“જ્યારે ન્યાય મળતો જોવા મળે છે, ત્યારે બંધારણીય સંસ્થાઓમાં દેશવાસીઓનો વિશ્વાસ મજબૂત થાય છે”
“દેશની જનતાને સરકારની ગેરહાજરી કે તેમના તરફથી દબાણ થતું હોય તેવું ન લાગવું જોઇએ”
“છેલ્લા 8 વર્ષોમાં, ભારતે દોઢ હજાર કરતાં વધારે જૂના અને અપ્રસ્તૂત કાયદાઓને રદ કર્યા છે અને 32 હજારથી વધુ પાલન નાબૂદ કર્યા છે”
“આપણે એ સમજવું પડશે કે રાજ્યોમાં સ્થાનિક સ્તરે વૈકલ્પિક વિવાદ નિરાકરણના વ્યવસ્થાતંત્રને કેવી રીતે કાયદાકીય વ્યવસ્થાનો એક ભાગ બનાવી શકાય”
“આપણે એવા કાયદાઓ બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવું જોઇએ કે જેને ગરીબમાં ગરીબ લોકો પણ સરળતાથી સમજી શકે”
“ન્યાયની સરળતા માટે કાનૂની વ્યવસ્થામાં સ્થાનિક ભાષા મોટી ભૂમિકા નિભાવે છે”
“રાજ્ય સરકારોએ અન્ડરટ્રાયલ કેદીઓ પ્રત્યે માનવીય અભિગમ સાથે કામ કરવું જોઇએ જેથી ન્યાયિક વ્યવસ્થા માનવ આદર્શો સાથે આગળ વધે”
“જો આપણે બંધારણની ભાવના પર નજર કરીએ તો, વિવિધ કામગીરીઓ હોવા છતાં ન્યાયતંત્ર, ધારાસભા અને અદાલતો વચ્ચે દલીલ કે સ્પર્ધાને કોઇ જ અવકાશ નથી”
“સમર્થ રાષ્ટ્ર અને સુમેળપૂર્ણ સમાજ માટે સંવેદનશીલ ન્યાય પ્રણાલી હોવી જરૂરી છે”

કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી કિરણ રિજિજુજી, રાજ્ય મંત્રી એસપી સિંહ બઘેલજી, આ બેઠકમાં સામેલ થયેલા તમામ રાજ્યોના કાયદા મંત્રી, સચિવો, આ મહત્વપૂર્ણ પરિષદમાં ઉપસ્થિત અન્ય મહાનુભવો, દેવીઓ અને સજ્જનો,

દેશ અને તમામ રાજ્યોના કાયદા મંત્રીઓ અને સચિવોની આ મહત્વની બેઠક સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટીની ભવ્યતા વચ્ચે થઇ રહી છે. આજે જ્યારે દેશ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે ત્યારે જનહિત અંગેની સરદાર પટેલની પ્રેરણા, આપણને સાચી દિશામાં પણ લઈ જશે અને આપણને લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડશે.

સાથીઓ,

દરેક સમાજમાં તે સમયગાળા પ્રમાણે અનુકૂળ ન્યાય વ્યવસ્થા અને વિવિધ પ્રક્રિયાઓ અને પરંપરાઓનો વિકાસ થતો રહ્યો છે. એક સ્વસ્થ સમાજ માટે, આત્મવિશ્વાસભર્યા સમાજ માટે, દેશના વિકાસ માટે એક વિશ્વસનીય અને ઝડપી ન્યાય પ્રણાલી ખૂબ જ આવશ્યક છે. જ્યારે ન્યાય મળતો જોવા મળે છે, ત્યારે દેશવાસીઓનો બંધારણીય સંસ્થાઓ પ્રત્યેનો વિશ્વાસ મજબૂત થાય છે. અને જ્યારે ન્યાય મળે છે ત્યારે દેશના સામાન્ય માનવીનો આત્મવિશ્વાસ પણ એટલો જ વધે છે. આથી દેશની કાયદો વ્યવસ્થામાં સતત સુધારો થાય તે માટે આ પ્રકારનાં આયોજન ખૂબ જ જરૂરી છે.

