सभी वरिष्ठ महानुभाव।
मैं इस फोरम से काफी परिचित हूं, लेकिन पहले मैं वहां बैठता था, आज मैं यहां बैठा हूं, और वहां जब बैठता था, तो एक छोटे कमरे में मुख्यमंत्री और राज्य High Court के chief justice के बीच में एक छोटे फोरम में बैठते थे, Media नहीं होता था, Camera नहीं होता था, बड़ी खुलकर के बात होती थी और मेरी भी छवि ऐसी थी कि मैं जरा थोड़ा खुलकर के बोलता था। लेकिन अब शायद मैं इतना बोल पाऊंगा कि नहीं, मुझे पता नहीं।
लेकिन यह भी मैं मानता हूं कि मैं काफी खुलकर के बोलता था फिर भी मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत कुछ बोलने से डरता था। और शायद यहां भी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके मन में भी यह रहता होगा, कि भई हम कहे या न कहे, हमारी कठिनाईयां बताएं या न बताएं और इस स्थिति का मैंने अनुभव किया हुआ है और आज मैं यहां बैठा हूं तब मैं आवश्यक मानता हूं इन दोनों मुख्यधाराओं के बीच में हमारी संवादिता कैसे बढ़े, खुलापन कैसे आए, एक-दूसरे को मजबूती कैसे दें, जो मजबूती भारत की मजबूती के लिए हो। अगर हम इन चीजों को पूरा कर सकते हैं, तो हम इस देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। मैं उन विषयों को स्पर्श करना नहीं चाहता हूं, जो सामान्य तौर पर इस फोरम में हर बार चर्चा में रहे हैं। ज्यादातर रहा है चर्चा में विषय Pendency का। सबरवाल जी साहब थे, लाहौटी साहब थे, बालकृष्ण साहब थे, इन सबके कालखंड में मैं यह सुनता आया हूं। और आज भी उसकी चर्चा हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषण देखेंगे तो उसमें भी इस बात का जिक्र है। दूसरा विषय है हर किसी ने हर फोरम में भ्रष्टाचार के प्रति चिंता जताई है और इसलिए मुझे उसमें अब नया कुछ जोड़ना नहीं है और इसलिए मैं उस विषय को स्पर्श नहीं करता हूं। हर कोई इसकी चिंता कर रहा है, लेकिन समाधान हम अभी तक नहीं ढूंढ पाएं हैं, हो सकता है आज के फोरम की मीटिंग के बाद इस मंथन से भी हो सकता है सारी चीजों के रास्ते निकलेंगे।
लेकिन मुझे हमेशा यह बात ध्यान में आती है कि हम सब एक प्रकार के समान मनुष्य जीव है, अलग-अलग जिम्मेवारियां हम निभा रहे हैं। अलग-अलग कामों को अपनी योग्यता, क्षमता और संजोग के अनुसार हरेक को मिला है। लेकिन जो न्याय क्षेत्र में है, उनका वैसा नहीं है। वो भले हरेक के बीच में से आए है, हम जैसे लोगों के बीच में से आए हैं, लेकिन ईश्वर ने उनको Divine काम के लिए पसंद किया है। आपके पास जो काम है वो एक Divine काम है। आपके पास जो काम है, जो ईश्वर आपके माध्यम से करवाना चाहता है और इसलिए हम लोगों के पास जो काम है और देश के और जो सवा सौ करोड़ नागरिक के पास जो काम है, उससे आपका काम भिन्न है। और इसलिए आपकी जिम्मेवारियां भी बहुत हैं और देश की आपसे अपेक्षाएं भी बहुत है और सामान्य नागरिक की सर्वाधिक अपेक्षाएं हैं क्योंकि लेकिनउसको लगता है कि मैं भगवान के पास तो नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन एक जगह है जहां मेरा कुछ होगा। उसके लिए भगवान के पास नहीं पहुंच पाता हूं तो कहां पहुंचु, तो वो आपकी तरफ देखता है और उस अर्थ में कितना बड़ा Divine काम आपके पास है और मुझे विश्वास है कि आप जहां बैठे हैं, वहां हर पल उसी बात को स्मरण रखते हुए काम करते हैं और यह भाव किताबों में पढ़ाया गया नहीं है सामान्य नागरिक को। इस Institute ने अपने व्यवहार के कारण, अपनी परंपरा के कारण, अपने चरित्र के कारण सामान्य मानव के मन में यह आस्था पैदा की है। यह आस्था Inject की हुई आस्था नहीं है। यह Evolve हुई है और जब Evolve हुई है आस्था, तो उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा होती है और इसलिए मुझे विश्वास है कि इस महान परंपरा को हम और अधिक उजागर कैसे करें और अधिक ओजस्वी, तेजस्वी कैसे बनाएं, यह हमारा दायित्व है।
अभी दत्तू साहब कह रहे थे Quality Man Power के लिए। आज तो हम भाग्यवान है कि आज हमारे पास इस क्षेत्र में जो Man Power है, उसके लिए हम गर्व का अनुभव करते हैं। लेकिन हमारा यह भी दायित्व है कि आने वाली पीढि़यों में कैसा Man Power इस क्षेत्र में आएगा और इसलिए हमारी जितनी चिंता Infrastructure को लेकर के है, जितनी चिंता Digital Form में, आधुनिक Technology के Form अपनी इस व्यवस्था को ढ़ालने की है, उससे अधिक हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हम आने वाली पीढि़यों को तैयार के लिए इस field के लिए Human Resource development का हमारा Mechanism क्या होगा। उत्तम-से-उत्तम Breed, Law Faculty में कैसे आए। उत्तम-से-उत्तम Breed, Judiciary में कैसे जाए। और इसलिए हमारे इस काम के लिए जो Institutions हैं राज्य सरकारों की सर्वश्रेष्ठ जिम्मेवारी है कि हमारी Law Collages हो, Law Universities उसको हम किस प्रकार से समयानुकूल और भविष्य को ध्यान में रखकर के कैसे तैयार करें। और जितनी बड़ी मात्रा में हम इस क्षेत्र को बल देंगे, हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।
