“Budget has given clear roadmap for achieving the goal of saturation of government development schemes benefits and how basic amenities can reach cent percent population”
“Broadband will not only provide facilities in the villages but will also create a big pool of skilled youth in the villages”
“We have to ensure that the dependence of the rural people on the revenue department is minimized.”
“For achieving 100 per cent coverage in different schemes, we will have to focus on new technology, so that projects get completed with speed and quality too is not compromised”
“Women power is the foundation of rural economy. Financial inclusion has ensured better participation of women in the financial decisions of the families”

મંત્રીમંડળના મારા તમામ સહયોગીઓ, રાજ્ય સરકારોના પ્રતિનિધિ, સામાજીક સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા સાથીઓ અને ખાસ કરીને  ઉત્તર-પૂર્વના દૂર દૂરના વિસ્તારો સાથે જોડાયેલા સાથીદારો, દેવીઓ અને સજ્જનો. 

 

બજેટ રજૂ થયા પછી બજેટમાં કરવામાં આવેલી જાહેરાતોને લાગુ કરવાની દિશામાં આપ સૌ સહયોગીઓ સાથે સંવાદ કરવો તે  સ્વંય એક મહત્વની બાબત છે. સબકા સાથ, સબકા વિકાસ, સબકા વિશ્વાસ અને સબકા પ્રયાસ અમારી સરકારની નીતિ અને કામગીરીનું  મૂળભૂત પરિણામ સૂત્ર છે. આજનો વિષય "Leaving no citizen behind" એ પણ આ સૂત્રમાંથી બહાર આવ્યો છે.  આઝાદીના અમૃતકાળ માટે  આપણે જે સંકલ્પો લીધા છે, તે સૌના પ્રયાસથી જ સિધ્ધ થઈ શકે તેમ છે.  સબકા પ્રયાસ ત્યારે જ શકય બની શકે છે જ્યારે સૌનો વિકાસ થાય છે. દરેક વ્યક્તિ, દરેક વર્ગ, દરેક ક્ષેત્રને વિકાસનો પૂરો લાભ મળશે. એટલા માટે જ વિતેલાં 7 વર્ષમાં  આપણે દેશના દરેક નાગરિક  અને દરેક ક્ષેત્રનું સામર્થ્ય વધારવા માટે સતત પ્રયાસ કરી રહયા છીએ. દેશના ગામડાં અને ગરીબને પાકાં ઘર, ટોયલેટસ, ગેસ, વીજળી, પાણી, સડક, જેવી પાયાની સુવિધા સાથે જોડવાની યોજનાઓ પાછળનો ઈરાદો આ જ છે. દેશને એમાં ઘણી સફળતા  પણ મળી છે, પણ હવે સમય છે આ યોજનાઓની સંતૃપ્તિનો અને તેનો 100 ટકા લક્ષ્ય હાંસલ કરવાનો. તેના માટે આપણે નવી વ્યૂહરચના પણ અપનાવવી પડશે. મોનિટરીંગ માટે, ઉત્તરદાયિત્વ માટે, ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કરીને  નવી વ્યવસ્થાઓને વિકસિત કરવી પડશે.  આપણે પૂરી તાકાત લગાવી દેવી પડશે.

 

સાથીઓ,

આ બજેટમાં સરકાર તરફથી સંતૃપ્તિ (saturation)નું એક મોટુ લક્ષ્ય  પ્રાપ્ત કરવા માટે એક સ્પષ્ટ રોડ મેપ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. બજેટમાં પીએમ આવાસ યોજના, ગ્રામીણ સડક યોજના, જલજીવન મિશન,  ઉત્તર ભારતની કનેક્ટિવિટી, ગામડાઓમાં બ્રોડબેન્ડની કનેક્ટિવિટી, આવી દરેક યોજના માટે જરૂરી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ ગ્રામીણ વિસ્તારો, ઉત્તર પૂર્વના સરહદી વિસ્તારો અને મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લાઓમાં  સુવિધાઓની સંતૃપ્તિ તરફ આગળ વધવાનો જ હિસ્સો છે. બજેટમાં જે વાયબ્રન્ટ વિલેજ યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે તે આપણાં  સરહદી જિલ્લાઓ માટે ખાસ મહત્વ ધરાવે છે.  પ્રધાનમંત્રીના ઉત્તર- પૂર્વ વિસ્તાર માટે વિકાસની પહેલ એટલે કે પીએમ ડિવાઈન નોર્થ ઈસ્ટમાં સમય મર્યાદાની અંદર યોજનાઓનો સો ટકા લાભ મળે તેની ખાતરી રાખવાનું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે. 