સાથીઓ,

ભારતના સમાજની વિકાસયાત્રા હજારો વર્ષની છે. તમામ પડકારો છતાં, ભારતીય સમાજે સતત પ્રગતિ કરી છે, સાતત્ય જાળવી રાખ્યું છે. આપણા સમાજમાં નૈતિકતા પ્રત્યેનો આગ્રહ અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ ખૂબ જ સમૃદ્ધ છે. આપણા સમાજની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તે પ્રગતિના પથ પર આગળ વધતા પોતાની અંદર આંતરિક સુધારાઓ કરવાનું પણ ચાલુ રાખે છે. આપણો સમાજ અપ્રસ્તુત બની ગયેલા કાયદાઓ, કુરિવાજોને દૂર કરે છે, ફેંકી દે છે. નહીંતર પરંપરા ગમે તે હોય, રૂઢિચુસ્ત બની જાય ત્યારે સમાજ પર બોજારૂપ બની જાય છે અને સમાજ આ બોજા હેઠળ દબાઇ જાય છે એ પણ આપણે જોયું છે. માટે, પ્રત્યેક વ્યવસ્થામાં સતત સુધારો એ અનિવાર્ય આવશ્યકતા હોય છે. તમે સાંભળ્યું હશે, હું ઘણી વાર કહું છું કે દેશની જનતાને સરકારનો અભાવ પણ ન લાગવો જોઈએ અને દેશની જનતાને સરકારનું દબાણ પણ ન અનુભવવું જોઈએ. સરકારનું દબાણ જે વાતોથી સર્જાય છે તેમાં બિનજરૂરી કાયદાઓની પણ ખૂબ મોટી ભૂમિકા રહી છે. છેલ્લાં 8 વર્ષમાં ભારતના નાગરિકો પરથી સરકારનું દબાણ દૂર કરવા પર અમારો વિશેષ ભાર રહ્યો છે. તમે પણ જાણો છો કે દેશે દોઢ હજારથી વધુ જૂના અને અપ્રસ્તુત કાયદાઓ રદ કર્યા છે. આમાંના ઘણા કાયદાઓ તો ગુલામીના સમયથી ચાલ્યા આવતા હતા. નવીનતા અને ઈઝ ઑફ લિવિંગના માર્ગમાં આવતા કાનૂની અવરોધોને દૂર કરવા માટે 32,000થી વધારે અનુપાલનમાં પણ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. આ ફેરફારો લોકોની સુવિધા માટે છે, અને સમય અનુસાર પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ગુલામીના વખતના ઘણા જૂના કાયદાઓ હજુ પણ રાજ્યોમાં અમલમાં છે. આઝાદીના આ અમૃતકાળમાં ગુલામીના સમયથી ચાલ્યા આવતા કાયદાઓને નાબૂદ કરીને આજની તારીખ પ્રમાણે નવા કાયદા બનાવવા જરૂરી છે. મારો આપ સૌને આગ્રહ છે કે આ પરિષદમાં, આવા કાયદાઓની નાબૂદી માટે માર્ગ બનાવવા માટે ચોક્કસ વિચારણા થવી જ જોઇએ. આ ઉપરાંત રાજ્યોના હાલના કાયદાઓ છે એની સમીક્ષા પણ ઘણી મદદગાર સાબિત થશે. આ સમીક્ષાનું કેન્દ્ર ઇઝ ઑફ લિવિંગ પણ હોય અને ઇઝ ઑફ જસ્ટિસ પણ હોવું જોઈએ.