जब मैं मुख्यमंत्री था यहां बैठता था सामने। एक बार हमारी मीटिंग में एक विषय आया था, Pendency की चर्चा हो रही थी। एक High Court Judge ने जो Reporting किया वो कम से कम मुझे तो चौंकाने वाला था, उन्होंने कहा हमारी Court तो सप्ताह में दो-तीन दिन चलती है और चलती है वो भी दो-तीन घंटे चलती है, तो बोले हम Pendency कहां से कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरा मन कर गया कि पुछुँ तो सही क्या बात है यह? तो बोले नहीं कुछ कारण नहीं है लेकिन जो Building में हम बैठते हैं, उसमें उजाला नहीं है और बिजली आती नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं हम न्यायपालिका को बार-बार पूछते तो हैं कि भई Pendency क्यों है लेकिन कोई तो सोचो कि बिजली तक मुहैया नहीं है तो फिर वो Court कितने घंटे चलेगी। कितने दिन चलेगी, न्याय प्रक्रिया बढेगी कैसे। और इसलिए सारी जिम्मेवारियां एक एकतरफा नहीं है। और फिर कभी यह भी पता चलता है कि इसमें बिजली क्यों नहीं है, तो बोले कोई Five Star activist court में चला गया था तो वो Stay ले आया था तो वहां वो खम्भा डालने मना है। अब बताइये कहां जाए, बात कहां जाकर के रूकती है? और इसलिए हम एक comprehensive एक Integrated approach के साथ, सभी ईकाईयां मिलकर के सही दिशा में एक लक्ष्य निर्धारित करके चलेंगे, तो इन चीजों को पार करना कठिन नहीं है। Digital India भारत सरकार का एक बहुत बड़ा Mission का है। यह Digital India में मेरा अनुभव भी कहता है हम जितना जल्दी Technology का उपयोग हमारी न्यायिक व्यवस्थाओं में लाएंगे हमारी सुविधा बहुत बढ़ेगी, हमारी Qualitative change आएगा, हमारे काम में और आवश्यकता है Qualitative change की। कोई जमाना था जब Reference ढूंढना है तो 10 ग्रंथ हाथ लगाने पड़ते थे। आज कोई भी Reference ढूंढना है, just google गुरू के पास चले जाओ। दो मिनट में गुरू जी लेकर के आ जाते हैं। यह सुविधा बड़ी है, इस सुविधा का लाभ जितना तेजी से हम हमारी न्यायिक व्यवस्था की हर चीजें पुराने सारे Judgement वगैरह।
कल मुझे हमारे चंद्रचूड़ साहब मिले थे तो मुझे कह रहे थे कि इलाहबाद में कोई 50 करोड़ Pages already digital हो चुके हैं। बहुत बड़ा काम है, बहुत काम हुआ है। और यह मैं समझता हूं कि जितना तेजी से होगा, उतना आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में Efficiency लाने में बहुत काम आने वाला है। कभी-कभार यह भी लगता है कि देश को सशक्त न्यापालिका चाहिए या समर्थ न्यायपालिका चाहिए। Powerful Judiciary चाहिए या Perfect Judiciary चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस फोरम में बैठे हुए सभी महानुभाव अपने-अपने दायरे में चर्चा करे। हम Powerful तो होते चले जा रहे हैं जितनी तेजी से Powerful हो रहे हैं और Powerful होना गलत नहीं है। लेकिन उतनी ही तेजी से Perfect अनिवार्य हो गया है। हमारी Judiciary Powerful हो, हमारी Judiciary Perfect भी हो। हम सशक्त भी हो, हम समर्थ भी हो, और यह आवश्यकता इसलिए है कि सामान्य मानव के लिए यह एक जगह है। मैं उस बिरादरी से हूं, मैं अपने आप को उस बिरादरी से होने के कारण भाग्यवान मानता हूं। भाग्यवान इसलिए मानता हूं कि हम चौबीसों घंटे हमारी scrutiny होती है। हर पल, हमने बायां पैर रखा कि दायां पैर रखा, हमारी बिरादरी की scrutiny होती है और वक्त इतना बदल चुका कि आज से दस साल पहले जो खबर Gossip Column में भी जगह नहीं लेती थी, वो आज Breaking News बन गई है। इतना अंतर आया है, जिसको कभी Gossip Column में भी जगह देने से Editor पचास बार सोचता था इसको Gossip Column में रखूं या न रखूं, वो आज Breaking News बन गया है। और हम चौबीसों घंटे उसकी Scrutiny होती है। उस बिरादरी से मैं हूं मुझे गर्व है, यह Scrutiny होती है मुझे उसका गर्व है। और इसके कारण, और हर पांच साल में जनता में जाकर हिसाब भी देना पड़ता है। यह Institution जिस बिरादरी से हम आते हैं, उसको काफी बदनामी मिली हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज कह सकता हूं कि इस बिरादरी ने, उस व्यवस्था ने शासक में बैठे राजनेताओं ने भी अपने पर बंधन लाने के लिए इतनी Institutions को जन्म दिया है। कानून उन्होंने खुद ने बनाए हैं। Election Commissions उसकी स्वतंत्रता हम पर बंधन डालती है, लेकिन हमने किया है। RTI हम पर बंधन डालती है, हमने किया है। इतना ही नहीं लोकपाल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम पर बंधन डाल रहा है, हम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर Institutional Network अच्छा नहीं होगा, तो गिरावट आने की संभावना कभी भी हो सकती है।
