारत में अनुभव कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पहले पासपोर्ट बनवाना कितना बड़ा काम था, ये आप जानते हैं। लंबी वेटिंग, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, अक्सर राज्यों की राजधानी में ही पासपोर्ट केंद्र होते थे, छोटे शहरों के लोगों को पासपोर्ट बनवाना होता था, तो वो एक-दो दिन कहीं ठहरने का इंतजाम करके चलते थे, अब वो हालात पूरी तरह बदल गया है, एक आंकड़े पर आप ध्यान दीजिए, पहले देश में सिर्फ 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, आज इनकी संख्या 550 से ज्यादा हो गई है। पहले पासपोर्ट बनवाने में, और मैं 2013 के पहले की बात कर रहा हूं, मैं पिछले शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूं, पासपोर्ट बनवाने में जो वेटिंग टाइम 50 दिन तक होता था, वो अब 5-6 दिन तक सिमट गया है।

साथियों,

ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन हमने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा है। हमारे देश में 50-60 साल पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ये कहकर कि इससे लोगों को बैंकिंग सुविधा सुलभ होगी। इस दावे की सच्चाई हम जानते हैं। हालत ये थी कि लाखों गांवों में बैंकिंग की कोई सुविधा ही नहीं थी। हमने इस स्थिति को भी बदला है। ऑनलाइन बैंकिंग तो हर घर में पहुंचाई है, आज देश के हर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई बैंकिंग टच प्वाइंट जरूर है। और हमने सिर्फ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही दायरा नहीं बढ़ाया, बल्कि बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत किया। आज बैंकों का NPA बहुत कम हो गया है। आज बैंकों का प्रॉफिट, एक लाख 40 हज़ार करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड को पार कर चुका है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने जनता को लूटा है, उनको भी अब लूटा हुआ धन लौटाना पड़ रहा है। जिस ED को दिन-रात गालियां दी जा रही है, ED ने 22 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं। ये पैसा, कानूनी तरीके से उन पीड़ितों तक वापिस पहुंचाया जा रहा है, जिनसे ये पैसा लूटा गया था।

साथियों,

Efficiency से गवर्नमेंट Effective होती है। कम समय में ज्यादा काम हो, कम रिसोर्सेज़ में अधिक काम हो, फिजूलखर्ची ना हो, रेड टेप के बजाय रेड कार्पेट पर बल हो, जब कोई सरकार ये करती है, तो समझिए कि वो देश के संसाधनों को रिस्पेक्ट दे रही है। और पिछले 11 साल से ये हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहा है। मैं कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात बताऊंगा।

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साथियों,

अतीत में हमने देखा है कि सरकारें कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिनिस्ट्रीज में accommodate करने की कोशिश करती थीं। लेकिन हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई मंत्रालयों का विलय कर दिया। आप सोचिए, Urban Development अलग मंत्रालय था और Housing and Urban Poverty Alleviation अलग मंत्रालय था, हमने दोनों को मर्ज करके Housing and Urban Affairs मंत्रालय बना दिया। इसी तरह, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ अफेयर्स अलग था, विदेश मंत्रालय अलग था, हमने इन दोनों को भी एक साथ जोड़ दिया, पहले जल संसाधन, नदी विकास मंत्रालय अलग था, और पेयजल मंत्रालय अलग था, हमने इन्हें भी जोड़कर जलशक्ति मंत्रालय बना दिया। हमने राजनीतिक मजबूरी के बजाय, देश की priorities और देश के resources को आगे रखा।

साथियों,

हमारी सरकार ने रूल्स और रेगुलेशन्स को भी कम किया, उन्हें आसान बनाया। करीब 1500 ऐसे कानून थे, जो समय के साथ अपना महत्व खो चुके थे। उनको हमारी सरकार ने खत्म किया। करीब 40 हज़ार, compliances को हटाया गया। ऐसे कदमों से दो फायदे हुए, एक तो जनता को harassment से मुक्ति मिली, और दूसरा, सरकारी मशीनरी की एनर्जी भी बची। एक और Example GST का है। 30 से ज्यादा टैक्सेज़ को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया है। इसको process के, documentation के हिसाब से देखें तो कितनी बड़ी बचत हुई है।

साथियों,

सरकारी खरीद में पहले कितनी फिजूलखर्ची होती थी, कितना करप्शन होता था, ये मीडिया के आप लोग आए दिन रिपोर्ट करते थे। हमने, GeM यानि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म बनाया। अब सरकारी डिपार्टमेंट, इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जरूरतें बताते हैं, इसी पर वेंडर बोली लगाते हैं और फिर ऑर्डर दिया जाता है। इसके कारण, भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है, और सरकार को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर- DBT की जो व्यवस्था भारत ने बनाई है, उसकी तो दुनिया में चर्चा है। DBT की वजह से टैक्स पेयर्स के 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, गलत हाथों में जाने से बचे हैं। 10 करोड़ से ज्यादा फर्ज़ी लाभार्थी, जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे, ऐसे फर्जी नामों को भी हमने कागजों से हटाया है।

साथियों,

 

हमारी सरकार टैक्स की पाई-पाई का ईमानदारी से उपयोग करती है, और टैक्सपेयर का भी सम्मान करती है, सरकार ने टैक्स सिस्टम को टैक्सपेयर फ्रेंडली बनाया है। आज ITR फाइलिंग का प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा सरल और तेज़ है। पहले सीए की मदद के बिना, ITR फाइल करना मुश्किल होता था। आज आप कुछ ही समय के भीतर खुद ही ऑनलाइन ITR फाइल कर पा रहे हैं। और रिटर्न फाइल करने के कुछ ही दिनों में रिफंड आपके अकाउंट में भी आ जाता है। फेसलेस असेसमेंट स्कीम भी टैक्सपेयर्स को परेशानियों से बचा रही है। गवर्नेंस में efficiency से जुड़े ऐसे अनेक रिफॉर्म्स ने दुनिया को एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया है।