સાથીઓ,

ન્યાયમાં વિલંબ એ એક એવો વિષય છે જે ભારતના નાગરિકો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા સૌથી મોટા પડકારોમાંનો એક છે. આપણી ન્યાયપાલિકાઓ આ દિશામાં ખૂબ જ ગંભીરતાથી કામ કરી રહી છે. હવે અમૃતકાળમાં આપણે સાથે મળીને આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવો પડશે. ઘણા પ્રયત્નોમાં, એક વિકલ્પ વૈકલ્પિક વિવાદ નિવારણનો પણ છે, જેને રાજ્ય સરકારનાં સ્તરે ઉત્તેજન આપી શકાય છે. આ પ્રકારની વ્યવસ્થા બહુ પહેલાથી ભારતનાં ગામડાંમાં કામ કરી રહી છે. તેની પોતાની રીત હશે, તેની પોતાની વ્યવસ્થા હશે પણ વિચાર તે જ છે. આપણે રાજ્યોમાં સ્થાનિક સ્તરે આ વ્યવસ્થાને સમજવી પડશે, આપણે તેને કાયદાકીય વ્યવસ્થાનો ભાગ કેવી રીતે બનાવી શકીએ, તેના પર કામ કરવું પડશે. મને યાદ છે, જ્યારે હું ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી હતો, ત્યારે અમે સાંજની અદાલતો-ઈવનિંગ કૉર્ટ્સ શરૂ કરી હતી અને દેશની પહેલી સાંજની અદાલત ત્યાં જ શરૂ થઈ હતી. સાંજની અદાલતોમાં મોટે ભાગે એવા કેસો હતા જે ધારાઓની દ્રષ્ટિએ ઘણા ઓછા ગંભીર હતા. લોકો પણ આખો દિવસ પોતાનું કામ પૂર્ણ કર્યા બાદ આ અદાલતોમાં આવીને ન્યાયિક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરતા હતા. આનાથી તેમનો સમય પણ બચી જતો હતો અને કેસની સુનાવણી પણ ઝડપથી થતી હતી. ઈવનિંગ કૉર્ટ્સને કારણે ગુજરાતમાં વીતેલાં વર્ષોમાં 9 લાખથી વધુ કેસોનો ઉકેલ આવ્યો છે. આપણે જોયું છે કે લોક અદાલતો પણ દેશમાં ઝડપી ન્યાયનું વધુ એક માધ્યમ બની છે. ઘણાં રાજ્યોમાં આ અંગે ખૂબ જ સારું કામ પણ થયું છે. લોક અદાલતો દ્વારા દેશમાં વીતેલાં વર્ષોમાં લાખો કેસોનું નિરાકરણ લાવવામાં આવ્યું છે. આનાથી અદાલતોનું ભારણ પણ ખૂબ જ ઓછું થયું છે અને ખાસ કરીને ગામમાં રહેતા લોકોને, ગરીબોને ન્યાય મળવો પણ ખૂબ જ સરળ બની ગયો છે.