और मैं हमेशा मानता हूं कि घर के अंदर मां-बाप पैसे Lock and Key में रखते हैं। क्या चोर से बचने के लिए? Lock and Key चोर के लिए बहुत छोटी चीज होती है। वो तो पूरी तिजोरी उठाकर के ले जा सकता है। मां-बाप घर में Lock and Key इसलिए रखते हैं कि बच्चे की आदत खराब न हो। इसलिए इस व्यवस्था को विकसित करते हैं। हमारे लिए भी आवश्यक है। हम भाग्यवान है कि दुनिया हमें देखती है, हमें डांटती है, हमारी आलोचना करती है, हमारी चमड़ी उधेड़ देती है। आपको वो सौभाग्य नहीं है। आपको न कभी आलोचना सुनने को मिलती है, न कोई आपको, इतना हीं नहीं जिसको सजा हो गई होगी, फांसी पर लटक गया होगा वो भी बाहर आकर बयान देता है कि मुझे न्यायतंत्र में विश्वास है, ऊपर मुझे न्याय मिलेगा। यानी इतनी credibility है इस Institution की। और जब आलोचना असंभव रहती हो, तब इन Inbuilt हमारी अपनी आत्मपरीक्षण की व्यवस्थाएं विकसित करने की समय की मांग है। हम उस प्रकार के Inbuilt Dynamic Mechanism को Develop करें। और जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राजनेताओं का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी faculty के लोग, हम वो क्या करें कि आज अगर हम इस व्यवस्थाओं को विकसित नहीं करेंगे। हम inherent उस DNA को Develop नहीं करेंगे तो जो आस्था जो कि evolve हुई है उसको छोटी-सी भी चोट आ जाएगी। मैं मानता हूं देश को बहुत नुकसान हो जाएगा। हम सरकार बनाने वाले लोग यह गलती करेंगे, तो गलती ठीक करने की जगह है और वो जगह आप है। लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो फिर तो इसके सिवा कुछ नहीं बचा है। इसलिए हमें गलती करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम गलती करें तो कोई एक जगह है जहां सुधार हो सकेगा। बच जाएंगे, लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा।
और इस अर्थ में मैं एक Divine Power के रूप में आपको देखता हूं और उस Divine Power के रूप में देखता हूं तब हम सब मिलकर के हम मान कर चले हमारी आलोचना नहीं होने वाली है तो हमें ही बार-बार अपने आपकी आलोचना करनी है और यह कठिन काम है, मैं जानता हूं कि यह कठिन काम है। संविधान के दायरे में, नियमों में दायरे में न्याय देना कठिन नहीं है, क्योंकि आपके लिए दो मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी कार्य करना ईश्वरदत आपको एक शक्ति होती है, एक तीसरी आंख आपके पास होती है, आप चीजों को देख पाते हैं, क्योंकि आपका विकास वैसा हुआ है, लेकिन Perception और Realty के बीच से खोजने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। कभी हमें सोचना होगा कि आज कहीं Five Star activist तो हमारी पूरी Judiciary को Drive तो नहीं कर रहे। क्या एक प्रकार का हऊआ फैला कर के Judiciary को Drive करने का प्रयास नहीं हो रहा है? संविधान के दायरे में न्याय देना मुश्किल नहीं है? लेकिन Perception के माहौल में न्याय देना बहुत कठिन काम हो गया है और इसलिए आज से 15 साल 20 साल पहले Judiciary के लिए जो मुक्ति का आनंद था वो आनंद आज नहीं है। वो भी डरता है कि बाहर तो यह चल रहा है और मैं यह करूंगा तो क्या होगा। यह माहौल बन गया है और तब जाकर के Judiciary को जितनी हिम्मत ज्यादा मिले उसके लिए सभी को प्रयास करना पड़ेगा। चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे Media में बैठे हुए लोग हो, चाहे Five Star activist की जमात हो। अगर हम इस Institution को ताकत नहीं देंगे तो हम ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। और इसलिए मैं मानता हूं कि इन चीजों में बदलाव की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि हम बदलाव ला सकते हैं।
जहां तक Infrastructure का सवाल है मैं स्वभावत: अच्छी व्यवस्थाओं का पक्षकार हूं। Poverty is a virtue इस Philosophy को मैं belong नहीं करता हूं। वरना हम लोग सदियों से यही पढ़ते आए हैं कि एक बेचारा गरीब ब्राह्मण, वहीं से शुरू होता है कि उसके फटे कपड़े थे और उसको सब बड़ा ही तपस्वी और वो मानने की फैशन नहीं है। वक्त बदल चुका है। उत्तम से उत्तम Infrastructure क्यों नहीं होना चाहिए। व्यवस्थाएं उत्तम से उत्तम क्यों नहीं होनी चाहिए और उस दिशा में प्रयास होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सरकार में इस बात की प्राथमिकता है। इस बार भी करीब Nine thousand seven hundred forty nine crore Rupees 14th Finance Commission के कारण सीधे सीधे राज्यों के पास Specifically Earmark करके Judiciary के लिए दिये गये है और मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि वो पैसे कहीं इधर-उधर न जाए, न्यायपालिका के काम में जाए। तो आपने आप जो छोटी-मोटी समस्याएं है अपने आप सुलझ जाएगी।