 

સાથીઓ,

ગામડાંના વિકાસમાં ત્યાં  ઘર અને જમીનની યોગ્ય સીમાઓ નક્કી કરવાનું ખૂબ જ આવશ્યક બની રહે છે. સ્વામિત્વ યોજનાથી તેમાં ઘણી  મદદ મળી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં આ યોજનામાં 40 લાખથી વધુ પ્રોપર્ટી કાર્ડ જારી કરી દેવામાં આવ્યાં છે. જમીનના રેકર્ડની નોંધણી માટે  એક નેશનલ સિસ્ટમ અને  એક યુનિક આઈડેન્ટીફિકેશન પીન એક મોટી સુવિધા બની રહેશે. મહેસૂલ વિભાગ ઉપર ગામડાંના સામાન્ય માનવીએ ખૂબ ઓછામાં ઓછો આધાર રાખવો પડે તેની આપણે ખાતરી રાખવાની છે.

 

લેંડ રેકોર્ડના ડિજિટાઈઝેશન અને ડિમાર્કેશન સાથે જોડાયેલા ઉપાયોને આધુનિક ટેકનોલોજી સાથે જોડવા તે આજની જરૂરિયાત છે. હું સમજુ છું કે તમામ રાજ્ય સરકારો જો નિશ્ચિત સમય મર્યાદા નક્કી કરીને કામ કરશે તો ગામડાંના વિકાસને ખૂબ ગતિ મળશે. ગામડામાં માળખાકીય સુવિધાઓની યોજનાઓની ગતિ વધારીશું  અને ગામડામાં બિઝનેસની પ્રવૃત્તિને પણ પ્રોત્સાહિત કરીશું.  અલગ અલગ યોજનાઓમાં 100 ટકા લક્ષ્ય હાંસલ કરવા માટે આપણે નવી ટેકનોલોજી ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું રહેશે કે જેના કારણે ઝડપથી આ યોજનાઓ પૂરી થાય અને ગુણવત્તા સાથે કોઈ સમાધાન કરવામાં ના આવે.

સાથીઓ,

આ વર્ષના બજેટમાં પીએમ આવાસ યોજના  માટે 48 હજાર કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ વર્ષે 80 લાખ ઘર બનાવવાનો જે લક્ષ્યાંક છે તેને પણ નિર્ધારિત સમયમાં પૂરો કરવા માટે ઝડપથી કામ કરવાનું રહેશે. આપ સૌ જાણો છો કે આજે દેશનાં 6 હજાર શહેરોમાં પોસાય તેવા આવાસો માટે નવી ટેકનોલોજીનો પ્રયોગ કરીને 6 લાઈટહાઉસ પ્રોજેકટસ ઉપર કામ ચાલી રહ્યુ છે. આ પ્રકારની ટેકનોલોજીનો ગામડાંના ઘરમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય તેના ઉપાયો અંગે એક સાર્થક અને  ગંભીર ચર્ચા કરવી આવશ્યક છે. ગામડાંમાં અને પહાડી વિસ્તારોમાં ઉત્તર પૂર્વમાં સડકોની જાળવણી કરવી તે પણ એક મોટો પડકાર હોય છે. સ્થાનિક ભૌગોલિક સ્થિતિ અનુસાર લાંબો સમય ટકી શકે તેવી સામગ્રીની ઓળખ અને તેવા ઉપાયોની પણ ખૂબ જરૂરિયાત છે.

 

સાથીઓ,

જલ જીવન મિશન હેઠળ આપણે આશરે ચાર કરોડ પાણીનાં જોડાણો આપવાનો લક્ષ્યાંક આપણે નક્કી કર્યો છે. આ લક્ષ્યાંકને હાંસલ કરવા માટે તમારે તમારી મહેનતમાં વધુ વધારો કરવો પડશે. મારે દરેક રાજયની સરકારને પણ એવો આગ્રહ છે કે જે પાઈપલાઈન બિછાવવામાં આવી રહી છે, જે પાણી આવી રહ્યું છે તેની ગુણવત્તા ઉપર પણ આપણે ઘણું ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. ગામડાંના સ્તરે લોકોમાં એક માલિકી ભાવ ઉભો થાય, પાણીની વ્યવસ્થા જાળવવાની ભાવનાને બળ મળે તે પણ આ યોજનાનું એક લક્ષ્ય છે. આ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે વર્ષ 2024 સુધી દરેક ઘર સુધી નળનું પાણી પહોંચાડવાનું છે.