સાથીઓ,

તમારામાંથી વધુ લોકો પાસે સંસદીય બાબતોનાં મંત્રાલયની પણ જવાબદારી હોય છે. એટલે કે, તમે બધા કાયદા નિર્માણની પ્રક્રિયામાં પણ ખૂબ નજીકથી પસાર થાઓ છો. હેતુ ગમે તેટલો સારો હોય, જો કાયદામાં જ ભ્રમ હોય, સ્પષ્ટતાનો અભાવ હોય તો સામાન્ય નાગરિકોને ભવિષ્યમાં ભારે હાલાકી ભોગવવી પડે છે. આ કાયદાની જટિલતા છે, તેની ભાષા એવી હોય છે અને તેનાં કારણે, જટિલતાને કારણે સામાન્ય નાગરિકોને અઢળક નાણાં ખર્ચીને ન્યાય મેળવવા માટે આમતેમ દોડાદોડ કરવી પડે છે. તેથી જ્યારે કાયદો સામાન્ય માણસની સમજમાં આવે છે ત્યારે તેની અસર કંઈક અલગ જ હોય છે. તેથી કેટલાક દેશોમાં સંસદ કે વિધાનસભામાં કાયદો બને ત્યારે તેને બે રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે. એક તો કાયદાની વ્યાખ્યામાં ટેકનિકલ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને કાયદાની વિગતવાર વ્યાખ્યા કરવી અને બીજું એ કે જે તે ભાષામાં કાયદો લખવો અને જે લોકભાષામાં લખવો, તે સ્વરૂપમાં લખવું જે દેશના સામાન્ય માનવીને સમજાય, મૂળભૂત કાયદાની ભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને લખવો. તેથી, કાયદાઓ બનાવતી વખતે, આપણું ધ્યાન એ હોવું જોઈએ કે ગરીબમાં ગરીબ વ્યક્તિ પણ નવા બની રહેલા કાયદાને સારી રીતે સમજી શકે. કેટલાક દેશોમાં એવી પણ જોગવાઈ હોય છે કે, કાયદો બનાવતી વખતે જ તે કાયદો કેટલો સમય અસરકારક રહેશે તે નક્કી થઈ જાય છે. એટલે કે એક રીતે કાયદો ઘડતી વખતે તેની ઉંમર, તેની એક્સપાયરી ડેટ નક્કી કરી દેવામાં આવે છે. આ કાયદો 5 વર્ષ માટે છે, આ કાયદો 10 વર્ષ માટે છે, તે નક્કી કરી લેવામાં આવે છે. જ્યારે તે તારીખ આવે છે, ત્યારે નવા સંજોગોમાં તે કાયદાની ફરીથી સમીક્ષા કરવામાં આવે છે. ભારતમાં પણ આપણે એ જ ભાવના સાથે આગળ વધવાનું છે. ઈઝ ઑફ જસ્ટિસ- ન્યાયની સરળતા માટે કાનૂની પ્રણાલીમાં સ્થાનિક ભાષાની પણ બહુ મોટી ભૂમિકા છે. હું આ મુદ્દાને આપણાં ન્યાયતંત્ર સમક્ષ પણ સતત ઉઠાવતો રહ્યો છું. દેશ પણ આ દિશામાં ઘણા મોટા પ્રયાસો કરી રહ્યો છે. કાયદાની ભાષા કોઈ પણ નાગરિક માટે અવરોધરૂપ ન બને, દરેક રાજ્યએ તેના માટે પણ કામ કરવું જોઈએ. આ માટે, આપણને લોજિસ્ટિક્સ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનાં સમર્થનની પણ જરૂર પડશે, અને યુવાનો માટે માતૃભાષામાં એક શૈક્ષણિક ઇકોસિસ્ટમ પણ ઉભી કરવી પડશે. કાયદાને લગતા અભ્યાસક્રમો માતૃભાષામાં હોય, આપણા કાયદા સહજ-સરળ ભાષામાં લખાયેલા હોય, ઉચ્ચ અદાલતો અને સુપ્રીમ કૉર્ટના મહત્વના કેસોની ડિજિટલ લાઈબ્રેરીઓ સ્થાનિક ભાષામાં હોય, તે માટે આપણે કામ કરવું પડશે. આનાથી સામાન્ય માનવીમાં કાયદા વિશેના જ્ઞાનમાં પણ વધારો થશે, અને ભારેખમ કાનૂની શબ્દોનો ડર પણ ઓછો થશે.

સાથીઓ,

સમાજની સાથે સાથે જ્યારે ન્યાય વ્યવસ્થાનો પણ વિસ્તાર થાય છે ત્યારે આધુનિકતા અપનાવવાની સ્વાભાવિક વૃત્તિ જોવા મળે છે તો સમાજમાં જે બદલાવ આવે છે તે ન્યાય વ્યવસ્થામાં પણ જોવા મળે છે. ટેકનોલોજી આજે કેવી રીતે ન્યાયિક વ્યવસ્થાનું અભિન્ન અંગ બની ગઈ છે, તે આપણે કોરોના કાળમાં પણ જોયું છે. આજે દેશમાં ઈ-કૉર્ટ મિશન ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. ‘વર્ચુઅલ હિયરિંગ' અને વર્ચુઅલ હાજરી જેવી વ્યવસ્થાઓ હવે આપણી કાનૂની પ્રણાલીનો ભાગ બની રહી છે. આ ઉપરાંત કેસોના ઈ-ફાઈલિંગને પણ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે. હવે દેશમાં 5Gનાં આગમન સાથે, આ પ્રણાલીઓ વધુ ઝડપી બનશે, અને આને કારણે ખૂબ મોટા ફેરફારો સ્વાભાવિક છે, થવાના જ છે. તેથી, દરેક રાજ્યએ આને ધ્યાનમાં રાખીને તેની વ્યવસ્થાઓને અપડેટ અને અપગ્રેડ કરવી જ પડશે. તકનીકી અનુસાર આપણું કાનૂની શિક્ષણ તૈયાર કરવું એ પણ આપણું એક મહત્વપૂર્ણ લક્ષ્ય હોવું જોઈએ.