और मैं आशा करूंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री इस बात पर ध्यान देंगे, व्यक्तिगत ध्यान देंगे और यह कैसे हो सके इस बात पर चिंता करेंगे। हम लोगों ने आखिरकर कुछ चीजें हैं, मतलब जिस राज्य से मैं रहा गुजरात में लोक अदालत का सफल प्रयोग मैंने वहां देखा है। और एक बार मैंने हिसाब लगाया था कि 35 पैसे में न्याय मिलता था। Thirty Five Paisa, मैंने कल फिर रात को खाना खाते हुए कुछ Judges से बात हुई तो मुझे लगा कि मैं फिर एक बार Verify कर लूं। तो मैंने रात को ही थोड़ा पूछताछ की तो मुझे पता चला कि 35 पैसा में अब नहीं मिलता है, लेकिन Average 50-55 रुपये तक में न्याय मिल जाता है, खर्च होता है। मैं समझता हूं भारत जैसे देश में यह व्यवस्था बहुत ताकतवर है। हम देखेंगे कि इतनी सारी Pendency है, लेकिन Below Poverty line family के case minimum होंगे जी। यह बड़े-बड़े लोगों के ही case होते है जी, क्योंकि छोटे लोगों को तो वकील भी कहां मिलता है, वो बेचारा कहां जाएगा। और इसलिए गरीब के लिए जो जगह है वो इन छोटी-छोटी व्यवस्थाओं में है। हम इन लोक अदालत Type व्यवस्थाओं को बल दें, उसका Expansion करें, Judiciary के प्रवर्तमान लोग, judiciary के निवृत्त लोग एक ऐसा framework हम विस्तृत करें, अगर गरीब से और मैं देख रहा हूं कि बडे-बड़े मामले भी बैठकर के Solution आ रहा है। हो सकता है कि हम इस काम को करे तो उसकी चिंता हम लोगों को होगी।
एक विषय शायद मेरी बात लाहोटी साहब से हो रही थी। ऐसे ही बातों-बातों में उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। इन दिनों जो परिवार टूट रहे हैं, तेजी से परिवार टूट रहे हैं बड़ी वो चिंता व्यक्त कर रहे थे, और यह दौर बढ़ता चला रहा है। हो सकता है कि इस प्रकार की संवाद वाले Institution जितनी family Court develop होगी, भारत जैसे देश में परिवार टूटना हमारे लिए एक बहुत बड़ा कष्टदायक होगा। हम उस वक्त Focus करके सामाजिक व्यवस्थाओं को बचाने में कैसे काम कर सकते हैं। इस पर हम संवदेनाओं को लाकर के उन चिंताओं को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर गरीब को न्याय देने के लिए अगर लोक अदालत है, तो परिवार को न्याय देने के लिए family अदालत है। खासकर के नारीशक्ति के कल्याण के लिए यह वयस्थाएं बहुत ताकतवर बनी है। उसको हम और अधिक आधुनिक कैसे बनाएं, आधुनिक Speedy कैसे बनाए और उसमें एक विश्वास बना हुआ है। वहां जाने वाले व्यक्ति को लगता है कि ठीक है भई चलो दो कदम मैं चला दो कदम तुम चलो रास्ता निकल गया छोड़ो अब नहीं जाना है अब अपना काम करो। यह मूड बन रहा है। और मैं मानता हूं इस मूड का और अधिक सार्थक बनने का हमें प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास हम करेंगे, तो अवश्य ही लाभ होगा ऐसा मुझे लगता है।
सरकार में भी व्यवस्थाएं विकसित हुई कि भई हर चीज court में चली जाती है चलो inbuilt कोई ही Arrangement करे उसमें से Tribunals पैदा हुई। Tribunals को भी ज्यादातर lead करते हैं निवृत Judge, लेकिन मैंने आकर के देखा है कि मैं बहुत निराश हो गया हूँ। शायद आज भारत सरकार में, मुझे लगता है करीब-करीब हम सौ tribunals की ओर पहुंच रहे हैं और एक-एक Ministry की तीन-तीन-चार-चार tribunals बन गई हैं। और Tribunals का disposal तो और चिंताजनक है। मैं चाहूंगा कि Supreme Court के वरिष्ठजन बैठें, मंथन करें कि भई यह Tribunal नाम की व्यवस्था से सचमुच में प्रक्रियाएं तेज हो रही है, नहीं हो रही है, न्याय मिल रहा ,है नहीं मिल रहा है कि और एक Barrier खड़ा हो रहा है। एक बार देखा जाए कि इतनी Tribunal की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि फिर Tribunal है तो बाकी तो Budget वहीं चला जाता है। शायद Tribunal का Budget Court को चला जाए तो Court की ताकत बढ़ जाएगी, इतना Budget Tribunal में जा रहा है। हो सकता है कि हम इन चीजों को एक बार देखना चाहिए और तू-तू, मैं-मैं के रूप में नहीं है। अपनेपन के भाव से, साथ मिलकर करने के भाव से इसको एक बार देखने की आवश्यकता है।