 

સાથીઓ,

ગામડાંની ડિજિટલ કનેક્ટિવીટી એ હવે માત્ર મહેચ્છા જ નથી, પણ વર્તમાન સમયની જરૂરિયાત છે. બ્રોડબેન્ડ કનેક્ટિવીટીથી ગામડાંને સુવિધાઓ તો મળશે જ, પણ સાથે સાથે ગામડામાં કૌશલ્ય ધરાવતા યુવકોનો એક મોટો સમૂહ તૈયાર કરવામાં સહાય થશે. ગામડાંમાં બ્રોડબેન્ડ કનેક્ટિવીટીથી જ્યારે સર્વિસ સેકટરનું વિસ્તરણ થશે ત્યારે દેશના સામર્થ્યમાં વધુ વૃધ્ધિ થશે. ઓપ્ટિકલ ફાયબર કનેક્ટિવીટીમાં જો કોઈ તકલીફ નડી રહી હોય તો તેને ઓળખીને તેના ઉપાયો આપણે શોધવાના રહેશે. જે જે ગામડાંઓમાં કામ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે ત્યાં ગુણવત્તા અને તેના યોગ્ય ઉપયોગ તરફ જાગૃતિ ફેલાવવાનું પણ એટલું જ જરૂરી બની રહેશે. 100 ટકા પોસ્ટ ઓફિસોને કોર બેંકીંગ સિસ્ટમમાં લાવવાનો નિર્ણય પણ એક મોટુ કદમ છે. જનધન યોજનાના કારણે નાણાકીય સમાવેશિતાનું અભિયાન આપણે શરૂ કર્યું છે તેને સંતૃપ્તિ તરફ પહોંચાડવામાં આ કદમથી બળ મળશે.

 

સાથીઓ,

ગ્રામીણ વ્યવસ્થાનો એક મોટો આધાર આપણી માતૃ શક્તિ છે, આપણી મહિલા શક્તિ છે. નાણાકીય સમાવેશિતાથી આર્થિક નિર્ણયો લેવામાં પરિવારોમાં મહિલાઓની વધુ ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરાઈ છે. સ્વસહાય જૂથોના માધ્યમથી મહિલાઓની આ ભાગીદારીનું વધુ વિસ્તરણ કરવાની જરૂર છે. આપણે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વધુને વધુ સ્ટાર્ટઅપ કેવી રીતે લઈને જઈએ તે માટે પણ તમારે પોતાના પ્રયાસો વધારવાના રહેશે.

 

સાથીઓ,

આ બજેટમાં જાહેર કરવામાં આવેલા તમામ કાર્યક્રમો આપણે સમય મર્યાદામાં કેવી રીતે પૂરા કરી શકીએ તે તમામ મંત્રાલયો, તમામ સહયોગીઓ સાથે સમન્વય કરીને સુનિશ્ચિત કરી શકીએ છીએ. આ વેબીનારમાં આ બાબતે વિસ્તૃત ચર્ચા થાય તે અપેક્ષિત છે. મને વિશ્વાસ છે કે ''Leaving no citizen behind''નું લક્ષ્ય આવા જ પ્રયાસોથી પૂર્ણ થઈ શકશે.

 

મારો એવો પણ આગ્રહ છે કે આ પ્રકારની સમીટમાં આપણે સરકાર તરફથી જ વધુ બોલાય તેમ ઈચ્છતા નથી પરંતુ અમે તમને સાંભળવા માંગીએ છીએ. અમે તમારા અનુભવો અંગે જાણવા માંગીએ છીએ. આપણે આપણાં ગામડાંની ક્ષમતા કેવી રીતે વધારી શકીએ તે અંગે પહેલાં તો વહિવટી દ્રષ્ટિથી તમે વિચાર કરો કે ગામડાંની અંદર જે સરકારની એજન્સીઓ છે તેની કોઈને કોઈ ભૂમિકા હોય છે. ગામના સ્તરે બે- ચાર કલાક એક સાથે બેસીને જે તે ગામના લોકોએ સાથે મળીને શું થઈ શકે તે અંગે ક્યારેય ચર્ચા કરી છે? હું લાંબો સમય સુધી રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી રહીને આવ્યો છું. મારો અનુભવ છે કે આપણને એવી ટેવ નથી. એક દિવસ ખેતી વિભાગનો માણસ જશે, તો બીજા દિવસે સિંચાઈ વિભાગનો માણસ જશે, ત્રીજા દિવસે આરોગ્ય વિભાગની વ્યક્તિ જશે અને ચોથા દિવસે શિક્ષણ વિભાગામાંથી કોઈ વ્યક્તિ જશે, છતાં તેમને એક બીજા વ્યક્તિ અંગે કોઈ જ ખબર નહીં હોય. શું તે ગામમાં કોઈ એક દિવસ નક્કી કરીને જેટલી સંબંધિત એજન્સીઓ છે તે એક સાથે બેસે અને ગામના લોકો સાથે બેસે, ગામની ચૂંટાયેલી પાંખ સાથે બેસીને નિર્ણય કરે કે આજે આ ગામમાં પૈસાની એટલી સમસ્યા નથી કે જેટલી સમન્વય કરીને લાભ લેવા અંગેની છે.