સાથીઓ,

સંવેદનશીલ ન્યાયિક પ્રણાલી એ સમર્થ રાષ્ટ્ર અને સમરસ સમાજ માટે અનિવાર્ય શરત હોય છે. આથી જ મેં ઉચ્ચ ન્યાયાલયોના મુખ્ય ન્યાયાધીશોની સંયુક્ત બેઠકમાં અંડરટ્રાયલ્સનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. હું આપ સૌને આગ્રહ કરું છું કે, કેસોની ઝડપી સુનાવણી માટે રાજ્ય સરકાર જે કંઈ પણ કરી શકે છે તે જરૂરથી કરે. રાજ્ય સરકારોએ પણ અંડરટ્રાયલ્સને લગતા સંપૂર્ણ માનવીય અભિગમ સાથે કામ કરવું જોઈએ, જેથી આપણી ન્યાયિક વ્યવસ્થા માનવીય આદર્શ સાથે આગળ વધે.

સાથીઓ,

આપણા દેશની ન્યાય વ્યવસ્થા માટે બંધારણ જ સર્વોપરી છે. આ બંધારણનાં કૂખેથી જ ન્યાયતંત્ર, ધારાસભા અને કારોબારી ત્રણેયનો જન્મ થયો છે. સરકાર હોય, સંસદ હોય, આપણી અદાલતો હોય, આ ત્રણેય એક રીતે એક જ માતા બંધારણ રૂપી માતાનાં સંતાનો છે. તેથી, જુદાં જુદાં કાર્યો હોવા છતાં, જો આપણે બંધારણની ભાવના જોઈએ, તો વાદ-વિવાદ માટે, એકબીજા સાથે સ્પર્ધા માટે કોઈ અવકાશ રહેતો નથી. એક માતાનાં બાળકોની જેમ ત્રણેયે ભારત માતાની સેવા કરવાની હોય છે, ત્રણેયે મળીને 21મી સદીમાં ભારતને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાનું છે. હું આશા રાખું છું કે આ પરિષદમાં જે મંથન થશે તે ચોક્કસપણે દેશ માટે કાનૂની સુધારાઓનું અમૃત બહાર લાવશે. હું આપ સૌને આગ્રહ કરું છું કે તમે સમય કાઢીને સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી અને તેનાં સમગ્ર પરિસરમાં જે વિસ્તરણ અને વિકાસ થયો છે, એને આપ જરૂરથી જુઓ. દેશ હવે ખૂબ ઝડપથી આગળ વધવા માટે તૈયાર છે. તમારી પાસે જે પણ જવાબદારી છે, તમે તેને સારી રીતે નિભાવો. એ જ મારી તમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર.