यहां पर काफी चीजों का उल्लेख हुआ है इसलिए मैं इन सारी बातों में नहीं जाता हूं, लेकिन हम जिस महान परंपरा में पले-बढ़े हैं उन महान परंपरा में कानून और न्याय इन दो मुख्यधाराओं को कभी compromise नहीं कर सकते वरना समाज और व्यवस्था चल नहीं सकती। कानून और न्याय दोनों की ओर जाना है, लेकिन अब जगत बदलता जा रहा है। पहले के समय में जितने हम चीजों को Handle करते थे, उससे रूप बदल गए। अब criminal offenses उसकी तुलना में economic offenses बढ़ रहे हैं। अब हमारी Expertise उस ओर जाए ऐसी आवश्यकता हो गई है। दुनिया Cyber crime में आ रही है। cyber crime की कोई सीमा नहीं है, वे Global Community है। हमारे अपने कानूनों को हमने उस प्रकार से नये विधा के साथ तैयार करना पड़ेगा। हमारे लोगों को भी उस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा आने वाले दिनों में Maritime law एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। Maritime Security को लेकर के Issue बनने वाले हैं। यानी बदलते हुए युग में उन नए-नए challenges और मैं मानता हूं कि शायद 20-25 साल के बाद Space Related Law के बीच स्थिति पैदा हो जाएगी। इस Space पर किसका कब्जा है, किसका नहीं। International court के दायरे में आ जाएगा यह दिन आने वाले हैं। इसका मतलब अपने आप को हमें सजग करना होगा। आज कानूनी न्याय प्रक्रिया के अंदर Forensic Science एक बहुत बड़ा Role play कर सकता है। लेकिन हमारे पास न Bar के पास न Bench के पास, उसका scientific knowledge अभी तक.. क्योंकि उस पीढ़ी के पास यह था नहीं।
मैंने एक प्रयास जब गुजरात में था तो हमने गुजरात में एक Forensic Science university बनाई थी और दुनिया में एकमात्र Forensic Science university है और वो गुजरात में है। बाकी जगह पर colleges भी है Forensic Science के Department हुआ करते हैं, तो Forensic Science University में Judiciary के लोगों को हमने replace की थी और गुजरात high court के judges ने मेरी मदद की थी और करीब-करीब सभी district judges का Forensic Science University का दो-दो दिन का courses हुआ था। क्योंकि यह एक ऐसा विज्ञान develop हो रहा है जो आने वाले दिनों में judicial process के अंदर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण role play करने वाला है। हम उस बात में कैसे ध्यान दें। हम उसमें Forensic Science की जानकारियों के लिए क्या व्यवस्था करें, तब जाकर के आने वाले दिनों में न्याय की प्रक्रिया में Technology और विज्ञान का भी role किस प्रकार से उपयोग में हो उस पर हमें सोचने की आवश्यकता बनने वाली है। हमारी law universities के student के लिए भी यह कैसे हो।
एक और समस्या जो हम अनुभव कर रहे हैं, जनता ने हमको चुनकर के भेजा है कानून बनाने के लिए लेकिन हमारा काफी समय और कामों में जाता है। संसद में हम क्या करते हैं आपका मालूम है और अनुभव यह आ रहा है कि जो Act के drafts, drafting है कानून का यह सारी pendency के मूड में एक वो भी कारण है कि कानून बनाने में, उसकी शब्द रचना में कुछ न कुछ ऐसी कमी रह जाती है कि ultimately वो न्यायपालिका के पास जाकर उसके interpretation में सालों लग जाते हैं और तब तक कई निर्णय हो जाते हैं फिर बेकार हो जाते हैं। जब तक हमारी law universities वगैरह में drafting के लिए हम proper manpower तैयार नहीं करेंगे और कानून बनाते समय ही हम इस पर care नहीं करेंगे तो हो सकता है कि समयाएं हमारी बढ़ती जाएगी। कोई हम ऋषिमुनि तो है नहीं कि एकदम से Zero defect वाला कानून बना पाएंगे। लेकिन minimum grey area हो वो दिशा में तो प्रयास करे। यह हमारे सामने बहुत बड़ा challenge है। और मैंने अनुभव किया है कि इस प्रकार का Man Power हमें उपलब्ध नहीं होता है। आने वाले दिनों में इस काम को कैसे किया जाए। यह एक आवश्यक काम है जिसको कभी न कभी हमकों करना होगा। और विशेषकर के वो हमारी जिम्मेदारी है हम अगर इस काम को ठीक तरह से करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कानून जितना अच्छा होगा और संविधान के सारी मर्यादाओं के पालन करते हुए बनेगा तो मैं नहीं मानता हूं कि कानून के कारण समस्याएं पैदा हुई।