 

હવે તમે વિચારો, રાષ્ટ્રિય શિક્ષણ નીતિ અને ગ્રામ વિકાસને શું લેવા- દેવા છે. હવે તમે વિચાર કરો કે રાષ્ટ્રિય શિક્ષણ નીતિનો એક વિષય એવો છે કે તમે સ્થાનિક હુન્નરને તેમના બાળકો સાથે  પરિચિત કરવાના હોય છે. તમે સ્થાનિક વિસ્તારોમાં પ્રવાસ કરવા જાવ ત્યારે આવો વિચાર કરી શકીએ છીએ કે આપણાં જે વાયબ્રન્ટ સરહદી ગામો છે તેમની કલ્પના કરો. તે બ્લોકમાં જે શાળા છે તેની ઓળખ કરો. ક્યાંક ધોરણ-8 સુધીના બાળકો છે તો ક્યાંક ધોરણ-9 સુધી બાળકો છે, તો ક્યાંક ધોરણ-10 સુધી બાળકો છે. બે દિવસ અને એક રાત્રિ માટે ત્યાં રોકાણ કરો. જે છેલ્લું ગામ છે તેનો પ્રવાસ કરો અને ગામડાંને જુઓ. ગામડાંના વૃક્ષોને જુઓ, ત્યાં લોકોનું જીવન જુઓ, વાયબ્રન્સી આવવાની શરૂઆત થઈ જશે. તાલુકા કેન્દ્રથી આવનારૂ બાળક ચાલીસ, પચાસ કે 100 કિ.મી.નું અંતર કાપીને છેલ્લા સરહદી ગામે જશે, પોતાની સરહદ જોશે. હવે તો શિક્ષણનો આ કાર્યક્રમ આપણાં વાયબ્રન્ટ બોર્ડર વિલેજ માટે કામ કરી શકે તેમ છે અને તે માટે આપણે એવી કેટલીક વ્યવસ્થાઓ વિકસિત કરી શકીશું?

 

હવે આપણે એ નક્કી કરવાનું છે કે તાલુકા સ્તરે જેટલી સ્પર્ધાઓ થશે તે તમામ સ્પર્ધાઓને આપણે સરહદી ગામ સુધી લઈ જઈશું તો વાયબ્રન્સી આવવાનું જાતે જ શરૂ થઈ જશે. આ રીતે આપણે ક્યારેક વિચારીએ કે આપણાં ગામમાં એવા કેટલા લોકો છે કે જે કોઈને કોઈ પ્રકારને સરકારમાં કામ કરે છે. એવા કેટલા લોકો છે કે જે આપણાં ગામના છે અને સરકારમાંથી નિવૃત્ત થઈ ચૂક્યા છે અથવા તો ગામમાં રહે છે કે પછી નજીકના જ કોઈ શહેરમાં રહે છે. જો આવી ગોઠવણ હોય તો સરકાર સાથે જોડાયેલા લોકો, સરકારનું પેન્શન મેળવનાર લોકો અથવા તો સરકાર પાસેથી થતી ચૂકવણી સાથે જેમને સંબંધ છે તેવા તમામ લોકોને વર્ષમાં એક બે વખત ગામમાં એકઠા કરી શકાય? ચલો ભાઈ, આ ગામ મારૂં છે. હું ચાલ્યો ગયો અને નોકરી કરી રહ્યો છું, શહેરમાં ગયો છું, પરંતુ આવો અને આપણે સાથે બેસીએ અને આપણાં ગામના માટે આપણે સરકારમાં રહયા છીએ, સરકારને જાણીએ છીએ, વ્યવસ્થા કરો. ચાલો, સાથે મળીને કામ કરીએ. આનો અર્થ એ થયો કે આ નવી રણનીતિ છે. શું ક્યારેય આપણે વિચાર્યું છે કે આપણે ગામનો જન્મ દિવસ નક્કી કરીશું અને જન્મ દિવસની ઉજવણી કરીશું. ગામના લોકો 10 થી 15 દિવસ ઉત્સવ મનાવીને ગામની જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવા માટે આગળ આવે. ગામડાંની સાથેનું આ જોડાણ ગામને સમૃધ્ધ બનાવશે. જેટલું કામ બજેટથી થશે તેનાથી વધુ કામ સૌના પ્રયાસથી થશે.

 

આપણે રણનીતિની સાથે, જે રીતે આપણાં કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો છે, શું આપણે નક્કી કરી શકીએ કે આપણાં ગામમાં 200 ખેડૂતો છે અને આ વખતે 50 ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વાળીશું. શું આપણે આવું વિચારી શકીએ તેમ છીએ? આપણે ત્યાં કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ છે અને તેમાં મોટાભાગના બાળકો ગામડાંની પશ્ચાદ્દભૂમિકા ધરાવતા હોય તેવા બાળકો ભણવા આવે છે. આ યુનિવર્સિટીઓમાં જઈને આપણે ગ્રામ વિકાસનું પૂરૂ ચિત્ર તે બાળકો સામે ક્યારેય રજૂ કર્યું છે. જે લોકો વેકેશનમાં પોતાના ગામમાં જાય છે અને ગામના લોકો સાથે બેસે છે, થોડું ઘણું ભણેલા છે તે લોકો સરકારની યોજનાઓ જાણી શકશે અને સમજી શકશે તથા પોતાના ગામ માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકશે. આનો અર્થ થાય છે કે શું આપણે નવી રણનીતિ અંગે વિચારી શકીએ છીએ? અને આપણને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આજે ભારતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં ઉત્પાદન (આઉટપુટ) થી વધારે પરિણામ ઉપર (આઉટકમ) ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. આજે ગામડાંમાં મોટા પ્રમાણમાં જે ધન જાય છે તે પૈસાનો યોગ્ય સમયે જો ઉપયોગ થાય તો આપણે ગામડાંની સ્થિતિ બદલી શકીએ તેમ છીએ.