साथियों,

पिछले 10-11 साल में भारत हर सेक्टर में बदला है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और एक बड़ा बदलाव सोच का आया है। आज़ादी के बाद के अनेक दशकों तक, भारत में ऐसी सोच को बढ़ावा दिया गया, जिसमें सिर्फ विदेशी को ही बेहतर माना गया। दुकान में भी कुछ खरीदने जाओ, तो दुकानदार के पहले बोल यही होते थे – भाई साहब लीजिए ना, ये तो इंपोर्टेड है ! आज स्थिति बदल गई है। आज लोग सामने से पूछते हैं- भाई, मेड इन इंडिया है या नहीं है?

साथियों,

आज हम भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस का एक नया रूप देख रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एक न्यूज आई है कि भारत ने अपनी पहली MRI मशीन बना ली है। अब सोचिए, इतने दशकों तक हमारे यहां स्वदेशी MRI मशीन ही नहीं थी। अब मेड इन इंडिया MRI मशीन होगी तो जांच की कीमत भी बहुत कम हो जाएगी।

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साथियों,

आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान ने, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ऊर्जा दी है। पहले दुनिया भारत को ग्लोबल मार्केट कहती थी, आज वही दुनिया, भारत को एक बड़े Manufacturing Hub के रूप में देख रही है। ये सक्सेस कितनी बड़ी है, इसके उदाहरण आपको हर सेक्टर में मिलेंगे। जैसे हमारी मोबाइल फोन इंडस्ट्री है। 2014-15 में हमारा एक्सपोर्ट, वन बिलियन डॉलर तक भी नहीं था। लेकिन एक दशक में, हम ट्वेंटी बिलियन डॉलर के फिगर से भी आगे निकल चुके हैं। आज भारत ग्लोबल टेलिकॉम और नेटवर्किंग इंडस्ट्री का एक पावर सेंटर बनता जा रहा है। Automotive Sector की Success से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। इससे जुड़े Components के एक्सपोर्ट में भी भारत एक नई पहचान बना रहा है। पहले हम बहुत बड़ी मात्रा में मोटर-साइकल पार्ट्स इंपोर्ट करते थे। लेकिन आज भारत में बने पार्ट्स UAE और जर्मनी जैसे अनेक देशों तक पहुंच रहे हैं। सोलर एनर्जी सेक्टर ने भी सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। हमारे सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल का इंपोर्ट कम हो रहा है और एक्सपोर्ट्स 23 गुना तक बढ़ गए हैं। बीते एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 21 गुना बढ़ा है। ये सारी अचीवमेंट्स, देश की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की ताकत को दिखाती है। ये दिखाती है कि भारत में कैसे हर सेक्टर में नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं।

साथियों,

TV9 की इस समिट में, विस्तार से चर्चा होगी, अनेक विषयों पर मंथन होगा। आज हम जो भी सोचेंगे, जिस भी विजन पर आगे बढ़ेंगे, वो हमारे आने वाले कल को, देश के भविष्य को डिजाइन करेगा। पिछली शताब्दी के इसी दशक में, भारत ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के लिए नई यात्रा शुरू की थी। और हमने 1947 में आजादी हासिल करके भी दिखाई। अब इस दशक में हम विकसित भारत के लक्ष्य के लिए चल रहे हैं। और हमें 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर पूरा करना है। और जैसा मैंने लाल किले से कहा है, इसमें सबका प्रयास आवश्यक है। इस समिट का आयोजन कर, TV9 ने भी अपनी तरफ से एक positive initiative लिया है। एक बार फिर आप सभी को इस समिट की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।

मैं TV9 को विशेष रूप से बधाई दूंगा, क्योंकि पहले भी मीडिया हाउस समिट करते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक छोटे से फाइव स्टार होटल के कमरे में, वो समिट होती थी और बोलने वाले भी वही, सुनने वाले भी वही, कमरा भी वही। TV9 ने इस परंपरा को तोड़ा और ये जो मॉडल प्लेस किया है, 2 साल के भीतर-भीतर देख लेना, सभी मीडिया हाउस को यही करना पड़ेगा। यानी TV9 Thinks Today वो बाकियों के लिए रास्ता खोल देगा। मैं इस प्रयास के लिए बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, आपकी पूरी टीम को, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस इवेंट को एक मीडिया हाउस की भलाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए आपने उसकी रचना की। 50,000 से ज्यादा नौजवानों के साथ एक मिशन मोड में बातचीत करना, उनको जोड़ना, उनको मिशन के साथ जोड़ना और उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होकर के आए, उनकी आगे की ट्रेनिंग की चिंता करना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत काम है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। जिन नौजवानों से मुझे यहां फोटो निकलवाने का मौका मिला है, मुझे भी खुशी हुई कि देश के होनहार लोगों के साथ, मैं अपनी फोटो निकलवा पाया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं दोस्तों कि आपके साथ मेरी फोटो आज निकली है। और मुझे पक्का विश्वास है कि सारी युवा पीढ़ी, जो मुझे दिख रही है, 2047 में जब देश विकसित भारत बनेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप लोग हैं, क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पर होंगे, जब भारत विकसित होगा, आपके लिए मौज ही मौज है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

धन्यवाद।