दूसरा हमारे देश में यह भी विषय आ गया कि भई हर चीज के लिए कानून बनाओ। मैं मानता हूं कि संविधान अपने आप में हर काम करने के लिए बहुत सारी हमारी व्यवस्थाएं देता है, लेकिन एक बन गया है और मेरे मन में विचार आया है कि मैं कानूनों को खत्म करता चलू। इतना बोझ बन गया है जी, मैंने एक कमिटी बनाई है। उस कमिटी में मेरी कोशिश है कि तुम कानून खत्म करो अभी अभी मैंने सात सौ कानून खत्म करने के लिए तो कैबिनेट से approve ले लिया। लेकिन अभी-अभी मेरे सामने नजर में 1700 कानून आए। one thousand seven hundred और मेरा एक सपना था मैं per day एक कानून खत्म करूं। 5 साल के मेरे Tenure में per day एक कानून खत्म करने का यह सपना मैं पूरा करूंगा। यह कानूनों के जंजाल में हमारा पूरा न्याय तंत्र फंसा पड़ा है और यह जिम्मेवारी executives की है कि वो इसको ठीक से चिंता करे और मैं तो राज्यों को भी कहूंगा आपके यहां भी एक छोटी-छोटी टीम बैठाकर के जितने बेफिजूल कानून है उसको निकालिए। जितना सरलीकरण हम लाएंगे सामान्य मानव को खुद को समझ आएगा कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता है और व्यक्ति को अगर समझ आता है तो सामान्य नागरिक कानून तोड़ने के स्वभाव का नहीं होता है। वो कानून के साथ चलने के लिए स्वभाव का होता है। लेकिन उसको कानून के साथ चलने के लिए सुविधा पैदा करना यह हम सबका दायित्व है। उन दायित्वों को हम पूरा करेंगे तो हो सकता है जो बोझिल माहौल है, उस बोझिल माहौल में से हम काफी एक मुक्ति का सांस ले सकते हैं और यह मुक्ति का सांस भी एक नई आस्था को उजागर कर सकता है, नई आस्था को जन्म दे सकता है और उस दिशा में हमारा प्रयास रहे। यही मेरे मन में कुछ विचार है। हम आने वाले दिशा में उसको करे।
जहां तक राजनीतिक जीवन में बेठे हैं मेरे जैसे लोग हैं, चाहे हम शासन व्यवस्था में हो, हमारे संविधान ने तो हमारे लिए मर्यादाएं तय की है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने भी हमारे लिए मर्यादाएं तय की हैं। अगर हम कहें, अगर हमारे उपनिषद की तरफ नजर करे तो हमारी उपनिषद कहती है शस्त्रय शत्रम यत: धर्म: ,शस्त्रय शत्रम यत: धर्मस्य, यानी कानून नरेशों का भी सम्राट होता है। राजा का भी राजा होता है।
और इसलिए आज अगर शासन में बैठा हुआ कितना ही ओजस्वी तेजस्वी व्यक्ति क्यों न हो लेकिन कानून उससे बड़ा होता है। इस मूलमंत्र को लेकर के चलना। चाहे हम किसी पद पर बैठे हो तो भी हमारी जिम्मेवारी बनती है और उसको हमें करना पड़ेगा और महाभारत के अंदर भीष्म ने एक बात कही है भीष्म ने वो बात कही है वो शायद समाज जीवन को चलाने के लिए उसकी अपनी एक ताकत है और महाभारत में भीष्म इस बात का उल्लेख करते हुए कहते हैं, धर्मन: प्रजा: सर्वा: रक्षन्ति स्म: परस्परम्। कानून के प्रति सम्मान की भावना रखना ही वो मुख्य शक्ति है जो समाज को एकजुट बनाए रखती है। देश की एकता और अखंडता के लिए यह मूल मंत्र जो हमें सहस्त्र वर्षों से प्राप्त हुए हैं, उन संस्कारों को लेकर के हम चलेंगे। हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
मैं फिर एक बार...आप सबने मुझे आकर के आप सबसे बात करने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मुझे विश्वास है, मैं कागजी कार्रवाई थोड़ी कम करने वाला इंसान हूं, ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूं तो जो मन में आया वो बोला है और मैं नहीं चाहूंगा कि आप उसको judicial तराजू से देखें, एक सामान्य नागरिक के मन के भाव है उसी प्रकार से देखना और उसमें से कुछ अच्छा है तो उसको आगे बढ़ाना नहीं है, तो मुझे वापस करना।
बहुत-बहुत धन्यवाद।








Namaskar!
Our campaign to provide permanent jobs to the youth in the Central Government is continuing steadily. And we are known for this—no recommendation, no corruption. Today, more than 51,000 young people have been given appointment letters. Lakhs of youth have already secured permanent jobs in the Indian government through such Rozgar Melas (employment fairs). These young individuals are now playing a significant role in nation-building. Today, many of you have started your responsibilities in Indian Railways. Some will now become the guardians of the nation's security, others appointed in the Postal Department will help deliver government services to every village, some will be foot soldiers of the Health for All mission, many young professionals will help accelerate financial inclusion, and others will drive Bharat's industrial development forward. Your departments may be different, but the goal is the same. And what is that goal? We must remember it again and again: No matter the department, task, position, or region — the one and only goal is service to the nation. The guiding principle is: Citizen First. You have been given a great platform to serve the people of the country. I congratulate all of you on achieving this great success at such an important stage of life. I extend my best wishes for this new journey in your career.