 

આપણે ગામની અંદર વિલેજ સેક્રેટરીએટ, અને હું જ્યારે વિલેજ સેક્રેટરીએટ કહું છું ત્યારે આપણે વિચારીશું કે એક બિલ્ડીંગ હોવું જોઈએ, સૌને બેસવા માટે ચેમ્બર હોય. હું એવું નથી કહી રહ્યો. ભલે આપણે કોઈપણ જગાએ બેસતા હોઈએ, કોઈ નાની જગ્યાએ બેસીને પણ આપણે સાથે મળીને શિક્ષણ માટે કોઈ આયોજન કરી શકીએ છીએ. તેવી જ રીતે ભારત સરકારે એસ્પીરેશનલ ડિસ્ટ્રીક્ટસ (મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લા)નો કાર્યક્રમ હાથ ધર્યો છે. તેનો એવો અદ્દભૂત અનુભવ રહ્યો છે કે જિલ્લાઓ વચ્ચે એક સ્પર્ધા શરૂ થઈ ગઈ છે. દરેક જિલ્લાને લાગી રહ્યું છે કે મારા રાજ્યમાં હું પાછળ નહીં રહું. કેટલાક જિલ્લાઓને તો એવું લાગી રહ્યું છે કે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતાં પણ આગળ જવું જોઈએ. શું તમે તમારા તાલુકામાં આઠથી દસ માપદંડ નક્કી કરી શકશો? તે આઠથી દસ માપદંડની દર ત્રણ મહિને સ્પર્ધા કરવામાં આવે અને તેનું પરિણામ જાહેર થાય. આવા કામમાં કયું ગામ આગળી નિકળી ગયું છે? કયું ગામ આગળ ધપી રહ્યું છે? આજે આપણે શું કરીએ છીએ. ઉત્તમ ગામ માટેનો, રાજ્ય સ્તરનો એવોર્ડ આપીએ છીએ. ઉત્તમ ગામ માટે રાષ્ટ્રિય સ્તરનો પણ એવોર્ડ આપીએ છીએ. જરૂરિયાત એ છે કે ગામમાં જ, તાલુકા સ્તરે જો 50, 100, 150, 200 ગામમ હોય તો તેમની વચ્ચે સ્પર્ધા કરવામાં આવે. તેના માપદંડ નક્કી કરવામાં આવે કે ભાઈ આ 10 વિષય છે અને ચાલો 2022માં આ વિષયોમાં સ્પર્ધા કરીએ. જોઈએ કે આ 10 વિષયોમાં કોણ આગળ નિકળી જાય છે. તમે જોશો કે પરિવર્તન શરૂ થઈ જશે અને જ્યારે આ પ્રકારે તાલુકા લેવલે માન્યતા મળશે તો પરિવર્તન શરૂ થઈ જશે. અને એટલા માટે જ હું કહું છું કે બજેટ  એ મુદ્દો નથી. આજે આપણે પરિણામ અને ધરતી પર પરિવર્તન માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

 

શું ગામની અંદર એક મિજાજ ઉભો ના કરી શકાય કે આપણાં ગામમાં કોઈપણ બાળક કુપોષિત ના રહે. હું કહીશ કે સરકારના બજેટની પણ પરવાહ નહીં કરીએ. એક વખત મનમાં જે બાબત નક્કી થઈ ગઈ કે ગામના લોકો કોઈપણ બાળકને કુપોષિત નહીં રહેવા દે. આજે પણ આપણાં એવા સંસ્કાર છે કે અને આપણે કહી શકીએ તેમ છીએ કે એક પણ બાળકને શાળા છોડવી પડી નથી. તમે જુઓ, ગામના લોકો તેમાં સામેલ થશે. અમે તો આવું જોયું છે. દરેક ગામમાં આવા નેતા હોય છે, પંચ હોય છે, સરપંચ હોય છે, પણ ક્યારેય ગામની સ્કૂલમાં ગયા હોતા નથી. અને જાય તો ક્યારે જાય છે? ધ્વજ વંદનના દિવસે જાય છે. બાકી કોઈ દિવસ જતા જ નથી. શું આપણે એવો ભાવ ઉભો કરી શકીએ નહીં કે આ મારૂં ગામ છે અને મારા ગામની વ્યવસ્થા છે, મારે તે ગામમાં જવાનું છે. આવું નેતૃત્વ સરકારના તમામ એકમો કરવાનું રહે છે. જો આપણે નેતૃત્વ પૂરૂ પાડી શકીશું નહીં અને માત્ર એટલું જ કહીશું કે અમે ચેક આપી દીધો છે, અમે પૈસા મોકલી દીધા છે, કામ થઈ જશે. આવી રીતે પરિવર્તન નહીં આવે. આપણે આઝાદીના 75 વર્ષ મનાવી રહ્યા છીએ ત્યારે મહાત્મા ગાંધીના જીવન સાથે જોડાયેલી કેટલીક વાતો છે તે બાબતોને આપણે સાકાર ના કરી શકીએ? સ્વચ્છતા, ભારતના આત્મા ગામડાંમાં વસે છે તેવું મહાત્મા ગાંધી કહી ગયા છે. તો શું આપણે આ વાતને સાચી પૂરવાર કરી શકીએ નહીં?