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Text of PM Modi's address at the Parliament of Guyana
November 21, 2024

Hon’ble Speaker, मंज़ूर नादिर जी,
Hon’ble Prime Minister,मार्क एंथनी फिलिप्स जी,
Hon’ble, वाइस प्रेसिडेंट भरत जगदेव जी,
Hon’ble Leader of the Opposition,
Hon’ble Ministers,
Members of the Parliament,
Hon’ble The चांसलर ऑफ द ज्यूडिशियरी,
अन्य महानुभाव,
देवियों और सज्जनों,

गयाना की इस ऐतिहासिक पार्लियामेंट में, आप सभी ने मुझे अपने बीच आने के लिए निमंत्रित किया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। कल ही गयाना ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं इस सम्मान के लिए भी आप सभी का, गयाना के हर नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गयाना का हर नागरिक मेरे लिए ‘स्टार बाई’ है। यहां के सभी नागरिकों को धन्यवाद! ये सम्मान मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करता हूं।

साथियों,

भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता, मिट्टी का है, पसीने का है,परिश्रम का है करीब 180 साल पहले, किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में,सुख में,कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता, आत्मीयता से भरा रहा है। India Arrival Monument इसी आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। अब से कुछ देर बाद, मैं वहां जाने वाला हूं,

साथियों,

आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला था। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं, जहां तामझाम हो, चकाचौंध हो। लेकिन मुझे गयाना की विरासत को, यहां के इतिहास को जानना था,समझना था, आज भी गयाना में कई लोग मिल जाएंगे, जिन्हें मुझसे हुई मुलाकातें याद होंगीं, मेरी तब की यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, यहां क्रिकेट का पैशन, यहां का गीत-संगीत, और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता, वो है चटनी, चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है,

साथियों,

बहुत कम ऐसा होता है, जब आप किसी दूसरे देश में जाएं,और वहां का इतिहास आपको अपने देश के इतिहास जैसा लगे,पिछले दो-ढाई सौ साल में भारत और गयाना ने एक जैसी गुलामी देखी, एक जैसा संघर्ष देखा, दोनों ही देशों में गुलामी से मुक्ति की एक जैसी ही छटपटाहट भी थी, आजादी की लड़ाई में यहां भी,औऱ वहां भी, कितने ही लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, यहां गांधी जी के करीबी सी एफ एंड्रूज हों, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह हों, सभी ने गुलामी से मुक्ति की ये लड़ाई मिलकर लड़ी,आजादी पाई। औऱ आज हम दोनों ही देश,दुनिया में डेमोक्रेसी को मज़बूत कर रहे हैं। इसलिए आज गयाना की संसद में, मैं आप सभी का,140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं, मैं गयाना संसद के हर प्रतिनिधि को बधाई देता हूं। गयाना में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आपका हर प्रयास, दुनिया के विकास को मजबूत कर रहा है।

साथियों,

डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच, हमें आज वैश्विक परिस्थितियों पर भी लगातार नजर ऱखनी है। जब भारत और गयाना आजाद हुए थे, तो दुनिया के सामने अलग तरह की चुनौतियां थीं। आज 21वीं सदी की दुनिया के सामने, अलग तरह की चुनौतियां हैं।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं और संस्थाएं,ध्वस्त हो रही हैं, कोरोना के बाद जहां एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ना था, दुनिया दूसरी ही चीजों में उलझ गई, इन परिस्थितियों में,आज विश्व के सामने, आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है-"Democracy First- Humanity First” "Democracy First की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो,सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। Humanity First” की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है, जब हम Humanity First को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं, तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले होते हैं।

साथियों,

हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत हैं कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हर उतार-चढ़ाव में हमारा संबल बनती हैं। एक इंक्लूसिव सोसायटी के निर्माण में डेमोक्रेसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं। नागरिकों का कोई भी मत-पंथ हो, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, डेमोक्रेसी हर नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा की,उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी देती है। और हम दोनों देशों ने मिलकर दिखाया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कानून नहीं है,सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, हमने दिखाया है कि डेमोक्रेसी हमारे DNA में है, हमारे विजन में है, हमारे आचार-व्यवहार में है।