Friends,
Today the world acknowledges that Bharat has two limitless strengths: one is demography, and the other is democracy—the largest population of youth and the world's biggest democracy. This power of youth is both the greatest asset and the strongest guarantee for Bharat’s bright future. Our government is working day and night to turn this strength into a formula for prosperity. As you all know, I have just returned from a visit to five countries. In every country, I could hear the praise and recognition of Bharat’s youth power. All the agreements signed during these visits will certainly benefit Bharat’s youth, both at home and abroad. In sectors like defence, pharmaceuticals, digital technology, energy, and rare earth minerals, the agreements made will bring significant advantages to Bharat in the coming days. They will give a strong boost to Bharat’s manufacturing and services sectors.
Friends,
With changing times, the nature of jobs in the 21st century is also evolving, and new sectors are constantly emerging. That is why, Bharat has focused on preparing its youth for these changes over the past decade. Important decisions have been taken, and modern policies have been formulated keeping in mind the needs of the present era. The ecosystem of start-ups, innovation, and research that is taking shape in the country today is enhancing the potential of our youth. When I see young people aspiring to launch their own start-ups, it increases my own confidence. Just now, Dr. Jitendra Singh ji also shared some detailed statistics with you regarding start-ups. I feel proud to see that the youth of my country is moving forward with great vision, speed, and strength, with a desire to do something new.
Friends,
The Indian government is also focusing on creating new employment opportunities in the private sector. Recently, the government has approved a new scheme — the Employment Linked Incentive Scheme. Under this scheme, the government will provide 15,000 rupees to a youth getting their first job in the private sector. In other words, the government will contribute towards the first salary of the first job. For this, the government has allocated a budget of around 1 lakh crore rupees. This scheme is expected to help in the creation of approximately 3.5 crore new jobs.
Friends,
Today, one of Bharat’s greatest strengths is our manufacturing sector. A large number of new jobs are being created in manufacturing. To boost this sector, this year’s Union Budget has announced the launch of Mission Manufacturing. Over the past few years, we have strengthened the Make in India initiative. Just through the PLI (Production Linked Incentive) Scheme, more than 11 lakh jobs have been created in the country. The mobile phone and electronics sectors have witnessed unprecedented growth in recent years. Today, electronics manufacturing worth nearly 11 lakh crore rupees is taking place in Bharat. That’s a more than fivefold increase in the past 11 years. Earlier, Bharat had only 2 or 4 mobile phone manufacturing units. Now, we have nearly 300 units related to mobile phone manufacturing, employing lakhs of young people. Another prominent sector is defence manufacturing, which is gaining even more attention and pride after Operation Sindoor. Bharat is setting new records in defence production. Our defence production has now crossed 1.25 lakh crore rupees. Bharat has also achieved a major milestone in the locomotive sector — we are now the largest producer of locomotives in the world. Whether it’s locomotives, rail coaches, or metro coaches, Bharat is exporting them in large numbers to many countries. Our automobile sector is also experiencing unprecedented growth.
In just the last 5 years, the sector has received about $40 billion in FDI (Foreign Direct Investment). That means new companies have come in, new factories have been established, new jobs have been created — and at the same time, vehicle demand has surged, with record sales of automobiles in Bharat. Bharat’s progress in various sectors, and these manufacturing records, don’t happen on their own. They are possible only because more and more young people are getting jobs. It is their hard work, intellect, and dedication that have made this possible. Bharat’s youth have not only found employment, but they’ve also excelled at it. Now, as government employees, it is your duty to ensure that this momentum in the manufacturing sector continues. Wherever you are assigned, you must act as an enabler, an encourager, remove obstacles, and simplify processes. The more ease you bring to the system, the more benefit it will bring to the people of the country.
Friends,
Today, our country is rapidly progressing towards becoming the third-largest economy in the world, and any Indian can proudly say this. This achievement is the result of the hard work and sweat of our youth. In the past 11 years, the nation has made progress in every sector. Recently, a very commendable report was released by the International Labour Organization (ILO). This report highlights that more than 90 crore citizens in Bharat have been brought under the umbrella of welfare schemes over the last decade. This is essentially the expansion of social security. And the impact of these schemes goes far beyond welfare—they have also generated a massive number of new jobs. Let me give you a simple example — the PM Awas Yojana. Under this scheme, 4 crore new pucca (permanent) houses have already been built, and construction of 3 crore more houses is currently underway. Now, when such a large number of homes are being built, masons, labourers, suppliers of raw materials, transport operators, local shopkeepers, and truck drivers—all get work. Imagine the enormous number of jobs created through this! What’s even more heartening is that most of these jobs are in rural areas, so people don’t need to migrate to cities. Similarly, 12 crore new toilets have been constructed across the country. This has created work not only in construction but also for plumbers, carpenters, and skilled workers from our Vishwakarma community. This is how job creation expands and leaves a real impact. Likewise, over 10 crore new LPG connections have been provided under the Ujjwala scheme. To support this, a large number of bottling plants have been set up, creating employment for cylinder manufacturers, distribution agencies, and delivery personnel. Each initiative—if you examine closely—creates multiple layers of employment opportunities. Lakhs of people have gained new jobs from such initiatives.