 

સાથીઓ,

રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ વગેરેએ સાથે મળીને તમામ વિભાગોએ જૂની પધ્ધતિ દૂર કરીને કામ કરવાનું નક્કી કરીએ તો મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આપણે ઉત્તમ પરિણામ લાવી શકીએ તેમ છીએ. આઝાદીના 75 વર્ષમાં આપણે પણ કશુંક આપવું જોઈએ તેવા મિજાજ સાથે આપણે કામ કરીએ. આજે તમે સમગ્ર દિવસ ચર્ચા કરવાના છો. બજેટનો મહત્તમ ઉપયોગ કરીને ગામનું જીવન બદલવામાં દરેક પૈસાનો કેવી રીતે ઉપયોગ થઈ શકે તે આપણે નક્કી કરી શકીશું તો કોઈપણ ગામનો કોઈપણ નાગરિક પાછળ નહી રહે. આપણા સૌનું આ સપનું પૂરૂ થશે તેવી મારી આપ સૌને શુભેચ્છા છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ!

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Text of PM Modi's address at the Parliament of Guyana
November 21, 2024

Hon’ble Speaker, मंज़ूर नादिर जी,
Hon’ble Prime Minister,मार्क एंथनी फिलिप्स जी,
Hon’ble, वाइस प्रेसिडेंट भरत जगदेव जी,
Hon’ble Leader of the Opposition,
Hon’ble Ministers,
Members of the Parliament,
Hon’ble The चांसलर ऑफ द ज्यूडिशियरी,
अन्य महानुभाव,
देवियों और सज्जनों,

गयाना की इस ऐतिहासिक पार्लियामेंट में, आप सभी ने मुझे अपने बीच आने के लिए निमंत्रित किया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। कल ही गयाना ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं इस सम्मान के लिए भी आप सभी का, गयाना के हर नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गयाना का हर नागरिक मेरे लिए ‘स्टार बाई’ है। यहां के सभी नागरिकों को धन्यवाद! ये सम्मान मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करता हूं।

साथियों,

भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता, मिट्टी का है, पसीने का है,परिश्रम का है करीब 180 साल पहले, किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में,सुख में,कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता, आत्मीयता से भरा रहा है। India Arrival Monument इसी आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। अब से कुछ देर बाद, मैं वहां जाने वाला हूं,

साथियों,

आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला था। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं, जहां तामझाम हो, चकाचौंध हो। लेकिन मुझे गयाना की विरासत को, यहां के इतिहास को जानना था,समझना था, आज भी गयाना में कई लोग मिल जाएंगे, जिन्हें मुझसे हुई मुलाकातें याद होंगीं, मेरी तब की यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, यहां क्रिकेट का पैशन, यहां का गीत-संगीत, और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता, वो है चटनी, चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है,

साथियों,

बहुत कम ऐसा होता है, जब आप किसी दूसरे देश में जाएं,और वहां का इतिहास आपको अपने देश के इतिहास जैसा लगे,पिछले दो-ढाई सौ साल में भारत और गयाना ने एक जैसी गुलामी देखी, एक जैसा संघर्ष देखा, दोनों ही देशों में गुलामी से मुक्ति की एक जैसी ही छटपटाहट भी थी, आजादी की लड़ाई में यहां भी,औऱ वहां भी, कितने ही लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, यहां गांधी जी के करीबी सी एफ एंड्रूज हों, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह हों, सभी ने गुलामी से मुक्ति की ये लड़ाई मिलकर लड़ी,आजादी पाई। औऱ आज हम दोनों ही देश,दुनिया में डेमोक्रेसी को मज़बूत कर रहे हैं। इसलिए आज गयाना की संसद में, मैं आप सभी का,140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं, मैं गयाना संसद के हर प्रतिनिधि को बधाई देता हूं। गयाना में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आपका हर प्रयास, दुनिया के विकास को मजबूत कर रहा है।