साथियों,

हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच,हमें सिखाती है कि हर देश,हर देश के नागरिक उतने ही अहम हैं, इसलिए, जब विश्व को एकजुट करने की बात आई, तब भारत ने अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान One Earth, One Family, One Future का मंत्र दिया। जब कोरोना का संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने One Earth, One Health का संदेश दिया। जब क्लाइमेट से जुड़े challenges में हर देश के प्रयासों को जोड़ना था, तब भारत ने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का विजन रखा, जब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हुए, तब भारत ने CDRI यानि कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रज़ीलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का initiative लिया। जब दुनिया में pro-planet people का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना था, तब भारत ने मिशन LiFE जैसा एक global movement शुरु किया,

साथियों,

"Democracy First- Humanity First” की इसी भावना पर चलते हुए, आज भारत विश्वबंधु के रूप में विश्व के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी संकट हो, हमारा ईमानदार प्रयास होता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचे। आपने कोरोना का वो दौर देखा है, जब हर देश अपने-अपने बचाव में ही जुटा था। तब भारत ने दुनिया के डेढ़ सौ से अधिक देशों के साथ दवाएं और वैक्सीन्स शेयर कीं। मुझे संतोष है कि भारत, उस मुश्किल दौर में गयाना की जनता को भी मदद पहुंचा सका। दुनिया में जहां-जहां युद्ध की स्थिति आई,भारत राहत और बचाव के लिए आगे आया। श्रीलंका हो, मालदीव हो, जिन भी देशों में संकट आया, भारत ने आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के मदद की, नेपाल से लेकर तुर्की और सीरिया तक, जहां-जहां भूकंप आए, भारत सबसे पहले पहुंचा है। यही तो हमारे संस्कार हैं, हम कभी भी स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़े, हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम Resources पर कब्जे की, Resources को हड़पने की भावना से हमेशा दूर रहे हैं। मैं मानता हूं,स्पेस हो,Sea हो, ये यूनीवर्सल कन्फ्लिक्ट के नहीं बल्कि यूनिवर्सल को-ऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय,Conflict का नहीं है, ये समय, Conflict पैदा करने वाली Conditions को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेरेरिज्म, ड्रग्स, सायबर क्राइम, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। और ये तभी संभव है, जब हम Democracy First- Humanity First को सेंटर स्टेज देंगे।

साथियों,

भारत ने हमेशा principles के आधार पर, trust और transparency के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया, तो हमारे global goals कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है – Every Nation Matters ! इसलिए भारत, आयलैंड नेशन्स को Small Island Nations नहीं बल्कि Large ओशिन कंट्रीज़ मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आयलैंड देशों के लिए सागर Platform बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नीयत से भारत ने जी-20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को जी-20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया।

साथियों,

आज भारत, हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है,शांति के पक्ष में खड़ा है, इसी भावना के साथ आज भारत, ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत का मत है कि ग्लोबल साउथ ने अतीत में बहुत कुछ भुगता है। हमने अतीत में अपने स्वभाव औऱ संस्कारों के मुताबिक प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति की। लेकिन कई देशों ने Environment को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास किया। आज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत, ग्लोबल साउथ के देशों को चुकानी पड़ रही है। इस असंतुलन से दुनिया को निकालना बहुत आवश्यक है।

साथियों,

भारत हो, गयाना हो, हमारी भी विकास की आकांक्षाएं हैं, हमारे सामने अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन देने के सपने हैं। इसके लिए ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज़ बहुत ज़रूरी है। ये समय ग्लोबल साउथ के देशों की Awakening का समय है। ये समय हमें एक Opportunity दे रहा है कि हम एक साथ मिलकर एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं। और मैं इसमें गयाना की,आप सभी जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी भूमिका देख रहा हूं।

साथियों,

यहां अनेक women members मौजूद हैं। दुनिया के फ्यूचर को, फ्यूचर ग्रोथ को, प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर दुनिया की आधी आबादी है। बीती सदियों में महिलाओं को Global growth में कंट्रीब्यूट करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। इसके कई कारण रहे हैं। ये किसी एक देश की नहीं,सिर्फ ग्लोबल साउथ की नहीं,बल्कि ये पूरी दुनिया की कहानी है।
लेकिन 21st सेंचुरी में, global prosperity सुनिश्चित करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए, अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान, भारत ने Women Led Development को एक बड़ा एजेंडा बनाया था।