Friends,
I would like to mention another scheme, one that truly brings double the benefit—like having a laddu in each hand, as we say. That scheme is the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Under this scheme, the government is giving an average subsidy of over 75,000 rupees per household to install rooftop solar panels. This essentially turns your roof into a power plant—generating electricity not just for your own use, but also for sale to the grid if there's surplus. This brings electricity bills down to zero and saves families significant money. Engineers and technicians are needed to install the plants. Solar panel manufacturing factories and raw material suppliers are growing. Transport operators are employed to move materials. A whole new industry is emerging for the maintenance and repair of these systems. Just imagine—the benefits are not only helping citizens, but also creating lakhs of new employment opportunities.
Friends,
The ‘Namo Drone Didi’ initiative has increased the income of our sisters and daughters and also created new employment opportunities in rural areas. Under this scheme, lakhs of rural women are being trained as drone pilots. Available reports show that our Drone Didis—mothers and sisters from our villages—are earning lakhs of rupees in a single farming season by offering drone-based agricultural services on a contract basis. Not only that, this initiative is also giving a big boost to the drone manufacturing sector in the country. Whether in agriculture or defence, drone manufacturing is opening up new avenues for the youth of our country.
Friends,
The campaign to create 3 crore Lakhpati Didis is ongoing. Out of these, 1.5 crore women have already achieved this milestone. And as you know, becoming a Lakhpati Didi means earning at least 1 lakh rupees every year, consistently—not just once. That is the benchmark. 1.5 crore Lakhpati Didis! Today, if you visit villages, you’ll often hear terms like Bank Sakhis, Bima Sakhis, Krishi Sakhis, Pashu Sakhis—these are various schemes through which our mothers and sisters in villages have got employment opportunities. Similarly, under the PM SVANidhi Scheme, street vendors and hawkers were given support for the first time. Lakhs have benefited from it. Because of digital payments, even roadside vendors now prefer UPI over cash. Why? Because it gives them instant access to more credit from the bank. Banks trust them more, and they don’t need piles of paperwork. This means that even a humble street vendor now moves forward with confidence and pride. Take the PM Vishwakarma Scheme, for example. It’s focused on modernizing and upgrading traditional, ancestral, and family-based crafts and trades. It helps by: Providing modern tools, offering training to artisans, craftsmen, and service providers, facilitating easy loans. There are countless such schemes, through which the poor have been uplifted, and youth have found employment. The impact of all these initiatives is so significant that, in just 10 years, 25 crore Indians have risen out of poverty. Think about it—if they hadn’t found employment, if there was no income in the family, how would a person who had been poor for three or four generations even imagine coming out of that darkness? For them, each day was a struggle for survival, and life felt like a burden. But today, they have defeated poverty with their strength and courage. These 25 crore brothers and sisters have emerged victorious, and I salute their determination. They used the government’s schemes as tools, didn't sit around and complain—they fought back against poverty, uprooted it, and conquered it. Now imagine, the new self-confidence that is building among these 25 crore people! When a person overcomes a crisis, a new strength emerges. This new strength has also emerged in my country, and it will play a vital role in taking the country forward. And let me be clear—this is not just the government saying it. Today, global institutions like the World Bank are openly praising Bharat for this achievement. The world is presenting Bharat as a model. Bharat is now being ranked among the top countries in the world in terms of equality—which means inequality is decreasing rapidly, and we are moving toward greater equality. The world is now taking note of this transformation.
Friends,
The great mission of development, the movement for welfare of the poor and employment generation that is currently underway—you now share the responsibility of taking it forward from today. The government should never be a hurdle; it should always be a facilitator of growth. Every individual deserves the opportunity to move ahead. It is our role to extend a helping hand. And you, my friends, are young. I have great faith in you. I have high expectations from you. Wherever you're assigned, you must always put the citizens first. Helping them, easing their difficulties—that alone will push the nation forward rapidly. You are to become active participants in Bharat’s Amrit Kaal—this golden period of opportunity. The next 20 to 25 years are crucial, not just for your career, but for the future of the entire country. These are the defining years for building a ‘Viksit Bharat’ (Developed India). That is why, your work, your duties, and your goals must be aligned with the resolve to create a ‘Viksit Bharat’. The mantra ‘Nagrik Devo Bhavo’ (Citizen is Divine) must run through your veins, live in your heart and mind, and reflect in your conduct and behaviour.
And I am fully confident, my friends, that this youth power has stood with me over the past 10 years in taking the country forward. They have taken each of my words to heart and done whatever they could for the nation—from wherever they were, in whatever capacity they could. Now that you have been given this opportunity, expectations from you are higher. Your responsibility is greater. And I believe—you will rise to the occasion and make it happen. Once again, I wholeheartedly congratulate you. I extend my warmest wishes to your families, who deserve a bright and prosperous future. May you all achieve great success in life. Keep upgrading yourself continuously through the iGOT platform. Now that you have secured your position, don’t sit back. Dream big, aim high. Through hard work, continuous learning, and bringing fresh results, move ahead. Your progress is the pride of the country and your growth is my satisfaction. That is why, today, as you embark on this new journey in life, I have come here to speak with you, to bless you, and to welcome you as my partner in fulfilling many dreams. As a close and trusted companion, I welcome you warmly. Thank you very much, and best wishes to you all.