साथियों,

डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच, हमें आज वैश्विक परिस्थितियों पर भी लगातार नजर ऱखनी है। जब भारत और गयाना आजाद हुए थे, तो दुनिया के सामने अलग तरह की चुनौतियां थीं। आज 21वीं सदी की दुनिया के सामने, अलग तरह की चुनौतियां हैं।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं और संस्थाएं,ध्वस्त हो रही हैं, कोरोना के बाद जहां एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ना था, दुनिया दूसरी ही चीजों में उलझ गई, इन परिस्थितियों में,आज विश्व के सामने, आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है-"Democracy First- Humanity First” "Democracy First की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो,सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। Humanity First” की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है, जब हम Humanity First को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं, तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले होते हैं।

साथियों,

हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत हैं कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हर उतार-चढ़ाव में हमारा संबल बनती हैं। एक इंक्लूसिव सोसायटी के निर्माण में डेमोक्रेसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं। नागरिकों का कोई भी मत-पंथ हो, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, डेमोक्रेसी हर नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा की,उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी देती है। और हम दोनों देशों ने मिलकर दिखाया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कानून नहीं है,सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, हमने दिखाया है कि डेमोक्रेसी हमारे DNA में है, हमारे विजन में है, हमारे आचार-व्यवहार में है।

साथियों,

हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच,हमें सिखाती है कि हर देश,हर देश के नागरिक उतने ही अहम हैं, इसलिए, जब विश्व को एकजुट करने की बात आई, तब भारत ने अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान One Earth, One Family, One Future का मंत्र दिया। जब कोरोना का संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने One Earth, One Health का संदेश दिया। जब क्लाइमेट से जुड़े challenges में हर देश के प्रयासों को जोड़ना था, तब भारत ने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का विजन रखा, जब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हुए, तब भारत ने CDRI यानि कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रज़ीलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का initiative लिया। जब दुनिया में pro-planet people का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना था, तब भारत ने मिशन LiFE जैसा एक global movement शुरु किया,

साथियों,

"Democracy First- Humanity First” की इसी भावना पर चलते हुए, आज भारत विश्वबंधु के रूप में विश्व के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी संकट हो, हमारा ईमानदार प्रयास होता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचे। आपने कोरोना का वो दौर देखा है, जब हर देश अपने-अपने बचाव में ही जुटा था। तब भारत ने दुनिया के डेढ़ सौ से अधिक देशों के साथ दवाएं और वैक्सीन्स शेयर कीं। मुझे संतोष है कि भारत, उस मुश्किल दौर में गयाना की जनता को भी मदद पहुंचा सका। दुनिया में जहां-जहां युद्ध की स्थिति आई,भारत राहत और बचाव के लिए आगे आया। श्रीलंका हो, मालदीव हो, जिन भी देशों में संकट आया, भारत ने आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के मदद की, नेपाल से लेकर तुर्की और सीरिया तक, जहां-जहां भूकंप आए, भारत सबसे पहले पहुंचा है। यही तो हमारे संस्कार हैं, हम कभी भी स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़े, हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम Resources पर कब्जे की, Resources को हड़पने की भावना से हमेशा दूर रहे हैं। मैं मानता हूं,स्पेस हो,Sea हो, ये यूनीवर्सल कन्फ्लिक्ट के नहीं बल्कि यूनिवर्सल को-ऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय,Conflict का नहीं है, ये समय, Conflict पैदा करने वाली Conditions को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेरेरिज्म, ड्रग्स, सायबर क्राइम, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। और ये तभी संभव है, जब हम Democracy First- Humanity First को सेंटर स्टेज देंगे।

साथियों,

भारत ने हमेशा principles के आधार पर, trust और transparency के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया, तो हमारे global goals कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है – Every Nation Matters ! इसलिए भारत, आयलैंड नेशन्स को Small Island Nations नहीं बल्कि Large ओशिन कंट्रीज़ मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आयलैंड देशों के लिए सागर Platform बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नीयत से भारत ने जी-20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को जी-20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया।

साथियों,

आज भारत, हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है,शांति के पक्ष में खड़ा है, इसी भावना के साथ आज भारत, ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत का मत है कि ग्लोबल साउथ ने अतीत में बहुत कुछ भुगता है। हमने अतीत में अपने स्वभाव औऱ संस्कारों के मुताबिक प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति की। लेकिन कई देशों ने Environment को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास किया। आज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत, ग्लोबल साउथ के देशों को चुकानी पड़ रही है। इस असंतुलन से दुनिया को निकालना बहुत आवश्यक है।