साथियों,

भारत में हमने हर सेक्टर में, हर स्तर पर, लीडरशिप की भूमिका देने का एक बड़ा अभियान चलाया है। भारत में हर सेक्टर में आज महिलाएं आगे आ रही हैं। पूरी दुनिया में जितने पायलट्स हैं, उनमें से सिर्फ 5 परसेंट महिलाएं हैं। जबकि भारत में जितने पायलट्स हैं, उनमें से 15 परसेंट महिलाएं हैं। भारत में बड़ी संख्या में फाइटर पायलट्स महिलाएं हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी साइंस, टेक्नॉलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानि STEM graduates में 30-35 परसेंट ही women हैं। भारत में ये संख्या फोर्टी परसेंट से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज भारत के बड़े-बड़े स्पेस मिशन की कमान महिला वैज्ञानिक संभाल रही हैं। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत ने अपनी पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का भी कानून पास किया है। आज भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अलग-अलग लेवल्स पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हमारे यहां लोकल लेवल पर पंचायती राज है, लोकल बॉड़ीज़ हैं। हमारे पंचायती राज सिस्टम में 14 लाख से ज्यादा यानि One point four five मिलियन Elected Representatives, महिलाएं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, गयाना की कुल आबादी से भी करीब-करीब दोगुनी आबादी में हमारे यहां महिलाएं लोकल गवर्नेंट को री-प्रजेंट कर रही हैं।

साथियों,

गयाना Latin America के विशाल महाद्वीप का Gateway है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर, भारत और Caricom की Partnership को और बेहतर बना सकते हैं। कल ही गयाना में India-Caricom Summit का आयोजन हुआ है। हमने अपनी साझेदारी के हर पहलू को और मजबूत करने का फैसला लिया है।

साथियों,

गयाना के विकास के लिए भी भारत हर संभव सहयोग दे रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, यहां की कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश हो भारत और गयाना मिलकर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा दी गई ferry हो, एयरक्राफ्ट हों, ये आज गयाना के बहुत काम आ रहे हैं। रीन्युएबल एनर्जी के सेक्टर में, सोलर पावर के क्षेत्र में भी भारत बड़ी मदद कर रहा है। आपने t-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन किया है। भारत को खुशी है कि स्टेडियम के निर्माण में हम भी सहयोग दे पाए।

साथियों,

डवलपमेंट से जुड़ी हमारी ये पार्टनरशिप अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। भारत की Energy डिमांड तेज़ी से बढ़ रही हैं, और भारत अपने Sources को Diversify भी कर रहा है। इसमें गयाना को हम एक महत्वपूर्ण Energy Source के रूप में देख रहे हैं। हमारे Businesses, गयाना में और अधिक Invest करें, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

साथियों,

आप सभी ये भी जानते हैं, भारत के पास एक बहुत बड़ी Youth Capital है। भारत में Quality Education और Skill Development Ecosystem है। भारत को, गयाना के ज्यादा से ज्यादा Students को Host करने में खुशी होगी। मैं आज गयाना की संसद के माध्यम से,गयाना के युवाओं को, भारतीय इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। Collaborate Globally And Act Locally, हम अपने युवाओं को इसके लिए Inspire कर सकते हैं। हम Creative Collaboration के जरिए Global Challenges के Solutions ढूंढ सकते हैं।

साथियों,

गयाना के महान सपूत श्री छेदी जगन ने कहा था, हमें अतीत से सबक लेते हुए अपना वर्तमान सुधारना होगा और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करनी होगी। हम दोनों देशों का साझा अतीत, हमारे सबक,हमारा वर्तमान, हमें जरूर उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं आप सभी को भारत आने के लिए भी निमंत्रित करूंगा, मुझे गयाना के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करते हुए खुशी होगी। मैं एक बार फिर गयाना की संसद का, आप सभी जनप्रतिनिधियों का, बहुत-बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।