साथियों,

भारत हो, गयाना हो, हमारी भी विकास की आकांक्षाएं हैं, हमारे सामने अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन देने के सपने हैं। इसके लिए ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज़ बहुत ज़रूरी है। ये समय ग्लोबल साउथ के देशों की Awakening का समय है। ये समय हमें एक Opportunity दे रहा है कि हम एक साथ मिलकर एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं। और मैं इसमें गयाना की,आप सभी जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी भूमिका देख रहा हूं।

साथियों,

यहां अनेक women members मौजूद हैं। दुनिया के फ्यूचर को, फ्यूचर ग्रोथ को, प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर दुनिया की आधी आबादी है। बीती सदियों में महिलाओं को Global growth में कंट्रीब्यूट करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। इसके कई कारण रहे हैं। ये किसी एक देश की नहीं,सिर्फ ग्लोबल साउथ की नहीं,बल्कि ये पूरी दुनिया की कहानी है।
लेकिन 21st सेंचुरी में, global prosperity सुनिश्चित करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए, अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान, भारत ने Women Led Development को एक बड़ा एजेंडा बनाया था।

साथियों,

भारत में हमने हर सेक्टर में, हर स्तर पर, लीडरशिप की भूमिका देने का एक बड़ा अभियान चलाया है। भारत में हर सेक्टर में आज महिलाएं आगे आ रही हैं। पूरी दुनिया में जितने पायलट्स हैं, उनमें से सिर्फ 5 परसेंट महिलाएं हैं। जबकि भारत में जितने पायलट्स हैं, उनमें से 15 परसेंट महिलाएं हैं। भारत में बड़ी संख्या में फाइटर पायलट्स महिलाएं हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी साइंस, टेक्नॉलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानि STEM graduates में 30-35 परसेंट ही women हैं। भारत में ये संख्या फोर्टी परसेंट से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज भारत के बड़े-बड़े स्पेस मिशन की कमान महिला वैज्ञानिक संभाल रही हैं। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत ने अपनी पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का भी कानून पास किया है। आज भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अलग-अलग लेवल्स पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हमारे यहां लोकल लेवल पर पंचायती राज है, लोकल बॉड़ीज़ हैं। हमारे पंचायती राज सिस्टम में 14 लाख से ज्यादा यानि One point four five मिलियन Elected Representatives, महिलाएं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, गयाना की कुल आबादी से भी करीब-करीब दोगुनी आबादी में हमारे यहां महिलाएं लोकल गवर्नेंट को री-प्रजेंट कर रही हैं।

साथियों,

गयाना Latin America के विशाल महाद्वीप का Gateway है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर, भारत और Caricom की Partnership को और बेहतर बना सकते हैं। कल ही गयाना में India-Caricom Summit का आयोजन हुआ है। हमने अपनी साझेदारी के हर पहलू को और मजबूत करने का फैसला लिया है।

साथियों,

गयाना के विकास के लिए भी भारत हर संभव सहयोग दे रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, यहां की कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश हो भारत और गयाना मिलकर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा दी गई ferry हो, एयरक्राफ्ट हों, ये आज गयाना के बहुत काम आ रहे हैं। रीन्युएबल एनर्जी के सेक्टर में, सोलर पावर के क्षेत्र में भी भारत बड़ी मदद कर रहा है। आपने t-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन किया है। भारत को खुशी है कि स्टेडियम के निर्माण में हम भी सहयोग दे पाए।

साथियों,

डवलपमेंट से जुड़ी हमारी ये पार्टनरशिप अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। भारत की Energy डिमांड तेज़ी से बढ़ रही हैं, और भारत अपने Sources को Diversify भी कर रहा है। इसमें गयाना को हम एक महत्वपूर्ण Energy Source के रूप में देख रहे हैं। हमारे Businesses, गयाना में और अधिक Invest करें, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

साथियों,

आप सभी ये भी जानते हैं, भारत के पास एक बहुत बड़ी Youth Capital है। भारत में Quality Education और Skill Development Ecosystem है। भारत को, गयाना के ज्यादा से ज्यादा Students को Host करने में खुशी होगी। मैं आज गयाना की संसद के माध्यम से,गयाना के युवाओं को, भारतीय इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। Collaborate Globally And Act Locally, हम अपने युवाओं को इसके लिए Inspire कर सकते हैं। हम Creative Collaboration के जरिए Global Challenges के Solutions ढूंढ सकते हैं।

साथियों,

गयाना के महान सपूत श्री छेदी जगन ने कहा था, हमें अतीत से सबक लेते हुए अपना वर्तमान सुधारना होगा और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करनी होगी। हम दोनों देशों का साझा अतीत, हमारे सबक,हमारा वर्तमान, हमें जरूर उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं आप सभी को भारत आने के लिए भी निमंत्रित करूंगा, मुझे गयाना के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करते हुए खुशी होगी। मैं एक बार फिर गयाना की संसद का, आप सभी जनप्रतिनिधियों का, बहुत-बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।